नवी दिल्ली : यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत जातीय, धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण झाल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. निवडणुकीत बहुतेक पक्षांनी जाती व धर्माचा वापर करून मते मिळवली, असेही मत तज्ज्ञांकडून मांडण्यात आले.
भाजपने विविध मागास जातींना हिंदुत्वाच्या कक्षेत समाकलित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले असताना इंडिया आघाडीने सत्तेत आल्यास जात सर्वेक्षण करण्याचे आश्वासन देऊन इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) मतदारांना जिंकण्याचा प्रयत्न केला, असे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या मतदान हक्क संस्थेचे सहसंस्थापक जगदीप चोकर यांनी सांगितले की, आजवर पाहिलेल्या सर्व लोकसभा निवडणुकांपैकी ही निवडणूक सर्वात जास्त ध्रुवीकरण झालेली होती. जात, धर्म आणि प्रदेशाच्या धर्तीवर ध्रुवीकरण झाले. पूर्वी असे नव्हते. निवडणुकीत ऐक्य दाखवण्यासाठी जात हा नेहमीच महत्त्वाचा घटक राहिला आहे, पण येथे जात आणि धर्मावर आधारित राजकारण दोन्ही बाजूंनी खेळले गेले, असे चोकर यांनी ‘पीटीआय’ला सांगितले.
अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठातील सहयोगी प्राध्यापक डॉ. इफ्तेखार अहमद अन्सारी यांनी निदर्शनास आणून दिले की, जातींच्या पुनर्रचनेने भाजपसमोर आव्हान उभे केले आहे. बेरोजगारी आणि महागाई यांसारखे इंडिया आघाडीने उठवलेले मुद्दे आणि सत्तेत आल्यास जातीचे सर्वेक्षण करण्याचे आश्वासन यांमुळे भाजपने काळजीपूर्वक तयार केलेल्या ओबीसी मतपेढीमध्ये घट झाली आहे, असे अन्सारी म्हणाले. भाजपने सोशल इंजिनीअरिंगद्वारे विविध मागास जातींना हिंदुत्वाच्या कक्षेत समाकलित करण्यावर भर दिला होता, परंतु पारंपरिक मतपेढी पुन्हा तयार झाल्यामुळे ही रणनीती आता धोक्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.
उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाने ‘पीडीए’ (पिचडा, दलित आणि अल्पसंख्याक) आघाडी स्थापन करून सोशल इंजिनीअरिंग केले आहे. बिहारचे संपूर्ण राजकारण ‘माय-बाप’वर अवलंबून आहे. ‘माय-बाप’ म्हणजे मुस्लीम, यादव, बहुजन, आगडा (पुढारलेला समाज), आधी आबादी (महिला) आणि गरीब असा याचा अर्थ आहे. बिहारमध्ये निवडणुकीत याच वर्गांना लक्ष्य केले गेले होते, असे अन्सारी यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात मराठा आणि मुस्लीम शिवसेनेच्या मागे एकवटले आहेत (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), तर तमिळनाडू आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये पेरियार यांच्यासारख्या समाजसुधारकांच्या वारशामुळे ओबीसी राजकारणाचे वर्चस्व राहिले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. मंडल आयोगाचा प्रभाव उत्तर भारतात सर्वात लक्षणीय होता, जिथे यादव आणि कुर्मी यांसारख्या प्रबळ ओबीसी जातींना फायदा झाला, तर सर्वात मागास जाती मागे पडल्या, असे मत अन्सारी यांनी व्यक्त केले.
जातीच्या एकत्रीकरणाला मर्यादा
जीझज अँड मेरी महाविद्यालयाच्या राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापिका सुशाला रामास्वामी यांनी मात्र असा युक्तिवाद केला की, जात व धर्म हे महत्त्वाचे घटक असले तरी त्यांचा प्रभाव मर्यादित आहे. ‘‘भारतात जात हे मूलभूत वास्तव आहे. पण जातीच्या एकत्रीकरणाला मर्यादा आहेत. जाती व धर्म वगळून राजकारणात ओळख निर्माण करण्यालाही मर्यादा आहे. मात्र जनता आता या पारंपरिक विभाजनाच्या पलीकडे चांगले जीवन जगण्याची इच्छा बाळगते, असे त्यांनी सांगितले.
