विश्लेषण : विद्यापीठ कायद्यातील दुरुस्त्यांचे भवितव्य काय? कुलगुरू निवडी लांबणार का?

राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्षामुळे विद्यापीठ कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकाला राज्यपालांनी मंजुरी दिलेली नाही. यातील कळीचा मुद्दा काय, दुरुस्तीतील तरतुदी व परिणाम काय, याचा आढावा. 

विद्यापीठ कायद्यातील दुरुस्त्यांना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मान्यता न दिल्याने त्यांचे भवितव्य व परिणाम काय?  

कुलगुरू नियुक्तीच्या राज्यपाल व कुलपतींच्या अधिकारांवर बंधने आणणारे आणि अन्यही महत्त्वपूर्ण बदल करणारे महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक २८ डिसेंबर २०२१ रोजी विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले होते. पण राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्याप या कायदेदुरुस्तीला मान्यता न दिल्यामुळे मुंबई, पुणे, रामटेक येथील कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ यासह अन्य विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवडप्रक्रियेत व अन्य  बाबींमध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. राज्य सरकार राज्यपालांना ते मंजूर करण्याची विनंती करणार आहे. पण तरीही दीर्घ काळ निर्णय न झाल्यास जुन्या तरतुदीनुसार प्रक्रिया करावी लागेल. त्यावरून पुन्हा राज्यपाल व राज्य सरकार मध्ये संघर्ष होण्याची व कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. 

राज्य सरकारने कायद्यात नेमके काय बदल केले आहेत?  

आधीच्या कुलगुरू निवडप्रक्रियेनुसार शोध समिती नियुक्त करून समितीने सुचविलेल्या पाच नावांमधून एकाची निवड करण्याचा अधिकार राज्यपालांना होता. आता ही नावे राज्य सरकारकडे येतील आणि सरकारने सुचविलेल्या दोनपैकी एकाची नियुक्ती ३० दिवसांच्या मुदतीत करण्याची दुरुस्ती कायद्यात करण्यात आली आहे. दोन्ही नावे राज्यपालांनी फेटाळल्यास समितीमार्फत आलेल्या नावांंधून आणखी दोन नावे राज्य सरकारला पाठवावी लागतील. त्याचबरोबर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू असतील. कुलपतींच्या संमतीने विद्यापीठांच्या दीक्षान्त समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवू शकतील. विद्यापीठातील कोणत्याही बाबींवर मंत्री अहवाल मागवू शकतील. हा विद्यापीठाच्या दैनंदिन कामकाजात हस्तक्षेप असून राज्यपालांच्या कुलपती नात्याने असलेल्या अधिकारांवर अतिक्रमण असल्याचा आक्षेप आहे. 

राज्यपालांना कुलगुरू नियुक्त्यांचे सर्वाधिकार असलेली आधीची पद्धत योग्य की राज्य सरकारलाही विद्यापीठ कारभारात हस्तक्षेप करण्याची मुभा देणारी कायदा दुरुस्ती योग्य? 

या दुरुस्तीआधी विद्यापीठाच्या कारभारात राज्य सरकारचा अजिबात हस्तक्षेप नव्हता का, कुलगुरू आणि अधिसभेसह अन्य नियुक्त्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप नव्हता का, याबाबत सर्वच संबंधितांनी आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. विद्यापीठांमध्ये राजकारण व राजकीय हस्तक्षेप असू नये, हे योग्यच आहे. पण त्या दृष्टीने आधीची पद्धतही कितपत उचित होती? विद्यापीठे स्वायत्त असूनही उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांकडे सर्व कुलगुरूंचा नियमित वावर व संपर्क का असतो? संजय देशमुख, राजन वेळूकर यांसह काही कुलगुरू वादाच्या भोवऱ्यात अडकले होते. राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या कुलगुरूंबाबतही अनेक वाद झाले व आक्षेप घेतले गेले. राज्यपाल हे कुलपती असतात. पण राज्यात व केंद्रात जेव्हा एकाच पक्षाची सत्ता असते, तेव्हा राज्यपाल व राज्य सरकारमध्ये अधिकारांचा संघर्ष फारसा होत नाही. विद्यापीठ कामकाजात हस्तक्षेप, अधिसभेसह अन्य नियुक्त्या यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होतो व कोणाचीही तक्रार नसते. कायदा दुरुस्तीद्वारे कुलगुरू निवडीचे राज्यपालांचे अधिकार कमी केल्याचा आक्षेप असला तरी राज्य सरकारने सुचविलेल्या अंतिम नावाची निवड करण्याचा अधिकार त्यांचाच आहे, ही नावे पसंत नसल्यास ती नाकारण्याचा व नव्याने मागविण्याचा अधिकार त्यांना आहे. कुलगुरू पदासाठीच्या पात्रता व निकषांमध्ये बदल नाही. ही भूमिका सरकारची आहे. विद्यापीठाने नियमांचे उल्लंघन केले किंवा बेकायदा कृती केल्यास उचित कारवाई व निर्देश देण्याचा अधिकार विद्यापीठ कायद्यानुसार राज्य सरकारला आहेच. त्यामुळे विद्यापीठ, राज्य सरकार व राज्यपाल यापैकी कोणीही अधिकारांचा दुरुपयोग केल्यास विद्यापीठ कामकाजात अडचणी येतात, स्वायतत्ता जपून समन्वय राखल्यास संघर्ष होणार नाही. 

विधिमंडळाने मंजूर केलेली विधेयके राज्यपाल किती काळ रोखू शकतात? सरकारपुढे मार्ग काय?

विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांनी मंजुरी देणे, ही सर्वसाधारण बाब आहे आणि ती विनाविलंब होत होती. पण केंद्रात व राज्यात भिन्न राजकीय पक्षांची सरकारे असली की राजकीय कुरघोड्यांसाठी राजभवनाचा वापर होतो. राज्यपालांनी किती दिवसांत विधेयके मंजूर करावी, याबाबत कालमर्यादा नाही. काही आक्षेप घेवून विधेयक परत पाठविल्यास आणि विधानसभेने पुन्हा मंजूर करून पाठविल्यास राज्यपालांना ते मंजूर करावे लागते. काही विषयांवरील विधेयके राष्ट्रपतींकडेही मंजुरीसाठी पाठवावी लागतात. त्यास निश्चित कालमर्यादा नसल्याने पाठपुरावा करणे व वाट पहाणे, एवढाच मार्ग राज्य सरकारपुढे आहे. मात्र राजकीय कारणास्तव राज्यपाल विधेयक मंजुरीस विलंब करीत आहेत, असे वाटल्यास राज्य सरकार न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावू शकते.