हल्लीच JNU विद्यापीठाच्या आवारात (कॅम्पसच्या आत) निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दंड करण्याचा एक नवीन नियम विद्यापीठाकडून करण्यात आला. विद्यापीठाच्या प्रशासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे कॅम्पसमध्ये विरोध-निदर्शने केल्यास २०,००० रुपये दंड आकारण्यात येईल किंवा दोन सत्रांसाठी (सेमिस्टर) हद्दपार करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे अनेकांनी भारतीय इतिहासातील विद्यार्थी आंदोलनाच्या भूमिकेला उजाळा दिला. तर दुसरीकडे मराठा आंदोलनामुळे ओबीसी आरक्षण हा मुद्दा देखील चर्चेत आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतातील विद्यार्थी आंदोलनावर मंडल आयोगानंतर झालेले परिणाम जाणून घेणे नक्कीच समयोचित ठरणारे आहे.
मंडल आयोगाची निर्मिती का झाली?
मंडल राजकारण १९८० च्या दशकात उदयास आलेल्या राजकीय चळवळीशी संबंधित आहे, ज्याने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित समुदाय, विशेषत: इतर मागासवर्गीय (OBCs) यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी समर्थन दिले. मंडल आंदोलन ही अशी एक चळवळ आहे, ज्या चळवळीने इतर मागास जातींना भारतीय राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले. १९६० आणि १९७० च्या दशकात पंजाब, हरियाणामधील जाट आणि कर्नाटकातील वोक्कलिगासारख्या ‘ओबीसी जातीं’ आपल्या हक्कांसाठी समोर आल्या. ७० च्या दशकात जमीन सुधारणा कायद्यांनी (Land reforms) त्यांना आर्थिक शक्ती दिली. असे असले तरी त्यांना प्रशासकीय पदांवर प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. म्हणूनच या परिस्थितीचे आकलन करण्यासाठी मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन केंद्र सरकारने १९७९ साली मागासवर्ग आयोग नेमला, जो मंडल आयोग म्हणून ओळखला जातो. मंडल आयोग किंवा दुसरा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आयोग, भारतातील “सामाजिक किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना ओळखण्यासाठी” स्थापन करण्यात आला.
अधिक वाचा: अयोध्येतील राम मंदिराची नागर शैली नेमकी आहे तरी काय?
मंडल आयोगाचा निर्णय
बी.पी. मंडल यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेला हा आयोग मंडल आयोग म्हणून ओळखला जातो. १९८० साली या संदर्भात अहवाल सादर झाला. या आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार देशातील ५२% लोकसंख्येमध्ये ओबीसींचा समावेश आहे. असे असून ‘केंद्र सरकारमधील सर्व प्रशासकीय पदांपैकी इतर मागास जातींनी (ओबीसी) केवळ १२.५ टक्के पदे भरली आहेत’ हे या आयोगाने निदर्शनास आणून दिले. यावर उपाय म्हणून मंडल आयोगाने केंद्र सरकारमधील सर्व पदांपैकी २७ टक्के ओबीसींसाठी राखीव ठेवण्याची शिफारस केली. हे आधीच अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी असलेल्या २२.५ टक्के आरक्षणाव्यतिरिक्त होते. यानंतर व्ही.पी. सिंग पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी १३ ऑगस्ट १९८९ पासून केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा आदेश जारी केला.
मंडल आयोगाच्या निर्णयाची परिणती
हे आरक्षण लागू झाल्यावर या आरक्षणाला विरोध करणारे हिंसक आंदोलन भारताने पाहिले. राजकीय विश्लेषक सिमंती लाहिरी, Suicide Protests in India: Consumed by Commitment (2014) या पुस्तकात लिहितात, महिनाभर उच्चवर्णीय वर्गाकडून संप आणि रॅलींद्वारे या सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला गेला. यात विद्यार्थ्यांचाही सहभाग होता. पाठीशी कोणतीही भक्कम विद्यार्थी संघटना नसल्यामुळे त्यांची निदर्शने विखुरलेली पण दबाव निर्माण करण्याइतकी तीव्र होती. १९ सप्टेंबर रोजी देशबंधू महाविद्यालयातील राजीव गोस्वामी या विद्यार्थ्याने आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. यामुळे विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये आत्मदहनाच्या प्रयत्नांची मालिका सुरू झाली. १०० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला आणि किमान ६० जणांचा मृत्यू झाला. १९९१ च्या निवडणुकांनंतर काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर आली आणि पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले आणि १९९२ मध्ये पुन्हा मंडल आयोगाचा अहवाल लागू झाला. मंडल आयोगाने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये SEBC चे प्रतिनिधित्व वाढविण्यात मदत केली. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयानुसार २०१४-२०२१ या दरम्यान थेट भरतीद्वारे एकूण नियुक्तींच्या विरूद्ध OBC प्रतिनिधित्व सातत्याने २७ % पेक्षा जास्त होते. आरक्षण धोरणामुळे अनेक ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात प्रवेश मिळू शकला. यामुळे विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. २०१४-२०२१ या कालावधीत सामाजिक न्याय मंत्रालयाने नोंदविल्याप्रमाणे उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसींची नोंदणी सातत्याने वाढत आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशी सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवर आधारित होत्या आणि समाजातील सर्व घटकांना, विशेषत: ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित राहिलेल्यांना समान संधी उपलब्ध करून देण्याचा त्यांचा उद्देश होता.
विद्यार्थी संघटनांचा जन्म
मंडल आयोगाच्या निर्णयामुळे उपेक्षित समाजातील विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये संघटना स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आंबेडकर स्टुडंट्स असोसिएशन (एएसए) १९९३ मध्ये हैदराबाद विद्यापीठात अस्तित्वात आली. १९७० सालच्या दशकापासून दक्षिण भारतातील विद्यापीठांमध्ये दलित सक्रियता प्रबळ असली तरी, मंडल आंदोलनामुळे दिल्लीतील जेएनयू सारख्या कॅम्पसमध्ये जातीला प्राधान्य मिळाले. यानंतर SC आणि ST विद्यार्थ्यांचे वर्चस्व असलेल्या युनायटेड दलित स्टुडंट्स फोरम (UDSF) ची स्थापना विद्यार्थी राजकारणात त्यांना प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे केली गेली. एकुणात मंडल आयोगाच्या निमित्ताने देशभर विद्यार्थी चळवळींनी जोरपकडला. परिणामी त्यावेळचे अनेक विद्यार्थी नेते आज भारतीय राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात दिसतात.
मंडल आयोगाची निर्मिती का झाली?
मंडल राजकारण १९८० च्या दशकात उदयास आलेल्या राजकीय चळवळीशी संबंधित आहे, ज्याने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित समुदाय, विशेषत: इतर मागासवर्गीय (OBCs) यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी समर्थन दिले. मंडल आंदोलन ही अशी एक चळवळ आहे, ज्या चळवळीने इतर मागास जातींना भारतीय राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले. १९६० आणि १९७० च्या दशकात पंजाब, हरियाणामधील जाट आणि कर्नाटकातील वोक्कलिगासारख्या ‘ओबीसी जातीं’ आपल्या हक्कांसाठी समोर आल्या. ७० च्या दशकात जमीन सुधारणा कायद्यांनी (Land reforms) त्यांना आर्थिक शक्ती दिली. असे असले तरी त्यांना प्रशासकीय पदांवर प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. म्हणूनच या परिस्थितीचे आकलन करण्यासाठी मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन केंद्र सरकारने १९७९ साली मागासवर्ग आयोग नेमला, जो मंडल आयोग म्हणून ओळखला जातो. मंडल आयोग किंवा दुसरा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आयोग, भारतातील “सामाजिक किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना ओळखण्यासाठी” स्थापन करण्यात आला.
अधिक वाचा: अयोध्येतील राम मंदिराची नागर शैली नेमकी आहे तरी काय?
मंडल आयोगाचा निर्णय
बी.पी. मंडल यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेला हा आयोग मंडल आयोग म्हणून ओळखला जातो. १९८० साली या संदर्भात अहवाल सादर झाला. या आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार देशातील ५२% लोकसंख्येमध्ये ओबीसींचा समावेश आहे. असे असून ‘केंद्र सरकारमधील सर्व प्रशासकीय पदांपैकी इतर मागास जातींनी (ओबीसी) केवळ १२.५ टक्के पदे भरली आहेत’ हे या आयोगाने निदर्शनास आणून दिले. यावर उपाय म्हणून मंडल आयोगाने केंद्र सरकारमधील सर्व पदांपैकी २७ टक्के ओबीसींसाठी राखीव ठेवण्याची शिफारस केली. हे आधीच अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी असलेल्या २२.५ टक्के आरक्षणाव्यतिरिक्त होते. यानंतर व्ही.पी. सिंग पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी १३ ऑगस्ट १९८९ पासून केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा आदेश जारी केला.
मंडल आयोगाच्या निर्णयाची परिणती
हे आरक्षण लागू झाल्यावर या आरक्षणाला विरोध करणारे हिंसक आंदोलन भारताने पाहिले. राजकीय विश्लेषक सिमंती लाहिरी, Suicide Protests in India: Consumed by Commitment (2014) या पुस्तकात लिहितात, महिनाभर उच्चवर्णीय वर्गाकडून संप आणि रॅलींद्वारे या सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला गेला. यात विद्यार्थ्यांचाही सहभाग होता. पाठीशी कोणतीही भक्कम विद्यार्थी संघटना नसल्यामुळे त्यांची निदर्शने विखुरलेली पण दबाव निर्माण करण्याइतकी तीव्र होती. १९ सप्टेंबर रोजी देशबंधू महाविद्यालयातील राजीव गोस्वामी या विद्यार्थ्याने आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. यामुळे विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये आत्मदहनाच्या प्रयत्नांची मालिका सुरू झाली. १०० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला आणि किमान ६० जणांचा मृत्यू झाला. १९९१ च्या निवडणुकांनंतर काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर आली आणि पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले आणि १९९२ मध्ये पुन्हा मंडल आयोगाचा अहवाल लागू झाला. मंडल आयोगाने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये SEBC चे प्रतिनिधित्व वाढविण्यात मदत केली. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयानुसार २०१४-२०२१ या दरम्यान थेट भरतीद्वारे एकूण नियुक्तींच्या विरूद्ध OBC प्रतिनिधित्व सातत्याने २७ % पेक्षा जास्त होते. आरक्षण धोरणामुळे अनेक ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात प्रवेश मिळू शकला. यामुळे विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. २०१४-२०२१ या कालावधीत सामाजिक न्याय मंत्रालयाने नोंदविल्याप्रमाणे उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसींची नोंदणी सातत्याने वाढत आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशी सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवर आधारित होत्या आणि समाजातील सर्व घटकांना, विशेषत: ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित राहिलेल्यांना समान संधी उपलब्ध करून देण्याचा त्यांचा उद्देश होता.
विद्यार्थी संघटनांचा जन्म
मंडल आयोगाच्या निर्णयामुळे उपेक्षित समाजातील विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये संघटना स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आंबेडकर स्टुडंट्स असोसिएशन (एएसए) १९९३ मध्ये हैदराबाद विद्यापीठात अस्तित्वात आली. १९७० सालच्या दशकापासून दक्षिण भारतातील विद्यापीठांमध्ये दलित सक्रियता प्रबळ असली तरी, मंडल आंदोलनामुळे दिल्लीतील जेएनयू सारख्या कॅम्पसमध्ये जातीला प्राधान्य मिळाले. यानंतर SC आणि ST विद्यार्थ्यांचे वर्चस्व असलेल्या युनायटेड दलित स्टुडंट्स फोरम (UDSF) ची स्थापना विद्यार्थी राजकारणात त्यांना प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे केली गेली. एकुणात मंडल आयोगाच्या निमित्ताने देशभर विद्यार्थी चळवळींनी जोरपकडला. परिणामी त्यावेळचे अनेक विद्यार्थी नेते आज भारतीय राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात दिसतात.
