लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी येत्या २६ एप्रिल रोजी मतदान पार पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर या टप्प्यातील मतदारसंघांमधला प्रचार थांबला आहे. मात्र, राष्ट्रीय स्तरावर इतर टप्प्यांसाठी मतदान आणि प्रचार मात्र चालू आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार गटाकडून आज निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात आला. या जाहीरनाम्यात काही प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश शरद पवार गटाडून करण्यात आला आहे. यामध्ये गॅस-सिलेंडरच्या दरांपासून महिलांसाठीच्या आरक्षणापर्यंतच्या मुद्द्यांबाबत भाष्य करण्यात आलं आहे.
काय आहे शरद पवार गटाच्या जाहीरनाम्यात?
आज सकाळी पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्द्यांचा उल्लेख केला. “शपथपत्रात समाजातल्या सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आम्ही करू असं म्हणणं मांडलं आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती कमी करून ५०० रुपयांपर्यंत आणल्या जातील. गरज पडली, तर केंद्र सरकार त्यासाठी अनुदानही देईल, जसं पूर्वी यूपीएच्या काळात व्हायचं. पेट्रोल-डिझेलवरील करांची पुनर्रचना करू. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे वाढलेले दर मर्यादेत आणण्याचं काम होईल”, असं म्हणत जयंत पाटील यांनी जाहीरनाम्यातील दोन प्रमुख तरतुदींचा उल्लेख केला आहे.
५० टक्के आरक्षण
दरम्यान, महिलांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाचा मुद्दा जाहीरनाम्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे. “देशभरात ३० लाखाच्या आसपास रिक्त जागा आहेत. आम्ही सत्तेत गेल्यानंतर त्या भरण्याचा आग्रह करू. महिलांचं शासकीय नोकरीतलं आरक्षण ५० टक्के ठेवण्याचा आग्रह केला जाईल. जीएसटी देशातल्या लोकांना लुबाडण्याचं काम करतोय. त्याला मानवी चेहरा देण्याचं काम आवश्यक आहे. जीएसटीच्या बाबतीत केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप मर्यादित केला जाईल”, अशी माहिती जयंत पाटील यांनी दिली.
“अॅप्रेंटिससंदर्भात मुलगा पदवी पास झाल्यानंतर त्याला एक वर्षासाठी ८.५ हजार रुपये महिन्याला स्टायपेंड दिला जाईल. स्पर्धा परीक्षांसाठी मोठ्या प्रमाणावर शुल्क आकारलं जातं. आमचं सरकार आल्यानंतर ते शुल्क माफ केलं जाईल. महिला शिक्षणातील अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. महिलांना संसद व राज्य विधिमंडळात तातडीचं आरक्षण देण्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करू”, असं ते म्हणाले.
अग्निवीर योजना रद्द, शेती वस्तूंवरील जीएसटी शून्य
शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर काम करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग निर्माण केला जाईल. त्यात सरकारचा राजकीय हस्तक्षेप नसेल. शासकीय क्षेत्रात कंत्राटी कामगारांच्या भरतीला पायबंद घातला जाईल.जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी आग्रह धरला जाईल. ५० टक्के आरक्षणाची अट दूर करण्याचा प्रयत्न करू. खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये एससी, एसटी, ओबीसींसाठी आरक्षणाची तरतूद करू. अल्पसंख्याकांसाठी सच्चर आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचं काम करू. शेती आणि शैक्षणिक वस्तूंवर शून्य जीएसटी केला जाईल. तसेच, अग्निवीर योजना रद्द करण्यासाठी काम होईल”, असंही जयंत पाटील म्हणाले.
