कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी भाजपाने मतांची बेगमी करण्यासाठी जे जे सामाजिक ध्रुवीकरणाचे, आरक्षणात बदल करण्याचे, तसेच काही जातींना चुचकारण्याचे प्रयत्न केले, त्याची फलनिष्पती १३ मे रोजी दिसली तर नाहीच. उलट या प्रयत्नांमुळे भाजपाचे नुकसानच अधिक झाल्याचे निकालावरून दिसत आहे. बसवराज बोम्मई सरकारने आपल्या कार्यकाळात विविध समाजाच्या आरक्षणात फेरबदल केले होते. अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात दोन टक्के वाढ, अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात चार टक्क्यांची वाढ केली. ओबीसी मुस्लीम समाजाला असलेले चार टक्क्यांचे आरक्षण काढून ते लिंगायत आणि वोक्कलिगा समाजाला प्रत्येकी दोन टक्के वाटून टाकले. त्यासोबतच अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या एकूण १७ टक्के आरक्षणात भाजपाने आरक्षणांतर्गत आरक्षण दिले. एससी राइट गटाला ५.५ टक्के आरक्षण दिले. एससीमधील बंजारा आणि भोवी समाजाला ४.५ टक्के आणि इतर एससी जातींसाठी एक टक्का आरक्षण ठेवले.
१३ मे रोजी जिंकून आलेल्या आमदारांच्या जातींचे आणि त्यांच्या पक्षाचे विश्लेषण करीत असताना भाजपाने निवडणुकीआधी केलेले सोशल इंजिनीअरिंगचे परिणाम फारसे जाणवले नसल्याचे दिसते. याउलट दैनंदिन जीवनातील ज्या समस्या आहेत, त्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वरचढ ठरल्याचे दिसते. काँग्रेसला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विजय प्राप्त झाला असून त्यांनी १३५ जागा मिळवल्या तर भाजपाला २०१८ च्या तुलनेत केवळ ६६ जागा मिळाल्या. २०१९ साली भाजपाकडे ११८ आमदार होते.
लिंगायत समाज हा भाजपाचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा समर्थक राहिला आहे. लिंगायत मतांवरच भाजपाच्या जागांमध्ये वाढ व्हायची. या वेळी भाजपाने ६८ लिंगायत उमेदवार दिले होते. त्यापैकी केवळ १८ जागा जिंकून आल्या आहेत. लिंगायत समाजाची उपजात असलेल्या पंचमशाली जातीमधील २७ उमेदवारांना तिकीट दिले होते, त्यापैकी केवळ सात उमेदवार जिंकू शकले. लिंगायत समाजाला दोन टक्के आरक्षणाचा कोटा वाढवून दिल्यानंतरही भाजपाला हा निराशाजनक पराभव सहन करावा लागला.
दुसऱ्या बाजूला, काँग्रेसने लिंगायत समाजातील ४८ उमेदवारांना तिकिटे दिली होती, त्यापैकी ३७ उमेदवार जिंकून आले आहेत. तर पंचमशाली जातीमधील १४ उमेदवारांना तिकीट दिले होते, त्यापैकी १० उमेदवार जिंकले आहेत.
आरक्षणातील फेरफार लिंगायत-वोक्कलिगांना रुचले नाहीत
सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मतदारांना भाजपाने आरक्षणात केलेले फेरफार फारसे रुचले नाहीत. एक तर आरक्षणात फेरफार केल्यानंतर त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार हे नक्की होते. कायद्याच्या कसोटीवर आरक्षणातील बदल कितपत टिकतील यावर अनेकांना साशंकता होती. तसेच निवडणुकीपूर्वी केवळ लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी असे आश्वासन दिले गेले, हेदेखील लोकांना समजले होते. भाजपाने अतिशय एकतर्फीपणे मुस्लिमांचे चार टक्के आरक्षण काढले आणि त्यातील दोन दोन टक्के आरक्षण लिंगायत आणि वोक्कलिगा यांना वाटले होते. (धर्माच्या आधारावर मुस्लिमांना आरक्षण देता येणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते)
लिंगायत समुदायातील पंचमशाली जातीचे तुष्टीकरण करण्यासाठी ही खेळी केल्याचे बोलले गेले. मागच्या दोन वर्षांपासून पंचमशाली जातीकडून आरक्षणाचा कोटा वाढवून देण्यासाठी आंदोलने केली जात होती. ओबीसी तीन ब श्रेणीत लिंगायतांना पाच टक्के आरक्षण मिळत होते. त्याऐवजी ओबीसी दोन अ श्रेणीमध्ये टाकून त्यांना १५ टक्के आरक्षण दिले जावे, अशी पंचमशाली जातीची मागणी होती. भाजपाने लिंगायत समाजाचे आरक्षण पाच टक्क्यांवरून वाढवून सात टक्क्यांवर नेले. त्यासाठी दोन ड ही नवी श्रेणी तयार करण्यात आली. तसेच वोक्कलिगांनाही दोन टक्के आरक्षण वाढवून आरक्षणाची मर्यादा सहा टक्क्यांवर नेली. यामुळे या दोन्ही समाजांची मते भरभरून मिळतील, असा भाजपाचा अंदाज होता.
मात्र लिंगायताप्रमाणेच वोक्कलिगांनाही भाजपाचे आश्वासन भोवले नाही. वोक्कलिगा समुदायातील ४३ लोकांना भाजपाने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले होते. त्यापैकी केवळ १० जागा त्यांना जिंकता आल्या. दक्षिण कर्नाटकात वोक्कलिगांची संख्या अधिक आहे. या भागात काँग्रेसने चांगले यश मिळवले आहे. ४३ पैकी तब्बल २१ जागा काँग्रेसने जिंकल्या आहेत. तसेच मुस्लीम समाजाचे चार टक्के आरक्षण काढून घेण्याचा निर्णयदेखील भाजपाच्या अंगलट आला. काँग्रेसने १५ मुस्लीम उमेदवारांना तिकीट दिले होते, त्यापैकी ९ जणांचा विजय झाला. तर मुस्लीम मतदारांची संख्या बऱ्यापैकी असलेल्या ६५ मतदारसंघात काँग्रेसने ४० जागा जिंकल्या आहेत. या मतदारसंघात मुस्लीम मतदारांची संख्या ३५ हजाराहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते.
भाजपाने एकही मुस्लीम उमेदवार दिला नाही
या वेळच्या निवडणुकीत सर्वच मतदारसंघातील मुस्लीम मतदार काँग्रेसच्या पाठीशी एकवटलेले दिसले. ज्या ठिकाणी बिगरभाजपाचे मातब्बर उमेदवार होते, त्याही ठिकाणी मुस्लीम मतदारांनी काँग्रेसलाच साथ दिली. मधल्या काळात मुस्लीम मतदारांवर हक्क सांगणारे अनेक पक्ष आले होते, त्यामुळे मुस्लीम मतदारांची मते विभागली जात होती. या वेळी मात्र त्यांनी पारंपरिक पद्धतीने काँग्रेसच्या पाठी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे कर्नाटक राज्यातील राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
हे ही वाचा >> सिद्धरामय्या यांच्यामुळे जेडीएस-काँग्रेसचे सरकार कोसळले; शिवकुमार यांच्यासाठी भाजपाच्या वोक्कलिगा नेत्यांचा पुढाकार
भाजपाला विजय कुठे मिळाला?
भाजपाने ज्या ठिकाणी ब्राह्मण, ओबीसी, बिल्लवा मतदार उभे केले त्या ठिकाणी त्यांना चांगला निकाल मिळाला. विशेषतः बंगळुरु आणि कर्नाटक किनारपट्टीलगतच्या जिल्ह्यांमध्ये भाजपाला यश आले. भाजपाने उभे केलेल्या १३ ब्राह्मण उमेदवारांपैकी ८ जणांचा विजय झाला. तर ओबीसी किंवा बिल्लवा समाजाला दिलेल्या १० जागांपैकी ८ जणांना विजय मिळवता आला.
मागासवर्गीयांनी भाजपाला नाकारले
यासोबतच अनुसूचित जमातीमधून भाजपाची घोर निराशा झाली आहे. भाजपाने आदिवासी समाजासाठी असेलल्या १५ जागांवर उमेदवार उभे केले, मात्र त्यांना एकही जागा मिळवता आली नाही. दुसरीकडे काँग्रेसने मात्र १५ पैकी १४ जागा मिळवल्या. मागच्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात कर्नाटक सरकारने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात वाढ करून १५ टक्क्यांची मर्यादा १७ टक्क्यांवर नेली होती. तसेच अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा कोटा तीन टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर नेला होता.
अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या ३६ जागांपैकी भाजपाला केवळ १२ जागा जिंकता आल्या आहेत. २०१८ साली भाजपाची एससी आमदारांची संख्या १६ होती. तर काँग्रेसने मात्र या वेळी ३६ पैकी तब्बल २१ जागा मिळवल्या. भाजपाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात वाढ करण्याचा निर्णय मागासवर्गीय उमेदवारांनाही भावला नसल्याचे यावरून दिसते.
हे वाचा >> कर्नाटकची नवी विधानसभा घराणेशाहीने भरलेली, वाचा विधानसभेतील नात्यागोत्यांमधील आमदारांची यादी
भाजपाने अनुसूचित जाती अंतर्गत आरक्षणात ढवळाढवळ करून एसी लेफ्ट (अनुसूचित जातीमध्ये एससी लेफ्ट आणि एससी राईट अशी जातींची विभागणी केली आहे) जातींना अधिक कोटा दिला होता. मात्र या कोट्यातील जातींना १२ जागी उमेदवारी देण्यात आली होती, त्यापैकी केवळ चार जागांवर भाजपाला विजय मिळवता आला. तर त्याच वेळी काँग्रेसने १० उमेदवार उभे करून त्यांना सहा जागी विजय मिळाला. तसेच भोवी समाजातील उमेदवारांना १७ मतदारसंघात उमेदवारी देण्यात आली होती. त्यापैकी भाजपाला केवळ आठ जागा मिळाल्या. तर काँग्रेसने १० उमेदवारांना तिकीट दिले होते, त्यांचा चार ठिकाणी विजय झाला.
कुरुबास या ओबीसी प्रवर्गातील जातीमधूनही भाजपाला फारसा लाभ झाला नाही. काँग्रेसचे नेते आणि कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे या जातीतून येतात. भाजपाने या जातीमधील सात उमेदवारांना तिकीट दिले होते, त्यापैकी दोन जणांचा विजय होऊ शकला. तर काँग्रेसने १५ जणांना तिकीट दिले होते. त्यापैकी १० उमेदवारांचा विजय झाला.
१३ मे रोजी जिंकून आलेल्या आमदारांच्या जातींचे आणि त्यांच्या पक्षाचे विश्लेषण करीत असताना भाजपाने निवडणुकीआधी केलेले सोशल इंजिनीअरिंगचे परिणाम फारसे जाणवले नसल्याचे दिसते. याउलट दैनंदिन जीवनातील ज्या समस्या आहेत, त्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वरचढ ठरल्याचे दिसते. काँग्रेसला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विजय प्राप्त झाला असून त्यांनी १३५ जागा मिळवल्या तर भाजपाला २०१८ च्या तुलनेत केवळ ६६ जागा मिळाल्या. २०१९ साली भाजपाकडे ११८ आमदार होते.
लिंगायत समाज हा भाजपाचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा समर्थक राहिला आहे. लिंगायत मतांवरच भाजपाच्या जागांमध्ये वाढ व्हायची. या वेळी भाजपाने ६८ लिंगायत उमेदवार दिले होते. त्यापैकी केवळ १८ जागा जिंकून आल्या आहेत. लिंगायत समाजाची उपजात असलेल्या पंचमशाली जातीमधील २७ उमेदवारांना तिकीट दिले होते, त्यापैकी केवळ सात उमेदवार जिंकू शकले. लिंगायत समाजाला दोन टक्के आरक्षणाचा कोटा वाढवून दिल्यानंतरही भाजपाला हा निराशाजनक पराभव सहन करावा लागला.
दुसऱ्या बाजूला, काँग्रेसने लिंगायत समाजातील ४८ उमेदवारांना तिकिटे दिली होती, त्यापैकी ३७ उमेदवार जिंकून आले आहेत. तर पंचमशाली जातीमधील १४ उमेदवारांना तिकीट दिले होते, त्यापैकी १० उमेदवार जिंकले आहेत.
आरक्षणातील फेरफार लिंगायत-वोक्कलिगांना रुचले नाहीत
सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मतदारांना भाजपाने आरक्षणात केलेले फेरफार फारसे रुचले नाहीत. एक तर आरक्षणात फेरफार केल्यानंतर त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार हे नक्की होते. कायद्याच्या कसोटीवर आरक्षणातील बदल कितपत टिकतील यावर अनेकांना साशंकता होती. तसेच निवडणुकीपूर्वी केवळ लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी असे आश्वासन दिले गेले, हेदेखील लोकांना समजले होते. भाजपाने अतिशय एकतर्फीपणे मुस्लिमांचे चार टक्के आरक्षण काढले आणि त्यातील दोन दोन टक्के आरक्षण लिंगायत आणि वोक्कलिगा यांना वाटले होते. (धर्माच्या आधारावर मुस्लिमांना आरक्षण देता येणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते)
लिंगायत समुदायातील पंचमशाली जातीचे तुष्टीकरण करण्यासाठी ही खेळी केल्याचे बोलले गेले. मागच्या दोन वर्षांपासून पंचमशाली जातीकडून आरक्षणाचा कोटा वाढवून देण्यासाठी आंदोलने केली जात होती. ओबीसी तीन ब श्रेणीत लिंगायतांना पाच टक्के आरक्षण मिळत होते. त्याऐवजी ओबीसी दोन अ श्रेणीमध्ये टाकून त्यांना १५ टक्के आरक्षण दिले जावे, अशी पंचमशाली जातीची मागणी होती. भाजपाने लिंगायत समाजाचे आरक्षण पाच टक्क्यांवरून वाढवून सात टक्क्यांवर नेले. त्यासाठी दोन ड ही नवी श्रेणी तयार करण्यात आली. तसेच वोक्कलिगांनाही दोन टक्के आरक्षण वाढवून आरक्षणाची मर्यादा सहा टक्क्यांवर नेली. यामुळे या दोन्ही समाजांची मते भरभरून मिळतील, असा भाजपाचा अंदाज होता.
मात्र लिंगायताप्रमाणेच वोक्कलिगांनाही भाजपाचे आश्वासन भोवले नाही. वोक्कलिगा समुदायातील ४३ लोकांना भाजपाने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले होते. त्यापैकी केवळ १० जागा त्यांना जिंकता आल्या. दक्षिण कर्नाटकात वोक्कलिगांची संख्या अधिक आहे. या भागात काँग्रेसने चांगले यश मिळवले आहे. ४३ पैकी तब्बल २१ जागा काँग्रेसने जिंकल्या आहेत. तसेच मुस्लीम समाजाचे चार टक्के आरक्षण काढून घेण्याचा निर्णयदेखील भाजपाच्या अंगलट आला. काँग्रेसने १५ मुस्लीम उमेदवारांना तिकीट दिले होते, त्यापैकी ९ जणांचा विजय झाला. तर मुस्लीम मतदारांची संख्या बऱ्यापैकी असलेल्या ६५ मतदारसंघात काँग्रेसने ४० जागा जिंकल्या आहेत. या मतदारसंघात मुस्लीम मतदारांची संख्या ३५ हजाराहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते.
भाजपाने एकही मुस्लीम उमेदवार दिला नाही
या वेळच्या निवडणुकीत सर्वच मतदारसंघातील मुस्लीम मतदार काँग्रेसच्या पाठीशी एकवटलेले दिसले. ज्या ठिकाणी बिगरभाजपाचे मातब्बर उमेदवार होते, त्याही ठिकाणी मुस्लीम मतदारांनी काँग्रेसलाच साथ दिली. मधल्या काळात मुस्लीम मतदारांवर हक्क सांगणारे अनेक पक्ष आले होते, त्यामुळे मुस्लीम मतदारांची मते विभागली जात होती. या वेळी मात्र त्यांनी पारंपरिक पद्धतीने काँग्रेसच्या पाठी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे कर्नाटक राज्यातील राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
हे ही वाचा >> सिद्धरामय्या यांच्यामुळे जेडीएस-काँग्रेसचे सरकार कोसळले; शिवकुमार यांच्यासाठी भाजपाच्या वोक्कलिगा नेत्यांचा पुढाकार
भाजपाला विजय कुठे मिळाला?
भाजपाने ज्या ठिकाणी ब्राह्मण, ओबीसी, बिल्लवा मतदार उभे केले त्या ठिकाणी त्यांना चांगला निकाल मिळाला. विशेषतः बंगळुरु आणि कर्नाटक किनारपट्टीलगतच्या जिल्ह्यांमध्ये भाजपाला यश आले. भाजपाने उभे केलेल्या १३ ब्राह्मण उमेदवारांपैकी ८ जणांचा विजय झाला. तर ओबीसी किंवा बिल्लवा समाजाला दिलेल्या १० जागांपैकी ८ जणांना विजय मिळवता आला.
मागासवर्गीयांनी भाजपाला नाकारले
यासोबतच अनुसूचित जमातीमधून भाजपाची घोर निराशा झाली आहे. भाजपाने आदिवासी समाजासाठी असेलल्या १५ जागांवर उमेदवार उभे केले, मात्र त्यांना एकही जागा मिळवता आली नाही. दुसरीकडे काँग्रेसने मात्र १५ पैकी १४ जागा मिळवल्या. मागच्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात कर्नाटक सरकारने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात वाढ करून १५ टक्क्यांची मर्यादा १७ टक्क्यांवर नेली होती. तसेच अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा कोटा तीन टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर नेला होता.
अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या ३६ जागांपैकी भाजपाला केवळ १२ जागा जिंकता आल्या आहेत. २०१८ साली भाजपाची एससी आमदारांची संख्या १६ होती. तर काँग्रेसने मात्र या वेळी ३६ पैकी तब्बल २१ जागा मिळवल्या. भाजपाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात वाढ करण्याचा निर्णय मागासवर्गीय उमेदवारांनाही भावला नसल्याचे यावरून दिसते.
हे वाचा >> कर्नाटकची नवी विधानसभा घराणेशाहीने भरलेली, वाचा विधानसभेतील नात्यागोत्यांमधील आमदारांची यादी
भाजपाने अनुसूचित जाती अंतर्गत आरक्षणात ढवळाढवळ करून एसी लेफ्ट (अनुसूचित जातीमध्ये एससी लेफ्ट आणि एससी राईट अशी जातींची विभागणी केली आहे) जातींना अधिक कोटा दिला होता. मात्र या कोट्यातील जातींना १२ जागी उमेदवारी देण्यात आली होती, त्यापैकी केवळ चार जागांवर भाजपाला विजय मिळवता आला. तर त्याच वेळी काँग्रेसने १० उमेदवार उभे करून त्यांना सहा जागी विजय मिळाला. तसेच भोवी समाजातील उमेदवारांना १७ मतदारसंघात उमेदवारी देण्यात आली होती. त्यापैकी भाजपाला केवळ आठ जागा मिळाल्या. तर काँग्रेसने १० उमेदवारांना तिकीट दिले होते, त्यांचा चार ठिकाणी विजय झाला.
कुरुबास या ओबीसी प्रवर्गातील जातीमधूनही भाजपाला फारसा लाभ झाला नाही. काँग्रेसचे नेते आणि कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे या जातीतून येतात. भाजपाने या जातीमधील सात उमेदवारांना तिकीट दिले होते, त्यापैकी दोन जणांचा विजय होऊ शकला. तर काँग्रेसने १५ जणांना तिकीट दिले होते. त्यापैकी १० उमेदवारांचा विजय झाला.
