पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) सरकार सत्तेवर येऊन १० वर्षे झाली आहेत. सत्तेत दुर्मीळ असलेल्या तिसऱ्या टर्मसाठी प्रयत्न करीत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी त्यांच्या सरकारच्या भूमिकेवर जोर दिला आहे. २०१४ ते २०२४ हे दशक भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी कसे होते, यावर एक नजर टाकणार आहोत, ज्यामध्ये आर्थिक सुधारणा, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि सामाजिक कल्याण यांच्या कामगिरीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोदींच्या कार्यकाळातील महत्त्वाचे टप्पे आणि प्रभाव जाणून घेऊ यात.
प्रभावी आर्थिक वाढ
GDP आणि दरडोई उत्पन्न : नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये पदभार स्वीकारला, खरं तर तेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था मंदावलेली होती. इतर कारणांसह भ्रष्टाचार प्रकरणांमुळे गुंतवणूकदारांचा अर्थव्यवस्थेवरील आत्मविश्वास कमी होत होता. परंतु गेल्या दशकात भारताच्या सकल देशांतर्गत दरडोई उत्पादनात (GDP) लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०१४ मध्ये दरडोई जीडीपी अंदाजे ५ हजार डॉलर होता; २०२२ पर्यंत तो ७ हजार डॉलरपेक्षा जास्त वाढला होता, जो जवळपास ४० टक्क्यांनी वाढला, असं द कॉन्व्हर्सेशनमधील एका निबंधात नमूद करण्यात आले आहे. हा वाढीचा मार्ग क्रयशक्तीच्या समतेवर आधारित आहे. म्हणजेच भारतीय लोकांची खरेदी क्षमता वाढली आहे.
अंदाजित विकास दर : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) नुसार, भारताची अर्थव्यवस्था २०२४ मध्ये ६.५ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. चीनच्या ४.६ टक्क्यांच्या अंदाजित विकासाला मागे टाकून आणि युनायटेड किंगडमच्या ०.६ टक्क्यांच्या अपेक्षित वाढीपेक्षा खूप जास्त आहे. ही सातत्यपूर्ण कामगिरी भारताची मजबूत आर्थिक धोरणे आणि विकास धोरणे अधोरेखित करते.
सामाजिक कल्याण
आधार आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) : मोदी सरकारच्या महत्त्वपूर्ण यशस्वी टप्प्यांपैकी एक म्हणजे आधार प्रणालीची अंमलबजावणी आहे. तसेच फिंगरप्रिंट्स आणि डोळ्यांच्या स्कॅनशी जोडलेला डिजिटल आधार आयडी आहे. जवळपास ९९ टक्के भारतीय प्रौढांनी आता या प्रणालीमध्ये नावनोंदणी केली आहे, ज्यामुळे ते थेट लाभ हस्तांतरणासाठी सक्षम होतात. त्यामुळे लाभ इच्छित प्राप्तकर्त्यांपर्यंत कार्यक्षमतेने पोहोचतात.
पायाभूत सुविधांचा विकास : सरकारने मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण रस्ते बांधणी कार्यक्रमासह व्यापक पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू केले आहेत. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना दिल्याने केवळ कनेक्टिव्हिटीच सुधारली नाही तर ग्रामीण भागातील आर्थिक हालचालींनाही चालना मिळाली आहे.
आर्थिक समावेश आणि डिजिटल परिवर्तन
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) : PMJDY २०१४ मध्ये सुरू करण्यात आली, ज्याचा उद्देश प्रत्येक भारतीयाला बँक खात्यात प्रवेश मिळावा, याची खात्री करून आर्थिक समावेश वाढवणे हा आहे. जानेवारी २०२४ पर्यंत एकूण २१५,८०३.१७ कोटी रुपये ठेवीसह ५१.५० कोटी PMJDY खाती उघडण्यात आली आहेत. या उपक्रमाने लोकांना सोन्यासारख्या भौतिक संपत्तीकडून आर्थिक संपत्तीकडे वळण्यास प्रोत्साहित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
आर्थिक मालमत्तेत वाढ : कुटुंबांकडे असलेल्या शेअर्स आणि डिबेंचर्सचे मूल्य २०१४ मध्ये १८,९३० कोटी रुपयांवरून १०३१ टक्क्यांनी वाढून २०२३ मध्ये २,१४,१९१ कोटी रुपये झाले. व्यवस्थापनाखालील म्युच्युअल फंडांची संपत्ती ८ रुपयांवरून ३७८ टक्क्यांनी वाढली. २०१४ मध्ये २५,२४० कोटी रुपये २०२३ मध्ये ३९,४२,०३१ कोटी रुपयांवर पोहोचले. बचत ठेवींमध्येही १९७ टक्क्यांनी वाढ झाली, ज्यामुळे भारतीयांमधील वाढती आर्थिक साक्षरता आणि गुंतवणुकीची भूक अधोरेखित झाली.
मॅक्रो इकॉनॉमिक स्थिरता आणि वित्तीय व्यवस्थापन
वित्तीय शिस्त : विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्थापन हे मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणाचे वैशिष्ट्य आहे. २०२४-२५ साठी राजकोषीय तूट जीडीपीच्या ५.१ टक्के असण्याचा अंदाज आहे. २०२६ पर्यंत ४.५ टक्क्यांचे उद्दिष्ट आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सारख्या प्रमुख राजकोषीय धोरणातील बदलांमुळे कर प्रशासन सुव्यवस्थित झाले आहे आणि महसूल वाढला.
परकीय चलन साठा : भारताच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. यात २०१४ मधील ३०४ अब्ज डॉलरवरून फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ६४२ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढ झाली आहे. ही वाढ मजबूत विदेशी थेट गुंतवणुकीचा ओघ, मजबूत निर्यात आणि रिझर्व्ह बँकेच्या विवेकपूर्ण विदेशी चलन व्यवस्थापनामुळे झाली आहे. वैविध्यपूर्ण राखीव आधार गुंतवणूकदारांना आणि धोरणकर्त्यांना स्थिरता आणि आत्मविश्वास प्रदान करतो.
मोदी सरकारचा कल्याण कार्यक्रम
कोविड १९ साथीच्या रोगाला मोदी सरकारचा प्रतिसाद कल्याणकारी कार्यक्रमांमध्ये लक्षणीय विस्ताराने अधोरेखित करण्यात आला आहे. अन्न अनुदान बिल २०१९-२०२० आणि २०२१-२०२२ दरम्यान जवळजवळ पाच पटीने वाढले, ज्यामुळे लोकसंख्येसाठी अन्नधान्य परवडणारे प्रवेश सुनिश्चित झाले. अत्यावश्यक वस्तू जसे की, शौचालये आणि स्वयंपाकाच्या सिलिंडरचा मोठ्या प्रमाणात पुरवठा करण्यात आला, ज्याला अर्थशास्त्रज्ञ अरविंद सुब्रमण्यन यांनी “न्यू वेल्फरिझम” म्हटले आहे.
पायाभूत सुविधा आणि वीज पुरवठा
वीज उपलब्ध असलेल्या भारतीय खेड्यांचे प्रमाण २०१४ मध्ये ८८ टक्क्यांवरून २०२० मध्ये ९९.६ टक्क्यांवर पोहोचले. हे जलद विद्युतीकरण ग्रामीण भागातील जीवनमान आणि आर्थिक उत्पादकता सुधारण्यात महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. पायाभूत सुविधांतील गुंतवणुकीमुळे संपर्क वाढला आहे, ज्यामुळे व्यापार आणि वाणिज्य सुलभ झाले आहे.
शेअर बाजाराला चालना मिळाली
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजसह भारताच्या इक्विटी मार्केटमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. मुंबई शेअर बाजाराचे भांडवल आता ४ ट्रिलियन डॉलरच्या वर आहे, ज्यामुळे तो जगातील पाचव्या क्रमांकाचा मोठा शेअर बाजार ठरला आहे. ही वाढ गुंतवणूकदारांचा वाढलेला आत्मविश्वास आणि एकूणच आर्थिक गतिमानता दर्शवते. मोदी सत्तेत आल्यानंतर १० वर्षांत जगाने भारताची पूर्वीपेक्षा जास्त दखल घेतली आहे. अर्थव्यवस्था ही प्रगतिपथावर आहे. पंतप्रधानांनी २०२४ च्या निवडणुका जिंकल्यास शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना मजबूत करण्याबरोबरच पर्यटन क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढवणे आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी आयुष्मान भारत योजनेचा विस्तार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भाजपाने भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती बनविण्याचे आश्वासन दिले आहे.
प्रभावी आर्थिक वाढ
GDP आणि दरडोई उत्पन्न : नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये पदभार स्वीकारला, खरं तर तेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था मंदावलेली होती. इतर कारणांसह भ्रष्टाचार प्रकरणांमुळे गुंतवणूकदारांचा अर्थव्यवस्थेवरील आत्मविश्वास कमी होत होता. परंतु गेल्या दशकात भारताच्या सकल देशांतर्गत दरडोई उत्पादनात (GDP) लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०१४ मध्ये दरडोई जीडीपी अंदाजे ५ हजार डॉलर होता; २०२२ पर्यंत तो ७ हजार डॉलरपेक्षा जास्त वाढला होता, जो जवळपास ४० टक्क्यांनी वाढला, असं द कॉन्व्हर्सेशनमधील एका निबंधात नमूद करण्यात आले आहे. हा वाढीचा मार्ग क्रयशक्तीच्या समतेवर आधारित आहे. म्हणजेच भारतीय लोकांची खरेदी क्षमता वाढली आहे.
अंदाजित विकास दर : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) नुसार, भारताची अर्थव्यवस्था २०२४ मध्ये ६.५ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. चीनच्या ४.६ टक्क्यांच्या अंदाजित विकासाला मागे टाकून आणि युनायटेड किंगडमच्या ०.६ टक्क्यांच्या अपेक्षित वाढीपेक्षा खूप जास्त आहे. ही सातत्यपूर्ण कामगिरी भारताची मजबूत आर्थिक धोरणे आणि विकास धोरणे अधोरेखित करते.
सामाजिक कल्याण
आधार आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) : मोदी सरकारच्या महत्त्वपूर्ण यशस्वी टप्प्यांपैकी एक म्हणजे आधार प्रणालीची अंमलबजावणी आहे. तसेच फिंगरप्रिंट्स आणि डोळ्यांच्या स्कॅनशी जोडलेला डिजिटल आधार आयडी आहे. जवळपास ९९ टक्के भारतीय प्रौढांनी आता या प्रणालीमध्ये नावनोंदणी केली आहे, ज्यामुळे ते थेट लाभ हस्तांतरणासाठी सक्षम होतात. त्यामुळे लाभ इच्छित प्राप्तकर्त्यांपर्यंत कार्यक्षमतेने पोहोचतात.
पायाभूत सुविधांचा विकास : सरकारने मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण रस्ते बांधणी कार्यक्रमासह व्यापक पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू केले आहेत. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना दिल्याने केवळ कनेक्टिव्हिटीच सुधारली नाही तर ग्रामीण भागातील आर्थिक हालचालींनाही चालना मिळाली आहे.
आर्थिक समावेश आणि डिजिटल परिवर्तन
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) : PMJDY २०१४ मध्ये सुरू करण्यात आली, ज्याचा उद्देश प्रत्येक भारतीयाला बँक खात्यात प्रवेश मिळावा, याची खात्री करून आर्थिक समावेश वाढवणे हा आहे. जानेवारी २०२४ पर्यंत एकूण २१५,८०३.१७ कोटी रुपये ठेवीसह ५१.५० कोटी PMJDY खाती उघडण्यात आली आहेत. या उपक्रमाने लोकांना सोन्यासारख्या भौतिक संपत्तीकडून आर्थिक संपत्तीकडे वळण्यास प्रोत्साहित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
आर्थिक मालमत्तेत वाढ : कुटुंबांकडे असलेल्या शेअर्स आणि डिबेंचर्सचे मूल्य २०१४ मध्ये १८,९३० कोटी रुपयांवरून १०३१ टक्क्यांनी वाढून २०२३ मध्ये २,१४,१९१ कोटी रुपये झाले. व्यवस्थापनाखालील म्युच्युअल फंडांची संपत्ती ८ रुपयांवरून ३७८ टक्क्यांनी वाढली. २०१४ मध्ये २५,२४० कोटी रुपये २०२३ मध्ये ३९,४२,०३१ कोटी रुपयांवर पोहोचले. बचत ठेवींमध्येही १९७ टक्क्यांनी वाढ झाली, ज्यामुळे भारतीयांमधील वाढती आर्थिक साक्षरता आणि गुंतवणुकीची भूक अधोरेखित झाली.
मॅक्रो इकॉनॉमिक स्थिरता आणि वित्तीय व्यवस्थापन
वित्तीय शिस्त : विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्थापन हे मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणाचे वैशिष्ट्य आहे. २०२४-२५ साठी राजकोषीय तूट जीडीपीच्या ५.१ टक्के असण्याचा अंदाज आहे. २०२६ पर्यंत ४.५ टक्क्यांचे उद्दिष्ट आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सारख्या प्रमुख राजकोषीय धोरणातील बदलांमुळे कर प्रशासन सुव्यवस्थित झाले आहे आणि महसूल वाढला.
परकीय चलन साठा : भारताच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. यात २०१४ मधील ३०४ अब्ज डॉलरवरून फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ६४२ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढ झाली आहे. ही वाढ मजबूत विदेशी थेट गुंतवणुकीचा ओघ, मजबूत निर्यात आणि रिझर्व्ह बँकेच्या विवेकपूर्ण विदेशी चलन व्यवस्थापनामुळे झाली आहे. वैविध्यपूर्ण राखीव आधार गुंतवणूकदारांना आणि धोरणकर्त्यांना स्थिरता आणि आत्मविश्वास प्रदान करतो.
मोदी सरकारचा कल्याण कार्यक्रम
कोविड १९ साथीच्या रोगाला मोदी सरकारचा प्रतिसाद कल्याणकारी कार्यक्रमांमध्ये लक्षणीय विस्ताराने अधोरेखित करण्यात आला आहे. अन्न अनुदान बिल २०१९-२०२० आणि २०२१-२०२२ दरम्यान जवळजवळ पाच पटीने वाढले, ज्यामुळे लोकसंख्येसाठी अन्नधान्य परवडणारे प्रवेश सुनिश्चित झाले. अत्यावश्यक वस्तू जसे की, शौचालये आणि स्वयंपाकाच्या सिलिंडरचा मोठ्या प्रमाणात पुरवठा करण्यात आला, ज्याला अर्थशास्त्रज्ञ अरविंद सुब्रमण्यन यांनी “न्यू वेल्फरिझम” म्हटले आहे.
पायाभूत सुविधा आणि वीज पुरवठा
वीज उपलब्ध असलेल्या भारतीय खेड्यांचे प्रमाण २०१४ मध्ये ८८ टक्क्यांवरून २०२० मध्ये ९९.६ टक्क्यांवर पोहोचले. हे जलद विद्युतीकरण ग्रामीण भागातील जीवनमान आणि आर्थिक उत्पादकता सुधारण्यात महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. पायाभूत सुविधांतील गुंतवणुकीमुळे संपर्क वाढला आहे, ज्यामुळे व्यापार आणि वाणिज्य सुलभ झाले आहे.
शेअर बाजाराला चालना मिळाली
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजसह भारताच्या इक्विटी मार्केटमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. मुंबई शेअर बाजाराचे भांडवल आता ४ ट्रिलियन डॉलरच्या वर आहे, ज्यामुळे तो जगातील पाचव्या क्रमांकाचा मोठा शेअर बाजार ठरला आहे. ही वाढ गुंतवणूकदारांचा वाढलेला आत्मविश्वास आणि एकूणच आर्थिक गतिमानता दर्शवते. मोदी सत्तेत आल्यानंतर १० वर्षांत जगाने भारताची पूर्वीपेक्षा जास्त दखल घेतली आहे. अर्थव्यवस्था ही प्रगतिपथावर आहे. पंतप्रधानांनी २०२४ च्या निवडणुका जिंकल्यास शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना मजबूत करण्याबरोबरच पर्यटन क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढवणे आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी आयुष्मान भारत योजनेचा विस्तार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भाजपाने भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती बनविण्याचे आश्वासन दिले आहे.
