मोदींची मुंबई भेट, दिग्विजय सिंहांचा दावा अन् तीन राजीनामे; मुंबई हल्ल्यानंतर भारताच्या राजकारणात काय घडलं?

भाजपाची काँग्रेस, यूपीए सरकारवर टीका

या हल्ल्यात सागरी मार्गाने मुंबईत येऊन दहशतवाद्यांनी ताज महाल हॉटेल, ओबेरॉय, ट्रायडेन्ट हॉटेल, नरिमन हाऊस अशा महत्त्वाच्या ठिकाणांवर बेछूट गोळीबार केला होता. या हल्ल्यात एकूण १६६ निरपराध लोकांचा मृत्यू झाला होता. तसेच दहशतवाद्यांचा खात्मा करताना अनेक धाडसी पोलिस अधिकारी यात शहीद झाले होते. भारताच्या एनएसजीच्या जवानांनी दहशतवाद्यांना गोळ्या घालून ठार केले होते. मात्र, या हल्ल्यानंतर देशाच्या तसेच महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडल्या. सागरी सुरक्षा तसेच सुरक्षेतील हलगर्जीपणाचा मुद्दा विरोधकांनी लावून धरला होता. याच कारणामुळे यूपीए सरकारमधील तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील, महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

विनंती झुगारून मोदी मुंबईत दाखल

या हल्ल्यापासून भाजपाकडून काँग्रेसवर आजही हलगर्जीपणाचे गंभीर आरोप केले जातात. काँग्रेसने या दहशतवादी हल्ल्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. जागतिक पातळीवर पाकिस्तानला उघडे पाडण्यासाठी तत्कालीन सरकारने प्रयत्न केले नाहीत, असा दावा भाजपाकडून केला जातो. २६ नोव्हेंबर रोजीच्या हल्ल्यानंतर गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी २८ नोव्हेंबर रोजी थेट मुंबईत दाखल झाले होते. भारतीय जवानांची मोहीम अद्याप अधिकृतपणे संपलेली नसताना, मोदी मुंबईत दाखल झाले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने तुमचा मुंबई दौरा काही दिवसांसाठी लांबवावा, अशी विनंती मोदी यांना केली होती. मात्र, ही विनंती झुगारून मोदी मुंबईत दाखल झाले होते.

हेमंत करकरे यांच्या कुटुंबाची भेट

मोदी यांनी मुंबईत दाखल होत या हल्ल्यात शहीद झालेले एटीएसचे तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली होती. तसेच ट्रायडेन्ट हॉटेलच्या बाहेर त्यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला होता. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील शहीद झालेल्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करण्याची घोषणा केली होती. तसेच त्यांनी या हल्ल्यामागे पाकिस्तान असल्याचा दावा करत मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातील तत्कालीन यूपीए सरकारवर टीका केली होती.

सरकारची मुंबईवरील हल्ल्यानंतरची भूमिका निराशाजनक – नरेंद्र मोदी

या हल्ल्यामागे पाकिस्तानचा हात आहे, असा दावा त्यावेळी मोदी यांनी केला होता. पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रांनी घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन केलेले आहे. यूपीए सरकारने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा मुद्दा लावून धरला पाहिजे, अशी मागणी त्यावेळी मोदी यांनी केली होती. तसेच तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची मुंबईवरील हल्ल्यानंतरची भूमिका निराशाजनक होती. त्यांनी राज्यातील सर्वच मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलवायला हवी होती आणि या बैठकीत सागरी सुरक्षा बळकट करण्यासाठी तसेच नौदलाला आणखी बळकट करण्यासाठी चर्चा करायला हवी, अशी मागणी मोदी यांनी केली होती.

दहशतवादी हल्ला आणि दिल्ली, राजस्थानमध्ये निवडणुका

एकीकडे मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला असताना याच काळात दिल्ली आणि राजस्थान राज्यात विधानसभा निवडणुकांसाठी प्रचार केला जात होता. २९ नोव्हेंबर २००८ आणि ४ डिसेंबर २००८ रोजी अनुक्रमे दिल्ली आणि राजस्थान या दोन राज्यांत मतदान होणार होते, त्यामुळे भाजपाने मुंबईवरील हल्ल्याचा मुद्दा चांगलाच लावून धरला होता. केंद्रातील विद्यमान सरकार कमकुवत आहे. दहशतवादाविरोधात लढा द्या. भाजपाला मत द्या, अशा मथळ्यांच्या जाहिराती तेव्हा भाजपाने दिल्या होत्या.

भाजपाची टीका, यूपीए सरकारवर दबाव

काँग्रेसकडून दहशतवादाविरोधात मवाळ धोरण राबवले जात आहे, असा आरोप तेव्हा भाजपाकडून करण्यात आला. या हल्ल्यामुळे तत्कालीन यूपीए सरकारवर दबाव वाढत होता. विशेष म्हणजे तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री असलेल्या शिवराज पाटील यांच्यावर कठोर टीका करण्यात आली. शिवराज पाटील हे अंतर्गत सुरक्षा राखण्यात अपयशी ठरले आहेत, असा आरोप भाजपाकडून केला जाऊ लागला. हा हल्ला होण्याआधी सप्टेंबर महिन्यात दिल्लीमध्ये काही साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. त्याच दिवशी शिवराज पाटील यांनी एकूण तीन वेळा वेगवेगळे कपडे परिधान केले होते. तेव्हापासून शिवराज पाटील हे भाजपाच्या निशाण्यावर होते. त्यानंतर साधारण एका महिन्यानंतर म्हणजेच २६ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत दहशतवादी हल्ला झाला. त्यामुळे शिवराज पाटील यांना भाजपाने चांगलेच लक्ष्य केले होते.

आर. आर. पाटील, शिवराज पाटील यांचा राजीनामा

मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यावर महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली होती. ‘मोठ्या शहरांत अशा प्रकारच्या छोट्या घटना घडत असतात’ असे ते म्हणाले होते, ज्यामुळे भाजपाने त्यांच्यावर सडकून टीका केली. परिणामी त्यांनी दुसऱ्या दिवशी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर ३० नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनीदेखील आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. काँग्रेसने नंतर गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी पी. चिदंबरम यांच्यावर सोपवली होती.

विलासराव देशमुखांना द्यावा लागला राजीनामा

या राजीनामा सत्रानंतर भाजपा शांत होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यामुळे पुन्हा एकदा भाजपाने आक्रमक पवित्रा धारण केला. दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर देशमुख यांनी ताज महाल हॉटेलला भेट दिली होती. या भेटीदरम्यान त्यांच्यासोबत त्यांचे पुत्र रितेश देशमुख आणि चिपत्रट निर्माते राम गोपाल वर्मा हे होते. हे वृत्त नंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरले. राम गोपाल वर्मा यांची उपस्थिती हा निव्वळ योगायोग आहे, असे स्पष्टीकरण विलासराव देशमुख यांनी दिले होते. मात्र, त्यांनीदेखील या दहशतवादी हल्ल्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून ४ डिसेंबर रोजी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर काँग्रेसने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी अशोकराव चव्हाण यांच्यावर सोपवली. मात्र, एवढ्यावरच सर्वकाही संपले नव्हते.

दिग्विजय सिंह यांनी केला होता मोठा दावा

हा हल्ला झाल्यानंतर साधारण दोन वर्षांनी म्हणजेच डिसेंबर २०१० मध्ये काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांनी एका कार्यक्रमात मोठे विधान केले होते. हा दहशतवादी हल्ला झाला, त्याच दिवशी म्हणजेच २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मी हेमंत करकरे यांच्याशी बोललो होतो, असा दावा दिग्विजय सिंह यांनी केला होता. ‘उर्दू सहारा’ या वर्तमानपत्राचे संपादक अझीज बर्नी यांनी लिहिलेल्या ‘२६/११ RSS की साझीश?’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात सिंह यांनी हा दावा केला होता. ‘मला कट्टर हिंदूत्त्ववादी गटांकडून धमकीचे फोनकॉल्स येत आहेत, असे मला करकरे यांनी सांगितले होते’, असे दिग्विजय सिंह म्हणाले होते. हेमंत करकरे हे २००८ सालच्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा तपास करत होते. या प्रकरणात हिंदूत्त्ववादी गटातील तिघांना अटक करण्यात आली होती. याच प्रकरणाचा संदर्भ देत दिग्विजय सिंह यांनी हा दावा केला होता. दिग्विजय सिंह यांच्या या विधानानंतर देशभरात एकच खळबळ उडाली होती.

“आर. आर. पाटील यांनी माफी मागावी”

महाराष्ट्रात २००९ साली पुन्हा एकदा काँग्रेस-राष्ट्रवादी युतीची सत्ता आली. या सरकारमध्ये पुन्हा एकदा आर. आर. पाटील यांना महाराष्ट्राचे गृहमंत्रीपद देण्यात आले. त्यांनी नंतर विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दिग्विजय सिंह यांच्या दाव्यावर स्पष्टीकरण दिले होते. दिग्विजिय सिंह आणि करकरे यांच्यात मुंबई हल्ल्याच्या दिवशी फोनद्वारे संभाषण झाल्याची कोणतीही नोंद महाराष्ट्र सरकारला सापडली नाही, असे आर. आर. पाटील विधिमंडळात म्हणाले होते. आर. आर. पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिल्यानंतर साधारण महिन्याभराने दिग्विजय सिंह यांनी करकरे आणि त्यांच्यात झालेल्या संभाषणाचे कथित कॉल रेकॉर्ड्स समोर आणले होते. तसेच आर. आर. पाटील आणि इतरांनीही मला खोटे ठरवल्याबद्दल माफी मागावी, अशी मागणी केली होती.

१० फ्लॅशपॉइंट्स २० इयर्स पुस्तकावरून टीका

दरम्यान, मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यावरून भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यात तेव्हा चांगलेच आरोप-प्रत्यारोप रंगले होते. अजूनही या दोन्ही पक्षांत या मुद्द्यावरून वाद होत असतात. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये माजी केंद्रीय मंत्री तथा काँग्रेसचे नेते मनिष तिवारी यांनी ‘१० फ्लॅशपॉइंट्स २० इयर्स’ या पुस्तकात भारताचा दहशतवादाप्रतीचा दृष्टिकोन यावर भाष्य केले होते. याच पुस्तकात त्यांनी मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर याच पुस्तकाचा आधार घेत भाजपाने काँग्रेसवर टीकास्त्र डागले होते.