Zero Admissions In Government Schools मध्यप्रदेशात सरकारी शाळांमधील वर्गांमध्ये भयाण शांतता आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे यावर्षी राज्यातील हजारो शाळांमध्ये कोणीही प्रवेश घेतलेला नाही. सरकारी शाळांमध्ये जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घ्यावा यासाठी मध्यप्रदेश राज्य सरकारने मोफत गणवेश, माध्यान्ह भोजन आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे आश्वासन दिले होते. तरीही पालकांनी सरकारी शाळांकडे पाठ फिरवली आहे. राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या अलीकडील आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी ५,५०० हून अधिक सरकारी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीमध्ये एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला नाही.

धक्कादायक आकडेवारी

सरकारी अहवालातच हे गंभीर वास्तव उघड झाले आहे. ५,००० हून अधिक सरकारी शाळांमध्ये कोणताही नवीन प्रवेश झालेला नाही. तर सुमारे २५ हजार शाळांमध्ये केवळ एखाद- दुसऱ्या विद्यार्थ्यांनेच पहिलीत प्रवेश घेतला आहे. तसेच, ११ हजार ३४५ शाळांमध्ये प्रत्येकी दहा किंवा त्याहून कमी विद्यार्थी आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. या यादीत सिवनी, सतना, नरसिंहपूर, बेतूल, खरगोन, सागर, विदिशा, रायसेन, मंदसौर आणि देवास हे जिल्हे अग्रेसर आहेत. राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री राव उदय प्रताप सिंह यांच्या नरसिंहपूर जिल्ह्यात २९९ शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीमध्ये एकही विद्यार्थी नाही. या राज्याचा शून्य प्रवेशासाठी ओळखल्या गेलेल्या पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये समावेश आहे. जबलपूर मधील सिवनीमध्ये ४२५ शाळांमध्ये शून्य प्रवेश झाल्याचे नोंदविण्यात आलेले आहे. त्यानंतर विंध्य प्रदेशातील सतनाचा क्रमांक लागतो. सतनातील ३०३ शाळांमध्ये शून्य प्रवेश नोंदवला गेला आहे. नरसिंहपूरमधील खरगोनमध्ये अशाप्रकारच्या २८७ शाळा आणि बेतूलमध्ये २६५ शाळा आहेत. या सरकारी आकडेवारीवर नाराजी व्यक्त करताना काँग्रेसचे प्रवक्ते भूपेंद्र गुप्ता यांनी ‘द न्यू इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, “या ताज्या आकडेवारीमुळे गेल्या दोन दशकांपासून राज्यातील शिक्षण व्यवस्था कशी डळमळीत झाली आहे हे समजते, तरीही राज्यसरकार सर्वकाही सुरळीत असल्याचा दावा करते.”

आणखी वाचा

अधिक वाचा: Mumbai’s first encounter: मुंबईतील पहिलं एन्काऊंटर मन्या सुर्वे, नेमकं काय घडलं होतं?

पालक सरकारी शाळांकडे का पाठ फिरवत आहेत?

पालक सरकारी शाळांकडे पाठ का फिरवत आहेत याची कारणं अगदीच स्पष्ट आहेत. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, भोपाळजवळील बेरासिया येथे राहणाऱ्या मंगल तावडे यांनी सुरुवातीला आपल्या मुलीला सरकारी शाळेत प्रवेश देण्याचा विचार केला होता. परंतु प्रत्यक्ष ज्यावेळी त्यांनी शाळेला भेट दिली त्यावेळी मात्र ते घाबरले. त्यांनी पाहिले की जर्जर इमारतीच्या छतातून पावसाचे पाणी गळत आहे. या परिस्थितीमुळे भांबावलेल्या मंगल यांनी आपल्या मुलीला खासगी शाळेत प्रवेश घेतला. राज्यातील ७,१८९ शाळांना दुरुस्तीची अत्यंत गरज असल्याचे सरकारी कागदपत्रांमधून लक्षात येते. तरीही दुरुस्त्यांसाठी सरकारी हालचाल झाल्याचे दिसत नाही. सरकारने गेल्या दशकात शालेय शिक्षणावर १.५-२ लाख कोटी रुपये खर्च केले असले तरी, या गुंतवणुकीतून किती काय हाती लागेल याविषयी तज्ज्ञांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आणखी एक महत्त्वाची समस्या म्हणजे शिक्षकांची संख्या. एकूण ४६ जिल्ह्यांमधील १,२७५ शाळांमध्ये एकही कायमस्वरूपी शिक्षक नाही, तर ४७ जिल्ह्यांमधील ६,८३८ शाळांमध्ये फक्त एकच शिक्षक आहे. सार्वजनिक सूचना विभागाने सांगितले की, २००९ च्या शिक्षणाच्या अधिकार (RTE) कायद्यानुसार प्राथमिक पातळीवर ३०:१ आणि उच्च प्राथमिक पातळीवर ३५:१ विद्यार्थ्यांचे शिक्षकांशी असलेले गुणोत्तर (PTR) बंधनकारक आहे.

१.७ लाख अभ्यागत शिक्षकांवर अवलंबून राहावे लागत आहे

राज्यात १.७ लाख अभ्यागत शिक्षकांवर अवलंबून राहावे लागते. हे शिक्षक अनेकदा गैर-शैक्षणिक कार्यांमध्ये व्यग्र असतात. यामुळे शिक्षण प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होतो, असे राज्य शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष उपेंद्र कौशल यांनी NDTV ला सांगितले. त्यांनी असेही सांगितले की, शिक्षकांना इतर विभागांमध्ये नियुक्त केले जाते, त्यामुळे त्यांच्या वर्गातील उपस्थितीवर मर्यादा येते. त्यामुळेच पालकांनी मोफत गणवेश आणि मध्यान्ह भोजन याहीपेक्षा शाळेची इमारत, शौचालये, शिक्षकांची उपस्थिती यांसारख्या मूलभूत आणि महत्त्वाच्या सुविधांकडे लक्ष पुरवायला सुरुवात केली आहे.

शाळा प्रवेशासाठी नवीन मोहीम

सरकारी शाळेतील घटत्या संख्येबद्दल भाष्य करताना राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री, राव उदय प्रताप सिंह यांनी सरकारी शाळांमध्ये बालवाडीच्या वर्गांचा अभाव हे महत्त्वाचे कारण असल्याचे सांगितले. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, यामुळे लहान मुले खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतात आणि तिथेच पुढील शिक्षणही घेतात. “आम्ही लवकरच एक मोहीम राबवणार आहोत ज्यामध्ये ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत सहा वर्षे पूर्ण झालेल्या सर्व मुलांना सरकारी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू. या मोहिमेत ग्राम रोजगार सहाय्यक (GRS), प्रत्येक गावातील पंचायतीचे सचिव, आणि प्रत्येक गावातील सर्व शिक्षक यांचा सहभाग असेल,” असे सिंह यांनी ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले.

अधिक वाचा: जगातलं पहिलं थ्रीडी प्रिंटेड हॉटेल नेमकं आहे कुठे? काय आहेत या हॉटेलची वैशिष्ट्ये?

फ्री प्रेस जर्नलशी बोलताना शैक्षणिक सल्लागार बीएन त्रिशाल यांनी सरकारी यंत्रणेतील जबाबदारीचा अभाव हेच यामागचे मुख्य कारण असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी सूचित केले की दहा किंवा त्याहून कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा बंद कराव्यात आणि त्या विद्यार्थ्यांना इतर संस्थांमध्ये प्रवेश द्यावा. “सध्या या शाळा राखण्यासाठी खर्च करण्यात येणारा निधी विद्यार्थ्यांच्या एकूण सुधारणा आणि विकासासाठी अधिक चांगल्या प्रकारे वापरला जाऊ शकतो,” असे त्रिशाल यांनी सांगितले. शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव संजय गोयल यांनी परिस्थितीला तातडीने सामोरे जाण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी म्हटले, “आमचा सध्याचा भर सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून देण्यावर आहे, कारण कोणताही विद्यार्थी मागे पडू नये. शिवाय, शाळा त्यांच्या परिसरातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध राहाव्यात याची खात्री करणे आवश्यक आहे.”