Assembly Election 2023 Result, Postal Ballots Explained: सध्या देशामध्ये आणि राज्यामध्ये निवडणुकांच्या निकालांची धामधूम आहे. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालॅंड या तीन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूका घेण्यात आल्या होत्या. त्यांची मतमोजणी पूर्ण झाली असून आज (२ मार्च) रोजी त्याचे निकाल जाहीर होणार आहेत. त्याशिवाय राज्यामध्ये कसबा आणि चिंचवड येथे झालेल्या पोटनिवडणूकांचे निकाल देखील आजच समोर येणार आहेत. मत मोजणीला सुरुवात होण्याआधी पोस्टल बॅलेटद्वारे केलेल्या मतांचा आढावा घेतला जातो. ईव्हीएमच्या तुलनेमध्ये मतांची संख्या कमी असल्याने त्यांची मोजणी करणे सोपी असते. मतमोजणीची ही प्रक्रिया सुलभतेने आणि जलद गतीने पूर्ण होते.
पोस्टल बॅलेट (Postal Ballots) ही मतदान करण्याची एक पद्धत आहे. या एका प्रकारच्या मतपत्रिकाच असतात. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने, मेलचा वापर करुन मतदानाचा अधिकार बजावता येतो. केंद्रीय दलांमध्ये असणारे सरकारी कर्मचारी, लष्करातील सैनिक, परदेशामधील दूतावासात वास्तव्याला असलेले सरकारी कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय अशा काही ठराविक लोकांना अशा प्रकारे मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात येतो. ज्या उमेदवाराला मत द्यायचे आहे त्याबाबतची माहिती भरुन मतपत्रिका मतमोजणीपूर्वी तपासणी अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात येतात.
निवडणुकांपूर्वीच पोस्टल बॅलेट मतदारांच्या संख्येबाबत आढावा घेतला जातो. त्या-त्या मतदारांपर्यंत मतपत्रिका (Postal Ballot) पोहचवण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाकडे असते. काही वेळेस मतदारांकडे इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक सुविधा उपलब्ध नसू शकतात. अशा वेळी ते पोस्टामार्फत मतपत्रिका पाठवू शकतात.
पोस्टल बॅलेट्स मतदान पद्धतीची वैशिष्ट्ये:
- मतदार त्यांना नियुक्त केलेल्या मतदारसंघाबाहेरुन या सेवेचा लाभ घेऊ शकतात.
- या मतदान पद्धतीमध्ये मतदानाते दोन स्तर असतात. मतदान प्रणालीमुळे मतदारांबाबतची माहिती गोळा करता येते.
- पात्र मतदार ETPB फाइल डाउनलोड करुन मतपत्रिका मिळवू शकतात. यासाठी OTP ची गरज असते.
- डाउनलोड केलेली मतपत्रिका उघडून त्यांचे वितरण करण्यासाठी एका पिनची आवश्यकता असते. हा पासवर्ड पिन आयोगाद्वारे दिला जातो.
- या मतदान पद्धतीमध्ये संपूर्ण गोपनीयता पाळली जाते.
दुर्गम भागातील नागरिकांनाही या सेवेचा लाभ घेता येतो. ६५ आणि त्यापेक्षा जास्त वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांंना पोस्टल बॉलेट मतदानामुळे गोपनीयतेचे उल्लंघन होते असे मत काही राजकीय पक्षांनी मांडले होते. हे ज्येष्ठ नागरिक अपुऱ्या शिक्षणामुळे मतदान करताना इतरांची मदत घेतात. तेव्हा गोपनीयतेचा भंग होतो. तसेच मदत करणारे मतदान करताना त्यांना फसवतात असा युक्तिवाद त्यांच्याकडून करण्यात आला होता.
