Cash seizures in poll bound states : पाच राज्यांमध्ये विधानसभेसाठी नोव्हेंबर महिन्यात मतदान होणार आहे. त्यानिमित्ताने निवडणूक आयोगाकडून पाचही राज्यात धडक कारवाई सुरू आहे. निवडणुकीसंबंधी जप्ती करत असताना रोख रकमेपासून मद्य, अमली पदार्थ अशा अनेक वस्तू भरारी पथकाच्या हाती लागल्या आहेत. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीपेक्षा यावेळी तीन पट अधिक जप्ती करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांमध्ये आयोगाने ९ ऑक्टोबर रोजी आदर्श आचारसंहिता लागू केल्यापासून ९५३.३४ कोटींची रोकड आणि मतदारांना प्रलोभने देण्यासाठी असलेल्या इतर वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत. रोख रकमेसह दागिने, मौल्यवान धातू, मद्य, अमली पदार्थ, गॅझेट आणि घरगुती वस्तूंचाही समावेश आहे.
याउलट २०१८ साली जेव्हा या पाच राज्यात निवडणुका होत्या, तेव्हा २८८.५८ कोटींची रोकड जप्त झाली होती. मागच्या निवडणुकीपेक्षा यावेळी ६६० कोटींची अधिक रोकड जप्त करण्यात आली आहे. हा आकडा अजून वाढण्याची शक्यता आहे, कारण नोव्हेंबरचा पूर्ण महिना निवडणूक आयोगाच्या धाडी सुरू राहणार आहेत. छत्तीसगड आणि मिझोराममध्ये ७ नोव्हेंबर रोजी पहिल्या टप्प्यात मतदान होणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात १७ नोव्हेंबर रोजी छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमध्ये मतदान होणार आहे. राजस्थान आणि तेलंगणामध्ये अनुक्रमे २५ आणि ३० नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे.
कोणत्या राज्यात काय काय जप्त करण्यात आले, त्याची प्रत्येक राज्यानुसार माहिती खालीलप्रमाणे :
छत्तीसगड
आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यापासून निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी ३१ ऑक्टोबर पर्यंत ३८.३४ कोटींची रोकड जप्त केली आहे. १०.११ कोटींच्या वस्तू धाडीत आढळून आल्या आहेत, ३१,००० हजार लिटर आणि रुपये ९०.८७ लाखांचे बेकायदेशीर मद्य, १८४ किलोंचे दाग-दागिने आणि १४.८२ कोटींचे मौल्यवान खडे जप्त करण्यात आले आहेत. छत्तीसगडमध्ये उत्पादन शुल्क, पोलिस आणि प्राप्तीकर खात्यामधील अधिकाऱ्यांची भरारी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. ही पथके निवडणुकीत होणाऱ्या गैरप्रकाराला आळा घालत आहेत.
२ नोव्हेंबर रोजी ईडीने महादेव ऑनलाईन बेटिंग ॲपशी निगडित रायपूर आणि भिलाई येथून ५ कोटींची रक्कम जप्त केली. गेल्या काही दिवसांपासून ईडी या प्रकरणात छत्तीसगडमध्ये तपास करत असून या जप्तीबाबत ईडीकडून निवडणूक आयोगाला अहवाल पाठविला जाणार आहे.
२०१८ च्या निवडणुकीत छत्तीसगडमध्ये ११.८५ कोटींची रोक आणि इतर वस्तू राज्यातून जप्त करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी ४.४७ कोटींची रोकड, १.३ कोटींचे मद्य आणि ५.७७ कोटी किमतीचे लॅपटॉप, वाहने, कुकर आणि इतर वस्तू जमा करण्यात आल्या होत्या. मागच्या निवडणुकीपेक्षा तीनपटीने अधिक रक्कम आणि वस्तू यावेळेस जप्त करण्यात आल्या आहेत.
मध्य प्रदेश
आचारसंहिता लागू केल्यापासून मध्य प्रदेश राज्यात १ नोव्हेंबर पर्यंत २२६ कोटींच्या वस्तू वस्तू जमा करण्यात आल्या आहेत. फिरते निगरानी पथक, स्थिर निगरानी पथक आणि पोलिसांनी एकत्रितपणे ही कारवाई केली आहे. जप्त केलेल्या वस्तूंपैकी २५.०५ कोटींची रोकड, ३६.९९ कोटींचे बेकायदेशीर मद्य, ११.७ कोटींचे अंमली पदार्थ आणि ७५.०६ कोटींचे मौल्यवान धातू जप्त करण्यात आले आहेत. २०१८ च्या निवडणुकीत केवळ ७२.९३ कोटींच्या वस्तू जप्त करण्यात आल्या होत्या. यावर्षी जप्त करण्यात आलेल्या वस्तूंची किंमत ही जवळपास तिपटीने अधिक आहे.
मागच्या महिन्यात प्राप्तीकर खात्याच्या छाप्यात ४२ कोटींची रोकड आढळून आली आहे. कर्नाटकमध्ये सत्ता असल्यामुळे त्या राज्यातून काँग्रेसने मोठ्या प्रमाणात निवडणूक असलेल्या राज्यात रोकड पाठविली, असा आरोप भाजपाचे प्रदेशाध्य व्ही. डी. शर्मा यांनी केला. काँग्रेसचे प्रवक्ते के. के. मिश्रा यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. नुकतेच भाजपाशासित गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थ जप्त केले गेले होते, त्यामुळे निवडणुका असलेल्या राज्यात जप्त केलेले अमली पदार्थ त्याचाच एक भाग असल्याचाही आरोप करता येऊ शकतो.
मिझोराम
राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार २५ ऑक्टोबर पर्यंत राज्यात ३६ कोटींच्या वस्तू जप्त करण्यात आलेल्या आहेत. जप्तीच्या बाबतीत हे राज्य अतिशय वेगळे ठरते याठिकाणी केवळ ८००० रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. तर मद्य आणि अमली पदार्थाचा मोठ्या प्रमाणात साठा सापडला आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९ कोटींचे हेरॉइन, ४.२८ कोटींचे मेथामाफेटामीन आणि ५७ लाखांची खसखस, ८.८४ कोटींच्या सिगारेट आणि १.१६ कोटींचा मद्य साठा जप्त करण्यात आला आहे. मिझोराममध्ये २०१९ पासून मद्यावर बंदी घालण्यात आलेली आहे. ऑगस्ट २०२३ पासून स्थानिक वाईनला बंदीतून वगळण्यात आले आहे.
२०१८ च्या तुलनेत यावेळी जप्त करण्यात आलेल्या वस्तू या दुपटीने वाढल्या आहेत. मागच्या निवडणुकीत केवळ १९ कोटींच्या वस्तू जप्त करण्यात आल्या होत्या.
राजस्थान
राजस्थानमधील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २८ ऑक्टोबर पर्यंत राज्यात २१४ कोटी किमतीच्या वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत. यापैकी २५ कोटींची रोकड, २० कोटींचे मद्य, २० कोटींचे सोने आणि ६० कोटींचा अमली पदार्थाचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. तसेच पेट्रोल, डिझेल आणि खते अशा इतरही वस्तू जप्त करण्यात आलेल्या आहेत.
निवडणुकीतील गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी राजस्थानने स्टॉर्म क्लब (STORM CLUB) नावाचे पथक तयार केले होते. ज्यामध्ये पर्यवेक्षण, माग काढणे, ऑपरेशन, नोंदी ठेवणे, देखरेख, नियंत्रण आणि आदेश, संपर्क आणि एकत्रित तळ अशी सर्व कार्य एकाच ठिकाणी करता येत होती. संपूर्ण राज्यात ६५० चौक्या उभारण्यात आल्या होत्या आणि केंद्रीय वॉर रुममधून त्यावर देखरेख ठेवली जात होती. २०१८ साली राजस्थानमध्ये फक्त ६५ कोटींच्या वस्तू जप्त करण्यात आल्या होत्या. यावेळी जप्त करण्यात आलेल्या वस्तूंची किंमत तिपटीने वाढली आहे.
तेलंगणा
२ नोव्हेंबर पर्यंत राज्यात ४३९ कोटींची रोकड आणि इतर वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत. २५ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार असल्यामुळे तेलंगणमध्ये आणखी महिनाभर जप्तीची कारवाई सुरू राहणार आहे. त्यामुळे या आकड्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १५६ कोटींची रोकड, १,३०० किलो सोने, चांदी आणि इतर मौल्यवान धातू जप्त केले, ज्याची किंमत १६५.२ कोटींच्या घरात जाते. ४९.४ कोटींचे मद्य आणि २४.७ कोटींचा गांजा जप्त करण्यात आला आहे.
२०१८ साली, १३७ कोटींच्या वस्तू जप्त करण्यात आल्या होत्या. ज्यामध्ये १२५ कोटींची रोकड होती. तेलंगणातही निवडणूक काळात जप्त केलेल्या वस्तूंची किंमतीमध्ये मागच्या निवडणुकीपेक्षा जवळपास तिपटीने वाढ झाली आहे.
