सर्वोच्च न्यायालयात ईव्हीएमच्या वापराला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर झालेल्या सविस्तर सुनावणीनंतर आज अखेर सुप्रीम कोर्टानं ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅटविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर निकाल दिला. या सर्व याचिका फेटाळून लानताना न्यायालयाने मतदान ईव्हीएमवरच होईल, असं स्पष्ट केलं. खंडपीठाने दोन निकाल दिले असून एकमत मात्र याचिका फेटाळण्याच्या बाजूनेच असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच, सर्व व्हीव्हीपॅट यंत्रांची मतदानानंतर चाचपणी करण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय म्हटल न्यायालयाने?

न्यायमूर्ती खन्ना व न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांची सुनावणी झाली. “आम्ही या प्रकरणात दोन निर्देश दिले आहेत. उमेदवारांच्या चिन्हांची यंत्रांवर प्रक्रिया केल्यानंतर ती यंत्रे सीलबंद करण्यात यावीत. त्यानंतर प्रत्यक्ष मतदानापर्यंतच्या किमान ४५ दिवसांचा मधला कालावधी असायला हवा”, असं न्यायमूर्ती खन्ना यांनी निकालात म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

“त्याशिवाय, निकाल जाहीर झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत उमेदवारांना संबंधित ईव्हीएमची पूर्ण चाचपणी करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार असेल. यानंतर तज्ज्ञ अभियंत्यांच्या पथकामार्फत ही तपासणी केली जाईल. यासाठी येणारा खर्च संबंधित उमेदवाराला उचलावा लागेल. जर ईव्हीएम मशीनशी छेडछाड केल्याचं निष्पन्न झालं, तर हा खर्च उमेदवाराला परत दिला जाईल”, असं न्यायमूर्ती खन्ना यांनी दिलेल्या निर्देशांमध्ये नमूद केलं.

“अंधपणे व्यवस्थेवर अविश्वास दाखवल्यास…”

दरम्यान, खंडपीठातील दुसरे न्यायमूर्ती दत्ता यांनी यावेळी व्यवस्थेवर थेट अविश्वास दाखवणं चुकीचं असल्याचं मत व्यक्त केलं. “अंधपणे व्यवस्थेवर अविश्वास दाखवला तर त्याचा परिणाम विनाकारण संशय निर्माण करण्यामध्ये होऊ शकतो”, असं न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले. यावेळी त्यांनी पेपर स्लिप मोजण्यासाठी यंत्रिक व्यवस्था राबवता येऊ शकते का? याची चाचपणी करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले.

काय म्हटल न्यायालयाने?

न्यायमूर्ती खन्ना व न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांची सुनावणी झाली. “आम्ही या प्रकरणात दोन निर्देश दिले आहेत. उमेदवारांच्या चिन्हांची यंत्रांवर प्रक्रिया केल्यानंतर ती यंत्रे सीलबंद करण्यात यावीत. त्यानंतर प्रत्यक्ष मतदानापर्यंतच्या किमान ४५ दिवसांचा मधला कालावधी असायला हवा”, असं न्यायमूर्ती खन्ना यांनी निकालात म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

“त्याशिवाय, निकाल जाहीर झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत उमेदवारांना संबंधित ईव्हीएमची पूर्ण चाचपणी करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार असेल. यानंतर तज्ज्ञ अभियंत्यांच्या पथकामार्फत ही तपासणी केली जाईल. यासाठी येणारा खर्च संबंधित उमेदवाराला उचलावा लागेल. जर ईव्हीएम मशीनशी छेडछाड केल्याचं निष्पन्न झालं, तर हा खर्च उमेदवाराला परत दिला जाईल”, असं न्यायमूर्ती खन्ना यांनी दिलेल्या निर्देशांमध्ये नमूद केलं.

“अंधपणे व्यवस्थेवर अविश्वास दाखवल्यास…”

दरम्यान, खंडपीठातील दुसरे न्यायमूर्ती दत्ता यांनी यावेळी व्यवस्थेवर थेट अविश्वास दाखवणं चुकीचं असल्याचं मत व्यक्त केलं. “अंधपणे व्यवस्थेवर अविश्वास दाखवला तर त्याचा परिणाम विनाकारण संशय निर्माण करण्यामध्ये होऊ शकतो”, असं न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले. यावेळी त्यांनी पेपर स्लिप मोजण्यासाठी यंत्रिक व्यवस्था राबवता येऊ शकते का? याची चाचपणी करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले.