Israel-Palestine conflict 2023 अलीकडेच २० नोव्हेंबर रोजी जगाचे लक्ष वेधणारी एक महत्त्वाची गोष्ट घडली, ती म्हणजे जागतिक महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या चीनने आपल्या राजधानीत चार अरब राष्ट्रे आणि इंडोनेशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचे स्वागत केले. तसेच अरब आणि इस्लामिक ब्रदरहूडसाठी चीन लवकरात लवकर युद्धविराम होण्यासाठी प्रयत्न करेल असेही आश्वासन दिले. त्याच निमित्ताने चीनचा वाढता भू-राजकीय प्रभाव आणि पॅलेस्टिनींना असलेला दीर्घकाळ पाठिंबा यामागील कारणमीमांसा समजून घेणे हे नक्कीच महत्त्वाचे ठरणारे आहे.
चीन आणि इस्लामिक प्रतिनिधींची भेट
इस्रायल आणि हमास यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षात हजारो नागरिकांचा मृत्यू झाल्यामुळे पॅलेस्टाईन आणि चार मुस्लीम बहुसंख्य देशांचे परराष्ट्र धोरण अधिकारी २० आणि २१ नोव्हेंबर रोजी चीनला भेट देतील असे बीजिंगने आधीच घोषित केले होते. भेट देणाऱ्या शिष्टमंडळात वेस्ट बँक, सौदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्त आणि इंडोनेशियामधील पॅलेस्टाईन प्राधिकरणाचे परराष्ट्र मंत्री तसेच इस्लामिक सहकार्य संघटनेचे महासचिव यांचा समावेश होता. “भेटीदरम्यान, सध्याच्या पॅलेस्टाईन- इस्त्रायल संघर्षाची तीव्रता कमी करण्यासाठी, तसेच नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि पॅलेस्टाईन समस्येचे न्याय्यपणे निराकरण करण्यासाठी अरब आणि इस्लामिक देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या संयुक्त शिष्टमंडळाशी चीन सखोल संवाद आणि समन्वय साधेल हा या भेटीचा उद्देश होता, याची माहिती चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग यांनी त्याचवेळेस एका निवेदनात दिली होती.
अधिक वाचा: भारताकडे येणाऱ्या व्यापारी जहाजाचे अपहरण करणारे हूती आहेत तरी कोण?
७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या हल्ल्यांनंतर इस्रायलने गाझामधील हमासला नेस्तनाबूत करण्याची शपथ घेतली. इस्रायलवर झालेल्या हल्ल्यात १,२०० नागरिक मारले गेले आणि २४० जणांना ओलिस ठेवण्यात आले. तर गाझामध्ये, हमासच्या म्हणण्यानुसार, इस्रायलच्या अथक हवाई बॉम्बहल्ला आणि जमिनीवरील कारवाईत तब्बल १२ हजाराहून अधिक नागरिक मारले गेले. दोन्ही बाजूंच्या मृतांमध्ये बहुतांश नागरिकच आहेत. याच संदर्भात चर्चा करण्यासाठी ही भेट आयोजित करण्यात आली होती. पॅलेस्टिनी आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार गाझा पट्टीवर इस्रायलच्या प्रत्युत्तरादाखल हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत साडेअकराहून अधिक नागरिक मारले गेले. तर २,७०० बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे, अनेक जण ढिगाऱ्याखाल गाडले गेले आहेत. पॅलेस्टिनी लोकांविरुद्ध हे इस्रायलचे पहिलेच युद्ध नाही, असे पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाचे परराष्ट्र मंत्री रियाद अल-मलिकी म्हणाले. “इस्रायलला हे त्यांचे युद्ध शेवटचे ठरावे, असे मनात आहे. म्हणजेच त्यांना पॅलेस्टाईनच्या ऐतिहासिक भूमीवर संपूर्ण नियंत्रण हवे आहे.”
हमास- इस्रायल युद्धाबाबत चीनची प्रतिक्रिया
गेल्या महिन्यात युद्धाचा उद्रेक झाल्यानंतर, परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यासह चिनी अधिकार्‍यांनी तात्काळ युद्धविरामाची आणि परिस्थिती शांत करण्याची मागणी केली होती. चीन ऐतिहासिकदृष्ट्या पॅलेस्टिनींबद्दल सहानुभूतीशील आहे. आणि इस्रायल- पॅलेस्टिनी यांच्यामध्ये समाधान- शांतता नांदावी याचा चीन पुरस्कार करतो, असे अधिकृत मत चीनने नोंदविले होते. याच संदर्भात गेल्या महिन्यात वांग यांनी पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाचे परराष्ट्र मंत्री ‘रियाद अल-मलिकी’ यांच्याशी संवाद साधला होता.
चीनची सध्याच्या भेटीविषयी प्रतिक्रिया
“बीजिंगमध्ये ही भेट सुरू करण्याचा निर्णय हा चीनवर उच्च पातळीचा असलेला विश्वासच आहे, चीन हा अरब आणि इस्लामिक देशांचा चांगला मित्र आणि भाऊ आहे आणि आम्ही नेहमीच खंबीरपणे अरब (आणि) इस्लामिक देशांचे कायदेशीर हक्क आणि हितसंबंधांचे रक्षण केले आहे. तसेच पॅलेस्टिनींच्या न्यायहक्कांचेही खंबीरपणे समर्थन केले आहे.”असे वांग यांनी त्यांची चर्चा सुरू होण्यापूर्वी सांगितले.
अधिक वाचा: भारताचा ‘झोरावर’ चिनी ड्रॅगनच्या मुसक्या आवळण्यात यशस्वी होणार का? काय आहे ‘प्रोजेक्ट झोरावर’?
जो बायडन यांची भूमिका
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी गाझा आणि इस्रायलव्याप्त वेस्ट बँकचा किनारपट्टीचा प्रदेश एकाच प्रशासनाखाली यावा, असा युक्तिवाद केल्यानंतर काही दिवसांतच हे इस्लामिक देशांचे शिष्टमंडळ चीनमध्ये आले होते. “आम्ही शांततेसाठी प्रयत्न करत असताना, गाझा आणि वेस्ट बँक एकाच शासनाच्या संरचनेत, पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाच्या अंतर्गत एकत्र केले पाहिजे,” असे बायडन यांनी ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’,मध्ये लिहिले होते.
इस्रायलला अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्यावर चीनने टीका केली तसेच अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाच्या वेळेस वापरलेल्या व्हेटोचा निषेध केला आहे. इस्रायलला स्वतःचा बचाव करण्याचा हक्क हवा होता. अलिकडच्या वर्षांत बीजिंगची मध्यपूर्वेतील राजनैतिक उपस्थिती वाढली आहे. या वर्षी, चीनने एक करार केला ज्यामध्ये दीर्घकाळचे प्रतिस्पर्धी सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यासोबतचे संबंध पुनर्प्रस्थापित करण्यास आणि त्यांचे संबंधित दूतावास पुन्हा सुरू करण्यास चीनने सहमती दर्शविली आहे.
चीनचा पॅलेस्टाईनला पाठिंबा
चीनने पॅलेस्टिनींना फार पूर्वीपासून पाठिंबा दिला आहे आणि पॅलेस्टाइनव्याप्त प्रदेशातील वसाहतींसाठी इस्रायलची कठोर निंदा केली आहे. परंतु ७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या हमासच्या सुरुवातीच्या हल्ल्यावर मात्र चीनने कोणतीच भूमिका घेतली नाही. त्या हल्ल्यात सुमारे १,२०० इस्रायली नागरिक ठार झाले. अमेरिका आणि इतर अनेक देशांनी त्या हल्ल्याचे दहशतवादी कृत्य असा उल्लेख निषेध केला. असे असले तरी दुसऱ्या बाजूला चीनचे इस्रायलशी असलेल्या आर्थिक संबंधांमध्ये मात्र कोणताही फरक पडलेला नाही. किंबहुना, ते अधिक दृढ होत आहेत, हे विशेष!
चीन आणि इस्लामिक प्रतिनिधींची भेट
इस्रायल आणि हमास यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षात हजारो नागरिकांचा मृत्यू झाल्यामुळे पॅलेस्टाईन आणि चार मुस्लीम बहुसंख्य देशांचे परराष्ट्र धोरण अधिकारी २० आणि २१ नोव्हेंबर रोजी चीनला भेट देतील असे बीजिंगने आधीच घोषित केले होते. भेट देणाऱ्या शिष्टमंडळात वेस्ट बँक, सौदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्त आणि इंडोनेशियामधील पॅलेस्टाईन प्राधिकरणाचे परराष्ट्र मंत्री तसेच इस्लामिक सहकार्य संघटनेचे महासचिव यांचा समावेश होता. “भेटीदरम्यान, सध्याच्या पॅलेस्टाईन- इस्त्रायल संघर्षाची तीव्रता कमी करण्यासाठी, तसेच नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि पॅलेस्टाईन समस्येचे न्याय्यपणे निराकरण करण्यासाठी अरब आणि इस्लामिक देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या संयुक्त शिष्टमंडळाशी चीन सखोल संवाद आणि समन्वय साधेल हा या भेटीचा उद्देश होता, याची माहिती चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग यांनी त्याचवेळेस एका निवेदनात दिली होती.
अधिक वाचा: भारताकडे येणाऱ्या व्यापारी जहाजाचे अपहरण करणारे हूती आहेत तरी कोण?
७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या हल्ल्यांनंतर इस्रायलने गाझामधील हमासला नेस्तनाबूत करण्याची शपथ घेतली. इस्रायलवर झालेल्या हल्ल्यात १,२०० नागरिक मारले गेले आणि २४० जणांना ओलिस ठेवण्यात आले. तर गाझामध्ये, हमासच्या म्हणण्यानुसार, इस्रायलच्या अथक हवाई बॉम्बहल्ला आणि जमिनीवरील कारवाईत तब्बल १२ हजाराहून अधिक नागरिक मारले गेले. दोन्ही बाजूंच्या मृतांमध्ये बहुतांश नागरिकच आहेत. याच संदर्भात चर्चा करण्यासाठी ही भेट आयोजित करण्यात आली होती. पॅलेस्टिनी आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार गाझा पट्टीवर इस्रायलच्या प्रत्युत्तरादाखल हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत साडेअकराहून अधिक नागरिक मारले गेले. तर २,७०० बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे, अनेक जण ढिगाऱ्याखाल गाडले गेले आहेत. पॅलेस्टिनी लोकांविरुद्ध हे इस्रायलचे पहिलेच युद्ध नाही, असे पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाचे परराष्ट्र मंत्री रियाद अल-मलिकी म्हणाले. “इस्रायलला हे त्यांचे युद्ध शेवटचे ठरावे, असे मनात आहे. म्हणजेच त्यांना पॅलेस्टाईनच्या ऐतिहासिक भूमीवर संपूर्ण नियंत्रण हवे आहे.”
हमास- इस्रायल युद्धाबाबत चीनची प्रतिक्रिया
गेल्या महिन्यात युद्धाचा उद्रेक झाल्यानंतर, परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यासह चिनी अधिकार्‍यांनी तात्काळ युद्धविरामाची आणि परिस्थिती शांत करण्याची मागणी केली होती. चीन ऐतिहासिकदृष्ट्या पॅलेस्टिनींबद्दल सहानुभूतीशील आहे. आणि इस्रायल- पॅलेस्टिनी यांच्यामध्ये समाधान- शांतता नांदावी याचा चीन पुरस्कार करतो, असे अधिकृत मत चीनने नोंदविले होते. याच संदर्भात गेल्या महिन्यात वांग यांनी पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाचे परराष्ट्र मंत्री ‘रियाद अल-मलिकी’ यांच्याशी संवाद साधला होता.
चीनची सध्याच्या भेटीविषयी प्रतिक्रिया
“बीजिंगमध्ये ही भेट सुरू करण्याचा निर्णय हा चीनवर उच्च पातळीचा असलेला विश्वासच आहे, चीन हा अरब आणि इस्लामिक देशांचा चांगला मित्र आणि भाऊ आहे आणि आम्ही नेहमीच खंबीरपणे अरब (आणि) इस्लामिक देशांचे कायदेशीर हक्क आणि हितसंबंधांचे रक्षण केले आहे. तसेच पॅलेस्टिनींच्या न्यायहक्कांचेही खंबीरपणे समर्थन केले आहे.”असे वांग यांनी त्यांची चर्चा सुरू होण्यापूर्वी सांगितले.
अधिक वाचा: भारताचा ‘झोरावर’ चिनी ड्रॅगनच्या मुसक्या आवळण्यात यशस्वी होणार का? काय आहे ‘प्रोजेक्ट झोरावर’?
जो बायडन यांची भूमिका
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी गाझा आणि इस्रायलव्याप्त वेस्ट बँकचा किनारपट्टीचा प्रदेश एकाच प्रशासनाखाली यावा, असा युक्तिवाद केल्यानंतर काही दिवसांतच हे इस्लामिक देशांचे शिष्टमंडळ चीनमध्ये आले होते. “आम्ही शांततेसाठी प्रयत्न करत असताना, गाझा आणि वेस्ट बँक एकाच शासनाच्या संरचनेत, पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाच्या अंतर्गत एकत्र केले पाहिजे,” असे बायडन यांनी ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’,मध्ये लिहिले होते.
इस्रायलला अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्यावर चीनने टीका केली तसेच अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाच्या वेळेस वापरलेल्या व्हेटोचा निषेध केला आहे. इस्रायलला स्वतःचा बचाव करण्याचा हक्क हवा होता. अलिकडच्या वर्षांत बीजिंगची मध्यपूर्वेतील राजनैतिक उपस्थिती वाढली आहे. या वर्षी, चीनने एक करार केला ज्यामध्ये दीर्घकाळचे प्रतिस्पर्धी सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यासोबतचे संबंध पुनर्प्रस्थापित करण्यास आणि त्यांचे संबंधित दूतावास पुन्हा सुरू करण्यास चीनने सहमती दर्शविली आहे.
चीनचा पॅलेस्टाईनला पाठिंबा
चीनने पॅलेस्टिनींना फार पूर्वीपासून पाठिंबा दिला आहे आणि पॅलेस्टाइनव्याप्त प्रदेशातील वसाहतींसाठी इस्रायलची कठोर निंदा केली आहे. परंतु ७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या हमासच्या सुरुवातीच्या हल्ल्यावर मात्र चीनने कोणतीच भूमिका घेतली नाही. त्या हल्ल्यात सुमारे १,२०० इस्रायली नागरिक ठार झाले. अमेरिका आणि इतर अनेक देशांनी त्या हल्ल्याचे दहशतवादी कृत्य असा उल्लेख निषेध केला. असे असले तरी दुसऱ्या बाजूला चीनचे इस्रायलशी असलेल्या आर्थिक संबंधांमध्ये मात्र कोणताही फरक पडलेला नाही. किंबहुना, ते अधिक दृढ होत आहेत, हे विशेष!
