Relief For Government Employees In Uttar Pradesh : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या संपत्तीचे विवरण सादर करण्याचे निर्देश उत्तर प्रदेश सरकारने दिले होते. मात्र, २.४४ लाख कर्मचाऱ्यांनी त्यांची संपत्ती जाहीर न केल्याने अखेर सरकारने त्यांचा ऑगस्ट महिन्याचा पगार रोखून धरला होता. दरम्यान, आता या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांना संपत्तीचे विवरण सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

२ ऑक्टोबर पूर्वी संपत्तीचे विवरण सादर करणे बंधनकारक

इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, पगार रोखण्यात आल्यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांनी संपत्तीचे विवरण सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सरकारने ही मुदत वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता २ ऑक्टोबर पूर्वी सर्व कर्मचाऱ्यांना संपत्तीचे विवरण सादर करणे बंधनकारक असल्याची माहिती राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सिंह यांनी दिली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – Yogi Adityanath : Video : “एकतर पाकिस्तान भारतात विलीन होईल, किंवा…”, १९४७ चं उदाहरण देत योगी आदित्यनाथ यांचं मोठं विधान

संपत्ती जाहीर करण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंतची दिली होती मुदत

योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने ३१ डिसेंबर २०२३ पूर्वी संपत्तीचे विवरण सादर करण्याचे निर्देश सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिले होते. त्यानंतर ही मुदत ३० जून २०२४ पर्यंत वाढवून देण्यात आली होती. पुन्हा ही मुदत वाढवून ३१ जुलै आणि ३१ ऑगस्ट करण्यात आली. यादरम्यान कर्मचाऱ्यांना स्मरण संदेशही पाठवण्यात आले होते. इतकेच नाही, तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही जाहीरपणे कर्मचाऱ्यांना इशारा दिला होता. मात्र, त्यानंतरही ३० टक्के कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या संपत्तीचा तपशील जाहीर केलेला नव्हता.

हेही वाचा – Supreme Court : “आरोपीच्या घरावर बुलडोझर चालवणे कायद्याविरोधात”, सर्वोच्च न्यायालयाचे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकारवर ताशेरे

६० लाखांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांनी जाहीर केली संपत्ती

मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशामध्ये एकूण ८४ लाख ६ हजार ६४० सरकारी कर्मचारी असून त्यापैकी केवळ ६० लाख २ हजार ०७५ कर्मचाऱ्यांनी ३१ ऑगस्ट पूर्वी त्यांच्या संपत्तीचा तपशील जाहीर केला होता. तर उर्वरित ३० टक्के कर्मचाऱ्यांनी तपशील जाहीर न केल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आली होती. योगा आदित्यानाथ यांच्या सरकारने त्यांचा ऑगस्ट महिन्याचा पगार रोखण्यात आला होता.

२ ऑक्टोबर पूर्वी संपत्तीचे विवरण सादर करणे बंधनकारक

इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, पगार रोखण्यात आल्यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांनी संपत्तीचे विवरण सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सरकारने ही मुदत वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता २ ऑक्टोबर पूर्वी सर्व कर्मचाऱ्यांना संपत्तीचे विवरण सादर करणे बंधनकारक असल्याची माहिती राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सिंह यांनी दिली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – Yogi Adityanath : Video : “एकतर पाकिस्तान भारतात विलीन होईल, किंवा…”, १९४७ चं उदाहरण देत योगी आदित्यनाथ यांचं मोठं विधान

संपत्ती जाहीर करण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंतची दिली होती मुदत

योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने ३१ डिसेंबर २०२३ पूर्वी संपत्तीचे विवरण सादर करण्याचे निर्देश सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिले होते. त्यानंतर ही मुदत ३० जून २०२४ पर्यंत वाढवून देण्यात आली होती. पुन्हा ही मुदत वाढवून ३१ जुलै आणि ३१ ऑगस्ट करण्यात आली. यादरम्यान कर्मचाऱ्यांना स्मरण संदेशही पाठवण्यात आले होते. इतकेच नाही, तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही जाहीरपणे कर्मचाऱ्यांना इशारा दिला होता. मात्र, त्यानंतरही ३० टक्के कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या संपत्तीचा तपशील जाहीर केलेला नव्हता.

हेही वाचा – Supreme Court : “आरोपीच्या घरावर बुलडोझर चालवणे कायद्याविरोधात”, सर्वोच्च न्यायालयाचे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकारवर ताशेरे

६० लाखांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांनी जाहीर केली संपत्ती

मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशामध्ये एकूण ८४ लाख ६ हजार ६४० सरकारी कर्मचारी असून त्यापैकी केवळ ६० लाख २ हजार ०७५ कर्मचाऱ्यांनी ३१ ऑगस्ट पूर्वी त्यांच्या संपत्तीचा तपशील जाहीर केला होता. तर उर्वरित ३० टक्के कर्मचाऱ्यांनी तपशील जाहीर न केल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आली होती. योगा आदित्यानाथ यांच्या सरकारने त्यांचा ऑगस्ट महिन्याचा पगार रोखण्यात आला होता.