Sanskrit promotion in India: संस्कृत भाषेचा प्रचारप्रसार करण्यासाठी उत्तराखंड सरकारने आता एक नवी योजना सुरू केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (१५ एप्रिल) ‘आदर्श संस्कृत गाव कार्यक्रमा’स मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एका गावात संस्कृत भाषा शिकवली जाणार आहे. उत्तराखंडमध्ये संस्कृत ही राज्याची दुसरी अधिकृत भाषा आहे. त्यामुळे तिचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी सरकारने यापूर्वीही विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. उदाहरणार्थ, शाळांमध्ये संस्कृत निवडणाऱ्या मुलींना तसेच अनुसूचित जाती/जमातीच्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची योजना याआधीच लागू करण्यात आली आहे. आता ‘आदर्श संस्कृत गाव’ योजना हे त्याच मालिकेतील पुढचं पाऊल आहे.
ही योजना कशी राबवली जाणार आहे?
प्रायोगिक तत्त्वावर प्रत्येक जिल्ह्यातून एक गाव निवडण्यात आलं आहे. या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद पाहून नंतर ती तालुका (ब्लॉक) स्तरावरही राबवण्यात येईल. संस्कृत विभागाचे सचिव दीपक कुमार यांनी सांगितले की, ही १३ गावं संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी आणि संस्कृत अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने निवडली आहेत. या समितीने एक सर्वेक्षण करून या योजनेला स्थानिक पातळीवर किती प्रतिसाद मिळू शकतो याचा अंदाज घेतला.
ही तेरा गावे कोणती?
देहराडून जिल्ह्यातील भोगपूर, टिहरीमधील मुखेम, उत्तरकाशीमधील कोटगाव, रुद्रप्रयागमधील बैजी, चमोलीतील डिम्मर, पौढीमधील गोडा, पिथौरागढमधील उर्ग, अल्मोरा जिल्ह्यातील पांडेकोटा, बागेश्वरमधील सेरी, चंपावतमधील खार्क कार्की, हरिद्वारमधील नूरपूर, नैनीतालमधील पांडेगाव आणि उधमसिंह नगरमधील नगला तराई ही तेरा गावे निवडण्यात आली आहेत. संस्कृत शिक्षणमंत्री डॉ. धमसिंग रावत यांनी सांगितले की, “देववाणी संस्कृत ही राज्याची दुसरी अधिकृत भाषा आहे. तिच्या जतन आणि प्रसारासाठी सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात एक ‘आदर्श संस्कृत गाव’ जाहीर केलं आहे. या गावांमध्ये संस्कृत भाषेचा सक्रीय प्रचार केला जाईल. त्यामुळे नव्या पिढीला भारतीय तत्त्वज्ञान आणि देशाच्या ज्ञानपरंपरेशी जोडता येईल.”
तेरा प्रशिक्षकांची निवड
या योजनेसाठी प्रत्येकी २०,००० रुपये मानधनावर तेरा प्रशिक्षक निवडले जाणार आहेत. त्यासाठी लेखी परीक्षा आणि मुलाखतीद्वारे निवड केली जाईल. दिल्लीच्या केंद्रिय संस्कृत विद्यापीठाच्या अर्थसाहाय्याने ही योजना चालवली जाणार असून मे महिन्यात ती सुरू होण्याची शक्यता आहे. “आमच्याकडे सुमारे १०० अर्ज आले आहेत. त्यापैकी संस्कृत भाषेत निपूण असलेल्यांची निवड केली जाईल,” असे सचिव दीपक कुमार यांनी सांगितले. निवड झालेल्या १३ प्रशिक्षकांना हरिद्वार येथील संस्कृत अकादमीत प्रशिक्षण दिलं जाईल. “आम्ही त्यांना अभ्यासक्रम समजावून सांगू आणि जे ग्रंथ ते वापरणार आहेत त्याची ओळख करून देऊ. सुरुवातीला गावकऱ्यांना रोजच्या नमस्काराच्या पद्धती आणि संवादाचे विषय शिकवले जातील. त्यानंतर संस्कृत भाषेचं आपल्या संस्कृतीत आणि वारशात असलेलं महत्त्व समजावलं जाईल,” असं कुमार यांनी सांगितलं.
…तर मुस्लीम, दलित आणि आदिवासींनाही प्रशिक्षण
“या गावांतील मुस्लीम, दलित आणि आदिवासींनी इच्छा व्यक्त केली, तर त्यांनाही संस्कृत शिकवण्यात येईल, जेणेकरून ते मुख्य प्रवाहात सामील होऊ शकतील.” असंही कुमार यांनी याप्रसंगी सांगितलं. या कौशल्याच्या आधारे सरकार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योग संघटनांचीही मदत घेणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामप्रधानांसोबत एक समितीही स्थापन करण्यात येणार आहे.
अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकं
या योजनेसाठी एक निश्चित अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. शिकणाऱ्याला प्रत्येक व्यक्तीला सोप्या पण आवश्यक अशा मजकुरासह पाठ्यपुस्तक दिलं जाणार आहे. या पुस्तकात श्लोक, महाभारतातील गीता, रामायण आणि पंचतंत्राच्या कथा यांचा समावेश असेल. तसेच चार वेदांतील महत्त्वाचे श्लोक आणि दुर्गासप्तशती या हिंदू धार्मिक ग्रंथातील निवडक भागही शिकवले जातील. विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली जाईल आणि या तेरा गावांमध्ये स्पर्धाही आयोजित केल्या जातील. जेणेकरून शिक्षणात उत्साह वाढेल, असं कुमार यांनी सांगितलं.
“धूम्रपान आणि तंबाखूच्या सेवनाचे दुष्परिणाम यावरही आम्ही धडे देऊ,” संस्कृत शिक्षणाची गरज का भासते, याबाबत सचिव म्हणाले, “आपली संस्कृती जपण्यासाठी आणि सांभाळण्यासाठी संस्कृत शिकणं गरजेचं आहे. आपल्या धर्मशास्त्रांपासून वेदांपर्यंत सर्व काही संस्कृतमध्ये लिहिलं आहे. जे या भाषेत पारंगत आहेत, त्यांना त्या ग्रंथांचा एक अर्थ लागतो; पण भाषांतर वाचणाऱ्यांना काहीसा वेगळा अर्थ लक्षात येतो. ही समज टिकवणं ही आपली जबाबदारी आहे.” ते पुढे म्हणाले, “भाषा या केवळ जाती किंवा समुदायाशी जोडलेल्या असतात ही धारणाच आम्हाला बदलायची आहे. त्यामुळेच आम्ही मदरशांमध्ये संस्कृत ऐच्छिक भाषा म्हणून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी लवकरच सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली जाईल आणि त्यानंतर योजना सुरू होईल.”
विमानतळावरही संस्कृत
सचिवालय आणि विधिमंडळात सरकारी फलकांवर हिंदीबरोबर संस्कृत भाषेचाही वापर करण्यात येत आहे. याशिवाय, ज्या ठिकाणी सामान्य नागरिकांची मोठी वर्दळ असते, अशा विमानतळ, रेल्वे स्थानकं आणि राज्य परिवहन बस स्थानकांवरही संस्कृतमध्ये फलक लावण्याची विनंती संबंधित अधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे. देहराडून विमानतळाने केंद्र सरकारकडे ५० लाख रुपयांची मागणी केली असून सुमारे ३५० शब्द संस्कृतमधून विमानतळाच्या सूचना फलकांमध्ये समाविष्ट केले जाणार आहेत.
संस्कृत विभागाचे सचिव म्हणाले, राज्य सरकारने संस्कृतच्या प्रचारासाठी उत्तराखंड स्टेट कौन्सिल फॉर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीबरोबरही सहकार्य सुरू केलं आहे. त्यांच्या प्रकल्पांमध्ये वैदिक गणिताचा समावेश केला जाणार आहे. याशिवाय आयआयटी रूढकीबरोबर सहकार्य करत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) साहाय्याने संस्कृत प्रचारासाठी एक विशेष अध्यासन पीठ (chair) सुरू करण्यात आले आहे. संस्कृतमधील डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असलेल्या सर्व ग्रंथांची माहिती १ अब्ज अक्षरांपर्यंतच्या डेटासह एका मोठ्या भाषक मॉडेलमध्ये साठविण्यात येणार आहे.