२०१४ मध्ये भाजपनेच ‘पीडीपी’शी युती करून सरकार बनवले होते. मग चार वर्षांनी ‘पीडीपी’ची गरज संपल्याने भाजपने काडीमोड घेतला आणि पुढच्याच वर्षी अनुच्छेद ३७० रद्द केला गेला! अनुच्छेद रद्द केल्यानंतर पहिल्यांदाच जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. १८ सप्टेंबर, २५ सप्टेंबर आणि १ ऑक्टोबर अशा तीन टप्प्यांत मतदान प्रक्रिया पार पडणार असून ४ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स हे दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्र लढत आहेत. तर त्यांना भाजपाचं आव्हान असणार आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांची फेररचना करण्यात आली असून नव्या रचनेमुळे सात जागांची भर पडली आहे. यातील सहा जागा जम्मू विभागामध्ये तर एक जागा काश्मीर खोऱ्यामध्ये वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे मतदारसंघांची संख्या ८३ वरून ९० झाली आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या २४ जागा असून जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेतील एकूण जागांची संख्या आता ११४ झाली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये एकूण मतदार ८७.०९ लाख असून त्यातील ३.७ लाख नवमतदार आहेत.
१९५७ साली महाराष्ट्र व गुजरात मिळून मुंबई प्रांताची निवडणूक पार पडली. तर १९६२ साली महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतरची पहिली निवडणूक झाली.
महाराष्ट्रातील विद्यमान विधानसभेचा कालावधी २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील निवडणुका आणि मतमोजणी प्रक्रिया ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या दोन आठवड्यांत होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुका २१ ऑक्टोबर रोजी पार पडल्या होत्या. २४ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पार पडली. भाजपा व शिवसेनेच्या युतीला बहुमत मिळाल्यानंतरही राजकीय वादामुळे पुढील महिनाभर सत्तास्थापना होऊ शकली नाही. अखेर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
२३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी देवेंद्र फडणवीस व अजित पवारांनी शपथ घेऊन सरकार स्थापन केलं. पण २६ नोव्हेंबर रोजी दोघांनी राजीनामा दिला. २८ नोव्हेंबर रोजी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसनं मिळून सरकार स्थापन केलं. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला १०५ जागांवर विजय मिळाला. त्यापाठोपाठ शिवसेनेला ५६ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला ५४ जागा मिळाल्या. काँग्रेस पक्षानं राज्यात ४४ जागा जिंकल्या. वंचित बहुजन आघाडीला ३, एमआयएमला २, समाजवादी पक्षाला २, प्रहार जनशक्ती पक्षाला २ तर माकप, मनसे, शेकाप, स्वाभिमानी पक्ष, जन सुराज्य शक्ती, क्रांतिकारी शेतकरी पक्ष व रासप या पक्षांना प्रत्येकी एका जागेवर विजय मिळाला. या निवडणुकीत १३ अपक्ष निवडून आले होते.
भारतात स्वीकारण्यात आलेल्या लोकशाहीच्या प्रातिनिधिक संघराज्य स्वरूपानुसार केंद्रात लोकसभेत लोकांमधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी खासदार म्हणून बसतात, तर राज्यात अशाच प्रकारे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आमदार म्हणून विधानसभेत बसतात. राज्य विधिमंडळात विधानपरिषद हे वरीष्ठ सभागृह तर विधानसभा हे कनिष्ठ सभागृह मानलं जातं.