LPG Price 144 per cent rise in 8 years Why India has the most expensive LPG: घरगुती सिलेंडरच्या दरांमध्ये गुरुवारी म्हणजेच १९ मे रोजी पुन्हा एकदा वाढ झाली. महिन्याभरामधील ही दुसरी वाढ ठरली. लिक्वीड पेट्रोलियम गॅस म्हणजेच एलपीजीचे दर तीन रुपये ५० पैशांनी वाढवण्यात आले आहेत. तर व्यवसायिक वापरासाठीच्या गॅसचे दर आठ रुपयांनी वाढवण्यात आलेत.
विनाअनुदानित घरगुती गॅस सिलेंडर्सच्या दाराने आता मुंबई आणि दिल्ली सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये हजार रुपयांचा टप्पा ओलांडलाय. मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर ५० रुपयांनी वाढवण्यात आले होते. मोठ्या शहरांबरोबरच देशातील अनेक शहरांमध्ये गॅस दरांचा आकडा हा हजाराच्या आसपास गेलाय.
पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी (पीपीपी) तत्वानुसार पहायला गेलं तर भारत हा जगातील सर्वात महागड्या दराने गॅस विक्री करणारा देश आहे. जगातील कोणत्याही देशामध्ये गॅस इतक्या महाग दराने मिळत नाही टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं होतं. मात्र भारत हा सर्वात महाग एलपीजी गॅस सिलेंडर विकणारा देश कसा झाला आणि भारतात एलपीजी गॅस सर्वात महाग का मिळतो तसेच एलपीजी वापराच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर भारत दुसऱ्या स्थानी आहे तर त्याचा नेमका अर्थ काय, गॅसच्या किंमती कशा ठरवल्या जातात, त्यामागील अर्थकारण नेमकं काय आहे या सर्व गोष्टींवर या लेखामधून नजर टाकणार आहोत.
एलपीजी गॅसचे दर कसे वाढत गेले?
एक मार्च २०१४ रोजी म्हणजेच भाजपाची केंद्रात सत्ता आली त्याच साली भारतामध्ये १४.२ किलो वजनाच्या स्वयंपाकघरात वापरल्या जाणाऱ्या गॅसची किंमत ४१० रुपये (दिल्लीमध्ये) होती. आता हाच दर एक हजार तीन रुपयांवर पोहोचला आहे. म्हणजेच मागील आठ वर्षांमध्ये गॅसच्या दरांमध्ये १४४ टक्क्यांनी वाढ झालीय.
निवडणुकींच्या निकालानंतर दरवाढ…
ऑक्टोबर २०२१ ते मार्च २०२२ दरम्यान गॅसचे दर वाढवण्यात आले नाहीत. मात्र पाच राज्यांमधील निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर गॅसच्या दरांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचं द मिंटने दिलेल्या वृत्तात म्हटलंय.
घरगुती गॅसचे दर कितीने वाढले?
२२ मार्च २०२२ रोजी घरगुती सिलेंडरच्या किमतीमध्ये ५० रुपयांनी वाढ करण्यात आलीय. त्यानंतर पुन्हा ७ मे रोजी गॅसचे दर ५० रुपयांनी वाढवण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा एकदा १९ मे रोजी दरवाढ झाल्याने गॅसच्या दराने एक हजारांचा टप्पा ओलांडला.
व्यवसायिक गॅसचे दर कितीने वाढले?
व्यवसायिक वापरासाठीच्या गॅसचे दर १ मार्च रोजी १०५ रुपयांनी वाढवण्यात आले. त्यानंतर एक एप्रिल रोजी २५० रुपयांची त्यामध्ये भर पडली. त्यापाठोपाठ लगेच एक मे रोजी हे दर पुन्हा प्रति सिलेंडर १०२ रुपये ५० पैशांनी वाढवण्यात आले.
स्वयंपाकाचा गॅस का महाग होतोय?
कच्च्या तेलाची वाढती किंमत, वाढती महागाई तसेच रशिया आणि युक्रेनदरम्यान सुरु असणाऱ्या युद्धामुळे गॅसच्या दरांमध्ये भर पडत आहे.
युक्रेन-रशिया युद्ध सर्वात महत्वाचं कारण…
जगभरामध्ये पुरवण्यात येणाऱ्या नैसर्गिक गॅसच्या २४ टक्के वाटा हा रशियाचा आहे. रशियामधून एकूण जागतिक गॅस निर्यातीच्या २४ टक्के गॅस निर्यात केला जातो. सध्या युक्रेनसोबत सुरु असणाऱ्या युद्धामुळे रशियाकडून पुरवठा होणाऱ्या या पुरवठा साखळीला फटका बसला असून त्यामुळेच एलपीजी गॅसचे दर अचानक वाढू लागलेत. भारतामधील एलपीजी गॅस दर वाढीचं मुख्य कारणांमध्ये युक्रेन-रशिया युद्धाचाही समावेश असल्याचं बिझनेस टुडेने दिलेल्या वृत्तात म्हटलंय.
आंतरराष्ट्रीय दरांइतकचे दर भारतात
भारतामधील एलपीजी गॅसचे दर हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पेट्रोलियम गॅसच्या दरांइतकेच आहेत. सौदी अरेबियामधील राष्ट्रीय तेल कंपनी असणाऱ्या सौदी अमराकोच्या दरांनुसार एलपीजी गॅसची मार्चमधील किंमत ही ७६९.१ अमेरिकन डॉलर प्रती मॅट्रीक टन इतकी होती. जानेवारीमधील दरापेक्षा हा दर ५.९ टक्क्यांनी अधिक आहे. जानेवारीत हा दर ७२६.४ अमेरिकन डॉलर इतका होता. तर नोव्हेंबर २०२० मध्ये असणाऱ्या ३७६.३ अमेरिकन डॉलर्सच्या तुलनेत मार्चमधील दर हे तब्बल १०४ टक्के अधिक आहे, असं द इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तात म्हटलंय.
भारतात मिळतो मिश्र एलपीजी
भारतामधील एलपीजी गॅस हा मिश्र स्वरुपाचा असतो. ज्यामध्ये ६० टक्के ब्युटेन तर ४० टक्के प्रोपेनचा समावश असतो. त्यामुळेच या दोन गॅसच्या किंमतींवर गॅस सिलेंडरच्या अंतिम किंमती निश्चित केल्या जातात. मार्च महिन्यामध्ये अमराकोने प्रति मेट्रीक टनसाठी ६२५ अमेरिकन डॉलर दर निश्चित केलेला. हा दर फेब्रुवारीच्या तुलनेत २० डॉलर्सने अधिक होता. त्याचप्रमाणे ब्युटनेच्या दरांमध्येही १० अमेरिकन डॉलर्सने वाढ झाली असून हा दर मार्चमध्ये ५९५ अमेरिकन डॉलर्स प्रति मेट्रीक टन इतका होता.
प्रोपेन अन् ब्युटेनचे दर वाढले
प्रोपेनच्या दरांबद्दल बोलायचं झालं तर या गॅसचे दर १७१ टक्क्यांनी वाढलेत. तर मे २०२० च्या तुलनेत सध्या ब्युटेनचेही दर १४८ टक्कांनी वाढल्याचं मनी कंट्रोल डॉटकॉमने दिलेल्या वृत्तात म्हटलंय.
भारत जगात सर्वाधिक एलपीजी गॅस वापरणाऱ्या देशांच्या यादीत दुसऱ्या स्थानी
ऊर्जा विषय अभ्यास करणारा थिंक टँक म्हणून लोकप्रिय असमाऱ्या काऊन्सील ऑन एनर्जी अ‍ॅण्ड एनव्हायर्मेंट अ‍ॅण्ड वॉटरने (सीईईडब्लू) केलेल्या एका अभ्यासानुसार भारतामधील स्वयंपाकाचा गॅस म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजीचे दर २०११ च्या २८.५ टक्क्यांवरुन मार्चे २०२० मध्ये ७१ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत. यासंदर्भातील वृत्तांकन बीबीसीने केलं होतं. जागतिक स्तरावरील ऊर्जा विषयक अभ्यास करणाऱ्या वूड मेक्नझी या कंपनीच्या आकडेवारीनुसार भारत सर्वाधिक एलपीजी गॅस वापरणारा देश म्हणून २०३० पर्यंत चीनला मागे टाकणार आहे. घरगुती एलपीजी गॅस वापराच्या बाबतीत भारत चीनला मागे टाकेल यासंदर्भातील वृत्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेने या अहवालाच्या आधारे दिलं होतं.
देशातील एलपीजीचा वापर भविष्यात वाढण्याचं कारण काय?
“घरगुती वापरासाठीच्या एलपीजीच्या मागणीमध्ये सातत्याने वाढ होत राहणार आहे. वार्षिक सर्वसाधारण वाढ ही ३.३ टक्क्यांची असणार असून २०३० पर्यंत घरगुती गॅससाठीची ही मागणी ३.४ कोटी टनांपर्यंत जाणार आहे,”असा अंदाज या अभ्यासात व्यक्त करण्यात आलाय. दिर्घकालीन विचार केल्यास सध्या जैविक इंधनावर अवलंबून असणारी अनेक कुटुंब ही एलपीजीकडे वळतील. त्याला मुख्य कारण म्हणजे त्यांची आर्थिक क्षमता वाढलेली असेल आणि शहरीकरणाचा वेग गावाखेड्यांपर्यंत पोहोचला असेल असं या अहवालात म्हटलंय.
सर्वसामान्यांवर भार
एलपीजी गॅस आज घरोघरी पोहोचला आहे. त्यामुळे गॅस दरांमधील वाढ ही सर्वांनाच फटका देणारी ठरत आहे. प्रधानमंत्री उज्वला योजनेअंतर्गत ज्यांना गॅस कनेक्शन देण्यात आले होते. त्यांना आता दर वाढल्याने गॅस सिलेंडर भरुन मिळताना अडचणींचा सामना करावा लागतोय. अनेक ठिकाणी गॅसच मिळतच नाही.
गॅस भरुन घेणं परवडत नाही…
बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सीईईडब्ल्यूचे सह्यायक नियोजक असलेल्या सुनिल मणी यांनी गॅस कनेक्शन मिळालेल्या अनेक घरांमध्ये गॅस पुन्हा घरुन घेणं हे परवडणारं नसल्याचं सांगतात. गॅस पुन्हा भरुन घेण्याचा खर्च हा न परवडणारा असतो असं गॅस कनेक्शन असणारे ग्रामीण भागातील अनेकजण सांगतात, असं मणी म्हणाले.
इंधनाचं बजेट ४.९ वरुन ११ टक्क्यांवर
सीईईडब्ल्यूच्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागामधील कुटुंब त्यांच्या एकूण कमाईच्या ४.९ टक्के वाटा हा घरगुती इंधनासाठी बाजूला काढून ठेवतात. ही आकडेवारी मार्च २०२० ची आहे. मात्र एप्रिल २०२२ मध्ये हीच आकडेवारी ११ टक्क्यांपर्यंत गेल्याचं बीबीसीने दिलेल्या वृत्तामध्ये म्हटलंय.
एकदाच भरलाय गॅस
उज्वला योजनेचे ९० लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांनी २०२१-२२ मध्ये एकही गॅस रिफील करुन घेतलेला नाही, असं टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तात म्हटलंय. १.०८ कोटी लोकांनी वर्षभरात केवळ एकदाच गॅस सिलेंडर रिफील करुन घेतल्याचं पेट्रोलियम कंपन्यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटलंय.
