अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या भूखंडावरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील फक्त १५ वर्षे जुनी इमारत मुंबई महापालिकेने धोकादायक घोषित केली. इमारतीला ३० वर्षे पूर्ण झालेली असतील आणि संरचनात्मक परिक्षण अहवाल प्रतिकूल असेल तरच पालिकेला इमारत धोकादायक घोषित करून ती पाडण्याचा मार्ग मोकळा करता येतो. मात्र पालिकेने झोपु योजनेतील इमारतीबाबत ते अवधान बाळगले नाही. याबाबत उच्च न्यायालयाने पालिकेवर आणि पालिकेचा अहवाल मानणाऱ्या झोपु प्राधिकरणावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. या निमित्ताने इमारत धोकादायक घोषित करण्याच्या पालिकेच्या कार्यपद्धतीबद्दल पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रकरण काय होते?
अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन विभागाचे कार्यालय व निवासस्थाने, नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, मलबार येथील अतिथीगृह बांधून देण्याच्या मोबदल्यात मे. चमणकर इंटरप्राईझेस यांना झोपु योजना रावविण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती. मात्र झोपु योजना पूर्ण न केल्याचा ठपका ठेवत त्यांना या योजनेतून काढून टाकण्यात आले. मे. शिव इन्फ्रा व्हिजन यांची विकासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मे. चमणकर इंटरप्राईझेस यांनी ७२ निवासी आणि उर्वरित अनिवासी अशा १५१ सदनिकांची इमारत बांधली होती. या इमारतीला २००७ मध्ये निवासयोग्य प्रमाणपत्र देण्यात आले. ही इमारत पाडून त्याजागी नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार झोपडीधारकांना ३०० चौरस फुटाची घरे देण्याचा प्रस्ताव नव्या विकासकाने ठेवला. त्यासाठी ही इमारत जमीनदोस्त करणे आवश्यक होते. परंतु ही इमारत फक्त १५ वर्षे जुनी होती. कायद्यातील तरतुदीनुसार इमारतीला ३० वर्षे पूर्ण होणे आवश्यक होते. मुळात इमारतीला निवासयोग्य प्रमाणपत्र दिले गेले असल्यास नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीचा लाभ देता येत नाही. परंतु अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा लाभ मिळावा, यासाठी विकासकाने ही इमारत पाडण्याचे ठरविले. याबाबत सादर झालेल्या संरचनात्मक परीक्षण अहवालाच्या जोरावर पालिकेने इमारत सी-वन म्हणजे धोकादायक असल्याने इमारत रिक्त करुन पाडून टाकणे, असा अहवाल दिला. झोपु प्राधिकरणानेही तातडीने ही इमारत पाडण्यास परवानगी देऊन टाकली. मात्र या कृतीवर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि झोपु प्राधिकरणावरही ताशेरे ओढले.
इमारत धोकादायक कधी घोषित होते?
इमारतीचा संरचनात्मक ढाचा कमकुवत झाल्यास इमारत कोसळू शकते. अशा वेळी संरचनात्मक तज्ज्ञांनी दिलेल्या परीक्षण अहवालानंतर इमारत धोकादायक घोषित करण्याची कारवाई केली जाते. या पद्धतीत पालिकेने सी वन, सीटूए, सीटूबी आणि सीथ्री अशी वर्गवारी केली आहे. संरचनात्मक तज्ज्ञाने इमारत सी-वन घोषित केल्यास इमारत तात्काळ रिक्त करून पाडणे हाच पर्याय असतो. सीटूए या वर्गवारी अंतर्गत अहवाल प्राप्त झाल्यास संबंधित इमारत धोकादायक आणि जीर्ण झाली असून तिचा धोकादायक भाग तात्काळ पाडून टाकणे आवश्यक असते. अशी इमारत संरचनात्मक दुरुस्तीसाठी नजीकच्या काळात रिक्त करावी लागते. सीटूबी अंतर्गत इमारतीला संरचनात्मक दुरुस्तीची गरज असून इमारत रिक्त न करता दुरुस्ती करता येते. इमारत जर सी थ्री घोषित झाली तर इमारतीला किरकोळ दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे मानले जाते. इमारतीच्या पीलर्स आणि बीमला मोठे तडे गेले असल्यास इमारतीचे तात्काळ संरचनात्मक परीक्षण करणे आवश्यक असते. याबाबत पालिकेकडून इमारतींना पालिका कायद्यातील ३५३-ब अन्वये नोटीस बजावून संबंधित इमारतीला पालिकेची मान्यता असलेल्या संस्थेकडून संरचनात्मक परीक्षण अहवाल सादर करण्यास सांगितले जाते. संबंधित इमारतीने या नोटिशीकडे दुर्लक्ष केल्या पालिका संरचनात्मक अभियंत्याची नियुक्ती करते. त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार इमारतीबाबत निर्णय घेतला जातो आणि तो कायद्यानुसार बंधनकारक असतो.
पालिकेची पद्धत पारदर्शक आहे का?
पालिका कायद्यातील तरतुदीनुसार संरचनात्मक परीक्षण करण्यासाठी इमारतीला ३० वर्षे पूर्ण झालेली असणे आवश्यक आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या उपविधीतील तरतुद क्रमांक ७७ अन्वये जर इमारतीचे वय १५ ते ३० वर्षे इतके असल्यास इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण प्रत्येक पाच वर्षांनंतर पालिकेला सादर करणे बंधनकारक आहे. जर इमारत ३० वर्षांपुढील असेल तर दर तीन वर्षांनंतर संरचनात्मक परीक्षण करणे आवश्यक आहे. पालिकेच्या नामतालिकेवरील संरचनात्मक अभियंत्याकडूनच परीक्षण अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. एखाद्या परीक्षण अहवालाच्या सत्यासत्यतेबाबत शंका निर्माण झाल्यास इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी वा व्हीजेटीआय आदी मान्यताप्राप्त संस्थांकडून संरचनात्मक परीक्षण अहवाल घेतला जातो. हा अहवाल शक्यतो अंतिम मानला जातो. पालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीपुढे हा अहवाल ठेवला जातो. इमारत प्रस्ताव विभागाचे त्या त्या परिसराचे उपमुख्य अभियंता हे या समितीचे प्रमुख असतात. या समितीत पालिकेचे अधिकारी तसेच तज्ज्ञ मंडळी असतात. त्यांच्याकडून इमारतीबाबत निर्णय घेतला जातो. मात्र बऱ्याचदा हा निर्णय पारदर्शक नसतो, अशी अनेकांची तक्रार आहे. इमारत धोकादायक घोषित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींचा परामर्श न घेता विकासकाच्या मर्जीनुसार निर्णय घेतला जातो, असे आढळून आले आहे.
न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण?
अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या भूखंडावरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत १५ वर्षे जुनी इमारत पाडण्यात आल्याबाबत उच्च न्यायालयाने पालिका आणि झोपु प्राधिकरणावर ताशेरे ओढले आहेत. पालिकेने संबंधित इमारत सी-वन म्हणजे धोकादायक असल्याचा अहवाल सादर केल्याने ही इमारत पाडण्यात आली, अशी भूमिका झोपु प्राधिकरणाने घेतली. मात्र ही भूमिका न्यायालयाने अमान्य केली. इमारत धोकादायक असल्याबाबत रहिवाशांची तक्रार नसतानाही पालिकेने ही इमारत धोकादायक असल्याचा अहवाल देणे आणि तो झोपु प्राधिकरणाने मान्य करणे म्हणजे विकासकाला नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार चटईक्षेत्रफळाचा लाभ देणे, असाच अर्थ होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. मुळात इमारतीला ३० वर्षे पूर्ण झालेली नसतानाही ती धोकादायक झाली असेल तर मग संबंधित विकासक आणि वास्तुरचनाकारावर कारवाई का केली नाही, आणखी एक संरचनात्मक परीक्षण अहवाल मागवून खातरजमा का केली नाही, असा सवालही विचारला आहे. इमारतीला ३० वर्षे पूर्ण झाली असताना पालिकेने तो निकषही गृहित धरला नाही. झोपु प्राधिकरणाने २००७ मध्ये अंशत: निवासी दाखला दिलेला असताना २०२४ मध्ये पालिका नोटिस देते. त्यावेळी इमारतीला १७ वर्षे पूर्ण झालेली असताना पालिकेने नोटीस देणेच चुकीचे होते. या प्रकरणात झोपु प्राधिकरणाची भूमिकाही संशयास्पद होती. ही इमारत पाडली जावी, अशीच त्यांची इच्छा होती.
ताशेरे का महत्त्वाचे?
पालिका, म्हाडामार्फत दरवर्षी धोकादायक इमारतींची यादी तयार केली जाते. या इमारती रिक्त करून पाडणे आवश्यक असतानाही तशी कारवाई होत नाही. परंतु एखादी मजबूत इमारत धोकादायक घोषित करण्यात गेल्या काही वर्षांत पालिकेने प्रचंड रस दाखविला आहे. इमारत धोकादायक घोषित झाल्यास पुनर्विकासाचे लाभ मिळत असल्यामुळे विकासकांसाठीच इमारती धोकादायक घोषित केल्या जातात हे गुपित राहिलेले नाही. उच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांमुळे ते पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. प्रसिद्ध वास्तुरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनीही इमारत धोकादायक घोषित करण्यासाठी खोटी प्रमाणपत्र दिली जात असल्याचा मुद्दा लावून धरला होता. पालिकेच्या नामतालिकेवरील संरचनात्मक अभियंत्याकडून इमारत धोकादायक असल्याबाबत दिलेले अहवाल योग्य नसल्याचे आयआयटी वा व्हीजेटीआयसारख्या नामांकित संस्थांकडून स्पष्ट केल्यानंतरही इमारत धोकादायक घोषित होत असल्याचे आढळून आले आहे. मुंबईत दोनशेहून अधिक इमारती धोकादायक घोषित झाल्या आहेत. मात्र त्यातही काही इमारती मजबूत असतानाही धोकादायक घोषित करण्यात आल्याचा आरोप केला गेला. मात्र प्रत्यक्षात काहीही झाले नाही. त्यामुळे न्यायालयाचे पालिकेच्या कार्यपद्धतीवरील निरीक्षण महत्त्वाचे ठरते. nishant.sarvankar@expressindia.com
