Assembly Elections in Five States 2023 : पाच राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने गेल्या महिन्याभरापासून सुरू असलेला प्रचाराचा धुरळा काही प्रमाणात जमिनीवर आला आहे. तेलंगणा वगळता मिझोराम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान राज्यात मतदान पार पडले आहे. तर तेलंगणामध्ये ३० नोव्हेंबर रोजी मतदान होईल. या विधानसभा निवडणुकीतील लक्षणीय बाब अशी की, सर्वच राजकीय पक्षांनी कल्याणकारी योजनांवर लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसले. काहींनी त्याला रेवडी, भिक्षा आणि फुकटातल्या योजना (Handouts) असे हिणवले, तरीही सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात अशा योजनांचा अंतर्भाव केला. भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये तर योजनांची घोषणा करण्याची स्पर्धाच पाहायला मिळाली. याबाबतचे विस्तृत विश्लेषण द इंडियन एक्सप्रेसच्या सहयोगी संपादक नीरजा चौधरी यांनी केले आहे. त्याबद्दल घेतलेला हा आढावा …
लाडली बेहना योजनेच्या माध्यमातून मध्य प्रदेशमध्ये महिलांना आर्थिक लाभ दिला गेला, या योजनेचा फायदा तिथे भाजपाला झाला. कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने दिलेल्या गॅरंटीमुळे त्यांना संपूर्ण बहुमत मिळाले. त्यानंतर काँग्रेसने सर्वच राज्यात कल्याणकारी योजनांची घोषणा करण्याचा सपाटा लावला. राजस्थानमध्ये कोणत्याही जादूगारावर (मुख्यमंत्री अशोक गहलोत) विश्वास ठेवू नका, असे आवाहन करून काँग्रेसच्या योजनांना फारसे यश मिळाले नसल्याचे अधोरेखित केले. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने शेतकऱ्यांना दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन फलदायी ठरण्याची शक्यता आहे.
अशाप्रकारे योजनांची स्पर्धा याआधी कधी पाहण्यात आली नव्हती. या निवडणुकीत कल्याणकारी योजनांची स्पर्धा पाहता हा नवा पायंडा पडल्याचे अधोरेखित होत आहे, अशे निरीक्षण नीरजा चौधरी यांनी नोंदविले.
धर्माबाबतही स्पर्धा
या निवडणुकांमध्ये योजनांच्या स्पर्धेसह धार्मिक घोषणांचीही राजकीय आणि निवडणुकीच्या अनुषंगाने स्पर्धा पाहायला मिळाली. मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेस नेते कमलनाथ यांनी हिंदूंना दिलेल्या आश्वासनांची यादी मोठी आहे. काँग्रेस सत्तेत आल्यास भगवान राम, निषादराज, केवटराज यांचा चित्रकूट येथे पुतळा उभारला जाईल, राम वन गमन पाथ (वनवासात असताना भगवान राम यांनी प्रवास केलेला रस्ता) विकसित केला जाईल, जानापाव (परशुराम यांचे जन्मस्थान) तीर्थस्थळ म्हणून विकसित केले जाईल, श्रीलंकेतील सीतामातेच्या मंदिर निर्माणाचा आढावा घेतला जाईल आणि हिंदू पुजारांच्या मानधनात वाढ केली जाईल, अशी अनेक आश्वासने काँग्रेसकडून देण्यात आलेली आहेत.
छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेदेखील मागे नाहीत. भगवान राम यांच्या मातोश्री कौशल्या यांचे भव्य मंदिर निर्माण करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. तसेच छत्तीसगडच्या संस्कृतीला ओळख निर्माण करून देण्यासाठी रामायन महोत्सव भरविण्याचा निर्णय त्यांच्या सरकारने घेतला आहे.
पौराणिक कथांचा लोकांना एकत्र आणण्यासाठी वापर करणे नवे नाही. १९९० मध्ये भाजपाने राम रथ यात्रा सुरू केली होती. त्यावेळी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी म्हणाले की, लोकांमध्ये धर्माची धारणा किती खोलवर रुजली आहे, याची त्यांना कल्पना नव्हती. एका वाहनाला रथाचे स्वरुप देऊन ही रथ यात्रा सुरू झाली होती. लोक ज्या प्रकारे या रथासमोर नतमस्तक होत असत त्यावरून हिंदू राष्ट्रवादाचा संदेश देण्यासाठी हे किती प्रभावी माध्यम असू शकते, याची कल्पना त्यांना आली.
काही वर्षांपूर्वी सी. राजागोपालाचारी ऊर्फ राजाजी हे भारताचे शेवटचे गव्हर्नल जनरल आणि एक मुत्सद्दी राजकारणी मानले जातात. त्यांनी भारतीय जीवनात पौराणिक कथांचे किती महत्त्व आहे, हे पटवून दिले. ते म्हणाले, ज्याप्रमाणे फळाची साल आणि कवच फळाच्या आतील रस आणि त्याची चव टिकवून ठेवतो. त्याचप्रमाणे कोणत्याही महान संस्कृतीला स्थिर आध्यात्मिक पायावर उभे करण्यासाठी आणि जीवनाची प्रेरणा आणि मार्गदर्शक म्हणून कार्य करण्यासाठी पौराणिक श्रद्धा आवश्यक असतात.
हिंदू-मुस्लीम समुदायाचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी धार्मिक चिन्हे वापरून किती फायदा होतो, हे भाजपाने दाखवून दिले आहे. २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकांतून काँग्रेसला या हिंदू कार्डाचा किती लाभ होईल, हे निकालामधून दिसेलच. अल्पसंख्याकांनाही न दुरावता काँग्रेस पक्ष हिंदुत्ववादी घटक बनू शकतो, हे इंदिरा गांधी यांनी याआधी करून दाखविले आहे. ज्यामुळे १९८० साली त्यांना पुन्हा सत्ता मिळाली होती.
‘मंडल २’ ओबीसी राजकारणाचा पुन्हा प्रभाव?
कल्याणकारी योजना आणि धर्म यासह ‘मंडल २’ च्या माध्यमातून ओबीसी राजकारणाचाही पुन्हा उदय झाला आहे, त्यामुळे त्याचाही किती प्रभाव पडतो, हे येणाऱ्या काळात कळेल. जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करून काँग्रेसने हे कार्ड खेळले. १९९० मध्ये ‘मंडल १’ मुळे उत्तर भारतातील राज्यातील राजकारणात अपरिवर्तनीय बदल घडून आले आणि एक नव्या ओबीसी नेतृत्वाची फळी उभी झाली. अशोक गहलतो, भूपेश बघेल, शिवराज चौहान आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे याच ओबीसी प्रक्रियेचा भाग आहेत. उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्यात याचा अधिक परिणाम जाणवला. मध्य प्रदेशही ओबीसी बहुल राज्य असूनही या राज्यात मंडल १ चा फारसा प्रभाव जाणवला नाही. यावेळी ओबीसींच्या राजकारणासाठी मध्य प्रदेश किती तयार आहे, ३ डिसेंबरच्या निकालातून स्पष्ट होईल, असे भाष्य नीरजा चौधरी यांनी केले आहे.
महिला मतदारांच्या संख्येची पहिल्यांदाच नोंद
वरील मुद्द्यांशिवाय महिला मतदारांची वाढती संख्याही राजकीय पक्षांनी उत्तमरित्या जोखली आहे. महिलांच्या मतपेटीकडे पाहून प्रत्येक राजकीय पक्षाने काहीना काही योजनांची घोषणा केली आहे, त्यांना थेट आर्थिक मदत पुरविण्याचे आश्वासन दिले आहे.
नव्या-जुन्यांचा वाद
भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याला नीरजा चौधरी यांनी काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाबाबत नीरजा चौधरी यांनी प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी या नेत्याने म्हटले की, जुन्याजाणत्या नेत्यांना महत्त्व देऊन काँग्रेस पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहे. याउलट भाजपा लोकसंख्याशास्त्राचा विचार करून पुढे जात आहे. भारतातील ६५ टक्के लोक ३५ वर्षांखालील आहेत. (विशेष बाब म्हणजे, काँग्रेसमधून आलेल्या तरुण नेत्यांबद्दल भाजपाच्या या ज्येष्ठ नेत्याने नाराजी व्यक्त केली होती)
सध्या काय दिसते, हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये काँग्रेस आपल्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली मार्गक्रमण करत आहे, तर भाजपा नव्या नेतृत्वाचा पर्याय चाचपडताना दिसत आहे. काँग्रेसने नेतृत्वामध्ये आणि प्रचारात ज्येष्ठ नेत्यांना मैदान खुले केल्याचे दिसते. मग ते अशोक गहलतो, कमलनाथ किंवा भूपेश बघेल असतील. कर्नाटकमध्ये डिके शिवकुमार यांच्यापेक्षा सिद्धरामय्या यांना संधी देण्यात आली. हरियाणामध्ये भुपेंद्र हुडा पुन्हा एकदा पक्षाची कमान हाती घेण्याची शक्यता आहे. तिथे २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुका होतील. याशिवाय ८१ वर्षीय मल्लिकार्जून खरगे काँग्रेससारख्या सर्वात जुन्या पक्षाचा गाडा राष्ट्रीय स्तरावर हाकत आहेत.
काँग्रेसच्या या रणनीतीमुळे नक्कीच नव्या नेतृत्वाला कधी संधी मिळणार असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जसे की, सचिन पायलट यांना कधी संधी मिळणार?
दुसऱ्या बाजूला भाजपाने शिवराज चौहान, रमन सिंह आणि वसुंधरा राजे यांना निवडणुकीत तिकीट तरी दिले आहे, पण मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार म्हणून घोषित केलेले नाही. जर या राज्यांमध्ये सत्ता मिळाली, तर भाजपा तीनही नेत्यांना बदलू शकतो. यासाठीच केंद्रातील खासदार आणि मंत्र्यांना विधानसभा निवडणुकीत उतरविण्यात आले आहे, यातूनच नवे नेतृत्व देण्याचा पर्याय स्वीकारला जाऊ शकतो. तसेच राष्ट्रीय स्तरावर यानिमित्ताने रिकाम्या झालेल्या जागांवर नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाऊ शकते.
प्रत्येक निवडणूक ही सहजपणे न दिसणाऱ्या आणि काही प्रमाणात सूक्ष्म अशा सामाजिक आणि राजकीय बदलांची खूण दर्शविणारी असते. ३ डिसेंबरचा निकाल याला अपवाद असणार नाही, असेही नीरजा चौधरी यांनी लेखाच्या शेवटी म्हटले आहे.
