उत्तर प्रदेश . पंजाब
गोवा . उत्तराखंड. मणिपूर
देशभरात करोना संसर्गाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या पाच राज्यांमध्ये प्रत्यक्ष जाहीर सभा आणि रोड शो यांच्यावरील बंदीची मुदत निवडणूक आयोगाने २२ जानेवारीपर्यंत वाढवली आहे.
तथापि, राजकीय पक्षांना काही प्रमाणात सूट देत आयोगाने त्यांना बंदिस्त जागेत कमाल ३०० लोकांसह किंवा सभागृहाच्या ५० टक्के क्षमतेने किंवा राज्य आपदा व्यवस्थापन विभागाने निर्धारित केलेल्या मर्यादेत बैठक आयोजित करण्याची परवानगी दिली असल्याचे एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
आदर्श आचारसंहितेतील तरतुदींचे आणि करोनाविषयक व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वांचे चोखपणे पालन करावे, असेही निर्देश आयोगाने राजकीय पक्षांना दिले. राज्य तसेच जिल्हा प्रशासनांनी निवडणूक आचारसंहितेशी, तसेच महासाथ नियंत्रण उपाययोजनांशी संबंधित सूचनांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असेही निर्देश आयोगाने दिले.
८ जानेवारीला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा व पंजाब या राज्यांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करताना जाहीर सभा, रोड शो व अशाच प्रकारच्या प्रत्यक्ष प्रचारावर १५ जानेवारीपर्यंत बंदी घालण्याचे ऐतिहासिक पाऊल निवडणूक आयोगाने उचलले होते. आता ही बंदी आणखी आठवडाभराने वाढवण्यात आली आहे.
गोवा . उत्तराखंड. मणिपूर
देशभरात करोना संसर्गाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या पाच राज्यांमध्ये प्रत्यक्ष जाहीर सभा आणि रोड शो यांच्यावरील बंदीची मुदत निवडणूक आयोगाने २२ जानेवारीपर्यंत वाढवली आहे.
तथापि, राजकीय पक्षांना काही प्रमाणात सूट देत आयोगाने त्यांना बंदिस्त जागेत कमाल ३०० लोकांसह किंवा सभागृहाच्या ५० टक्के क्षमतेने किंवा राज्य आपदा व्यवस्थापन विभागाने निर्धारित केलेल्या मर्यादेत बैठक आयोजित करण्याची परवानगी दिली असल्याचे एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
आदर्श आचारसंहितेतील तरतुदींचे आणि करोनाविषयक व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वांचे चोखपणे पालन करावे, असेही निर्देश आयोगाने राजकीय पक्षांना दिले. राज्य तसेच जिल्हा प्रशासनांनी निवडणूक आचारसंहितेशी, तसेच महासाथ नियंत्रण उपाययोजनांशी संबंधित सूचनांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असेही निर्देश आयोगाने दिले.
८ जानेवारीला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा व पंजाब या राज्यांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करताना जाहीर सभा, रोड शो व अशाच प्रकारच्या प्रत्यक्ष प्रचारावर १५ जानेवारीपर्यंत बंदी घालण्याचे ऐतिहासिक पाऊल निवडणूक आयोगाने उचलले होते. आता ही बंदी आणखी आठवडाभराने वाढवण्यात आली आहे.
