26/11 Mumbai terrorist attack अमेरिकेतील ट्विन टॉवर्सवर झालेल्या ९/११ च्या हल्ल्याने पाश्चिमात्य देशांना जागतिक दहशतवादाच्या धोक्याबद्दल जागृत केले, तर मुंबईवरील २६/११ च्या हल्ल्याने भारताला सुरक्षेच्या चिंतेवर लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पाडले. अशा प्रकारच्या छुप्या युद्धाचा मुकाबला करण्यासाठी भारताची अपुरी तयारीही यातून समोर आली. ज्या सहजतेने लष्कर-ए-तय्येबाचे (LeT) १० दहशतवादी अरबी समुद्र ओलांडून कराचीपासून मुंबईपर्यंत आले आणि चार दिवस शहरात धुमाकूळ घालत राहिले, त्यामुळे भारताच्या सागरी सुरक्षेतील त्रुटी उघड झाल्या. सागरी सुरक्षेतील अंतर्गत सुरक्षा ग्रीडमध्ये, आणि त्याच्या दहशतवादविरोधी पायाभूत सुविधा तसेच स्थानिक पोलिसांची अपुरी तयारीही उघड झाली.
हल्ल्यांनंतर लगेचच सरकारने सुरक्षा आघाडीवर काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये सागरी सुरक्षा कडक करणे, इंटेलिजन्स ग्रिडमधील त्रुटी दूर करणे, दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी कायदेशीर चौकट मजबूत करणे आणि दहशतवादी प्रकरणांच्या तपासासाठी विशेष तपास एजन्सी तयार करणे यांचा समावेश आहे.
सागरी सुरक्षेत सुधारणा
२६/११ नंतर, भारतीय नौदलाकडे सागरी सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी देण्यात आली आणि भारतीय तटरक्षक दलाला प्रादेशिक सागरी क्षेत्राची आणि भारताच्या किनारपट्टीवर आलेल्या शेकडो नवीन सागरी पोलीस ठाण्यांशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी देण्यात आली. सरकारने २० मीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या सर्व जहाजांना ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) असणे अनिवार्य केले आहे (जे त्या जहाजाचा परिचय- ओळख आणि इतर माहिती प्रसारित करते) – आंतरराष्ट्रीय नियमाव्यतिरिक्त त्या अंतर्गत AIS ३०० ग्रॉस टनेजपेक्षा जास्त वजन असलेल्या कोणत्याही जहाजासाठी हे अनिवार्य आहे.
अधिक वाचा: Mumbai 26/11 Attacks: …आणि तुकाराम ओंबळे शहीद झाले! गड आला पण सिंह गेला…!
बुद्धिमत्ता समन्वय
इंटेलिजन्स ब्युरो (IB’s) मल्टी एजन्सी सेंटर (MAC) बळकट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्यांचे प्राथमिक कार्य केंद्रीय एजन्सी, सशस्त्र दल आणि राज्य पोलीस यांच्यातील गुप्त माहितीची देवाणघेवाण समन्वयित करणे आहे. MAC जे निकामी झाले होते त्यास पुन्हा चालना देण्यात आली. माहिती आणि विश्लेषणाची वास्तविक- वेळेची (रीअल टाइम) देवाणघेवाण करण्यासाठी नियमित बैठका अनिवार्य करण्यात आल्या.
“या बैठका आता रोजच्या सुरक्षा चाचण्याच झाल्या आहेत. त्याच्या चार्टरमध्ये कट्टरतावाद आणि दहशतवादी परिसंस्था यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या बैठकांमध्ये आता विशिष्ट विषयांवर चर्चा केली जाते आणि ती केवळ माहितीची देवाणघेवाण करण्यापुरती मर्यादित नसते,” असे एका वरिष्ठ गुप्तचर अधिकाऱ्याने सांगितले.
UAPA आणि NIA कायद्यांमध्ये बदल
बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायद्यामध्ये (UAPA) सुधारणा करण्यात आली आणि राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) कायदा संसदेने संमत करून देशातील पहिली फेडरल तपास संस्था तयार केली.
“२६/११ चा हल्ला झाला नसता, तर कोणत्याही राज्यातील कोणत्याही दहशतवादाचे प्रकरण स्वत:हून ताब्यात घेण्याचा अधिकार केंद्रीय एजन्सीला देणारा असा कायदा कधीही सर्व पक्षांचा पाठिंबा मिळवू शकला नसता, कारण त्यामुळे गस्त आणि तपासाच्या विद्यमान फेडरल रचनेचे स्पष्टपणे उल्लंघन झाले आहे. परंतु त्या वेळी जनमताचा दबाव इतका होता की, प्रत्येकजण एकाच एकाच पानावर आला आणि सर्वांचेच एकमत झाले,” असे गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
असाच आणखी एक प्रकल्प, नॅशनल काउंटर टेररिझम सेंटर, जो तत्कालीन यूपीए सरकारने सुरू केला होता, तो या कारणास्तव कधीच सुरू होऊ शकला नाही.
अधिक वाचा: भारताकडे येणाऱ्या व्यापारी जहाजाचे अपहरण करणारे हूती आहेत तरी कोण?
पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण
काही पोलीस अधिकारी आणि कनिष्ठांनीही दाखवलेले अनुकरणीय शौर्य असूनही स्थानिक पोलिसांचे अपयश पाहता केंद्राने राज्य पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरणावर लक्ष केंद्रित केले. पोलीस ठाणी अत्याधुनिक करण्यासाठी, त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्यासाठी तसेच अत्याधुनिक काळातील गस्ती आणि तपासाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अधिक चांगली शस्त्रे आणि प्रशिक्षणही देण्याचा निर्णय केंद्रिय गृह मंत्रालयाने घेतला आणि त्यासाठी राज्य सरकारांना अधिक निधी दिला.
चार एनएसजी कमांडो सेंटर
याशिवाय सर्व पोलीस दलांमध्ये क्रॅक कमांडो टीम तयार करण्यावर भर देण्यात आला. आणि राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक – NSG ने देशभरात चार प्रादेशिक कमांडो केंद्रांची स्थापना केली.
पश्चिमेकडून सहकार्य
२६/११ च्या हल्ल्यानंतर सुरक्षेच्या बाबतीत भारताला सहकार्य करण्याची पाश्चात्य देशांची इच्छा होती. “जेव्हा अमेरिकेने ९/११ च्या हल्ल्यानंतर दहशतवादाविरुद्ध जागतिक युद्ध घोषित केले, तेव्हा आम्हाला वाटले की, आता पाश्चिमात्य देश आमचे ऐकतील आणि सीमेपलीकडील दहशतवाद संपवण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव आणतील. परंतु आम्हाला लवकरच कळले की फक्त ‘जागतिक पोहोच’ असलेल्या गटांना लक्ष्य करण्यातच त्यांना स्वारस्य होते आणि अशा प्रकारे आमच्या विनवण्या तशाच राहिल्या होत्या. अमेरिका अफगाणिस्तानात गुंतली, जिथे त्यांना पाकिस्तानच्या मदतीची गरज होती. २६/११ च्या हल्ल्यानंतर, ज्यामध्ये अमेरिकन नागरिक मारले गेले, तेव्हाच अमेरिकेने भारतीय यंत्रणांशी गंभीरपणे माहितीची देवाणघेवाण करण्यास आणि सहकार्यास सुरुवात केली,” असे एका वरिष्ठ गुप्तचर अधिकाऱ्याने सांगितले.
२६/११ च्या हल्ल्याचा तपास करणार्‍या मुंबई पोलिसांच्या आणि भारतीय गुप्तचर यंत्रणेतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेने हल्ल्यांच्या वेळी केवळ वास्तविक माहितीच दिली नाही, तर फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) मार्फत खटला चालवता येण्याजोगे अनेक पुरावेही दिले. पाकिस्तानचा या दहशतवादी कृत्यातील सहभाग जागतिक स्तरावर आणण्यासही एफबीआयने मदत केली.
अधिक वाचा: टायगर ३: बॉलिवूडमधील पाकिस्तानचे चित्रण आणि नवा बदल, पण असे का?
डेव्हिड कोलमन हेडली याला अमेरिकेनेच अटक केली होती, ज्याने २६/११ च्या हल्ल्यासाठी गुप्तहेर म्हणून काम केले होते आणि त्यानेच पाकिस्तानमध्ये आयएसआयच्या सक्रिय सहभागाने कट कसा रचला गेला होता याबद्दल महत्त्वपूर्ण माहिती दिली होती.
“आंतरराष्ट्रीय समुदायाला संघटित करण्यात, पाकिस्तानला एकाकी पाडण्यात आणि एलईटीविरुद्ध दहशतवादविरोधी सहकार्य प्रभावी करण्यात खरे यश मिळाले. सौदी अरेबिया आणि पर्शियन आखाती देशांकडून भारताला अभूतपूर्व सहकार्य मिळू लागले आणि चीननेही या गटांच्या माहितीसाठी केलेल्या विनंतीला प्रतिसाद देण्यास सुरुवात केली, असे भारताचे परराष्ट्र सचिव शिवशंकर मेनन यांनी त्यांच्या चॉइसेस: इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी’.या पुस्तकात लिहिले आहे.
पाक प्रायोजित दहशतवादाचा सामना करण्याच्या गरजेबद्दल सहकार्याची आणि जागतिक समजुतीची हीच भावना होती ज्यामुळे २०१८ मध्ये पाकिस्तानला फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) च्या ग्रे लिस्टमध्ये ठेवण्यास मदत झाली आणि देशाला दहशतवादी पायाभूत सुविधांविरुद्ध कारवाई करण्यास भाग पाडले.
उणिवा अद्याप शिल्लक…
या यशानंतरही, सुरक्षा ग्रीडमधील त्रुटी कायम आहे. सतत राजकीय हस्तक्षेपामुळे राज्य पोलीस दल सुसज्ज आणि कमी प्रशिक्षित राहिले आहे.
सागरी सुरक्षेवर, एआयएस सिग्नल प्रसारित न करणाऱ्या जहाजांचा मागोवा घेण्यासाठी मर्यादित पर्याय आहेत. तसेच, भारतातील अनेक लहान जहाजांमध्ये ट्रान्सपॉन्डर नाहीत. सुरक्षा आस्थापनातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारतातील २.९ लाख मासेमारी जहाजांपैकी सुमारे ६०% जहाजे २० मीटरपेक्षा लहान आहेत आणि त्यापैकी बहुतेक ट्रान्सपॉन्डरशिवाय आहेत. त्यामुळे एवढा काळ लोटल्यानंतरही अद्याप सुरक्षा कडेकोट होणे बाकीच आहे!
