मोदी सरकारने बाहेरच्या लोकांचा फायदा करण्यासाठी आणि स्थानिक लोकांची समृद्धी नष्ट करण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून घेतला, असा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी केला.
“तुमचे राज्याचा दर्जा काढून घेण्यामागे एक कारण आहे… कारण त्यांना जम्मू आणि काश्मीर बाहेरच्या लोकांच्या ताब्यात हवे आहे, स्थानिक लोकांच्या नाही. येथील सर्व कामे उपराज्यपालांमार्फत केली जातात आणि जम्मू-काश्मीरमधील लोकांची समृद्धी उद्ध्वस्त झाली आहे”, असं राहुल गांधी प्रचारसभेला संबोधित करताना म्हणाले.
हेही वाचा >> Jammu Kashmir Election Voting : जम्मू-काश्मीरमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात ५६.०५ टक्के मतदान
लोकसभा आणि राज्यसभेचा वापर करून…
जम्मू-काश्मीरच्या प्रगतीचा राज्यत्वाशी संबंध जोडताना गांधी म्हणाले की, इंडिया आघाडी आपल्या जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी आपली सर्व शक्ती वापरेल. आम्ही लोकसभा, राज्यसभेचा वापर करू आणि गरज पडल्यास रस्त्यावरही उतरू.”
जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचं काम भाजपाने केलं नाही तर सत्तेत आल्यानंतर हे सर्वांत पहिलं काम असणार आहे. कारण हा तुमचा अधिकार आहे, असंही राहुल गांधी म्हणाले. “राज्याला केंद्रशासित प्रदेशात उतरवणे हे स्वातंत्र्योत्तर भारतात यापूर्वी कधीही घडले नव्हते”, अशी टीकाही त्यांनी केली.
जीएसटीचा खंडणीच्या शस्त्रासारखा वापर
राहुल गांधी यांनी वस्तू आणि सेवा करावरूनही एनडीए सरकारवर टीका केली. लहान आणि मध्यम व्यवसाय बंद करण्यासाठी आणि “अदानी आणि अंबानी सारख्या अब्जाधीशांसाठी मार्ग मोकळा करण्यासाठी खंडणीचे शस्त्र म्हणून जीएसटीचा वापर केला जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
“संपूर्ण सरकार अदाणी आणि अंबानींच्या कल्याणासाठी काम करत होते. यामुळे जम्मू आणि काश्मीरमधील लहान आणि मध्यम व्यवसायांचा कणा मोडला आहे. स्थानिक लोक त्यांच्या पायावर उभे राहिल्याशिवाय प्रगती करू शकत नाहीत आणि नोकऱ्या मिळवू शकत नाहीत”, असंही राहुल गांधी म्हणाले. बेरोजगारीबद्दल गांधी म्हणाले की, लहान आणि मध्यम उद्योगांना भरभराट होऊ दिली तरच तरुणांना नोकऱ्या मिळतील.
जम्मू काश्मीरमध्ये दहा वर्षांनी निवडणुका
कलम ३७० लागू झाल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच निवडणुका लागल्या आहेत. त्यामुळे आता जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्री पदाची खूर्ची कोणत्या पक्षाकडे जाणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. गेल्या काही वर्षांत जम्मूमध्ये निवडणुका न झाल्याने नागरिकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. निवडणुकीच्या निमित्ताने नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतर या समस्या सोडवल्या जातील अशी नागरिकांची धारणा आहे.
