मोफत स्कुटी, अँटी-रोमियो स्क्वॉड, पोलिस दलात ३३ टक्के आरक्षण; भाजपाच्या जाहीरनाम्यात आश्वासनांचा पाऊस

विद्यमान सत्ताधारी काँग्रेसने प्रचार करत असताना “सात गॅरंटी” दिल्या आहेत, मात्र अद्याप त्यांनी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केलेला नाही..

हे वाचा >> Rajasthan : निषेध, राजीनामे व पक्षांतर; तिकीटवाटपात बंडखोरी टाळण्याचे काँग्रेससमोर आव्हान

भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी जाहीरनाम्याचे प्रकाशन करत असताना सांगितले की, भाजपा राज्यातील महिलांची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी कटिबद्ध आहे. हे सांगत असताना राज्यात महिलांवरील अत्याचार वाढत आहेत, याची त्यांनी आठवण करून दिली. यावेळी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सी. पी. जोशी आणि माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उपस्थित होत्या.

पोलिस दलात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण, प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलिस स्थानक, अँटी-रोमियो स्क्वॉडची स्थापना, राजस्थान सशस्त्र दलात (RAC) महिलांच्या तीन बटालियनची स्थापना, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबातील मुलींना केजी टू पीजीपर्यंतचे शिक्षण मोफत, ४५० रुपयांमध्ये एलपीजी सिलिंडर आणि बारावीच्या परिक्षेत चांगले गुण मिळविलेल्या विद्यार्थिनींना मोफत स्कुटी देण्याचे आश्वसनही जाहीरनाम्यातून देण्यात आले आहे.

भाजपा पक्ष जर सत्तेत आला, तर ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ ही भाजपाची प्रमुख योजना सुरू करण्यात येईल, असेही आश्वासन देण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गट, मागास अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या कुटुंबात मुलीचा जन्म झाल्यास तिच्या नावे दोन लाखांचे बचत रोखे (savings bond) दिले जाईल. यामुळे जेव्हा ती मुलगी इयत्ता सहावीत पोहोचेल तेव्हा तिला ६,००० रुपये मिळतील, इयत्ता ८वीत गेल्यावर ८,००० रुपये, दहावीत गेल्यावर १०,००० रुपये, अकरावीत १२,००० रुपये, बारावीत १४,००० रुपये, व्यावसायिक शिक्षणासाठी ५०,००० रुपये आणि जेव्हा मुलगी २१ व्या वर्षात पदार्पण करेल तेव्हा रुपये एक लाख दिले जातील.

हे वाचा >> राजस्थानमध्ये काँग्रेसचा अखेर ‘साथ साथ है’चा नारा

काँग्रेसच्या सात गॅरेंटी आणि भाजपाच्या जाहीरनाम्यातील काही आश्वासने एकमेकांना समांतर असल्याचे दिसतात. महिला कुटुंब प्रमुखांना वार्षिक १०,००० रुपयांचे मानधन दिले जाणार असल्याची घोषणा काँग्रेसनेही केलेली आहे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हे आधीपासूनच गुणवान विद्यार्थिनींसाठी देवनारायण स्कुटी योजना आणि कालीबाई भिल मेधावी छात्र स्कुटी योजना चालवत आहेत. गहलोत सरकारकडून सध्या गॅस सिलिंडर ५०० रुपयांना देण्यात येत आहे. तसेच काँग्रेसने सिलिंडर अनुदान योजनेत आणखी १.०५ लाभार्थ्यांना जोडण्याचे आश्वासन दिलेले आहे.

विद्यार्थी आणि युवकांसाठी पुढील पाच वर्षात २.५ लाख नोकऱ्यांची उपलब्धता केली जाईल, असेही आश्वासन भाजपाने दिले आहे. तसेच एम्स आणि आयआयटीच्या धर्तीवर राजस्थानमधील प्रत्येक विभागात वैद्यकीय विज्ञान आणि तंत्रनिकेतन विद्यालय स्थापन केले जाईल, असे जाहीरनाम्यात नमूद केले आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील शालेय विद्यार्थ्यांना दप्तर, पुस्तके आणि गणवेश घेण्यासाठी दरवर्षी १,२०० रुपये थेट विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात वळते केले जातील, असेही आश्वासन दिले आहे.

काँग्रेसनेही शिक्षणाच्या बाबतीत आश्वासने दिली आहेत. सरकारी महाविद्यालयात पहिल्या वर्षाला शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप किंवा टॅबलेटचे मोफत वाटप आणि
इंग्रजी माध्यमातून मोफत शिक्षण देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी ४० हजार कोटींची गुंतवणूक करून राज्यभरात “भामाशाह आरोग्य पायाभूत सुविधा मोहीम” हाती घेण्यात येणार आहे. यासह राज्यात ३५० जन औषधी केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच राज्यातील रुग्णालांमध्ये १५,००० डॉक्टर आणि २०,००० पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येईल. तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएससाठी अतिरिक्त ६,००० जागा निर्माण केल्या जातील, असेही आश्वासन भाजपाने जाहीरनाम्यातून केले आहे.

काँग्रेसनेही आरोग्य क्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवून काही महत्त्वपूर्ण योजनांच्या नावावर मते मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे. २५ लाखांचा विमा देणारी चिरंजीवी आरोग्य विमा योजना काँग्रेसच्या प्रमुख योजनांपैकी एक आहे.

विद्यमान सरकारने वितरीत केलेल्या निधीची चौकशी करण्यासाठी श्वेतपत्रिका आणली जाईल, असेही आश्वासन भाजपाने दिले आहे. पेपरफुटी प्रकरण, खत वाटप घोटाळा, मध्यान्ह भोजन घोटाळा इत्यादींची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नेमली जाईल. तसेच गँगवॉर रोखण्यासाठी विशेष विभाग स्थापन करण्याचेही आश्वासन जे. पी. नड्डा यांनी जाहीरनाम्याचे प्रकाशन करत असताना दिले.

काँग्रेस सरकारने १९,४०० शेतकऱ्यांची जमीन जप्त केली आहे. या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी धोरण आखण्यात येईल, असेही आश्वासन नड्डा यांनी दिले. यापुढे कोणत्याही शेतकऱ्याची शेतजमीन जप्त केली जाणार नाही, यासाठी शासन निर्णय काढू आणि गव्हाच्या पिकाला प्रति क्विंटल २,७०० रुपयांचा हमीभाव देऊ, असेही आश्वासन जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे.

याशिवाय राजस्थानच्या अर्थव्यवस्थेचा पुन्हा एकदा आढावा घेण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे, तसेच राजस्थानमध्ये वार्षिक गुंतवणूक समिट घेण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले आहे.