भाजपाचे नेते, राज्यसभेचे खासदार किरोडीलाल मीणा यांनी राजस्थान सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत केंद्राच्या जलजीवन मिशन योजनेमध्ये अनियमितता झाल्याचे सांगून खळबळ उडवून दिली होती. या वर्षी जून महिन्यात मीना यांनी हे आरोप केले. त्यानंतर अतिशय संथ गतीने या प्रकरणाची चौकशी सुरू होती. मात्र, काही दिवसांपासून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणात अनेक ठिकाणी धाडी टाकण्यात आल्या आहेत. भाजपाने या घोटाळ्याचा उल्लेख निवडणुकीच्या प्रचारात केला असून, काँग्रेस सरकारवर टीकास्र सोडले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील पाणी घोटाळ्याचा उल्लेख आपल्या भाषणात अनेक ठिकाणी केला आहे. मी दिल्लीवरून पाठविलेल्या पैशांवर काँग्रेसने डल्ला मारला, अशी टीका त्यांनी राज्य सरकारवर केली. राजस्थानच्या सार्वजनिक आरोग्य अभियंता विभागावर (PHED) या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी होती. घरगुती नळजोडणी योजनेद्वारे राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) ऑगस्ट महिन्यात दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) चौकशी चालू केली असून, जवळपास २५ ठिकाणी छापेमारी केली आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला प्रशासनातील काही बड्या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तांवर धाडी घालण्यात आल्या आहेत. हे वाचा >> मोफत स्कुटी, अँटी-रोमियो स्क्वॉड, पोलिस दलात ३३ टक्के आरक्षण; भाजपाच्या जाहीरनाम्यात आश्वासनांचा पाऊस आरोप काय आहेत? राजस्थानमध्ये पाच वेळा आमदार आणि दोन वेळा राज्यसभेचे खासदार राहिलेल्या किरोडीलाल मीना यांनी राज्याचे कॅबिनेट मंत्री महेश जोशी आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल यांच्यावर २० हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला. मीना यांनी आरोप केला की, बोगस अनुभवपत्र असलेल्या दोन कंपन्यांना 'जलजीवन मिशन'च्या ९०० कोटी रुपयांच्या ४८ प्रकल्पांचे काम देण्यात आले. या कंपन्यांकडून हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात अनावश्यक उशीर करण्यात आला; ज्यामुळे या प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला. ईडीला काय आढळले? लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एफआयआर दाखल केल्यानंतर ईडीने दोन बोगस कंपन्यांची चौकशी सुरू केली. पीएचईडी विभागाकडून प्राप्त झालेल्या विविध निविदांच्या कामात अनिमियतता केल्यांतर त्यावर पांघरून घालणे, बेकायदा संरक्षण मिळवणे आणि बिले मंजूर करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा आरोप या कंपन्यांवर ठेवण्यात आला. सप्टेंबर महिन्यात केंद्रीय तपास यंत्रणेने जयपूर, अलवर, नीमराना, बहरोड व शाहपुरा या ठिकाणी धाडी घालून २.३२ कोटींची रोकड, ६४ लाखांचे सोने आणि विविध कागदपत्रे; ज्यामध्ये हार्ड डिस्क, मोबाइल अशा डिजिटल पुराव्यांचाही समावेश असलेली साधनसामग्री जप्त करण्यात आली. त्यानंतरच्या शोधमोहिमेदरम्यान ५.८३ कोटी रुपयांचे ९.६ किलो सोने आणि ३.९ लाख रुपयांची ६.४ किलो चांदी जप्त करण्यात आली. ३ नोव्हेंबर रोजी ईडीने पीएचईडी विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या तीन मालमत्तांवर या प्रकरणासंबंधी छापेमारी केली. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) ईडीने इतर विभागांतीलही काही अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला असून, त्याचा तपास सुरू केला आहे. हे वाचा >> लालकिल्ला : गेहलोत, वसुंधराराजे, की आणखी कोणी? या प्रकरणाचा राजकीय उपयोग कसा झाला? भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार केवळ विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग करीत आहे, असा आरोप राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी केला. "ईडी, सीबीआय व प्राप्तिकर विभाग आमच्या दिशेने येईल, याची आम्ही काही दिवसांपासून वाटच पाहत आहोत. राज्यातील निवडणुका जवळ आल्यामुळे हे स्वाभाविकच होते. केंद्रीय तपास यंत्रणा ज्या प्रकारे सरकारच्या दबावाखाली काम करीत आहेत, ते योग्य नाही. भ्रष्टाचार करणाऱ्या खऱ्या गुन्हेगारांवर कारवाई झाली पाहिजे", अशी प्रतिक्रिया अशोक गहलोत यांनी सप्टेंबरमध्ये धाडी पडल्यानंतर दिली होती. नोव्हेंबरमध्ये पुन्हा धाडी पडल्यानंतर गहलोत यांनी ईडीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "ज्या प्रकारे संपूर्ण देशभर ईडीकडून कारवाई करण्यात येत आहे, त्यावरून हे कुणाच्या इशाऱ्यावर चालू आहे, याचा अंदाज येतो. आता ईडी फक्त राजकीय पक्षासाठी काम करीत असून, त्यांची विश्वासार्हता कमी झालेली आहे; जे आम्हाला न पटणारे आहे," असे गहलोत म्हणाले. भाजपाकडून जोरदार आरोप झाल्यामुळे काँग्रेसने यंदाच्या निवडणुकीत जोशी यांचे तिकीट कापले. हवा महल विधानसभेचे विद्यमान आमदार असलेले जोशी हे गहलोत यांचे निकटवर्ती समजले जात होते. मागच्या वर्षी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाने आयोजित केलेल्या बैठकीला जोशी यांनी इतर नेत्यांसह दांडी मारली होती. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठींचाही रोष त्यांनी ओढवून घेतला होता. आणखी वाचा >> राजस्थानमध्ये काँग्रेसचा अखेर ‘साथ साथ है’चा नारा निवडणुकीच्या निमित्ताने राजस्थानमध्ये झालेल्या जाहीर सभांमधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या भ्रष्टाचारावरून राजस्थान काँग्रेसवर टीकास्र सोडले. बाडमेर येथील जाहीर सभेत १५ नोव्हेंबर रोजी मोदी केलेल्या भाषणात म्हणाले, "राजस्थानमधील ५० लाख घरांमध्ये नळाद्वारे शुद्ध पाणी पुरविण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न केले. पण, काँग्रेस सरकारने या योजनेला लुटण्याचे काम केले. मी दिल्लीवरून जलजीवन मिशन या योजनेसाठी पैसे पाठविले होते. पण, काँग्रेसच्या लोकांनी सवयीप्रमाणे त्या पैशांवर कमिशनच्या स्वरूपात डल्ला मारला. हे समजल्यानंतर मला दुःख झाले."
