Uniform Civil Code for Karnataka : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपाने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. राज्यात पुन्हा सत्ता आल्यानंतर समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करू, असे आश्वासन या वेळी जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. मागच्या वर्षी गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीतही समान नागरी कायद्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे भाजपाने या वेळी सांगितले. कर्नाटकमध्ये स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालानंतर समान नागरी कायदा लागू करण्यासंबंधीचे आश्वासन जाहीरनाम्यात देण्यात आले, असेही भाजपाने स्पष्ट केले. समान नागरी कायद्याचा हेतू देशातील सर्व नागरिकांना एकच कायदा असावा, असा आहे. लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि दत्तकविधान यासाठी एकच कायदा जो सर्व धर्म, समाजाला लागू असेल.
मागच्या एक दशकापासून भाजपा समान नागरी कायद्याचा मुद्दा रेटून धरीत आहे. २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातदेखील हा मुद्दा अंतर्भूत होता. संविधानाचे अनुच्छेद ४४ नुसार समान नागरी कायदा हा राज्यांतर्गत विषय आहे. “समान नागरी कायदा जोपर्यंत लागू होत नाही, तोपर्यंत स्त्री-पुरुष समानता येणे शक्य नाही. महिलांच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी अशा कायद्याची गरज आहे. भाजपा समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी कटिबद्ध आहे,” अशी भूमिका भाजपाने दोन्ही निवडणुकांमध्ये घेतली होती.
हे वाचा >> ‘समान नागरी कायदा’ दूरच का?
प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी उत्तराखंडमध्ये यूसीसीचे आश्वासन
समान नागरी कायदा आणण्यासाठी भाजपाने मागच्या वर्षापासून पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. मे २०२२ मध्ये, उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायदा आणण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर महिनाभरातच झालेल्या निवडणुकीत पुष्कर सिंह धामी यांचेच सरकार पुन्हा निवडून आले. खरे तर निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपाने हे आश्वासन दिलेले नव्हते. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात आणि मतदानाच्या दोन दिवस आधी भाजपाने हे वचन दिले. मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले की, कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी आमचे सरकार एक समिती स्थापन करील.
उत्तराखंडचा सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारसा टिकवण्यासाठी, पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि उत्तराखंडच्या सीमांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे. तसेच फक्त उत्तराखंडच नाही तर देशासाठी समान नागरी कायद्याची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले. निवडणूक जिंकल्यानंतर धामी यांनी पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच कायदेतज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करून समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम हाती घेतले. या समितीमध्ये निवृत्त अधिकारी, समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि इतर तज्ज्ञांचा समावेश आहे, अशी माहिती धामी यांनी दिली होती.
आश्वासनानंतर गुजरातमध्ये भाजपाचा विजय
उत्तराखंडप्रमाणेच भाजपाने गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीतही हेच वचन दिले. मागच्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनी जाहीर केले की, समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रिमंडळ एक समिती स्थापन करणार आहे. २७ नोव्हेंबर रोजी जेव्हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला, तेव्हा त्यातही या मागणीचा पुनरुच्चार करण्यात आला होता. गुजरात समान नागरी कायद्याची राज्यात पूर्णतः अंमलबजावणी केली जाईल, असे जाहीरनाम्यात स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत भाजपाने १८२ पैकी १५६ जागांवर विजय मिळवला. याच प्रकारे हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीतही ६ नोव्हेंबर रोजी भाजपच्या संकल्पपत्रात हेच आश्वासन देण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने समिती बरखास्त करण्यास दिला नकार
१० जानेवारी रोजी गुजरात आणि उत्तराखंड सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांना फेटाळण्यात आले. दोन्ही राज्यांनी समान नागरी कायद्यासाठी गठित केलेल्या समितीच्या विरोधात या याचिका होत्या. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, संविधानाने अनुच्छेद १६२ अंतर्गत राज्याला दिलेल्या अधिकारांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करता येत नाही तसेच त्याला आव्हानही देता येणार नाही. सरन्यायाधीश म्हणाले की, “राज्यांनी अनुच्छेद १६२ अतंर्गत समिती स्थापन केली आहे, तर त्यात अडचण काय आहे?”
इतर राज्यांमध्ये काय परिस्थिती?
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी समान नागरी कायद्याच्या बाजूने मत व्यक्त करताना मुस्लीम समाजातील महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हे चांगले पाऊल असल्याचे म्हटले. “आज अनेक जण समान नागरी कायद्याचे समर्थन करीत आहेत. कोणत्याही मुस्लीम महिलेला वाटत नाही की, तिच्या घरात तीन सवत असाव्यात. कोणत्या महिलेला वाटेल की तिच्या नवऱ्याने तीन लग्ने करावीत! हा माझा विषय नाही, हा मुस्लीम माता-भगिनींचा विषय आहे.”
डिसेंबर महिन्यात मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनीदेखील या विषयावर मत व्यक्त केले होते. ते म्हणाले, काही लोक आदिवासी महिलांना फसवून त्यांच्याशी लग्न करतात आणि त्यांची जमीन नावावर करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. प्रत्येकाला एकच लग्न करण्याचा अधिकार मिळायला हवा. समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी समितीच्या ज्या सूचना येतील त्यावर आम्ही विचार करू, असेही ते म्हणाले.
याच वर्षी एप्रिल महिन्यात उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या यांनीदेखील उत्तर प्रदेशसाठी समान नागरी कायदा आणण्यासाठी राज्य सरकार गंभीरपणे विचार करीत असल्याचे सांगितले.
मागच्या एक दशकापासून भाजपा समान नागरी कायद्याचा मुद्दा रेटून धरीत आहे. २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातदेखील हा मुद्दा अंतर्भूत होता. संविधानाचे अनुच्छेद ४४ नुसार समान नागरी कायदा हा राज्यांतर्गत विषय आहे. “समान नागरी कायदा जोपर्यंत लागू होत नाही, तोपर्यंत स्त्री-पुरुष समानता येणे शक्य नाही. महिलांच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी अशा कायद्याची गरज आहे. भाजपा समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी कटिबद्ध आहे,” अशी भूमिका भाजपाने दोन्ही निवडणुकांमध्ये घेतली होती.
हे वाचा >> ‘समान नागरी कायदा’ दूरच का?
प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी उत्तराखंडमध्ये यूसीसीचे आश्वासन
समान नागरी कायदा आणण्यासाठी भाजपाने मागच्या वर्षापासून पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. मे २०२२ मध्ये, उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायदा आणण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर महिनाभरातच झालेल्या निवडणुकीत पुष्कर सिंह धामी यांचेच सरकार पुन्हा निवडून आले. खरे तर निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपाने हे आश्वासन दिलेले नव्हते. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात आणि मतदानाच्या दोन दिवस आधी भाजपाने हे वचन दिले. मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले की, कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी आमचे सरकार एक समिती स्थापन करील.
उत्तराखंडचा सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारसा टिकवण्यासाठी, पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि उत्तराखंडच्या सीमांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे. तसेच फक्त उत्तराखंडच नाही तर देशासाठी समान नागरी कायद्याची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले. निवडणूक जिंकल्यानंतर धामी यांनी पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच कायदेतज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करून समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम हाती घेतले. या समितीमध्ये निवृत्त अधिकारी, समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि इतर तज्ज्ञांचा समावेश आहे, अशी माहिती धामी यांनी दिली होती.
आश्वासनानंतर गुजरातमध्ये भाजपाचा विजय
उत्तराखंडप्रमाणेच भाजपाने गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीतही हेच वचन दिले. मागच्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनी जाहीर केले की, समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रिमंडळ एक समिती स्थापन करणार आहे. २७ नोव्हेंबर रोजी जेव्हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला, तेव्हा त्यातही या मागणीचा पुनरुच्चार करण्यात आला होता. गुजरात समान नागरी कायद्याची राज्यात पूर्णतः अंमलबजावणी केली जाईल, असे जाहीरनाम्यात स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत भाजपाने १८२ पैकी १५६ जागांवर विजय मिळवला. याच प्रकारे हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीतही ६ नोव्हेंबर रोजी भाजपच्या संकल्पपत्रात हेच आश्वासन देण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने समिती बरखास्त करण्यास दिला नकार
१० जानेवारी रोजी गुजरात आणि उत्तराखंड सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांना फेटाळण्यात आले. दोन्ही राज्यांनी समान नागरी कायद्यासाठी गठित केलेल्या समितीच्या विरोधात या याचिका होत्या. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, संविधानाने अनुच्छेद १६२ अंतर्गत राज्याला दिलेल्या अधिकारांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करता येत नाही तसेच त्याला आव्हानही देता येणार नाही. सरन्यायाधीश म्हणाले की, “राज्यांनी अनुच्छेद १६२ अतंर्गत समिती स्थापन केली आहे, तर त्यात अडचण काय आहे?”
इतर राज्यांमध्ये काय परिस्थिती?
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी समान नागरी कायद्याच्या बाजूने मत व्यक्त करताना मुस्लीम समाजातील महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हे चांगले पाऊल असल्याचे म्हटले. “आज अनेक जण समान नागरी कायद्याचे समर्थन करीत आहेत. कोणत्याही मुस्लीम महिलेला वाटत नाही की, तिच्या घरात तीन सवत असाव्यात. कोणत्या महिलेला वाटेल की तिच्या नवऱ्याने तीन लग्ने करावीत! हा माझा विषय नाही, हा मुस्लीम माता-भगिनींचा विषय आहे.”
डिसेंबर महिन्यात मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनीदेखील या विषयावर मत व्यक्त केले होते. ते म्हणाले, काही लोक आदिवासी महिलांना फसवून त्यांच्याशी लग्न करतात आणि त्यांची जमीन नावावर करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. प्रत्येकाला एकच लग्न करण्याचा अधिकार मिळायला हवा. समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी समितीच्या ज्या सूचना येतील त्यावर आम्ही विचार करू, असेही ते म्हणाले.
याच वर्षी एप्रिल महिन्यात उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या यांनीदेखील उत्तर प्रदेशसाठी समान नागरी कायदा आणण्यासाठी राज्य सरकार गंभीरपणे विचार करीत असल्याचे सांगितले.
