व्लादिमीर पुतिन यांची रशियाच्या अध्यक्षपदी झालेली अपेक्षित निवड आणि युक्रेन युद्धाला गेल्या महिन्यात दोन वर्षे पूर्ण होणे या दोन घडामोडींमुळे एका घटनेच्या दशकपूर्तीची फारशी चर्चा झाली नाही. मार्च २०१४मध्ये क्रायमिया या युक्रेनच्या महत्त्वाच्या प्रांतावर ताबा मिळवण्याची रशियाची योजना सुफळ संपूर्ण झाली. विशेष म्हणजे त्यावेळी या घटनेची फारशी चर्चाही कुठे झाली नव्हती. पण क्रायमियावरील ताबा ही युक्रेनवरील पूर्ण ताकदीनिशी झालेल्या रशियन आक्रमणाची नांदी ठरली. त्याविषयी…
असे सुरू झाले विलिनीकरण…
२० फेब्रुवारी २०१४ रोजी क्रायमियाच्या पार्लमेंटचे अध्यक्ष व्लादिमीर कॉन्स्टन्टिनोव्ह यांनी जाहीर केले, क्रायमिया रशियात पुन्हा सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. क्रायमिया हा रशियनबहुल प्रांत रशियाचाच अविभाज्य हिस्सा असल्याचा प्रचार पुतीन आणि त्यांच्या समर्थकांनी, तसेच रशियाच्या क्रायमियातील हस्तकांनी तत्पूर्वी काही वर्षे सुरू केला होता. पुतीन यांनी क्रायमियाच्या विलिनीकरणास सांस्कृतिक एकात्मीकरणाची उपमा देऊन, रशियन राष्ट्रवादास चुचकारले. कॉन्स्टन्टिनोव्ह हे रशियाचे आणि पुतीन यांचेच हस्तक. त्यांनी घोषणा केली त्याच दिवशी क्रायमियात सशस्त्र, गणवेशधारी सैनिकांचे जत्थेच्या जत्थे ‘प्रकटले’. हे गणवेश रशियन सैन्याचे अधिकृत गणवेश नव्हते. ‘लिटल ग्रीन मेन’ म्हणून ओळखल्या गेलेल्या या सैनिकांनी बघता बघता क्रायमियातील युक्रेनी नाविक तळ, लष्करी आणि हवाई दल केंद्रांचा ताबा घेतला. काही दिवसांपूर्वी युक्रेनची राजधानी कीएव्ह येथे तत्कालीन अध्यक्ष व्हिक्टर यानुकोविच यांच्या विरोधात निदर्शने झाले होती. या निदर्शनांची परिणती यानुकोविच यांच्या पराभवाने झाली. ते रशियाधार्जिणे होते. त्याला प्रतिसाद म्हणून क्रायमियात युक्रेनी सरकारविरोधात अशा प्रकारे बंड केले गेले. गणवेशधारी ‘लिटल ग्रीन मेन’ना युक्रेनच्या फौजांनी प्रतिकारच केला नाही. एका युक्रेनी निदर्शकाचा मृत्यू वगळता कोणत्याही जीवितहानीविनाच क्रायमिया रशियाच्या ताब्यात गेला.
हेही वाचा : गार्डन सिटी बंगळुरूत पाणीच नाही; तीव्र टंचाईमागे काय आहे कारण?
‘सार्वमता’चा तमाशा…
युक्रेनी निदर्शकाचा मृत्यू झाला त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे १६ मार्चला क्रायमियात ‘सार्वमत’ घेण्यात आले. यासाठी मोजक्याच सरकारी आणि शालेय इमारतींचा मतदान केंद्रे म्हणून वापर करण्यात आला. त्यात तुरळक क्रायमियन नागरिकांनी – ज्यात बहुतेक रशियाधार्जिणी म्हातारी मंडळी होती – मतदान केले. जवळपास ‘९० टक्के’ क्रायमियन नागरिकांनी रशियात विलीन होण्याच्या बाजूने मतदान केले. या सार्वमताला युक्रेन वा इतर कोणत्याही देशाने आजतागायत मान्यता दिलेली नाही. २१ मार्च रोजी पुतीन यांनी क्रायमिया रशियाचा प्रांत झाल्याचे जाहीर केले. रशियातील एका पाहणीनुसार पुतीन यांचे पसंती मानांकन क्रायमियाच्या विलिनीकरणानंतर ८८ टक्क्यांवर गेले. सोव्हिएत महासंघाच्या फेरनिर्मितीचे स्वप्न पाहणाऱ्यांना यामुळे अत्यानंद झाला.
युक्रेनने काहीच का केले नाही?
क्रायमिया हा रशियाचा प्रांत असल्याच्या चर्चेला नवीन सहस्रकाच्या सुरुवातीस बळ मिळू लागले. मॉस्कोचे महापौर युरी लुझकॉव यांच्यासारखे अनेक नेते क्रायमियात यायचे आणि जाहीरपणे तेथील नागरिकांना रशियामध्ये विलीन होण्याचे आवाहन करायचे. युक्रेनच्या राजकारण्यांनी – विशेषतः कीएव्हमधील – या घडामोडींकडे दुर्लक्ष केले. युक्रेनचे बहुतेक नेते भ्रष्टाचाराने बरबटले होते. शिवाय पुतीन यांच्या नेतृत्वाखाली रशिया क्रायमियाचा घास घेईल, अशी कल्पनाच कोणी केली नव्हती. कीएव्हमधील भ्रष्ट नेत्यांनी क्रायमियातील भ्रष्ट नेत्यांशी संधान बांधले. हे नेते आपल्या समवेत आहेत, म्हणजे जनताही आपल्या समवेत आहे अशा गैरसमजुतीत कीएव्हमधील नेते बेसावध राहिले. पण यानिकोविचसारख्या भ्रष्ट नेत्यांना युक्रेनच्या जनतेने सत्तेवरून दूर केले आणि या नेत्यांचे क्रायमियातील हस्तक घाबरले. पाश्चिमात्य देशांच्या विचारांचे सरकार कीएव्हमध्ये आल्यानंतर आपल्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीवर टांगली जातील या भीतीने क्रायमियातील नेत्यांनी रशियन हस्तकांना विरोध करण्याऐवजी रशियात विलीन होणे पसंत केले. वोलोदिमीर झेलेन्स्की हे सत्तेवर आले तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. रशियनांनी क्रायमियातील सरकारी कार्यालये, खासगी उद्योग या सर्वांचा रीतसर ताबा घेतला. रशियाचा नाविक तळही क्रायमियाच्या किनाऱ्यावर होता. मुख्य म्हणजे बराक ओबामांसारखे सुजाण अमेरिकी अध्यक्ष आणि बहुतेक आघाडीच्या पाश्चिमात्य देशांनी निषेध आणि निर्बंधांपलीकडे या विलिनीकरणाला अटकाव केलाच नाही. त्यामुळे क्रायमिया हातचा गेल्याचे बघत राहण्यापलीकडे तत्कालीन युक्रेनी प्रशासन काही करू शकले नाही.
हेही वाचा : रशिया-युक्रेन युद्ध आणि जगासाठी पुतिन यांच्या रेकाॅर्डब्रेक विजयाचा अर्थ काय?
क्रायमियाच का?
युरोपातील अत्यंत मोक्याचे व्यापारी आणि सामरिक केंद्र अशी क्रायमियाची ओळख आहे. त्याच्या विशिष्ट भौगोलिक स्थानामुळे पश्चिम युरोप आणि मध्य व पूर्व युरोप यांच्यातील सीमाकेंद्र म्हणूनही क्रायमिया ओळखले जाते. मध्ययुगीन काळापासून अनेक राजवटी आणि सत्तांनी क्रायमियावर ताबा मिळवला. मंगोल, तुर्क यांच्या राजवटींनंतर या भागात मुस्लिम तातार वंशियांचे प्राबल्य होते. १७८३मध्ये रशियाच्या झारने हा प्रदेश तुर्कस्तानचा पराभव करून रशियन साम्राज्यात विलीन करून घेतला. १८५४मध्ये क्रायमियावरील ताब्याच्या मुद्द्यावरून रशियन साम्राज्य आणि फ्रान्स-ब्रिटन यांच्यात युद्ध झाले. रशियन राज्यक्रांतीनंतर या प्रदेशाला नवीन सोव्हिएत संघराज्यांतर्गत स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली. नाझी जर्मनीने दुसऱ्या महायुद्धात क्रायमियावर नियंत्रण प्रस्थापित केले होते. नाझींच्या पराभवानंतर हा भाग पुन्हा सोव्हिएत अमलाखाली आला. सोव्हिएत महसंघाच्या विघटनानंतर युक्रेनच्या आधिपत्याखाली क्रायमिया आला. पण सेवास्टोपोल या बंदरामध्ये युक्रेन आणि रशिया अशा दोन्ही देशांचा नाविक तळ राहील याविषयीचा करार झाला. क्रायमियावर ज्याचा ताबा त्याचे काळ्या समुद्रातील सागरी वाहतुकीवर – धान्य, खनिज, खते, रसायने – नियंत्रण असे समीकरण असल्यामुळे रशियाला क्रायमिया महत्त्वाचा वाटला.
हेही वाचा : विश्लेषण : पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानवर पुन्हा हल्ला, कारण काय? नेमकं काय घडतंय?
आगामी आक्रमणासाठी ‘पायलट प्रोजेक्ट’?
रशियनबहुल प्रांतांमध्ये स्थानिक सरकारांना भ्रष्ट मार्गांनी फितवायचे किंवा दहशतीखाली आणायचे, रशियन नागरिकांपैकी काहींच्या हातात शस्त्रे घेऊन त्यांना ‘स्वातंत्र्यसैनिक’ म्हणून मोकळे रान द्यायचे, हे करताना रशियात सहभागी होण्याच्या नावाखाली निदर्शने घडवून आणायची आणि अखेरीस सार्वमताचा तमाशा करायचा. डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्क हे युक्रेनचे आणखी दोन प्रांतही सध्या रशियाच्या ताब्यात आहेत. पण २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी रशियाच्या आक्रमणाच्या आधीपासून हे प्रदेश किंवा त्यांचा बहुतांश भाग रशियन बंडखोरांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे थेट लष्करी कारवाई इतर भागांतून झालेली असली, तरी क्रायमियाप्रमाणेच डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्क प्रांतांचे विलिनीकरण बरेच आधीपासून सुरू झाले होते.
