Telangana Election 2023 : देशातील पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून पाचही राज्यातील निवडणुकीच्या धामधुमीला वेग आला आहे. विद्यमान सत्ताधारी आपल्या योजनांचा प्रचार करत आहेत. तर विरोधक या योजना कशा कुचकामी आणि भ्रष्ट आहेत, हे ठसविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तेलंगणामधील मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ऊर्फ केसीआर यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी पक्ष भारत राष्ट्र समिती (BRS) हा राज्याची २०१४ साली स्थापना झाल्यापासून सत्तेत आहे. मागच्या नऊ वर्षांच्या सत्ताकाळात बीआरएसने विविध कल्याणकारी योजनांच्या आणि विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून तळागाळात पक्षाचा पाया विस्तारला आहे. याच योजना आणि विकास प्रकल्पांची शिदोरी घेऊन यावेळीही निवडणुकांना सामोरे जाण्याचे नियोजन बीआरएसने आखले आहे.
तिसऱ्यांदा सत्तेच्या बोहल्यावर चढण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या बीआरएसच्या वाटेत काँग्रेस पक्षाने मोठा अडथळा निर्माण केला आहे. शेजारच्या कर्नाटक राज्यात मोठा विजय मिळवल्यानंतर काँग्रेसचा आत्मविश्वास दुणावला असून त्यांनी तेलंगणातही जोरदार मुसंडी मारली आहे. दरम्यान भाजपानेही केंद्रातील रसद राज्य संघटनेला पुरविली आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून हजारो कोटींच्या प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच राज्यभर भाजपाकडून यात्रा काढण्यात येत आहे. त्यामुळे बीआरएसच्या समोर या दोन पक्षांचे तगडे आव्हान निर्माण झाले आहे.
हे वाचा >> ४०० रुपयांना गॅस सिलिंडर, महिलांना आर्थिक मदत, तेलंगणात बीआरएस पक्षाकडून आश्वासनांचा पाऊस!
कल्याणकारी योजना आणि आकर्षक आश्वासने
बीआरएसची संपूर्ण भीस्त कल्याणकारी योजनांवर आहे. रायथु बंधू योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या आणि दलित बंधू योजनेच्या माध्यमातून दलितांच्या खात्यात पैसे वळते करण्यात आलेले आहेत. तसेच ओबीसी समाजाला शेळी-मेंढी वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे या वर्गातून बीआरएसचा चांगला प्रतिसाद मिळतो. बीआरएस पक्षाने १५ ऑक्टोबर राजी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. तेलंगणाच्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी बीएरएसने आपल्या जाहीरनाम्यात आकर्षक आश्वासने दिली आहेत. प्रत्येक रेशन कार्ड धारकाला ५ किलो तांदूळ आणि ९३ लाख बीपीएल कुटुंबाना केसीआर विमा योजनेच्या माध्यमातून जीवन विमा काढून दिला जाणार आहे.
ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, विडी कामगार, एकल महिला, हातमाग कामगार आणि फायलेरिया आजाराने पीडित असलेल्यांना आसरा मासिक पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. पेन्शनमध्ये पाच हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात येईल, असे आश्वासन केसीआर यांनी दिले. सध्या हे पेन्शन ३०१६ रुपये मिळते. दिव्यांगांच्या पेन्शनमध्येही वाढ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. सध्या ४०१६ रुपये मिळत असून ही रक्कम ६०१६ रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येईल, असे बीआरएसने म्हटले आहे.
रायथु बंधू योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रतिएकर १० हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही मदत १२ हजार रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल. पात्र महिलांना प्रतिमहिना तीन हजार रुपयांची आर्थिक मदत आणि ४०० रुपयांना गॅस सिलिंडर दिले जाईल, असेही आश्वासन बीआरएसने तेलंगणाच्या जनतेला दिले आहे. भाजपामधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्याही जाहीरनाम्यात एलपीजी सिलिंडरबाबत काही आश्वासन दिले जाण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे काँग्रेसने कर्नाटकप्रमाणे तेलंगणातही पाच आश्वासने (Five Guarantees) दिली आहेत. तेलंगणा काँग्रेसच्या जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष डी. श्रीधर बाबू यांनी म्हटले की, पात्र महिलांना लग्नाच्या वेळेस १० ग्राम सोने आणि एक लाखांची मदत, तसेच विद्यार्थ्यांना मोफत इंटरनेट देण्याची घोषणा केली जाऊ शकते.
सरकारी नोकऱ्या
तेलंगणा लोकसेवा आयोगाकडून सरकारी नोकर भरतीसाठी घेतल्या गेलेल्या परिक्षेत अनियमितता आणि अनेक समस्या आढळल्यामुळे आगामी निवडणुकीत हा मुद्दा गंभीर बनण्याची चिन्हे दिसत आहेत. चार वर्षांच्या दीर्घ प्रतिक्षेनंतर २०२२ साली राज्यात सरकारी नोकर भरतीसाठी जाहीरात निघाली. मात्र काही कारणास्तव या परिक्षा रखडल्या असून परिक्षार्थींना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
तेलंगणा लोकसेवा आयोगाच्या गट २ वर्गाच्या परिक्षा पुढे ढकलल्यामुळे १३ ऑक्टोबर रोजी एका २३ वर्षीय युवकाने आत्महत्या केली. त्यानंतर राज्यातील विद्यार्थी वर्गात असंतोष पसरला आहे. काँग्रेस आणि भाजपाने या विषयावर आक्रमक भूमिका घेत बीआरएसवर हल्लाबोल केला आहे. आगामी काळात निवडणूक प्रचारात हा मुद्दा तापवला जाऊ शकतो.
भ्रष्टाचार
विरोधकांकडून बीआरएस सरकार आणि केसीआर यांच्या कुटुंबियांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावण्यात येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी पक्षाच्या बैठकीत खुद्द मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनीच आपल्या काही आमदारांना भ्रष्टाचारावरून झापले होते. दलित बंधु योजना आणि निवास योजनेतील लाभार्थ्यांकडून पैसे उकळले जात असल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
मुख्यमंत्री केसीआर यांची मुलगी, आमदार के. कविता यांचे नाव दिल्लीतील उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात घेण्यात आले आहे. हा मुद्दाही निवडणुकीत तापवला जाऊ शकतो. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने डिसेंबर २०२२ रोजी कविता यांना नोटीस पाठवून त्यांचा जबाब नोंदविला होता. मागच्याच महिन्यात ईडीनेही कविता यांना नोटीस पाठविली आहे. या नोटीसीनंतर कविता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने २० नोव्हेंबर पर्यंत कविता यांना ईडीने समन्स बजावू नये, असे आदेश दिले.
