Chhattisgarh Assembly polls : राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजना आणि प्रादेशिकवादाच्या लाटेवर स्वार होऊन काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करत आहे. ९० मतदारसंघ असलेल्या छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने ८३ उमेदवारांची यादी आतापर्यंत जाहीर केली आहे. पुढील महिन्यात ७ आणि १७ नोव्हेंबर अशा दोन टप्प्यात छत्तीसगडमध्ये मतदान पार पडणार आहे. सरकारविरोधातील नाराजीचा जास्त फटका बसू नये, यासाठी काँग्रेसने जुन्या नेत्यांसह काही नवीन चेहऱ्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे. काँग्रेससाठी काही महत्त्वाचे नेते आहेत, ज्यांच्या कामगिरीकडे विशेष लक्ष असणार आहे. ते पाच नेते कोण? हे पाहू या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
छत्तीसगड काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष असताना भूपेश बघेल यांनी २०१८ च्या निवडणुकीत चांगली कामगिरी केल्याबद्दल पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्री पद देऊन सन्मानित केले. बघेल यांनी छत्तीसगडमधून माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील १५ वर्षांची भाजपाची सत्ता उलथवून लावली होती. ६२ वर्षीय बघेल यांनी मागच्या पाच वर्षांत अनेक कल्याणकारी योजना आखल्या, ज्यामुळे त्यांची लोकप्रियता आणखी वाढली. त्यांच्या सरकारने १.७५ लाख कोटी रुपये सार्वजनिक योजनांवर खर्च केले आहेत.
हे वाचा >> छत्तीसगड : काँग्रेसकडून उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर; एकूण २२ विद्यमान आमदारांना नाकारले तिकीट
बघेल यांनी १९८५ साली काँग्रेस पक्षातून आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली. १९९० साली त्यांच्यावर दुर्ग (ग्रामीण) जिल्ह्यात युवक संघटनेची जबाबदारी देण्यात आली. त्यानंतर १९९३ साली ते पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले. तेव्हापासून पाच वेळा सलग आमदार आणि २०१८ साली मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यापूर्वी त्यांनी तीन वेळा मंत्रीपद भूषविले होते.
ईडीची कारवाई असो, भाजपाने केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप असो किंवा केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी करत नसल्याबाबतची टीका असो… याबद्दल माध्यमांना सामोरे जाताना बघेल कधीही मागे हटले नाहीत. या रोखठोक शैलीमुळे त्यांच्यातला आत्मविश्वास सहज दिसून येतो. भाजपाच्या राजकारणाला उत्तर देण्यासाठी त्यांनी आपली सौम्य हिंदुत्ववादी भूमिका आणि प्रादेशिकतवाद यावर लक्ष केंद्रीत केले.
पाटण विधानसभा मतदारसंघातून मुख्यमंत्री बघेल यांचे दुरचे नातेवाईक आणि भाजपाचे विद्यमान खासदार विजय बघेल यांच्याशी त्यांची स्पर्धा होणार आहे. २००८ मध्ये विजय बघेल यांच्याकडून भूपेश बघेल यांचा पराभव झाला होता. मात्र २००३ आणि २०१३ साली त्यांनी इथे विजय मिळविला होता.
उपमुख्यमंत्री टी. एस. सिंह देव
७० वर्षीय टी. एस. सिंह देव हे पूर्वीच्या ‘सरगुजा’च्या शाही कुटुबांचे वंशज म्हणून ओळखले जातात. मागच्या ४० वर्षांपासून ते काँग्रेस पक्षाशी जोडलेले आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून देव यांचे कुटुंबियही काँग्रेस पक्षात होते. त्यांच्या कुटुंबातील अनेकांना विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी मिळत आली. मृदू संवादासाठी ते ओळखले जातात. काही दिवसांपूर्वीच टीएस सिंह देव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह एका शासकीय कार्यक्रमाला हजेरी लावून त्यांचे तोंडभरून कौतुक केले होते. टीएस सिंह देव यांच्या या वक्तव्याचा दाखला घेऊन भाजपाने काँग्रेस विरोधात टीका करण्याची संधी साधली.
बघेल यांच्यासह सिंह देव यांनाही २०१८ च्या विजयाचे श्रेय दिले जाते. ‘सरगुजा’ जिल्हा छत्तीसगडच्या उत्तरेस येतो. आदिवासी विभाग अशी ओळख असलेल्या उत्तरेतील सर्व विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसने विजय मिळविला. २०१८ साली सिंह देव हेदेखील मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत होते, मात्र बघेल यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली. सिंह देव आणि बघेल यांना मुख्यमंत्रीपद विभागून एक एक टर्म देण्यात यावे, असा प्रस्ताव त्यांच्या समर्थकांनी ठेवला होता. मात्र त्यात पुढे काही होऊ शकले नाही. मुख्यमंत्रीपदावरून या दोन नेत्यांमध्ये असलेला वाद आणखी चिघळला, जेव्हा सिंह देव यांनी विधानसभा निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय जाहिर केला होता. विधानसभा निवडणुकीला चार महिने बाकी असताना काँग्रेसने त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिले आणि विधानसभा निवडणुकीचे तिकीट वाटप करण्याचे अधिकार असलेल्या मुख्य निवडणूक समितीमध्ये प्रमुखपद त्यांना देण्यात आले.
हे वाचा >> पुन्हा सत्तेवर आल्यास काँग्रेसचे ‘तुष्टीकरणाचे राजकारण’; छत्तीसगडच्या प्रचारसभेत अमित शहा यांचा आरोप
विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत
६८ वर्षीय चरण दास महंत हे माजी केंद्रीय मंत्री आणि मध्य प्रदेशमधून तीन वेळा लोकसभेत विजय मिळविणारे नेते आहेत. जंजगीर चंपा या विधानसभा मतदारसंघातू ते १९९३ साली पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले. त्यांचे वडील, माजी राज्यमंत्री बिसाहू दास महंत हे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि मध्य प्रदेशमधून विभाजन होण्यापूर्वीच्या राज्यातील सर्वात अधिक काळ आमदार पद भूषविलेले नेते होते.
१९९८ साली चरण दास महंत यांनी जंजगीर लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविली. २००९ साली ते कोरबा लोकसभा मतदारसंघातून तिसऱ्यांदा लोकसभेवर निवडून आले. मात्र २०१४ साली अतिशय कमी फरकाने त्यांचा भाजपाकडून पराभव झाला. २०१८ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने सक्ती विधानसभा मतदारसंघातून त्यांना पुन्हा संधी दिली आणि तब्बल २० टक्क्यांचे मताधिक्य घेऊन त्यांनी दणदणीत विजय मिळविला.
२०१३ साली छत्तीसगडमध्ये झीरम घाटी येथे नक्षलवादी हल्ल्यात काँग्रेसचे प्रदेश पातळीवरील अनेक नेते मारले गेले होते. त्यानंतर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी महंत यांना पुन्हा एकदा राज्याचे अध्यक्षपद देऊन विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्यास सांगितले होते. त्याआधी २००४ आणि २००६ साली त्यांनी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष पद भूषविले होते.
यावेळी भाजपाने सक्ती विधानसभा मतदारसंघातून महंत यांच्याविरोधात माजी आमदार खिलावन साहू यांना उमेदवारी दिली आहे.
गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू
७४ वर्षीय ताम्रध्वज साहू हे साहू समुदायातील सर्वात ज्येष्ठ नेते आहेत. छत्तीसगडमधील ओबीसी वर्गात साहू समुदायाची लोकसंख्या अधिक आहे. २०१८ साली साहू हेदेखील मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत होते, मात्र त्यांना गृहमंत्रीपदावर समाधान मानावे लागले.
साहू समाज संघटनेचे दोनदा अध्यक्षपद भूषविणारे ताम्रध्वज हे साहू समुदायाचे मतदान काँग्रेसला मिळवून देण्यात मोठी कामगिरी करतात. राज्याच्या ५१ विधानसभा मतदारसंघात ओबीसी वर्गाची मते निर्णायक ठरतात, यावेळीही काँग्रेस पक्ष साहू यांच्यावर या मतांसाठी अवलंबून आहे. मात्र त्यांच्या स्वतःच्या बेमतेरा जिल्ह्यात यावर्षी उसळलेल्या जातीय दंगलीत साहू समाजातील एका तरुणाचा मृत्यू झाल्यानंतर भाजपाकडून त्यांच्यावर जोरदार टीका करण्यात येत आहे. हे साहू यांच्यासमोरील यावेळचे मोठे आव्हान असणार आहे.
चार वेळा आमदार आणि दोन वेळा राज्यमंत्री राहिलेले साहू २०१४ साली दुर्ग येथून लोकसभेवर निवडून गेले होते. दुर्ग जिल्ह्यात गावचे सरपंच ते जिल्हा परिषद अध्यक्ष ते आमदार असा रोमहर्षक राजकीय प्रवास त्यांनी केला. २०१८ साली त्यांनी चांगले मताधिक्य घेऊन विजय मिळविला होता, यावेळी त्यांच्या विरोधात भाजपाने ललीत चंद्राकर या नवख्या उमेदवाराला संधी दिली आहे.
आणखी वाचा >> विश्लेषण : पाच राज्यांत सध्या काय घडतेय? निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राजकीय चित्र काय?
खासदार आणि प्रदेशाध्यक्ष दिपक बैज
४२ वर्षीय दिपक बैज यांनी २०१९ साली देशभरात मोदी सरकारची लाट असूनही नक्षल प्रभावित जिल्हा बस्तरमधून भाजपाचे विद्यमान खासदार दिनेश कश्यप यांचा पराभव केला. आदिवासी समाजातील उदयोन्मुख नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. राहुल गांधी यांचे निकटवर्तीय मानल्या जाणाऱ्या नेत्यांच्या यादीत त्यांचा समावेश होतो. २०१३ साली चित्रकूट मतदारसंघातून मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळविल्यानंतर त्यांनी २०१८ सालीही याठिकाणाहून विजय मिळविला होता, मात्र लोकसभा निवडणूक लढविण्यासाठी त्यांनी राजीनामा दिला.
माजी प्रदेशाध्यक्ष मोहन मार्कम यांचे मुख्यमंत्री बघेल यांच्यासह सतत वाद होत असल्यामुळे त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करून पक्षाची धुरा दिपक बैज यांच्या हातात देण्यात आली. मार्कम यांच्याप्रमाणेच आदिवासी समाजातून येणाऱ्या बैज यांची यावर्षी जुलै महिन्यात प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. राज्यात अनुसूचित जमातीसाठी २९ जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे या जागांवर चांगली कामगिरी करण्यासाठी आदिवासी नेतृत्वावर विश्वास टाकण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
छत्तीसगड काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष असताना भूपेश बघेल यांनी २०१८ च्या निवडणुकीत चांगली कामगिरी केल्याबद्दल पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्री पद देऊन सन्मानित केले. बघेल यांनी छत्तीसगडमधून माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील १५ वर्षांची भाजपाची सत्ता उलथवून लावली होती. ६२ वर्षीय बघेल यांनी मागच्या पाच वर्षांत अनेक कल्याणकारी योजना आखल्या, ज्यामुळे त्यांची लोकप्रियता आणखी वाढली. त्यांच्या सरकारने १.७५ लाख कोटी रुपये सार्वजनिक योजनांवर खर्च केले आहेत.
हे वाचा >> छत्तीसगड : काँग्रेसकडून उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर; एकूण २२ विद्यमान आमदारांना नाकारले तिकीट
बघेल यांनी १९८५ साली काँग्रेस पक्षातून आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली. १९९० साली त्यांच्यावर दुर्ग (ग्रामीण) जिल्ह्यात युवक संघटनेची जबाबदारी देण्यात आली. त्यानंतर १९९३ साली ते पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले. तेव्हापासून पाच वेळा सलग आमदार आणि २०१८ साली मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यापूर्वी त्यांनी तीन वेळा मंत्रीपद भूषविले होते.
ईडीची कारवाई असो, भाजपाने केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप असो किंवा केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी करत नसल्याबाबतची टीका असो… याबद्दल माध्यमांना सामोरे जाताना बघेल कधीही मागे हटले नाहीत. या रोखठोक शैलीमुळे त्यांच्यातला आत्मविश्वास सहज दिसून येतो. भाजपाच्या राजकारणाला उत्तर देण्यासाठी त्यांनी आपली सौम्य हिंदुत्ववादी भूमिका आणि प्रादेशिकतवाद यावर लक्ष केंद्रीत केले.
पाटण विधानसभा मतदारसंघातून मुख्यमंत्री बघेल यांचे दुरचे नातेवाईक आणि भाजपाचे विद्यमान खासदार विजय बघेल यांच्याशी त्यांची स्पर्धा होणार आहे. २००८ मध्ये विजय बघेल यांच्याकडून भूपेश बघेल यांचा पराभव झाला होता. मात्र २००३ आणि २०१३ साली त्यांनी इथे विजय मिळविला होता.
उपमुख्यमंत्री टी. एस. सिंह देव
७० वर्षीय टी. एस. सिंह देव हे पूर्वीच्या ‘सरगुजा’च्या शाही कुटुबांचे वंशज म्हणून ओळखले जातात. मागच्या ४० वर्षांपासून ते काँग्रेस पक्षाशी जोडलेले आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून देव यांचे कुटुंबियही काँग्रेस पक्षात होते. त्यांच्या कुटुंबातील अनेकांना विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी मिळत आली. मृदू संवादासाठी ते ओळखले जातात. काही दिवसांपूर्वीच टीएस सिंह देव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह एका शासकीय कार्यक्रमाला हजेरी लावून त्यांचे तोंडभरून कौतुक केले होते. टीएस सिंह देव यांच्या या वक्तव्याचा दाखला घेऊन भाजपाने काँग्रेस विरोधात टीका करण्याची संधी साधली.
बघेल यांच्यासह सिंह देव यांनाही २०१८ च्या विजयाचे श्रेय दिले जाते. ‘सरगुजा’ जिल्हा छत्तीसगडच्या उत्तरेस येतो. आदिवासी विभाग अशी ओळख असलेल्या उत्तरेतील सर्व विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसने विजय मिळविला. २०१८ साली सिंह देव हेदेखील मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत होते, मात्र बघेल यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली. सिंह देव आणि बघेल यांना मुख्यमंत्रीपद विभागून एक एक टर्म देण्यात यावे, असा प्रस्ताव त्यांच्या समर्थकांनी ठेवला होता. मात्र त्यात पुढे काही होऊ शकले नाही. मुख्यमंत्रीपदावरून या दोन नेत्यांमध्ये असलेला वाद आणखी चिघळला, जेव्हा सिंह देव यांनी विधानसभा निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय जाहिर केला होता. विधानसभा निवडणुकीला चार महिने बाकी असताना काँग्रेसने त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिले आणि विधानसभा निवडणुकीचे तिकीट वाटप करण्याचे अधिकार असलेल्या मुख्य निवडणूक समितीमध्ये प्रमुखपद त्यांना देण्यात आले.
हे वाचा >> पुन्हा सत्तेवर आल्यास काँग्रेसचे ‘तुष्टीकरणाचे राजकारण’; छत्तीसगडच्या प्रचारसभेत अमित शहा यांचा आरोप
विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत
६८ वर्षीय चरण दास महंत हे माजी केंद्रीय मंत्री आणि मध्य प्रदेशमधून तीन वेळा लोकसभेत विजय मिळविणारे नेते आहेत. जंजगीर चंपा या विधानसभा मतदारसंघातू ते १९९३ साली पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले. त्यांचे वडील, माजी राज्यमंत्री बिसाहू दास महंत हे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि मध्य प्रदेशमधून विभाजन होण्यापूर्वीच्या राज्यातील सर्वात अधिक काळ आमदार पद भूषविलेले नेते होते.
१९९८ साली चरण दास महंत यांनी जंजगीर लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविली. २००९ साली ते कोरबा लोकसभा मतदारसंघातून तिसऱ्यांदा लोकसभेवर निवडून आले. मात्र २०१४ साली अतिशय कमी फरकाने त्यांचा भाजपाकडून पराभव झाला. २०१८ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने सक्ती विधानसभा मतदारसंघातून त्यांना पुन्हा संधी दिली आणि तब्बल २० टक्क्यांचे मताधिक्य घेऊन त्यांनी दणदणीत विजय मिळविला.
२०१३ साली छत्तीसगडमध्ये झीरम घाटी येथे नक्षलवादी हल्ल्यात काँग्रेसचे प्रदेश पातळीवरील अनेक नेते मारले गेले होते. त्यानंतर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी महंत यांना पुन्हा एकदा राज्याचे अध्यक्षपद देऊन विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्यास सांगितले होते. त्याआधी २००४ आणि २००६ साली त्यांनी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष पद भूषविले होते.
यावेळी भाजपाने सक्ती विधानसभा मतदारसंघातून महंत यांच्याविरोधात माजी आमदार खिलावन साहू यांना उमेदवारी दिली आहे.
गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू
७४ वर्षीय ताम्रध्वज साहू हे साहू समुदायातील सर्वात ज्येष्ठ नेते आहेत. छत्तीसगडमधील ओबीसी वर्गात साहू समुदायाची लोकसंख्या अधिक आहे. २०१८ साली साहू हेदेखील मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत होते, मात्र त्यांना गृहमंत्रीपदावर समाधान मानावे लागले.
साहू समाज संघटनेचे दोनदा अध्यक्षपद भूषविणारे ताम्रध्वज हे साहू समुदायाचे मतदान काँग्रेसला मिळवून देण्यात मोठी कामगिरी करतात. राज्याच्या ५१ विधानसभा मतदारसंघात ओबीसी वर्गाची मते निर्णायक ठरतात, यावेळीही काँग्रेस पक्ष साहू यांच्यावर या मतांसाठी अवलंबून आहे. मात्र त्यांच्या स्वतःच्या बेमतेरा जिल्ह्यात यावर्षी उसळलेल्या जातीय दंगलीत साहू समाजातील एका तरुणाचा मृत्यू झाल्यानंतर भाजपाकडून त्यांच्यावर जोरदार टीका करण्यात येत आहे. हे साहू यांच्यासमोरील यावेळचे मोठे आव्हान असणार आहे.
चार वेळा आमदार आणि दोन वेळा राज्यमंत्री राहिलेले साहू २०१४ साली दुर्ग येथून लोकसभेवर निवडून गेले होते. दुर्ग जिल्ह्यात गावचे सरपंच ते जिल्हा परिषद अध्यक्ष ते आमदार असा रोमहर्षक राजकीय प्रवास त्यांनी केला. २०१८ साली त्यांनी चांगले मताधिक्य घेऊन विजय मिळविला होता, यावेळी त्यांच्या विरोधात भाजपाने ललीत चंद्राकर या नवख्या उमेदवाराला संधी दिली आहे.
आणखी वाचा >> विश्लेषण : पाच राज्यांत सध्या काय घडतेय? निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राजकीय चित्र काय?
खासदार आणि प्रदेशाध्यक्ष दिपक बैज
४२ वर्षीय दिपक बैज यांनी २०१९ साली देशभरात मोदी सरकारची लाट असूनही नक्षल प्रभावित जिल्हा बस्तरमधून भाजपाचे विद्यमान खासदार दिनेश कश्यप यांचा पराभव केला. आदिवासी समाजातील उदयोन्मुख नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. राहुल गांधी यांचे निकटवर्तीय मानल्या जाणाऱ्या नेत्यांच्या यादीत त्यांचा समावेश होतो. २०१३ साली चित्रकूट मतदारसंघातून मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळविल्यानंतर त्यांनी २०१८ सालीही याठिकाणाहून विजय मिळविला होता, मात्र लोकसभा निवडणूक लढविण्यासाठी त्यांनी राजीनामा दिला.
माजी प्रदेशाध्यक्ष मोहन मार्कम यांचे मुख्यमंत्री बघेल यांच्यासह सतत वाद होत असल्यामुळे त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करून पक्षाची धुरा दिपक बैज यांच्या हातात देण्यात आली. मार्कम यांच्याप्रमाणेच आदिवासी समाजातून येणाऱ्या बैज यांची यावर्षी जुलै महिन्यात प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. राज्यात अनुसूचित जमातीसाठी २९ जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे या जागांवर चांगली कामगिरी करण्यासाठी आदिवासी नेतृत्वावर विश्वास टाकण्यात आला आहे.
