Chhattisgarh Assembly Polls : छत्तीसगडमध्ये आज (१७ नोव्हेंबर) दुसऱ्या टप्प्यात ७० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदान होत आहे. पहिल्या टप्प्यात ७ नोव्हेंबर रोजी २० मतदारसंघांत मतदान पार पडले. सत्ताधारी काँग्रेसने आपली सत्ता कायम राहावी यासाठी जाहीरनाम्यात अनेक आश्वासने दिली आहेत. जसे की, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, महिलांना प्रत्येक वर्षी १५,००० रुपये, गॅस सिलिंडरसाठी अनुदान, भूमिहीन मजुरांना १० हजार रुपये, धान व तेंदू पत्ता खरेदी करताना अधिक पैसे, जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करणार आणि इतर काही योजनांबाबत आश्वासने दिली आहेत. निवडणूक जशी येते, तसे राजकीय पक्ष आपली पोतडी उघडतात आणि आश्वासनांची खैरात करतात. छत्तीसगडसारख्या छोट्या राज्यात जिथे अर्थसंकल्पाचा आकारच लहान आहे; मग हजारो कोटींची आश्वासने देणे योग्य ठरते का?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
छत्तीसगडचा वार्षिक अर्थसंकल्प एक लाख कोटींचा आहे. सध्या छत्तीसगड सरकारवर ८९ हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्यासाठी दरवर्षी सहा हजार कोटींचे व्याज भरावे लागते, असे आर्थिक अंदाजावरून दिसून येते. सत्ताधारी काँग्रेसने यावेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करायची असेल, तर पहिल्या वर्षी ४० हजार कोटी आणि पुढील प्रत्येक वर्षी ३० हजार कोटींची तरतूद करावी लागेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
हे वाचा >> अजित जोगी ते भूपेश बघेल, जाणून घ्या छत्तीसगड राज्याचा राजकीय इतिहास!
उद्योगपतींना कर्जमाफी; मग शेतकऱ्यांना का नको?
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांची द इंडियने एक्स्प्रेसने मागच्या महिन्यात मुलाखत घेतली होती. त्यावेळी काँग्रेसने दिलेल्या आश्वासनामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडेल का, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला होता. त्याचे उत्तर देताना ते म्हणाले, “आम्ही नियमात राहूनच कर्ज काढलेले आहे. राज्याचे सकल स्थूल उत्पन्नाच्या (जीएसडीपी) तुलनेत छत्तीसगडच्या कर्जाचे प्रमाण १६ टक्के आहे; जे २५ टक्क्यांच्या आत असायला हवे.”
तसेच जुनी पेन्शन योजना सुरू केल्यानंतर २०२० पासून वार्षिक २२ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. बघेल म्हणाले, “याचा भार २०७० नंतर काही प्रमाणात जाणवेल; पण तोपर्यंत ५० वर्षं तरी राज्यावर काही बोजा पडणार नाही.
काँग्रेसने शेतकऱ्यांना एकरकमी कर्जमाफी दिल्यामुळेही अडचणी निर्माण होतील. २०१९ मध्ये राज्य सरकारने १९ लाख शेतकऱ्यांना ९,५०० कोटी रुपये दिले होते. काँग्रेसच्या शेतकरी समर्थक धोरणांमुळे २०१७-१८ साली नोंदणीकृत लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या १५.७७ लाखांवरून आता जवळपास २५ लाखांवर गेली आहे. त्यामुळे कर्जमाफी देणे तिजोरीवर ताण आणणारे असेल. त्याबद्दलही जेव्हा बघेल यांना प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा ते म्हणाले, “देशात उद्योगपतींची १४.५० लाख कोटींची कर्जमाफी केली गेली. मग शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात काय अडचण आहे?”
हे ही वाचा >> छत्तीसगडमध्ये कोण बाजी मारणार? आगामी मुख्यमंत्री कोण? जाणून घ्या निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे!
वाढीव धानखरेदीचे काँग्रेस, भाजपाकडून आश्वासन
३.५५ लाख भूमिहीन मजुरांना वर्षाला १० हजार रुपये या वर्षीपासून दिले जाणार आहेत; ज्यामुळे तिजोरीवर प्रत्येक वर्षी ३५५ कोटींचा ताण येणार आहे. त्यानंतर महिलांच्या बचत गटांचीही कर्जमाफी केली जाईल; ज्याचा खर्च २५० कोटी एवढा आहे. तसेच वाहतूक व्यावसायिकांचे कर्ज माफ केल्यामुळे ७२६ कोटींचा खर्च करावा लागणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार करीत असताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी घोषणा केली की, काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेत आल्यास पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल. तसेच राजीव गांधी किसान न्याय योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना इनपुट अनुदानापोटी २३ हजार कोटी दिले जातील यासाठी शेतकऱ्यांकडून १५ क्विंटल तांदूळ २,५०० रुपयांना विकत घेतला जाईल. तसेच या किमतीमध्ये प्रत्येक वर्षी वाढ करण्यात येईल, अशीही घोषणा राहुल गांधी यांनी केली. आता काँग्रेसने या आश्वासनात आणखी वाढ केली असून, प्रत्येक शेतकऱ्याकडून २० क्लिंटल तांदूळ ३,२०० रुपयांना विकत घेतला जाणार असल्याचे सांगितले आहे.
चालू आर्थिक वर्षात राज्य सरकारने १.०७ कोटी मेट्रिक टन तांदूळ खरेदी करण्यासाठी ८,७०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. शेतकऱ्यांची वाढलेली संख्या आणि अतिरिक्त तांदूळखरेदीचे आश्वासन दिल्यामुळे आता वर्षाला किमान १० हजार कोटी अतिरिक्त लागू शकतात.
मोफत बस प्रवास, वीज, शिक्षणही मोफत
महिलांना वर्षाला १५ हजार रुपयांचा आर्थिक लाभ देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. जर राज्यात काँग्रेसचे सरकार आले आणि त्यांनी लाभार्थींना अटी-शर्ती घातल्या नाहीत, तर १.०२ कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ द्यावा लागेल; ज्यामुळे १५,३८५ कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडेल. गॅस सिलिंडरचे ५०० रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. ५० लाख कुटुंबीयांनी वर्षाला जर एक गॅस सिलिंडर घेतला तरी सरकारला २५० कोटी खर्च करावे लागणार आहेत.
त्याशिवाय इतर आश्वासनाप्रमाणे २०० युनिटपर्यंतची मोफत वीज देण्याचे वचन दिले गेले आहे. या निर्णयामुळे वर्षाला किमान तीन हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना मोफत वीज दिल्यामुळे आणखी एक हजार कोटींची तरतूद करावी लागेल.
सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत बस प्रवास, केजी ते पीजी मोफत शिक्षण, सर्व शाळा इंग्रजी माध्यमात बदलणे, वन उत्पादन वाढविण्यासाठी अतिरिक्त निधीची पूर्तता व तेंदू पत्त्यासाठी बोनस जाहीर करणे, अशा काही इतर योजना आहेत. राज्यातील १२.९४ लाख कुटुंबे तेंदू पत्ता गोळा करतात. तेंदू पत्ता खरेदी करण्यासाठी वर्षाला ७७६ कोटी आणि बोनस देण्यासाठी वर्षाला ५१७ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.
सरकारने १० लाखांपर्यंत गरिबांना मोफत आरोग्य उपचार देण्याचीही घोषणा केली आहे. तसेच दारिद्र्यरेषेवरील कुटुंबांना रुपये पाच लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत दिले जाणार आहेत; तसेच अपघातात जखम झाल्यास मोफत उपचार दिले जाणार आहेत. १७.५० लाख लोकांना मुख्यमंत्री आवास योजनेचा लाभ दिला जाईल आणि उद्योग सुरू करणाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाईल, असेही आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे.
निवडणुकीनिमित्त सत्ताधारी व विरोधकांनी आश्वासनांची खैरात वाटली असली तरी कल्याणकारी योजना अधिक चांगल्या प्रकारे आखून, जे अत्यंत गरजू आहेत, त्यांनाच लक्ष्य केले पाहिजे, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. रायपूरमधील पंडित रविशंकर शुक्ला विद्यापीठाचे प्राध्यापक रवींद्र ब्रह्मे म्हणाले की, ज्यांना गरज नाही, त्या लोकांना मोफत सुविधा देऊन राज्याच्या तिजोरीवर भार टाकण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही.
आणखी वाचा >> “देख रहे हो प्रमोद…”, निवडणूक प्रचाराला वेब सीरिजची भुरळ; छत्तीसगड काँग्रेसचा हटके प्रचार
अर्थशास्त्राच्या एका तज्ज्ञांनी नाव न उघड करण्याच्या अटीवर सांगितले, “राज्याकडे पुरेसा महसूल नसल्यामुळे या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी अनियंत्रित कर्ज घ्यावे लागेल; ज्यामुळे राज्यासमोरील कर्जाचा डोंगर वाढत जाईल. त्यातून एक प्रकारचे दुष्टचक्र सुरू होते. आधीचे कर्ज फेडण्यासाठी पुन्हा कर्ज काढावे लागते. त्यामुळे अर्थव्यवस्था मंदावण्याचाही धोका उत्पन्न होतो, तसेच मालमत्तेची उभारणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडे क्वचितच भांडवल उरेल.”
भाजपाकडूनही आश्वासनांची खैरात
काँग्रेसप्रमाणेच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपानेही अनेक आश्वासने दिली आहेत. त्यापैकी प्रत्येक विवाहित महिलेला वर्षाकाठी १२ हजार रुपयांचा आर्थिक लाभ, प्रतिएकर २१ क्विंटल धान खरेदी आणि त्यासाठी ३,१०० रुपये देण्याची हमी, गॅस सिलिंडरसाठी ५०० रुपयांचे अनुदान आदी आश्वासनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण येणार नाही, असे भाजपाच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. भाजपाचे प्रवक्ते केदार गुप्ता यांनी सांगितले, “महिलांना मानधन दिल्यामुळे त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचे बळ मिळेल. महिलांचे आयुष्य आम्हाला सुखकर करायचे आहे, तसेच महिलांनी आत्मनिर्भर व्हावे, ही आमची मोदी गॅरंटी आहे. तसेच आम्ही अजिबात भ्रष्टाचार करणार नाही. भाजपाची १५ वर्षे सत्ता असताना आम्ही ३० हजारपेक्षा कमी कर्ज काढून राज्यात विकासकामे केली. पण, मागच्या पाच वर्षांत काँग्रेसने ५५ हजार कोटी खर्च केले; मात्र कोणतेही काम झालेले नाही.”
छत्तीसगडचा वार्षिक अर्थसंकल्प एक लाख कोटींचा आहे. सध्या छत्तीसगड सरकारवर ८९ हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्यासाठी दरवर्षी सहा हजार कोटींचे व्याज भरावे लागते, असे आर्थिक अंदाजावरून दिसून येते. सत्ताधारी काँग्रेसने यावेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करायची असेल, तर पहिल्या वर्षी ४० हजार कोटी आणि पुढील प्रत्येक वर्षी ३० हजार कोटींची तरतूद करावी लागेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
हे वाचा >> अजित जोगी ते भूपेश बघेल, जाणून घ्या छत्तीसगड राज्याचा राजकीय इतिहास!
उद्योगपतींना कर्जमाफी; मग शेतकऱ्यांना का नको?
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांची द इंडियने एक्स्प्रेसने मागच्या महिन्यात मुलाखत घेतली होती. त्यावेळी काँग्रेसने दिलेल्या आश्वासनामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडेल का, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला होता. त्याचे उत्तर देताना ते म्हणाले, “आम्ही नियमात राहूनच कर्ज काढलेले आहे. राज्याचे सकल स्थूल उत्पन्नाच्या (जीएसडीपी) तुलनेत छत्तीसगडच्या कर्जाचे प्रमाण १६ टक्के आहे; जे २५ टक्क्यांच्या आत असायला हवे.”
तसेच जुनी पेन्शन योजना सुरू केल्यानंतर २०२० पासून वार्षिक २२ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. बघेल म्हणाले, “याचा भार २०७० नंतर काही प्रमाणात जाणवेल; पण तोपर्यंत ५० वर्षं तरी राज्यावर काही बोजा पडणार नाही.
काँग्रेसने शेतकऱ्यांना एकरकमी कर्जमाफी दिल्यामुळेही अडचणी निर्माण होतील. २०१९ मध्ये राज्य सरकारने १९ लाख शेतकऱ्यांना ९,५०० कोटी रुपये दिले होते. काँग्रेसच्या शेतकरी समर्थक धोरणांमुळे २०१७-१८ साली नोंदणीकृत लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या १५.७७ लाखांवरून आता जवळपास २५ लाखांवर गेली आहे. त्यामुळे कर्जमाफी देणे तिजोरीवर ताण आणणारे असेल. त्याबद्दलही जेव्हा बघेल यांना प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा ते म्हणाले, “देशात उद्योगपतींची १४.५० लाख कोटींची कर्जमाफी केली गेली. मग शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात काय अडचण आहे?”
हे ही वाचा >> छत्तीसगडमध्ये कोण बाजी मारणार? आगामी मुख्यमंत्री कोण? जाणून घ्या निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे!
वाढीव धानखरेदीचे काँग्रेस, भाजपाकडून आश्वासन
३.५५ लाख भूमिहीन मजुरांना वर्षाला १० हजार रुपये या वर्षीपासून दिले जाणार आहेत; ज्यामुळे तिजोरीवर प्रत्येक वर्षी ३५५ कोटींचा ताण येणार आहे. त्यानंतर महिलांच्या बचत गटांचीही कर्जमाफी केली जाईल; ज्याचा खर्च २५० कोटी एवढा आहे. तसेच वाहतूक व्यावसायिकांचे कर्ज माफ केल्यामुळे ७२६ कोटींचा खर्च करावा लागणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार करीत असताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी घोषणा केली की, काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेत आल्यास पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल. तसेच राजीव गांधी किसान न्याय योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना इनपुट अनुदानापोटी २३ हजार कोटी दिले जातील यासाठी शेतकऱ्यांकडून १५ क्विंटल तांदूळ २,५०० रुपयांना विकत घेतला जाईल. तसेच या किमतीमध्ये प्रत्येक वर्षी वाढ करण्यात येईल, अशीही घोषणा राहुल गांधी यांनी केली. आता काँग्रेसने या आश्वासनात आणखी वाढ केली असून, प्रत्येक शेतकऱ्याकडून २० क्लिंटल तांदूळ ३,२०० रुपयांना विकत घेतला जाणार असल्याचे सांगितले आहे.
चालू आर्थिक वर्षात राज्य सरकारने १.०७ कोटी मेट्रिक टन तांदूळ खरेदी करण्यासाठी ८,७०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. शेतकऱ्यांची वाढलेली संख्या आणि अतिरिक्त तांदूळखरेदीचे आश्वासन दिल्यामुळे आता वर्षाला किमान १० हजार कोटी अतिरिक्त लागू शकतात.
मोफत बस प्रवास, वीज, शिक्षणही मोफत
महिलांना वर्षाला १५ हजार रुपयांचा आर्थिक लाभ देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. जर राज्यात काँग्रेसचे सरकार आले आणि त्यांनी लाभार्थींना अटी-शर्ती घातल्या नाहीत, तर १.०२ कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ द्यावा लागेल; ज्यामुळे १५,३८५ कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडेल. गॅस सिलिंडरचे ५०० रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. ५० लाख कुटुंबीयांनी वर्षाला जर एक गॅस सिलिंडर घेतला तरी सरकारला २५० कोटी खर्च करावे लागणार आहेत.
त्याशिवाय इतर आश्वासनाप्रमाणे २०० युनिटपर्यंतची मोफत वीज देण्याचे वचन दिले गेले आहे. या निर्णयामुळे वर्षाला किमान तीन हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना मोफत वीज दिल्यामुळे आणखी एक हजार कोटींची तरतूद करावी लागेल.
सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत बस प्रवास, केजी ते पीजी मोफत शिक्षण, सर्व शाळा इंग्रजी माध्यमात बदलणे, वन उत्पादन वाढविण्यासाठी अतिरिक्त निधीची पूर्तता व तेंदू पत्त्यासाठी बोनस जाहीर करणे, अशा काही इतर योजना आहेत. राज्यातील १२.९४ लाख कुटुंबे तेंदू पत्ता गोळा करतात. तेंदू पत्ता खरेदी करण्यासाठी वर्षाला ७७६ कोटी आणि बोनस देण्यासाठी वर्षाला ५१७ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.
सरकारने १० लाखांपर्यंत गरिबांना मोफत आरोग्य उपचार देण्याचीही घोषणा केली आहे. तसेच दारिद्र्यरेषेवरील कुटुंबांना रुपये पाच लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत दिले जाणार आहेत; तसेच अपघातात जखम झाल्यास मोफत उपचार दिले जाणार आहेत. १७.५० लाख लोकांना मुख्यमंत्री आवास योजनेचा लाभ दिला जाईल आणि उद्योग सुरू करणाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाईल, असेही आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे.
निवडणुकीनिमित्त सत्ताधारी व विरोधकांनी आश्वासनांची खैरात वाटली असली तरी कल्याणकारी योजना अधिक चांगल्या प्रकारे आखून, जे अत्यंत गरजू आहेत, त्यांनाच लक्ष्य केले पाहिजे, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. रायपूरमधील पंडित रविशंकर शुक्ला विद्यापीठाचे प्राध्यापक रवींद्र ब्रह्मे म्हणाले की, ज्यांना गरज नाही, त्या लोकांना मोफत सुविधा देऊन राज्याच्या तिजोरीवर भार टाकण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही.
आणखी वाचा >> “देख रहे हो प्रमोद…”, निवडणूक प्रचाराला वेब सीरिजची भुरळ; छत्तीसगड काँग्रेसचा हटके प्रचार
अर्थशास्त्राच्या एका तज्ज्ञांनी नाव न उघड करण्याच्या अटीवर सांगितले, “राज्याकडे पुरेसा महसूल नसल्यामुळे या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी अनियंत्रित कर्ज घ्यावे लागेल; ज्यामुळे राज्यासमोरील कर्जाचा डोंगर वाढत जाईल. त्यातून एक प्रकारचे दुष्टचक्र सुरू होते. आधीचे कर्ज फेडण्यासाठी पुन्हा कर्ज काढावे लागते. त्यामुळे अर्थव्यवस्था मंदावण्याचाही धोका उत्पन्न होतो, तसेच मालमत्तेची उभारणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडे क्वचितच भांडवल उरेल.”
भाजपाकडूनही आश्वासनांची खैरात
काँग्रेसप्रमाणेच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपानेही अनेक आश्वासने दिली आहेत. त्यापैकी प्रत्येक विवाहित महिलेला वर्षाकाठी १२ हजार रुपयांचा आर्थिक लाभ, प्रतिएकर २१ क्विंटल धान खरेदी आणि त्यासाठी ३,१०० रुपये देण्याची हमी, गॅस सिलिंडरसाठी ५०० रुपयांचे अनुदान आदी आश्वासनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण येणार नाही, असे भाजपाच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. भाजपाचे प्रवक्ते केदार गुप्ता यांनी सांगितले, “महिलांना मानधन दिल्यामुळे त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचे बळ मिळेल. महिलांचे आयुष्य आम्हाला सुखकर करायचे आहे, तसेच महिलांनी आत्मनिर्भर व्हावे, ही आमची मोदी गॅरंटी आहे. तसेच आम्ही अजिबात भ्रष्टाचार करणार नाही. भाजपाची १५ वर्षे सत्ता असताना आम्ही ३० हजारपेक्षा कमी कर्ज काढून राज्यात विकासकामे केली. पण, मागच्या पाच वर्षांत काँग्रेसने ५५ हजार कोटी खर्च केले; मात्र कोणतेही काम झालेले नाही.”
