मध्य प्रदेश राज्य भाजपा कार्यकारिणीच्या बैठकीत कर्नाटकच्या पराभवाने चिंता दिसून आली. भोपाळ येथे शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत अनेक भाजपा नेत्यांनी अंतर्गत मतभेदांबाबत उघडपणे चिंता व्यक्त केली. पुढच्या वर्षी मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत, त्याआधी पक्षातील मतभेद वरिष्ठ नेत्यांनी ताबडतोब सोडवावेत अशी मागणी काही नेत्यांनी बोलून दाखविली. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व्ही. डी. शर्मा यांचे ताणलेले संबंध हा मध्य प्रदेश भाजपामधील सर्वात कळीचा मुद्दा बनला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भोपाळ येथे झालेल्या बैठकीत काही वरिष्ठ भाजपा नेत्यांनी आपले म्हणणे मांडताना सांगितले की, पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांनी आपल्यामध्ये असलेले मतभेद लवकरात लवकर संपुष्टात आणावेत आणि पक्ष म्हणून एकसंध कामगिरी करावी. अन्यथा कर्नाटकप्रमाणे आपल्यालादेखील आगामी काळात गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा मोठा पराभव झाला असून त्यांना केवळ ६५ जागांवर समाधान मानावे लागले. तर काँग्रेसने मात्र २२४ जागांपैकी १३५ जागा मिळवत स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले. दक्षिण भारतातील कर्नाटक असे एकमेव राज्य होते, जिथे भाजापने सत्ता मिळवली होती.
चौथ्यांदा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्रीपद भूषवीत असलेले शिवराज सिंह चौहान हे सध्या अँटी इन्कम्बन्सी अनुभवत आहेत. चौहान हे राज्यातील भाजापाचे सर्वात मोठे नेते असले तरी सध्या त्यांची बाजू कमकुवत असल्याची भावना भाजपा संघटनेत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार निवडणुका अगदी जवळ येऊन ठेपल्यामुळे भाजपा पक्षश्रेष्ठी नेतृत्व बदलण्याच्या विचारात नाहीत. याबद्दल बोलताना एका भाजपा नेत्याने सांगितले की, सध्यातरी नेतृत्वात बदल करण्यासाठी वेळ नाही, तसेच नेतृत्व देण्यासाठी तसा मोठा चेहराही भाजपाकडे नाही. सध्या जी काही परिस्थिती आहे, त्यामध्येच उपलब्ध असलेल्या नेत्यांमार्फत निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे.
हे वाचा >> कर्नाटकनंतर मध्य प्रदेशमध्येही भाजपाला मोठा धक्का; माजी मंत्री दीपक जोशी काँग्रेसमध्ये दाखल
भोपाळ येथे झालेल्या बैठकीत आणखी एक मुद्दा चर्चेला आला. चौहान सरकारने घेतलेल्या लोकप्रिय निर्णयांची माहिती पुन्हा एकदा जनतेला सांगून अँटी इन्कम्बन्सी कमी करण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच मध्य प्रदेश भाजपा संघटनेने चौहान यांची प्रतिमा पुन्हा लोकांमध्ये ठसविण्यासाठी त्यांच्या योजनांची प्रभावीपणे जाहिरात करावी, अशी सूचना मांडण्यात आली.
चौहान सरकारने अनेक लोकप्रिय निर्णय घेतलेले आहेत. जसे की, संत रविदास यांच्या मंदिरासाठी १०० कोटींचा निधी देऊन दलितांमध्ये प्रसिद्धी मिळवली. सरकारी शाळांमध्ये हिंदू शास्त्रांचा अभ्यास सुरू केला. ओरछा आणि चित्रकूट दरम्यान कॉरिडॉर बनविण्याचा निर्णय घेतला गेला. तरीही मध्य प्रदेशमध्ये विजय मिळवण्यासाठी हिंदुत्व हा मुद्दा पुरेसा ठरणार नाही. काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री कमल नाथ हेसुद्धा याच मुद्द्यांवर निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या ९० टक्क्यांच्या आसपास आहे.
महिलांसाठीही अनेक योजना प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत. महिलांची मतदानाची वाढलेली टक्केवारी पाहून भाजपाने महिलांच्या योजना आणून त्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यासोबतच जातीय समीकरणे पुन्हा एकदा तपासण्याची आवश्यकता भाजपा नेत्यांनी बोलून दाखवली. २०१८ साली जातीय गणिते चुकल्यामुळे भाजपाला अपयशाचा सामना करावा लागला होता. २०१८ साली पराभव पाहावा लागल्यामुळे चौहान यांची राज्य भाजपामधील प्रतिमा थोडी काळवंडली. पराभव झाल्यानंतरही त्यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले, याबद्दल भाजपा आणि संघामधील नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
हे ही वाचा >> मध्य प्रदेशात लग्नाच्या आधी वधूची गर्भधारणा चाचणी का करण्यात आली?
कर्नाटकप्रमाणेच मध्य प्रदेशमधील भाजपा संघटनेतही अंतर्गत धुसफूस असल्याबाबत भाजपा नेत्यांना चिंता वाटते. दोन्ही राज्यांत २०१८ साली सुरुवातील सत्ता मिळाली नाही, त्यानंतर काँग्रेसचे सरकार पाडून सत्ता मिळवली गेली. दोन्ही राज्यांत सत्ताबदल झाल्यानंतर काही राजकीय नेते मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत होते आणि दोन्ही राज्यांत सत्तेतून बाजूला झाल्यानंतर काँग्रेसचे कडवे आव्हान उभे राहिले आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये २००३ पासून भाजपा सत्तेत आहे. मध्यंतरी डिसेंबर २०१८ ते मार्च २०२० हा १५ महिन्यांचा अपवाद वगळता भाजपाने मध्य प्रदेशमध्ये सलग सत्ता उपभोगली. काँग्रेसच्या सत्ताकाळातील १५ महिन्यांत भाजपाने काँग्रेस नेते जोतिरादित्य सिंधिया यांच्यासह २१ काँग्रेस नेत्यांना गळाला लावून काँग्रेसचे सरकार पाडले आणि सत्ता मिळवली, हेदेखील एक मतभेदाचे कारण बनले आहे. भाजपाने त्या २१ नेत्यांना चांगली वागणूक देऊन त्यांना विविध पदांवर सामावून घेतले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भोपाळ येथे झालेल्या बैठकीत काही वरिष्ठ भाजपा नेत्यांनी आपले म्हणणे मांडताना सांगितले की, पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांनी आपल्यामध्ये असलेले मतभेद लवकरात लवकर संपुष्टात आणावेत आणि पक्ष म्हणून एकसंध कामगिरी करावी. अन्यथा कर्नाटकप्रमाणे आपल्यालादेखील आगामी काळात गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा मोठा पराभव झाला असून त्यांना केवळ ६५ जागांवर समाधान मानावे लागले. तर काँग्रेसने मात्र २२४ जागांपैकी १३५ जागा मिळवत स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले. दक्षिण भारतातील कर्नाटक असे एकमेव राज्य होते, जिथे भाजापने सत्ता मिळवली होती.
चौथ्यांदा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्रीपद भूषवीत असलेले शिवराज सिंह चौहान हे सध्या अँटी इन्कम्बन्सी अनुभवत आहेत. चौहान हे राज्यातील भाजापाचे सर्वात मोठे नेते असले तरी सध्या त्यांची बाजू कमकुवत असल्याची भावना भाजपा संघटनेत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार निवडणुका अगदी जवळ येऊन ठेपल्यामुळे भाजपा पक्षश्रेष्ठी नेतृत्व बदलण्याच्या विचारात नाहीत. याबद्दल बोलताना एका भाजपा नेत्याने सांगितले की, सध्यातरी नेतृत्वात बदल करण्यासाठी वेळ नाही, तसेच नेतृत्व देण्यासाठी तसा मोठा चेहराही भाजपाकडे नाही. सध्या जी काही परिस्थिती आहे, त्यामध्येच उपलब्ध असलेल्या नेत्यांमार्फत निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे.
हे वाचा >> कर्नाटकनंतर मध्य प्रदेशमध्येही भाजपाला मोठा धक्का; माजी मंत्री दीपक जोशी काँग्रेसमध्ये दाखल
भोपाळ येथे झालेल्या बैठकीत आणखी एक मुद्दा चर्चेला आला. चौहान सरकारने घेतलेल्या लोकप्रिय निर्णयांची माहिती पुन्हा एकदा जनतेला सांगून अँटी इन्कम्बन्सी कमी करण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच मध्य प्रदेश भाजपा संघटनेने चौहान यांची प्रतिमा पुन्हा लोकांमध्ये ठसविण्यासाठी त्यांच्या योजनांची प्रभावीपणे जाहिरात करावी, अशी सूचना मांडण्यात आली.
चौहान सरकारने अनेक लोकप्रिय निर्णय घेतलेले आहेत. जसे की, संत रविदास यांच्या मंदिरासाठी १०० कोटींचा निधी देऊन दलितांमध्ये प्रसिद्धी मिळवली. सरकारी शाळांमध्ये हिंदू शास्त्रांचा अभ्यास सुरू केला. ओरछा आणि चित्रकूट दरम्यान कॉरिडॉर बनविण्याचा निर्णय घेतला गेला. तरीही मध्य प्रदेशमध्ये विजय मिळवण्यासाठी हिंदुत्व हा मुद्दा पुरेसा ठरणार नाही. काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री कमल नाथ हेसुद्धा याच मुद्द्यांवर निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या ९० टक्क्यांच्या आसपास आहे.
महिलांसाठीही अनेक योजना प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत. महिलांची मतदानाची वाढलेली टक्केवारी पाहून भाजपाने महिलांच्या योजना आणून त्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यासोबतच जातीय समीकरणे पुन्हा एकदा तपासण्याची आवश्यकता भाजपा नेत्यांनी बोलून दाखवली. २०१८ साली जातीय गणिते चुकल्यामुळे भाजपाला अपयशाचा सामना करावा लागला होता. २०१८ साली पराभव पाहावा लागल्यामुळे चौहान यांची राज्य भाजपामधील प्रतिमा थोडी काळवंडली. पराभव झाल्यानंतरही त्यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले, याबद्दल भाजपा आणि संघामधील नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
हे ही वाचा >> मध्य प्रदेशात लग्नाच्या आधी वधूची गर्भधारणा चाचणी का करण्यात आली?
कर्नाटकप्रमाणेच मध्य प्रदेशमधील भाजपा संघटनेतही अंतर्गत धुसफूस असल्याबाबत भाजपा नेत्यांना चिंता वाटते. दोन्ही राज्यांत २०१८ साली सुरुवातील सत्ता मिळाली नाही, त्यानंतर काँग्रेसचे सरकार पाडून सत्ता मिळवली गेली. दोन्ही राज्यांत सत्ताबदल झाल्यानंतर काही राजकीय नेते मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत होते आणि दोन्ही राज्यांत सत्तेतून बाजूला झाल्यानंतर काँग्रेसचे कडवे आव्हान उभे राहिले आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये २००३ पासून भाजपा सत्तेत आहे. मध्यंतरी डिसेंबर २०१८ ते मार्च २०२० हा १५ महिन्यांचा अपवाद वगळता भाजपाने मध्य प्रदेशमध्ये सलग सत्ता उपभोगली. काँग्रेसच्या सत्ताकाळातील १५ महिन्यांत भाजपाने काँग्रेस नेते जोतिरादित्य सिंधिया यांच्यासह २१ काँग्रेस नेत्यांना गळाला लावून काँग्रेसचे सरकार पाडले आणि सत्ता मिळवली, हेदेखील एक मतभेदाचे कारण बनले आहे. भाजपाने त्या २१ नेत्यांना चांगली वागणूक देऊन त्यांना विविध पदांवर सामावून घेतले आहे.
