अमेरिकेत गुप्तचर विभागातील १०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांची नोकरीवरून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. सरकारी ॲपवर अश्लील चॅट केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय गुप्तचर संस्थेच्या संचालक तुलसी गबार्ड यांनी जाहीर केले की, विविध गुप्तचर संस्थांच्या १०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना अधिकृत कम्युनिकेशन प्लॅटफॉर्मवर अश्लील चॅट केल्याबद्दल कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. गुप्तचर विभागातील संवेदनशील माहितीवर चर्चा करण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या या प्लॅटफॉर्मवर अश्लील शब्दांत लिंग पुनर्रचना शस्त्रक्रिया आणि त्यानंतरचे लैंगिक अनुभव याबाबत चर्चा केली गेली.
२५ फेब्रुवारी रोजी ‘फॉक्स न्यूज’ला दिलेल्या मुलाखतीत गॅबार्ड म्हणाल्या की, कर्मचाऱ्यांची कृती विश्वासाचे उल्लंघन करणारी आहे. त्या पुढे म्हणाल्या, “मी आज दिलेल्या निर्देशांनुसार, त्यांना कामावरून काढून टाकण्यात येईल आणि त्यांची सुरक्षा मंजुरी रद्द केली जाईल.”) तुलसी गबार्ड राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत सल्ला देणाऱ्या १८ गुप्तचर संस्थांच्या प्रमुख आहेत. हे प्रकरण नक्की काय आहे? ते कसे उघडकीस आले? हे प्रकरण कसे उलगडले? डीईआय (विविधता, समानता व समावेश) कार्यक्रमाशी हे प्रकरण कसे जोडले गेले? त्याविषयी जाणून घेऊ…
कर्मचाऱ्यांनी कोणत्या विषयांवर चर्चा केली?
२४ फेब्रुवारी रोजी रूढीवादी लेखक ख्रिस्तोफर रुफो आणि पत्रकार हॅना ग्रॉसमन यांच्या ‘सिटी जर्नल’मधील लेखानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. हा लेख राष्ट्रीय गुप्तचर संस्थेच्या वर्तमान कर्मचारी आणि एक माजी कर्मचारी यांनी प्रदान केलेल्या दोन वर्षांपूर्वीच्या इंटरलिंक चॅट लॉगवर आधारित आहे. लेखात प्रकाशित झालेल्या काही संभाषणात लिंग पुनर्रचना शस्त्रक्रिया आणि त्यानंतरचे लैंगिक अनुभव याबद्दलची चर्चा आहे. या संभाषणात पॉलिअ‍ॅमरीवरसुद्धा चर्चा करण्यात आली. पॉलिअ‍ॅमरी म्हणजे एका माणसाचे एकापेक्षा जास्त माणसांबरोबर नातेसंबंध असणे.
एकाच वेळी अनेकांशी संमतीने प्रेमसंबंध ठेवणाऱ्यांचा उल्लेख या चॅटमध्ये होता. त्याशिवाय अशा व्यक्तीचा उल्लेख नेमका कसा करावा यावरूनही तिथे मतभेद होते. पॉलिअ‍ॅमरी नातेसंबंधावर असहमती दर्शविणाऱ्या कर्मचाऱ्याला राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था आणि सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांनी त्वरित डिसमिस केले होते. त्यावेळी त्यांनी दावा केला होता की, याचा विरोध करणे म्हणजे ट्रान्सजेंडर ओळख मिटविण्यासारखे आहे.
डीईआय (विविधता, समानता व समावेश) उपक्रमाशी या प्रकरणाचा संबंध काय?
रोजगार, शिक्षण आणि इतर क्षेत्रांत सर्व वर्गांना समान संधी देण्यासाठी १९६० पासून अमेरिकेत डीईआय कार्यक्रम सुरू आहे. या मूळ लेखाच्या काही दिवसांनंतर ‘सिटी जर्नल’ने व्हिसलब्लोअर यांची मुलाखत प्रकाशित केली. लेखात ख्रिस्तोफर रुफो यांनी असेदेखील सांगितले, “दीर्घकाळापासून राष्ट्रीय गुप्तचर संस्थेत कार्यरत असणारी व्यक्ती मला सांगते की, राष्ट्रीय गुप्तचर संस्थेने एका दशकापूर्वी आपले नियम, धोरणे, विचार बदलले. ट्रान्स कार्यकर्त्यांनी स्वत:ला सत्तेच्या पदांवर बसवले आहे, कर्मचाऱ्यांवर पुनर्शिक्षण प्रशिक्षण घेण्यासाठी दबाव आणला आहे आणि विचारसरणीच्या नावाखाली राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड केली आहे.”
प्रदीर्घ काळ राष्ट्रीय गुप्तचर संस्थेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याने असेही सांगितले की, सुमारे १० वर्षांपूर्वी त्यांनी ‘कर्मचारी संसाधन गट’ तयार करणे सुरू केले. हे स्वयंसेवी कर्मचारी-नेतृत्व गट असतात, जे कामाच्या ठिकाणी विविधता आणि समावेशास प्रोत्साहन देतात. या गटात कधी काळी चर्चा व्हायची; परंतु नंतर हा गट अधिक सक्रिय झाला. या विभागात तुम्हाला गणितज्ज्ञ, कर्मचारी अधिकारी किंवा सिस्टीम इंजिनीयर म्हणून नक्कीच नियुक्त केले जाईल; परंतु तुम्हाला तुमचा अधिकाधिक वेळ या कार्यक्रमांत आणि दिवसभर मीटिंग्जमध्ये घालवावा लागेल, असे कर्मचाऱ्याने सांगितले.
कर्मचाऱ्याने असाही आरोप केला की, कर्मचाऱ्यांना ‘डेड’ नाव वापरणाऱ्या व्यक्तीची कोणतीही तक्रार करण्यास नकार देण्यात आला. ‘डेड’ हे एखाद्या व्यक्तीने त्याची लिंगओळख बदलण्यापूर्वी ठेवलेले नाव असते. व्हिसलब्लोअरने म्हटले, “तुम्हाला या लोकांबरोबर त्यांच्या चॅट रूममध्ये मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानदेखील पाहायला मिळते. ते भांडवलशाहीचा द्वेष करतात. ते ख्रिश्चनांचा द्वेष करतात. ते नेहमीच समाजवादी आणि मार्क्सवादी समजुतींचे समर्थन करीत असतात.” राष्ट्रीय गुप्तचर संस्थेच्या वैचारिक बदलामुळेही या प्रकरणाला डीईआय उपक्रमाशी जोडले जात आहे.
सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सीने काही लोकांना आधीच कामावरून का काढले?
डीईआय या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून फेडरल आणि राज्य सरकारे धार्मिक आणि वांशिक अल्पसंख्याकांना रोजगार देतात. महिला, दिव्यांग व तृतीयपंथीयांनाही या कार्यक्रमाद्वारे नोकऱ्या मिळतात. सरकारी विभागांमध्ये त्यासाठी निश्चित कोटाही आहे. सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी (सीआयए)ने गेल्या आठवड्यात डीईआय कार्यक्रमांवर काम करणाऱ्या काही लोकांना कामावरून काढून टाकले. या लोकांना डीईआय भूमिकांसाठी खास नियुक्त केले गेले नव्हते; परंतु ते इतर मोहिमांमध्ये कार्य करीत होते, असे वृत्त ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने दिले. अशा ११ कर्मचाऱ्यांनी आता न्यायालयात धाव घेतली आहे.
