केरळमधील वायनाड या जिल्ह्यातील मुंडाक्काई परिसरात मंगळवारी पहाटे दरड कोसळून झालेल्या भूस्खलनात १५० हून अधिक नागरिकांचा बळी गेला तर हजारो जण जखमी आहेत. अद्यापही अनेकजण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त होत आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल (एनडीआरएफ), लष्कराचे जवान यांच्या मदतीने बचावकार्य सुरू आहे. मात्र मुसळधार पावसामुळे बचावकार्यात अडथळे येत आहेत. केरळमध्ये अशा स्वरूपाचे भूस्खल या पूर्वीही झाले आहे. केरळ पश्चिम घाटाच्या दक्षिण भागात आहे. मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडून माती वाहून गेल्याने भूस्खलन झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष आहे. उतारावरून चिखल वाहून गेल्याने त्याचा फटका मोठ्या परिसराला बसला असे निरीक्षण अभ्यासकांनी नोंदवले आहे. शिवाय हवामान बदलामुळे होणारी अतिवृष्टी, कमी होत जाणारी जंगलं आणि अवघड भूभाग यामुळे हे भूस्खलन झाल्याचे मत तज्ज्ञांनी नोंदवले आहे. १९२४ साली झालेल्या अशाच एका घटनेने असाच उत्पात घडवून आणला होता. त्याच घटनेचा घेतलेला हा आढावा.
महाभयंकर आठवणी…
१९२४ हे साल केरळच्या इतिहासातील महत्त्वाचे वर्ष होते. दरवर्षी सुखावह वाटणाऱ्या पावसाने त्यावर्षी रौद्ररूप धारण केलं होतं. जणू काही आभाळच फाटलं होतं आणि पाणी अविरत कोसळत होतं, असं वर्णन मनू पिल्लाई यांनी ‘ग्रेट फ्लड ऑफ ९९’ या शीर्षकाखाली ‘द आयव्होरी थ्रोन: क्रोनिकल्स ऑफ द हाऊस ऑफ त्रावणकोर’ या पुस्तकात केलं आहे. त्रावणकोरच्या इतिहासात या पुराला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. इतकं की, त्रावणकोरमधील अनेक वृद्ध पुराच्या त्या महाभयंकर आठवणी आजही विसरलेले नाहीत, असं इतिहासकार मीनू जेकब यांनी ‘१९२४, फ्लड ऑफ त्रावणकोर: अ लिटररी प्रेसेंटेशन’ (२०१६ ) या लेखात म्हटले आहे.
आजी सांगते, आपत्तीची भीषण कथा
१९२४ साली झालेल्या पावसाच्या विनाशकारी रूपाचा त्रावणकोरवर सर्वात गंभीर परिणाम झाला होता. परिणामी काही आठवड्यांनंतर या भागाचे मोठ्या दलदलीत रूपांतर झाले होते. त्रिचूर, अर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम आणि मुन्नारकडे जाणारा रस्ता यासह सध्याच्या केरळमधील इतर भागांनाही याचा फटका बसला होता. १९२४ साली अंदाजे ६५० मिमी पावसाची नोंद झाली होती. या पावसात अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. शिवाय मालमत्तेचेही बरेच नुकसान झाले होते. वनस्पती आणि प्राण्यांचेही नुकसान झाले होते. मलबार प्रदेशातील अनेक भाग पाण्यात बुडाले. पिल्लई लिहितात, “दक्षिण भारतातील सर्वात मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींपैकी ती एक होती. आजही आज्या या आपत्तीच्या भीषण कथा सांगतात.
बचाव कार्यातील बोटीही उलटल्या…
त्रावणकोरच्या त्या पुराची माहिती देणाऱ्या नोंदी उपलब्ध आहेत. तत्कालीन कार्यकारी अभियंता के थानू पिल्लई यांनी १९ जुलै १९२४ रोजी लिहिलेल्या त्यांच्या अहवालामध्ये पुराच्या भयंकर वस्तुस्थितीचे वर्णन केलेलं आहे. पावसाच्या पाण्यामुळे नद्या दुथडी भरून वाहत होत्या. नदीचा प्रवाह इतका शक्तिशाली होता की, बचावकार्यात गुंतलेल्या बोटी उलटल्याच्या नोंदी के थानू पिल्लई यांनी केल्या आहेत. त्यांनीच नमूद केले आहे की, १७ जुलै रोजी पुराने धोक्याच्या सर्व सीमा ओलांडल्या होत्या. पाण्याची पातळी सहा फुटांपर्यंत वाढली होती. एका दुसऱ्या अहवालामध्ये अलुवाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याने, ‘निखळून पडलेली झाड, नदीकाठी पसरलेलं इतर सामान, असंख्य मृतदेहांची’ नोंद केली आहे. मन्नार पूर मदत प्रतिनियुक्तीच्या अहवालात एकट्या त्रावणकोरमधील एका गावाच्या परिसरात ५०० घरे, २०० नारळाच्या बागा, १००० एकर जमीन आणि ६,४०,००० किलोग्रॅम धान्य वाया गेल्याची नोंद आहे. या पुरात एक मोठे नुकसान झाले ते म्हणजे मुन्नारजवळील कुंडला व्हॅली रेल्वेचे, ही रेल्वे दक्षिण भारतातील पहिली मोनोरेल प्रणाली म्हणून ओळखली जात होती. ती पुरात पूर्ण उद्धवस्त झाली, ती पुन्हा कधीच सुरू झाली नाही.
उपासमार टाळण्यावर भर…
संकट कोसळताच तत्कालीन त्रावणकोर सरकारने तातडीने मदतकार्य सुरू केले. सरकारने पूर मदत समिती स्थापन केली. मद्रास प्रेसिडेंसीने नियुक्त केलेले नागरी सेवक देवन टी. राघवैय्या यांनी मदत कार्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांनी पूरग्रस्त भागाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत पाठवली. त्या वर्षी “ऑगस्टच्या सुरुवातीपर्यंत हजारो निर्वासित आणि विस्थापित कुटुंबांना वेगवेगळ्या मदत केंद्रांवर अन्न पुरवले जात होते: अंबालापुझा येथे ४०००, अलेप्पी येथे ३०००, कोट्टायममध्ये ५०००, चांगनासेरीमध्ये ३०००, परूरमध्ये ८००० आणि असेच बरेच काही,” पिल्लई लिहितात. लोकांचे मनोबल वाढवण्याचे साधन म्हणून राज्याच्या प्रतिनिधींनी प्रत्येक बाधित भागांना भेटी दिल्या होत्या आणि लोकांची उपासमार कमीत कमी होईल याची खात्री करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. पुढे, शेतीला झालेल्या मोठ्या नुकसानीचा हिशेब घेतल्यानंतर सरकारने जाहीर केले की, सर्वात जास्त प्रभावित क्षेत्रांमध्ये, त्या आर्थिक वर्षासाठी कर माफ केले जातील. कृषी कर्ज देण्यासाठी चार लाखांची रक्कमही राखून ठेवण्यात आली होती. गरिबांसाठी तात्पुरती निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी वनविभागाला बांबू आणि इतर गृहनिर्माण साहित्य मोफत पुरवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सरकारने गृहनिर्माण पुनर्बांधणी निधी देखील बाजूला ठेवला आणि अन्नाच्या किमती स्थिरता राखली जावी यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या. काल झालेल्या वायनाडमधील भूस्खलनानंतर पुन्हा एकदा त्रावणकोर पुराच्या आठवणी जाग्या झाल्या!
