मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या विविध विभागांतील तब्बल १२ हजार कर्मचाऱ्यांची विधानसभा निवडणुकीच्या कामासाठी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून रवानगी करण्यात येणार आहेत. तर मतदानाच्या दिवशी आणि आधीचे दोन – तीन दिवस पालिकेचे आणखी सुमारे ४० हजार कर्मचारी निवडणूक कर्तव्यावर असतील. १२ हजार कर्मचारी बीएलओच्या पदाच्या कामासाठी पाठवल्यामुळे पुन्हा एकदा महापालिकेच्या कामावर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. यामध्ये घनकचरा विभागातील कर्मचारी आणि शिक्षकांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे.
हेही वाचा >>> बाबा सिद्दीकी हत्याप्रकरणी आणखी पाच जणांना अटक, गोळीबार करणाऱ्यांना पिस्तुल पुरवल्याचा आरोप
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी २० नोव्हेंब रोजी मतदान होणार आहे. निवडणुकीच्या तयारीसाठी यंत्रणा कामाला लागली आहे. निवडणुकीच्या कामासाठी मुंबई महापालिकेतून ४० ते ४५ हजार कामगार जाणार असून यापैकी पालिका शाळेतील सुमारे १२०० शिक्षक आधीच बीएलओ पदाच्या कामासाठी पाठवण्यात आले आहेत. मतदानाच्या दिवशी पाच हजार शिक्षक निवडणुकीच्या कामावर नियुक्त करण्यात आले आहेत. विधानसभा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता लागू झाली आहे. २० नोव्हेंबर रोजी मतदान व २३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. गेल्या महिना-दीड महिन्यापासून महापालिकेची वरिष्ठ प्रशासकीय यंत्रणा विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीत गुंतली आहे.
हेही वाचा >>> जे.जे. रुग्णालयामध्ये प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्याचे रॅगिंग
आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर पालिकेच्या विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामासाठी नेमण्यात येत आहे. पालिकेतील सुमारे १ लाख कर्मचाऱ्यांपैकी ४० ते ५० हजार कर्मचारी, अधिकारी निवडणुकीच्या कामासाठी नेमण्यात आले आहेत. सुमारे पाच हजार शिक्षक निवडणुकीच्या कामाला जाणार आहेत. मुलांच्या परीक्षा याच कालावधीत असल्याने पुढील दोन महिने म्हणजे डिसेंबरपर्यंत तरी शिक्षकांची कमतरता भासणार असून याचा शैक्षणिक कामावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, लोकसभेच्या निवडणुकीच्या कामासाठी मुंबई महापालिकेतील कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर घेण्यात आले होते. सुमारे ४० हजार कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामासाठी पाठवण्यात आले होते. त्यापैकी सुमारे १० हजार ४०० कर्मचारी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी किंवा क्षेत्रीय अधिकारी या कामासाठी तीन ते चार महिन्यांच्या कालावधीपासून गेले होते. पालिकेच्या आरोग्य, शिक्षण, जलअभियंता अशा सर्वच विभागांतील कर्मचारी निवडणुकीच्या कामासाठी गेल्यामुळे पालिकेच्या सेवांवर परिणाम झाला होता. लोकसभेची निवडणूक पार पडली. तरी १० हजार कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ ३० टक्के कर्मचारी कामावर हजर झाले होते. त्यामुळे पालिकेने कामावर रुजू न झालेल्या कमचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचा निर्णय घेतला होता. या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा निवडणूक कर्तव्यावर पाठवू नये, असे स्पष्ट आदेशही प्रशासनाने काढले होते.
