९ जुलै रोजी कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने (DoPT- Department of Personnel and Training) एक आदेश जारी केला आहे. या आदेशाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यात सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील निर्बंध उठवण्यात आले आहेत. सुमारे ४२ वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातच एक निर्णय दिला होता. या निर्णयाच्या माध्यमातून आरएसएसची पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये नियुक्त करण्याची परवानगी देण्यात आली.
हेही वाचा : पहिलीच्या मराठी कवितेत इंग्रजीचा वापर! बालभारतीवर का होतेय टीका? तज्ज्ञांचं म्हणणं काय?
काय होता हा खटला?
मध्य प्रदेशमधील रामशंकर रघुवंशी या नगरपालिकेच्या शाळेत शिक्षक असणाऱ्या व्यक्तीसंदर्भातील हा खटला होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जनसंघाच्या कार्यात सहभागी झाल्याच्या कारणास्तव राज्य सरकारने त्यांना बडतर्फ केले होते. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने रामशंकर रघुवंशी यांना बडतर्फ करण्याचा सरकारचा आदेश रद्द केला. तसेच हा आदेश ‘दंडात्मक स्वरूपाचा’ असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यानंतर या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले होते. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “पूर्वीच्या राजकीय संबंधांवर आधारित नोकरी नाकारणे मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात असून, त्यामुळे राज्यघटनेतील कलम १४ व १६ चे उल्लंघन होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जर अशा राजकीय संबंधांमुळे प्रामाणिकपणा, सचोटी व सेवेतील कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असेल, तरच रोजगार नाकारला जाऊ शकतो; अन्यथा नाही.”
सरकारी कर्मचारी राजकीय कार्यात सहभागी होऊ शकत नाही!
न्यायमूर्ती फजल अली आणि ओ. चिनप्पा रेड्डी यांनी हा निर्णय दिला होता. या निर्णयाने प्रशासकीय कायद्यासंदर्भात एक मानदंड प्रस्थापित केला होता. कर्मचाऱ्याची वैचारिक निष्ठा आणि कल आरएसएस वा इतर कोणत्या विचारधारेच्या बाजूला आहे, यावरून एखाद्याला रोजगार नाकारला जाऊ शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले. मात्र, या निर्णयामधून आणखी एक गोष्ट स्पष्ट करण्यात आली आणि ती म्हणजे एखादी व्यक्ती सरकारी कर्मचारी म्हणून रुजू झाल्यानंतर ती राजकीय कार्यात सहभागी होऊ शकत नाही. सरकारी नोकरीवर रुजू असणारी व्यक्ती संविधानाशी सुसंगत असलेल्या सर्व नियमांच्या अधीन असेल. पदभार स्वीकारल्यानंतर सेवा नियम आणि अटींनुसारच सरकारी नोकराचे आचरण असयाला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे आरएसएसची पार्श्वभूमी असलेले सरकारी कर्मचारीही सरकारी नियम आणि राज्यघटनेच्या मूल्यांच्या अधीन राहण्यास बांधील होते.
हेही वाचा : ब्रीफकेस ते टॅबलेट व्हाया बही खाता: निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पाचं सादरीकरण कसं बदललं?
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले होते?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किंवा जनसंघ या दोन्हीही संघटना कोणत्याही विध्वंसक किंवा इतर बेकायदा कृत्यांमध्ये गुंतल्या असल्याचा आरोप नाही किंवा या संघटनांवर बंदीही नाही. जनसंघ आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्त्वज्ञान विचारवंतांसह अनेकांना पटणारे नसेल. असेच वैचारिक मतभेद इतर अनेक राजकीय पक्ष आणि संघटनांबाबतही असू शकतात. मात्र, हा मुद्दा इथे गैरलागू आहे. प्रत्येकाला आपापले वेगळे विचार आणि दृष्टिकोन बाळगण्याचा अधिकार आहे. त्यामध्ये काहीही अडचण नाही. आपली राज्यघटना या स्वातंत्र्याची हमी देते. किंबहुना या संघटनांचे सदस्य संसद आणि राज्य विधानमंडळाचे सदस्य आहेत. संसदेच्या सभागृहात आणि बाहेरही त्यांचे म्हणणेही आदरपूर्वक ऐकून घेतले जाते. मग सरकारी सेवेत रुजू होण्यापूर्वी व्यक्तीने अशा एखाद्या राजकीय कार्यात भाग घेऊन कोणते पाप केले? ज्या संघटनेवर विध्वंसक किंवा बेकायदा कृत्ये केल्याचा आरोपही केला जात नाही अशा संघटनेचा सदस्य असण्यात गैर काय आहे?”
