विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाची तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तसतसा स्टार प्रचारकांचा आवाज अधिकच वाढत आहे. या गदारोळात स्थानिक मुद्दे मागे टाकले जात आहेत, मग आरोप-प्रत्यारोपांवरच अधिक जोर दिला जात आहे. या सगळ्यात कुमाऊंमधून निवडणूक लढवणाऱ्या भाजपा-काँग्रेसच्या दोन दिग्गजांच्या मतदारसंघातील प्रश्नही प्रासंगिक बनलेले आहेत.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या खातिमामध्ये मतदारसंघातील, आदर्श गाव बग्गा चौवन हे वन ग्रामच्या परिघातून बाहेर पडण्यासाठी उत्सुक आहे. तर दुसरीकडे लालकुआंमधून काँग्रेसचे उमेदवार असलेले माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांच्यासमोर, कुमाऊंमधील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या बिंदूखट्टा गावाला राजस्व गावाचा दर्जा देण्याची मागणी आहे. प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी येथील लोकही हा मुद्दा ठळकपणे मांडतात, पण राज्याच्या स्थापनेपासून हा मुद्दा तसाच राहिला आहे.
खरे तर आता रस्ते, वीज, पाणी आदी सर्व सुविधा आरक्षित वनक्षेत्रात पोहोचल्या आहेत. असे असतानाही सरकारला अद्यापही ते कायदेशीररित्या आरक्षित वनक्षेत्रातून बाहेर काढता आलेले नाही. सध्या प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.
बिंदूखट्टा हे कुमाऊंमधील सर्वात मोठे गाव आहे –
लालकुवा विधानसभेच्या अंतर्गत येणाऱ्या बिंदूखट्टाची लोकसंख्या सुमारे ७० हजारांवर पोहोचली आहे. येथे ३३ हजार मतदार आहेत. कुमाऊच्या डोंगराळ भागातून येणाऱ्या स्थायिकांची संख्या अधिक आहे. त्यात माजी सैनिकांची संख्या सर्वाधिक आहे. राज्याच्या स्थापनेपासून राजस्व गावाच्या आश्वासनावर येथील निर्णायक मतदारांनी चार आमदार व चार खासदार दिले आहेत. एवढच नाही तर दोन आमदार मंत्रीही झाले आहेत.
नगरपालिका झाली होती, विरोध झाल्याने ती रद्द करावी लागली –
मागील काँग्रेस सरकारने २०१५ मध्ये बिंदूखट्टाला नगरपालिका म्हणून घोषित केले होते. मात्र सीपीआय (एमएल) सोबतच प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपाने विरोध केला. आंदोलन तीव्र झाले आणि भाजपाने सरकार स्थापन झाल्यास नगरपालिकेऐवजी राजस्व गाव करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर काँग्रेसनेही २०१७ च्या निवडणुकीत नुकसान होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पालिकेचा निर्णय मागे घेतला. यावेळी उमेदवार माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी जनतेला आश्वासन दिले आहे की, सरकार स्थापन झाल्यास तीन महिन्यांत राजस्व गाव तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करू.
डबल इंजिन सरकारची देखील चाल –
बिंदूखट्टाला राजस्व गाव बनवण्यासाठी भाजपाच नव्हे, तर काँग्रेसनेही डबल इंजिनची चाल खेळली. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार केसी सिंग बाबा यांनी बिंदूखट्टा येथील जनतेला राजस्व गावासाठी दुहेरी इंजिनचे सरकार स्थापन करण्याचे आवाहन केले होते. त्यावेळी राज्यात फक्त काँग्रेसचेच सरकार होते. लोकानी त्यांना संसदेतही पाठवले. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार नवीन दुमका आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार अजय भट्ट यांची हीच परिस्थिती होती. पण जनतेचे हात रिकामेच राहिले.
आदर्श गाव झाले पण विकास नाही –
उधमसिंह नगर जिल्ह्यातील खातिमा विधानसभेच्या सरपुरा ग्रामसभेच्या बग्गा चौवान या गावाची कथाही बिंदूखट्टासारखीच आहे. सुमारे ३९०० आणि २००० मतदारांची लोकसंख्या असलेले हे गाव भगतसिंग कोश्यारी यांनी खासदार आदर्श गाव अंतर्गत दत्तक घेतले होते. वन गावाच्या परिघात असूनही गावात रस्ता तयार होऊ लागला, त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. येथे जनता तर गप्प आहे, पण लोकप्रतिनिधींचे मौनही सुटत नाही.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या खातिमामध्ये मतदारसंघातील, आदर्श गाव बग्गा चौवन हे वन ग्रामच्या परिघातून बाहेर पडण्यासाठी उत्सुक आहे. तर दुसरीकडे लालकुआंमधून काँग्रेसचे उमेदवार असलेले माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांच्यासमोर, कुमाऊंमधील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या बिंदूखट्टा गावाला राजस्व गावाचा दर्जा देण्याची मागणी आहे. प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी येथील लोकही हा मुद्दा ठळकपणे मांडतात, पण राज्याच्या स्थापनेपासून हा मुद्दा तसाच राहिला आहे.
खरे तर आता रस्ते, वीज, पाणी आदी सर्व सुविधा आरक्षित वनक्षेत्रात पोहोचल्या आहेत. असे असतानाही सरकारला अद्यापही ते कायदेशीररित्या आरक्षित वनक्षेत्रातून बाहेर काढता आलेले नाही. सध्या प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.
बिंदूखट्टा हे कुमाऊंमधील सर्वात मोठे गाव आहे –
लालकुवा विधानसभेच्या अंतर्गत येणाऱ्या बिंदूखट्टाची लोकसंख्या सुमारे ७० हजारांवर पोहोचली आहे. येथे ३३ हजार मतदार आहेत. कुमाऊच्या डोंगराळ भागातून येणाऱ्या स्थायिकांची संख्या अधिक आहे. त्यात माजी सैनिकांची संख्या सर्वाधिक आहे. राज्याच्या स्थापनेपासून राजस्व गावाच्या आश्वासनावर येथील निर्णायक मतदारांनी चार आमदार व चार खासदार दिले आहेत. एवढच नाही तर दोन आमदार मंत्रीही झाले आहेत.
नगरपालिका झाली होती, विरोध झाल्याने ती रद्द करावी लागली –
मागील काँग्रेस सरकारने २०१५ मध्ये बिंदूखट्टाला नगरपालिका म्हणून घोषित केले होते. मात्र सीपीआय (एमएल) सोबतच प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपाने विरोध केला. आंदोलन तीव्र झाले आणि भाजपाने सरकार स्थापन झाल्यास नगरपालिकेऐवजी राजस्व गाव करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर काँग्रेसनेही २०१७ च्या निवडणुकीत नुकसान होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पालिकेचा निर्णय मागे घेतला. यावेळी उमेदवार माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी जनतेला आश्वासन दिले आहे की, सरकार स्थापन झाल्यास तीन महिन्यांत राजस्व गाव तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करू.
डबल इंजिन सरकारची देखील चाल –
बिंदूखट्टाला राजस्व गाव बनवण्यासाठी भाजपाच नव्हे, तर काँग्रेसनेही डबल इंजिनची चाल खेळली. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार केसी सिंग बाबा यांनी बिंदूखट्टा येथील जनतेला राजस्व गावासाठी दुहेरी इंजिनचे सरकार स्थापन करण्याचे आवाहन केले होते. त्यावेळी राज्यात फक्त काँग्रेसचेच सरकार होते. लोकानी त्यांना संसदेतही पाठवले. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार नवीन दुमका आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार अजय भट्ट यांची हीच परिस्थिती होती. पण जनतेचे हात रिकामेच राहिले.
आदर्श गाव झाले पण विकास नाही –
उधमसिंह नगर जिल्ह्यातील खातिमा विधानसभेच्या सरपुरा ग्रामसभेच्या बग्गा चौवान या गावाची कथाही बिंदूखट्टासारखीच आहे. सुमारे ३९०० आणि २००० मतदारांची लोकसंख्या असलेले हे गाव भगतसिंग कोश्यारी यांनी खासदार आदर्श गाव अंतर्गत दत्तक घेतले होते. वन गावाच्या परिघात असूनही गावात रस्ता तयार होऊ लागला, त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. येथे जनता तर गप्प आहे, पण लोकप्रतिनिधींचे मौनही सुटत नाही.
