सहाव्या झारखंड विधानसभेसाठी यंदा निवडणुका होत आहेत. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची अटक, त्यानंतर चंपाई सोरेन यांच्या हाती राज्याचा कारभार येणं, हेमंत सोरेन यांचं तुरुंगातून सुटणं, पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागणं, त्यामुळे चंपाई सोरेन यांची नाराजी व पक्षाचा राजीनामा देत भाजपात प्रवेश करणं, या सगळ्या घटनांमुळे संपूर्ण देशाचं झारखंडच्या निवडणुकीकडे लक्ष लागलं आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील मुख्य पक्षांमध्ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेस यांचा समावेश आहे. या निवडणुकीत बेरोजगारी, विकास आणि आदिवासी हक्क यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल.
झारखंड विधानसभेमध्ये एकूण ८१ जागा आहेत. सध्या, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) राज्यात सर्वात मोठा पक्ष आहे. त्यांच्याकडे ३० आमदार आहेत. भारतीय जनता पार्टी (BJP) दुसऱ्या क्रमांकावरील पक्ष आहे, त्यांच्याकडे २५ जागा आहेत. काँग्रेस आणि अन्य छोटे पक्ष व अपक्ष यांच्याकडेही काही जागा आहेत.
१९५७ साली महाराष्ट्र व गुजरात मिळून मुंबई प्रांताची निवडणूक पार पडली. तर १९६२ साली महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतरची पहिली निवडणूक झाली.
महाराष्ट्रातील विद्यमान विधानसभेचा कालावधी २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील निवडणुका आणि मतमोजणी प्रक्रिया ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या दोन आठवड्यांत होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुका २१ ऑक्टोबर रोजी पार पडल्या होत्या. २४ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पार पडली. भाजपा व शिवसेनेच्या युतीला बहुमत मिळाल्यानंतरही राजकीय वादामुळे पुढील महिनाभर सत्तास्थापना होऊ शकली नाही. अखेर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
२३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी देवेंद्र फडणवीस व अजित पवारांनी शपथ घेऊन सरकार स्थापन केलं. पण २६ नोव्हेंबर रोजी दोघांनी राजीनामा दिला. २८ नोव्हेंबर रोजी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसनं मिळून सरकार स्थापन केलं. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला १०५ जागांवर विजय मिळाला. त्यापाठोपाठ शिवसेनेला ५६ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला ५४ जागा मिळाल्या. काँग्रेस पक्षानं राज्यात ४४ जागा जिंकल्या. वंचित बहुजन आघाडीला ३, एमआयएमला २, समाजवादी पक्षाला २, प्रहार जनशक्ती पक्षाला २ तर माकप, मनसे, शेकाप, स्वाभिमानी पक्ष, जन सुराज्य शक्ती, क्रांतिकारी शेतकरी पक्ष व रासप या पक्षांना प्रत्येकी एका जागेवर विजय मिळाला. या निवडणुकीत १३ अपक्ष निवडून आले होते.
भारतात स्वीकारण्यात आलेल्या लोकशाहीच्या प्रातिनिधिक संघराज्य स्वरूपानुसार केंद्रात लोकसभेत लोकांमधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी खासदार म्हणून बसतात, तर राज्यात अशाच प्रकारे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आमदार म्हणून विधानसभेत बसतात. राज्य विधिमंडळात विधानपरिषद हे वरीष्ठ सभागृह तर विधानसभा हे कनिष्ठ सभागृह मानलं जातं.