कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने भाजपाचा दणदणीत पराभव केला. या निवडणुकीत काँग्रेसने १३५ जागांवर विजय मिळवला आहे. तर भाजपा अवघ्या ६६जागा काबीज करू शकला आहे. हा पराभव म्हणजे भाजपासाठी मोठा धक्का असल्याचे म्हटले जात आहे. या विजयामुळे काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांत उत्साह निर्माण झाला आहे. या निवडणुकीत भाजपाची मते कमी झालेली नाहीत. मात्र २०१८ सालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपाने ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा गमावल्या आहेत. हे नेमके का झाले? भाजपाची मते कमी झालेली नसली तरी जागा मात्र कमी का झाल्या? हे जाणून घेऊ या. भाजपाने ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा गमावल्या २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत आश्चर्यकारक निकाल लागला आहे. या निवडणुकीत भाजपाला ३६ टक्के मते मिळाली आहेत. २०१८ च्या निवडणुकीतही या पक्षाला एवढीच मते मिळाली होती. २०२३ सालच्या निवडणुकीत मात्र भाजपाने ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा गमावल्या आहेत. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा ११६ जागांवर विजय झाला होता. या वेळी भाजपाचा अवघ्या ६६ जागांवर विजय झाला आहे. हेही वाचा >> जनता दलाच्या पिछेहाटीबरोबरच देवेगौडा कुटुंबातच पराभवांची मालिका सुरू काँग्रेसची मते वाढली, जागाही वाढल्या या निवडणुकीत भाजपाला जुने मैसूर आणि बंगळुरू या दोनच प्रदेशांतून समाधानकारक मते मिळाली आहेत. याउलट २०१८ साली भाजपाला कर्नाटकमधील संपूर्ण प्रदेशांतून चांगली मते मिळाली होती. दुसरीकडे दक्षिण कर्नाटकात धर्मनिरपेक्ष जनता दल पक्षाची मते भाजपाला मिळाली. या मतांमुळे उमेदवार मात्र विजयी होऊ शकले नाहीत. या वर्षाच्या निवडणुकीत एकूण ७३ टक्के मतदान झाले. यामध्ये काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी ३८ वरून ४३ टक्क्यांपर्यंत वाढली. २०१८ साली काँग्रेसचे ८० उमेदवार विजयी झाले होते. या निवडणुकीत काँग्रेसचे एकूण १३५ उमेदवार विजयी झाले आहेत. म्हणजेच वाढलेल्या मतांच्या टक्केवारीमुळे काँग्रेसच्या विजयी उमेदवारांचीही संख्या वाढली आहे. तर जेडीएस पक्षाला २०१८ साली १८ टक्के मते मिळाली होती. त्या निवडणुकीत या पक्षाचा ३७ जागांवर विजय झाला होता. सध्याच्या निवडणुकीत मात्र या पक्षाच्या मतांची टक्केवारी घसरली आहे. जेडीएसला अवघी १३ टक्के मते मिळाली असून एकूण १९ जागांवर जेडीएसचा विजय झाला आहे. काँग्रेस-भाजपाच्या मतांत ७ टक्क्यांचा फरक काँग्रेस आणि भाजपाला मिळालेल्या मतांमध्ये एकूण ७ टक्क्यांचा फरक आहे. ७ टक्के मतांच्या जोरावर काँग्रेसने भाजपापेक्षा ७० अधिक जागा जिंकल्या आहेत. मुंबई-कर्नाटक आणि मध्य कर्नाटक या प्रदेशात मतदार भाजपाच्या बाजूने कौल देतात. मात्र या निवडणुकीत येथील मतदारांनी काँग्रेसच्या पारड्यात मते टाकली. हैदराबाद कर्नाटक, जुने मैसूर प्रदेशातही काँग्रेसने चांगली कामगिरी केली. हेही वाचा >> कर्नाटकमध्ये अडीच-अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रीपद? मल्लिकार्जुन खरगेंच्या विधानामुळे चर्चेला उधाण; वाचा नेमके काय म्हणाले? कोणत्या प्रदेशात भाजपाला फटका? मुंबई कर्नाटक प्रदेशात लिंगायत समाजाच्या मतदारांचे प्रमाण अधिक आहे. येथे साधारण १७ टक्के लोक हे लिंगायत समाजाचे आहेत. या भागात काँग्रेसने एकूण ५० पैकी ३३ जागांवर विजय मिळवला. २०१८ साली काँग्रेसने येथे फक्त १६ जागांवर तर भाजपाने ३१ जागांवर विजय मिळवला होता. हैदराबाद कर्नाटक प्रदेशात काँग्रेसने एकूण ४० पैकी २६ जागांवर विजय मिळवला. २०१८ सालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत काँग्रेसने ५ अधिक जागांवर येथे विजयी कामगिरी केली आहे. २०१८ साली येथे काँग्रेसचा २१ तर भाजपाचा १३ जागांवर विजय झाला होता. २०२३ सालच्या निवडणुकीत मात्र भाजपाचा फक्त १० जागांवर विजय झाला. कोणत्या प्रदेशात काँग्रेसची सरशी? जुने मैसूर या प्रदेशात विधानसभेच्या एकूण ६४ जागा आहेत. या प्रदेशात काँग्रेसने उल्लेखनीय कामगिरी केली. येथे काँग्रेसचा ६४ पैकी तब्बल ४३ जागांवर विजय झाला आहे. २०१८ सालच्या निवडणुकीच्या तुलनेत या वेळी काँग्रेसने २३ अधिक जागा कमावल्या आहेत. तर भाजपा आणि जेडीएस पक्षाने २०१८ च्या तुलनेत या प्रदेशात अनुक्रमे ११ आणि १२ जागा गमावल्या आहेत. भाजपा बंगळुरु प्रदेशातच समाधानकारक कामगिरी करू शकला. येथे एकूण २८ जागांपैकी भाजपाचा १५ जागांवर विजय झाला आहे. २०१८ च्या निवडणुकीत येथे भाजपाचा ११ तर काँग्रेसचा १५ जागांवर विजय झाला होता. कर्नाटकमधील किनारपट्टीच्या प्रदेशातही भाजपाचा जनाधार घटला आहे. २०१८ सालच्या निवडणुकीत भाजपाने १९ जागांपैकी एकूण १६ जागांवर विजय मिळवला होता. या वेळी मात्र भाजपाला या भागात १३ जागांवरच समाधान मानावे लागले आहे. २०१८ सालच्या निवडणुकीत या भागातून काँग्रेसचा तीन जागांवर तर २०२३ च्या निवडणुकीत सहा जगांवर विजय झाला आहे. हेही वाचा >> कर्नाटकची राज्यात पुनरावृत्ती करण्यास काँग्रेस किती सक्षम? दरम्यान, काँग्रेसने कर्नाटकची निवडणूक जिंकलेली असली तरी मुख्यमंत्रीपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. यावर आज (१४ मे) निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित आमदारांची एक बैठक होणार आहे.
