अलिकडेच दक्षिण कोरियातील बुसानमध्ये प्लास्टिक प्रदूषण निर्मूलनाच्या मुद्द्यावर सुमारे १७० देशांची एक परिषद पार पडली. पाचवी इंटरगव्हर्नमेंटल निगोशिएटिंग कमिटी (आयएनसी) या समितीतर्फे चर्चा झडून जागतिक प्लास्टिक करार केला जाणार होता. मात्र तब्बल एक आठवडा चर्चा होऊनही या परिषदेतून कोणताही सामायिक तोडगा निघाला नाही.
जागतिक प्लास्टिक करार काय आहे?
युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट असेंब्लीने (UNEA) मार्च २०२२ मध्ये ‘सागरी पर्यावरणासह अन्य पर्यावरण संरक्षणासाठी प्लास्टिक प्रदूषण संपवण्याचा’ ठराव केला. त्यानुसार आयएनसी म्हणजेच आंतरशासकीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या. २०२४ पूर्वी प्लास्टिक उच्चाटनासंबंधीचा करार मार्गी लावण्याचे काम या समित्यांना सोपविण्यात आले. गेल्या दोन वर्षांत या देशांच्या प्रतिनिधींची पाच वेळा परिषद झाली. प्लास्टिक प्रदूषण कसे रोखायचे यावर खूप चर्चा झाली. प्लास्टिकचा पुनर्वापर आणि विघटन न होणाऱ्या प्लास्टिकवर बंद असे काही उपाय सुचविण्यात आले. उदाहरणार्थ, भारताने २०२२ पासून एकल प्लास्टिक वापरावर घातलेली बंदी. पण गमतीचा भाग असा की देशांना प्लास्टिक प्रदूषण तर नकोय पण प्लास्टिकच्या निर्मितीवर मर्यादा आणण्यासाठी ठोस उपाय करण्यासंबंधी अनेक देशांमध्ये अनास्था आहे. अनेक देशांमध्ये प्लास्टिक पॉलिमर तयार करणारे उद्योग आहेत.
INC-5 चे अध्यक्ष लुइस वयास वाल्दिव्हिएसो यांनी ‘नॉन पेपर’ नावाचा मसुदा प्रसारित केला. प्लास्टिक उत्पादनाविषयीच्या परिषदेतील सहभागी देशांच्या मतांचे हे सार होते. परंतु शेवटी प्रदीर्घ चर्चेनंतरही असे दिसून आले की दीर्घ वाटाघाटी होऊनही कोणत्याही मुद्द्यावर एकमत झाले नाही. काही देशांच्या मते प्लास्टिक प्रदूषणाची समस्या कचरा व्यवस्थापनाशी निगडित आहे. तर काही देशांच्या मते जोपर्यंत प्लास्टिकचा स्रोतच रोखला जाणार नाही, तोपर्यंत प्लास्टिक प्रदूषणाला आळा बसणे अशक्य आहे. या मतभिन्नतेमुळेच ही परिषद फलितशून्य ठरली.
हेही वाचा >>> No Detention Policy : केंद्र सरकारने ‘नो-डिटेंशन पॉलिसी’ रद्द का केली? यामागचं नेमकं कारण काय?
प्लास्टिक प्रदूषणाची समस्या किती गंभीर?
अंदाजे, उत्पादित केलेल्या सर्व प्लास्टिकपैकी ३६ % हे पॅकेजिंगमध्ये वापरले जाते, यात अन्न आणि पेयांच्या पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या एकल वापर प्लास्टिकचाही समावेश आहे. या सर्व प्लास्टिकपैकी ८५ टक्के प्लास्टिक हे वापरानंतर कचऱ्यात फेकून दिले जाते. कळस म्हणजे सुमारे ९८ टक्के एकल वापर प्लास्टिकची उत्पादने जीवाश्म इंधनापासून तयार केली जातात. हे जीवाश्म इंधनावर आधारित प्लास्टिकचे उत्पादन, वापर आणि विल्हेवाट लावण्याशी संबंधित हरितगृह वायू उत्सर्जनाची पातळी २०४० पर्यंत जागतिक कार्बन बजेटच्या १९ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. जागतिक स्तरावर आतापर्यंत निर्माण झालेल्या सात अब्ज टन प्लास्टिक कचऱ्यापैकी १० टक्क्यांहून कमी प्लास्टिकचा पुनर्वापर झाला आहे. उर्वरित लाखो टन प्लास्टिक कचरा असाच पडून राहून पर्यावरणाची हानी करतो किंवा मग तो हजारो किलोमीटर दूर कुठेतरी जाळला जातो किंवा पुरला जातो. प्लास्टिक पॅकेजिंग कचऱ्याचे पृथक्करण आणि त्यावरील प्रक्रियेला सुमारे ८० ते १२० अब्ज डॉलर्स इतका वार्षिक खर्च होतो.
हेही वाचा >>> Maha Kumbh Mela 2025: नागा साधू कोण आहेत? त्यांचा कुंभमेळ्याशी काय संबंध? त्यांनी हिंदू धर्माचे रक्षण कसे केले?
जगात सर्वत्र आढळणारा एक सामायिक प्लास्टिक कचऱ्याचा प्रकार सांगितला तर आश्चर्य वाटेल. हा प्लास्टिक कचरा म्हणजे– सिगारेटची थोटकं. या सिगारेटच्या थोटकांमध्ये लहान प्लास्टिकचे तंतू असतात. याशिवाय खाद्यपदार्थांचे रॅपर, प्लास्टिकच्या बाटल्या, त्यांची झाकणं, प्लास्टिकच्या किराणा पिशव्या, प्लास्टिकचे स्ट्रॉ आणि स्टिरर्स या प्लास्टिक कचऱ्याच्या सामान्यतः सर्वत्र आढळणाऱ्या वस्तू आहेत.
या करारातील भारताची भूमिका काय?
प्राथमिक प्लास्टिक पॉलिमरच्या उत्पादनाचे नियमन करण्यासंबंधीच्या कोणत्याही उपयांना पाठिंबा देण्यास भारताने असमर्थता दर्शवली आहे. भारतीय शिष्टमंडळातून पर्यावरण मंत्रालयाचे नरेश गंगवार या परिषदेस उपस्थित होते. त्यांनी आपल्या समारोपाच्या भाषणात म्हटले की बहुपक्षीय पर्यावरण करारांतर्गत महत्त्वाच्या बाबींच्या संदर्भात निर्णय घेण्याच्या सहमतीच्या तत्त्वासाठी भारत नेहमीच कटिबद्ध आहे. भारताने २२ प्रकारच्या एकल वापर प्लास्टिकवर बंदी घातलेली आहे. तसेच उत्पादक कंपन्यांनी प्लास्टिक-पॅकेजिंग कचऱ्याच्या ठराविक टक्के भागाचा पुनर्वापर करण्यासंबंधीची नियमावली लागू केली आहे. मात्र व्हर्जिन पॉलिमर अर्थात मूळ स्वरुपातील (नैसर्गिक वायू आणि कच्चे तेल वापरून तयार केलेले प्लास्टिक) प्लास्टिक हे भारताचे एकूण निर्यात उत्पादनांपैकी मुख्य उत्पादन आहे. भारताने आयएनसीत तयार केलेल्या मसुद्यावर मत देण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला. या परिषदेत सर्व देशांची सहमती आवश्यक असते. परिणामी सहमतीशिवाय ही परिषद निष्फळ ठरली.
पुढे काय?
आयएनसीची पुढील परिषद पुढील वर्षी होणार आहे. त्यात सर्वमान्य आणि सर्वसमावेशक तोडगा निघण्याची अपेक्षा आहे. पण सामान्यपणे अशा प्रकारच्या जागतिक व्यासपीठावरील करारांना अंतिम स्वरुप येण्यास काही वर्षे जातात हा इतिहास आहे. जागतिक हवामान बदलावरील चर्चा देखील अशीच कूर्मगतीने पुढे सरकत आहे.
