पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांची संपत्ती मुसलमानांमध्ये वाटण्यावरून काँग्रेसवर निशाणा साधलेला असतानाच आता भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमांच्या आरक्षणावरून काँग्रेसला घेरत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसने धर्माच्या आधारावर मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच त्या पक्षाने काही ठराविक लोकांना वाटण्यासाठी जनतेची संपत्ती ताब्यात घेण्याचं व्यापक षड्यंत्र रचल्याचा पुनरुच्चार केला. नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी (२३ एप्रिल) राजस्थानमधील प्रचारसभांमध्ये बोलताना काँग्रेसवर वेगवेगळे आरोप केले.
नरेंद्र मोदी म्हणाले, “व्होट बँकेच्या राजकारणामुळे आरक्षण देण्याचा खेळ करण्यात आला. काँग्रेसने असे प्रयोग जाणूनबुजून केले. हे सर्व संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरोधात होतं. परंतु, काँग्रेसने संविधानाची पर्वा केली नाही, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची पर्वा केली नाही. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी जेव्हा सत्तेत होती तेव्हा दलित, मागासांचे आरक्षण काढून घेऊन खास जमातीला वेगळं आरक्षण देऊ इच्छित होते. हे संविधानाच्या विरोधात होतं. आरक्षणाचा हक्क बाबासाहेबांनी दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासींना दिला. काँग्रेस आणि इंडी आघाडी धर्माच्या आधारावर मुस्लिमांना आरक्षण देऊ इच्छित होती.
तर छत्तीसगडमधील प्रचारसभेत नरेंद्र मोदी म्हणाले, कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचं सरकार आल्यावर त्यांनी आणखी एक पाप केलं. राज्यात मुस्लीम समुदायाच्या जितक्या जाती आहेत त्या सर्वांचा ओबीसीत समावेश केला आहे. म्हणजेच त्यांनी मुसलमानांना ओबीसी बनवलं. ओबीसी समाजाला जे लाभ मिळत होते ते त्यांनी मुसलमानांना दिले. काँग्रेसने ओबीसींचा हिस्सा कापला आहे.
मोदींच्या दाव्यानंतर एनसीबीसीकडून खुलासा
नरेद्र मोदींच्या दाव्यांना राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने (National Commission for Backward Classes) दुजोरा दिला आहे. एनसीबीसीने म्हटलं आहे की, कर्नाटक सरकारच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील मुस्लिमांच्या सर्व जाती आणि समुदायांना राज्य सरकारच्या नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देता यावं यासाठी त्यांचा ओबीसीत समावेश करण्यात आला आहे. ओबीसींच्या II-B श्रेणीत त्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा >> “पप्पा भाजपात, मम्मी राष्ट्रवादीत, त्यामुळे मल्हार पाटलांचा…”, ओम राजेनिंबाळकरांचा टोला
एनसीबीसीचा कर्नाटक सरकारला सवाल
दरम्यान, एनसीबीसीचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनीदेखील कर्नाटक सरकारची पोलखोल केली आहे. अहिर म्हणाले, कर्नाटक राज्यात ओबीसींना ३२ टक्के आरक्षण दिलं आहे. तर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी वेगळं आरक्षण आहे. ओबीसींच्या ३२ टक्के आरक्षणात वेगवेगळ्या श्रेणी आहेत. यामध्ये I, I(B), II(B), III(A), III(B) अशा पाच श्रेणी आहेत. यापैकी पहिल्या श्रेणीत एकूण ९५ जातींचा समावेश करण्यात आला असून त्यात १७ जाती मुस्लीम समुदायातील आहेत. II(B) या श्रेणीत १०३ जाती असून त्यापैकी १९ जाती मुस्लीम समुदायातील आहेत. कर्नाटक सरकारने राज्यातील सर्व मुस्लीमांना ओबीसी म्हणून वर्गीकृत केलं आहे. हे आरक्षण त्यांनी नेमक्या कोणत्या आधारावर दिलंय याबाबत आम्ही त्यांना प्रश्न विचारला आहे. परंतु, कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारने त्यावर स्पष्टीकरण दिलेलं नाही.
