Oldest Stamp Paper from 1818: १८१८ साली ईस्ट इंडिया कंपनीने प्रसिद्ध केलेला भारतातला सर्वात जुना स्टॅम्प पेपर सापडला आहे. हा स्टॅम्प पेपर एका महिला जमीनदाराची माहिती देतो. पोटी अपत्य नसल्यामुळे ईस्ट इंडिया कंपनीने या महिलेकडून तिची जमीन जप्त केली होती याचा हा जिवंत पुरावा ठरला आहे. या सापडलेल्या स्टॅम्प पेपरविषयीची पुरातत्त्वशास्त्रज्ञ व्ही. नारायणमूर्ती सांगतात, पलानीच्या व्ही. मीना यांनी त्यांच्या ताब्यात असणाऱ्या काही जुन्या कागदपत्रांविषयी माहिती दिली होती. तसेच त्यांनी ही कागदपत्रं नेमकी कशा संबंधित आहेत. त्याविषयी छडा लावण्यासाठी पाचारण केले होते. या स्टॅम्प पेपरवर बालसमुद्रमच्या जमीनदार चिन्नोबलम्मा यांची स्वाक्षरी आहे.
दोन आण्यांचा बॉण्ड
या कागदपत्रांमध्ये ३१ ओळींचा मजकूर आहे. तर कागदाचा आकार १०.५ सेमी x १६.५ सेमी आहे. याशिवाय या कागदपत्रांमधील मजकुरात मालमत्तेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या २३ व्यवस्थापकांच्या नावांचा उल्लेख आहे. २१ फेब्रुवारी १८१८ रोजी बॉण्डची अंमलबजावणी झाली.
नारायणमूर्ती पुढे सांगतात , बॉण्डसाठी वापरलेला पेपर जाड होता आणि त्यामुळॆच तो काळाच्या कसोटीवर टिकून राहू शकला, तसेच त्याचे तत्कालीन मूल्य दोन आणे होते. दोन आणे असा उल्लेख तामिळ, इंग्रजी, उर्दू आणि तेलुगु भाषेत केला गेलेला आहे. ही अक्षरं कागदाच्या डाव्या कोपऱ्यात आपण पाहू शकतो. कागदामधून जाणारा धागा हा अनेक कागदपत्रांचा संच असल्याचे निर्देर्शित करतो.
जात व्यवस्थेला बगल देणारी नावं
या कागदपत्रांवर उजव्या बाजूला ईस्ट इंडिया कंपनीचा गोलाकार तिजोरीचा शिक्का दिसतो. त्यावर तामिळमध्ये पोक्किशम’, इंग्रजीत ट्रेझरी, उर्दूमध्ये गजना आणि तेलगूमध्ये पोक्किशमू असे लिहिलेले आहे. नावांवरून असे सूचित होते की, बॉण्डमध्ये नमूद केलेले व्यवस्थापक वेगवेगळ्या जातींचे होते. कट्टाया गौंडर, सायबू, सांबन, कुडुंबन, देवन, राउथन, चेट्टी, नायककन, पिल्लई, अयान आणि इतर अशी काही नावे आहेत. नारायणमूर्ती सांगतात, आजच्याप्रमाणे कोणत्याही जातीची नाव उतरंडीत लिहिली गेलेली नव्ह्ती. चिन्नोबालम्मा या त्यांचे पती वेलायुधा चिन्नोबा नायकर यांच्या मृत्यूनंतर जमिनीच्या प्रमुख झाल्या. असे असले तरी त्या नावापुरताच प्रमुख होत्या. बाकी त्या जमिनीचे व्यवस्थापन ईस्ट इंडिया कंपनी करत होती.
ईस्ट इंडिया कंपनीची लॅप्स पॉलिसी
चिन्नोबलम्मा यांना त्यांच्या कारकिर्दीत कंपनीने प्रशासकीय खर्च म्हणून ३० सोन्याची नाणी दिली होती. त्यामुळेच तिला त्यांना व्यवस्थापकांची नावे अधिकृत कागदपत्रावर द्यावी लागली असावीत. त्यांना स्वतःचे मूलबाळ नसल्यामुळे ईस्ट इंडिया कंपनीने लॅप्स पॉलिसीच्या सिद्धांतानुसार जमीन ताब्यात घेतली. ब्रिटीश साम्राज्याचा विस्तार करण्यासाठी १८४८ ते १८५८ या काळात ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात अंमलात आणलेले हे धोरण होते.
या धोरणानुसार जर एखाद्या राज्याचा किंवा प्रदेशाचा शासक पुरुष वारसांशिवाय मरण पावला किंवा राज्य करण्यास “अयोग्य” मानले गेले, तर राज्य आपोआप ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या प्रदेशाचा भाग होईल. धोरणात असेही म्हटले होते की, जर एखाद्या राज्यकर्त्याला मुलगा नसेल तर तो दत्तक पुत्र घेऊ शकतो परंतु दत्तकपुत्राला फक्त सावत्र वडिलांच्या संपत्तीचा वारसा मिळेल, राज्य किंवा प्रदेश मिळणार नाही. हे धोरण जेम्स ब्राउन-रामसे यांनी तयार केले होते. त्यांनी १८४८ ते १८५६ पर्यंत गव्हर्नर जनरल म्हणून कार्यभार सांभाळला होता. १८५८ पर्यंत हे धोरण लागू होते. स्वातंत्र्यानंतर, भारत सरकारने १९७१ पर्यंत संस्थानिक कुटुंबांना मान्यता रद्द करण्यासाठी या धोरणाच्या काही पैलूंचा वापर करणे सुरू ठेवले होते. भारतीय घटनेतील २६ व्या दुरुस्तीने माजी सत्ताधारी कुटुंबांची मान्यता बंद केली.
ब्रिटीश सरकारने अंमलात आणलेल्या स्टॅम्प पेपर्सवर बॉण्डस मोठ्या प्रमाणात आढळतात, परंतु नारायणमूर्ती यांच्या मते, ईस्ट इंडिया कंपनीचे बॉण्ड दुर्मीळ आहेत.
दोन आण्यांचा बॉण्ड
या कागदपत्रांमध्ये ३१ ओळींचा मजकूर आहे. तर कागदाचा आकार १०.५ सेमी x १६.५ सेमी आहे. याशिवाय या कागदपत्रांमधील मजकुरात मालमत्तेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या २३ व्यवस्थापकांच्या नावांचा उल्लेख आहे. २१ फेब्रुवारी १८१८ रोजी बॉण्डची अंमलबजावणी झाली.
नारायणमूर्ती पुढे सांगतात , बॉण्डसाठी वापरलेला पेपर जाड होता आणि त्यामुळॆच तो काळाच्या कसोटीवर टिकून राहू शकला, तसेच त्याचे तत्कालीन मूल्य दोन आणे होते. दोन आणे असा उल्लेख तामिळ, इंग्रजी, उर्दू आणि तेलुगु भाषेत केला गेलेला आहे. ही अक्षरं कागदाच्या डाव्या कोपऱ्यात आपण पाहू शकतो. कागदामधून जाणारा धागा हा अनेक कागदपत्रांचा संच असल्याचे निर्देर्शित करतो.
जात व्यवस्थेला बगल देणारी नावं
या कागदपत्रांवर उजव्या बाजूला ईस्ट इंडिया कंपनीचा गोलाकार तिजोरीचा शिक्का दिसतो. त्यावर तामिळमध्ये पोक्किशम’, इंग्रजीत ट्रेझरी, उर्दूमध्ये गजना आणि तेलगूमध्ये पोक्किशमू असे लिहिलेले आहे. नावांवरून असे सूचित होते की, बॉण्डमध्ये नमूद केलेले व्यवस्थापक वेगवेगळ्या जातींचे होते. कट्टाया गौंडर, सायबू, सांबन, कुडुंबन, देवन, राउथन, चेट्टी, नायककन, पिल्लई, अयान आणि इतर अशी काही नावे आहेत. नारायणमूर्ती सांगतात, आजच्याप्रमाणे कोणत्याही जातीची नाव उतरंडीत लिहिली गेलेली नव्ह्ती. चिन्नोबालम्मा या त्यांचे पती वेलायुधा चिन्नोबा नायकर यांच्या मृत्यूनंतर जमिनीच्या प्रमुख झाल्या. असे असले तरी त्या नावापुरताच प्रमुख होत्या. बाकी त्या जमिनीचे व्यवस्थापन ईस्ट इंडिया कंपनी करत होती.
ईस्ट इंडिया कंपनीची लॅप्स पॉलिसी
चिन्नोबलम्मा यांना त्यांच्या कारकिर्दीत कंपनीने प्रशासकीय खर्च म्हणून ३० सोन्याची नाणी दिली होती. त्यामुळेच तिला त्यांना व्यवस्थापकांची नावे अधिकृत कागदपत्रावर द्यावी लागली असावीत. त्यांना स्वतःचे मूलबाळ नसल्यामुळे ईस्ट इंडिया कंपनीने लॅप्स पॉलिसीच्या सिद्धांतानुसार जमीन ताब्यात घेतली. ब्रिटीश साम्राज्याचा विस्तार करण्यासाठी १८४८ ते १८५८ या काळात ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात अंमलात आणलेले हे धोरण होते.
या धोरणानुसार जर एखाद्या राज्याचा किंवा प्रदेशाचा शासक पुरुष वारसांशिवाय मरण पावला किंवा राज्य करण्यास “अयोग्य” मानले गेले, तर राज्य आपोआप ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या प्रदेशाचा भाग होईल. धोरणात असेही म्हटले होते की, जर एखाद्या राज्यकर्त्याला मुलगा नसेल तर तो दत्तक पुत्र घेऊ शकतो परंतु दत्तकपुत्राला फक्त सावत्र वडिलांच्या संपत्तीचा वारसा मिळेल, राज्य किंवा प्रदेश मिळणार नाही. हे धोरण जेम्स ब्राउन-रामसे यांनी तयार केले होते. त्यांनी १८४८ ते १८५६ पर्यंत गव्हर्नर जनरल म्हणून कार्यभार सांभाळला होता. १८५८ पर्यंत हे धोरण लागू होते. स्वातंत्र्यानंतर, भारत सरकारने १९७१ पर्यंत संस्थानिक कुटुंबांना मान्यता रद्द करण्यासाठी या धोरणाच्या काही पैलूंचा वापर करणे सुरू ठेवले होते. भारतीय घटनेतील २६ व्या दुरुस्तीने माजी सत्ताधारी कुटुंबांची मान्यता बंद केली.
ब्रिटीश सरकारने अंमलात आणलेल्या स्टॅम्प पेपर्सवर बॉण्डस मोठ्या प्रमाणात आढळतात, परंतु नारायणमूर्ती यांच्या मते, ईस्ट इंडिया कंपनीचे बॉण्ड दुर्मीळ आहेत.
