Jammu and Kashmir Election Results: जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आज जाहीर होत आहे. मतदानानंतर एग्झिट पोल्सने राज्यात त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल यांना पाच सदस्य विधानसभेवर नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार आहे. या पाच आमदारांची सत्ता स्थापनेत काय भूमिका असणार? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. “जम्मू-काश्मीर पुनर्रनचा कायदा, २०१९” नुसार विधानसभेत जर महिलांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नसेल तर दोन महिलांना नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार आहे. तसेच या कायद्यात जुलै २०२३, मध्ये सुधारणा करून आणखी तीन आमदार नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार नायब राज्यपालांना बहाल करण्यात आला.
जम्मू आणि काश्मीरच्या ९० जागांसाठी आज निकाल जाहीर होत आहेत. बहुमताचा आकडा ४६ आहे. मात्र एग्झिट पोल्सच्या अंदाजानंतर विधानसभा त्रिशंकू होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांनी पीडीपीशी आघाडी करण्याचे संकेत दिले आहेत. तर भाजपाने स्वबळावर निवडणूक लढविली असून त्यांनी आजवर स्वबळावर कधीही सत्ता स्थापन केलेली नाही. २०१४ च्या निवडणुकीनंतर भाजपाने पीडीपीशी हातमिळवणी करत सरकार स्थापन केले होते. मात्र २०१८ साली ही आघाडी तुटली.
२०१९ साली भाजपाने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतला आणि अनुच्छेद ३७० हटवले. त्यानंतर पहिल्यांदाच जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणूक होत आहे. विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख अशा दोन प्रदेशात राज्याची विभागणी करण्यात आली.
राज्यपालांच्या अधिकाराचा कुणाला फायदा?
भाजपाविरोधी पक्षांनी आरोप केला की, नायब राज्यपालांना असलेल्या अधिकाराचा वापर भाजपाच्या फायद्यासाठी केला जाऊ शकतो. जर भाजपा बहुमत सिद्ध करण्यात कमी पडले, तर नायब राज्यपाल पाच नामनिर्देशित आमदारांची नियुक्ती करू शकतात. मतदारसंघाची पुनर्रचना करतात जम्मूच्या प्रांतातून ४३ आणि काश्मीरमधून ४७ आमदार निवडून येणार आहेत. जम्मूमध्ये भाजपाचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे पाच नामनिर्देशित आमदारांचा भाजपाला फायदा होऊ शकतो.
हे ही वाचा >> “भाजपाने काही जुगाड…”, जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्ता स्थापनेबाबत ओमर अब्दुल्लांचं मोठं विधान!
पाच नामनिर्देशित आमदार कुठून येणार?
मतदारसंघाची पुनर्रचना केल्यानंतर नायब राज्यपाल हे दोन महिला, दोन काश्मीरी पंडित आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधून एका आमदाराला नामनिर्देशित करू शकतात. यामुळे विधानसभेतील आमदारांची संख्या ९० वरून ९५ होईल. ज्यामुळे बहुमताचा आकडा ४६ वरून ४८ वर जाईल.
नव्या कायद्यात दुरूस्ती केल्यानुसार नामनिर्देशित आमदारांना निवडून आलेल्या आमदारांप्रमाणेच अधिकार असतील. विरोधी पक्षांनी मात्र या कायद्याला विरोध केला आहे. अशाप्रकारची सोय ही लोकशाहीच्या विरोधात असल्याचा आरोप काँग्रेसने त्यावेळी केला होता.
