विश्लेषण : तेलंगणात ओबीसींना ४२ टक्के आरक्षण… निर्णयाचा देशभर काँग्रेसला कितपत लाभ? भाजपवरही दबाव?

निर्णय काय?

तेलंगण विधानसभेत सोमवारी दोन विधेयके संमत करण्यात आली. त्यात एका विधेयकात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यात आले. तर दुसरे विधयेक हे शैक्षणिक संस्था व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाबाबतचे होते. तेलंगणामध्ये पूर्वी ओबीसींसाठी नोकरी आणि शिक्षणात २९ टक्के तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २३ टक्के आरक्षण होते. त्यात आता ४२ टक्के आरक्षणाने मोठी वाढ होईल. राज्यात सध्या अनुसूचित जातींसाठी १५, जमातींसाठी सहा व आर्थिक दुर्बलांसाठी दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. ही विधेयके संमत झाल्यावर राज्यात जवळपास ६३ टक्के आरक्षण होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने जी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आखली आहे त्यापेक्षा हे जास्त आहे. तमिळनाडूने यापूर्वीच ही मर्यादा ओलांडली. हे आरक्षण लागू करण्यासाठी विरोधकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री ए.रेवंथ रेड्डी यांनी केेले.

जातनिहाय सर्वेक्षणाचा आधार

तेलंगण सरकारने ४ फेब्रुवारीला विधानसभेत जातनिहाय सर्वेक्षणाचा अहवाल मांडला. बिहारपाठोपाठ ही आकडेवारी जाहीर करणारे देशातील हे दुसरेच राज्य. या सर्वेक्षणात तेलंगणमध्ये इतर मागासवर्गीयांची संख्या ५६.३३ टक्के इतकी असल्याचे स्पष्ट झाले. तर अनुसूचित जाती १७.४३ टक्के, अनुसूचित जमाती १०.४५ टक्के व इतर जाती यात प्रामुख्याने खुला गट १५.७९ टक्के अशी आकडेवारी आहे. याखेरीज मुस्लीम १२.५६ टक्के असून, त्यात ओबीसी १०.०८ टक्के इतके आहेत. याच सर्वेक्षणाचा आधार हे आरक्षण देताना करण्यात आला. हे सर्वेक्षण शास्त्रीय पद्धतीने करण्यात आल्याचे तेलंगण सरकारने स्पष्ट केले.

अंमलबजावणी करताना कस

खासगी संस्थांच्या सर्वेक्षणानुसार २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांची भाजपला ४२ टक्के तर काँग्रेसला ३८ टक्के मते मिळाली होती. हे पाहता ओबीसींचा जवळपास समसमान कल दोन राष्ट्रीय पक्षांकडे होता. अर्थात त्यातही काही प्रभावी जातींचे राजकारणात वर्चस्व आहे. हे आरक्षण लागू झाल्यास हे वर्चस्व मोडेल. आता या आरक्षाच्या अंमलबजावणीचे भवितव्य केंद्र सरकारवर अवलंबून असल्याचे मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी स्पष्ट केले. केंद्राने जर घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात याचा समावेश केल्यास ते शक्य होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यावरून राज्यातील भाजप नेत्यांनी व केंद्रीय मंत्र्यांनी पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी प्रयत्न करावेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. भाजपवरही ही जबाबदारी आहे. हे पाहता याच्या अंमलबजावणीवरूनही राजकारण होण्याची चिन्हे आहेत. विधानसभेतील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारत राष्ट्र समितीने (बीआरएस) याला पाठिंबा दिला तरी यावरून काँग्रेसला सुनावले. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीकडे माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी दहा वर्षे दुर्लक्ष केले होते, असा आरोप बीआरएसच्या नेत्या के.कविता यांनी केला. काँग्रेसने यापूर्वी या समाजावर अन्याय केल्याची टीका त्यांनी केली. देशभर जातनिहाय जनगणेसाठी राहुल गांधी हे आग्रही आहेत. आता तेलंगणमधील जातनिहाय सर्वेक्षण व नंतर आरक्षण विधेयके संमत केल्याने जाहीरनाम्यातील आश्वासनपूर्ती केल्याचे काँग्रेसने स्पष्ट केले. आता याची अंमलबजावणी करणे हे आव्हान आहे.

काँग्रेसला फायदा?

तेलंगणसह, कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश अशा देशभरातील तीनच राज्यांत काँग्रेस सरकार आहे. कर्नाटक सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षणाचे आकडे जाहीर केले नाहीत. मात्र तेलंगण सरकारच्या या निर्णयानंतर राजकीय लाभ मिळेल अशी अपेक्षा वाटते. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भारत राष्ट्र समिती निवडणुकीतील धक्क्यातून सावरला नाही. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना एकही जागा जिंकता आली नाही. राज्यात काँग्रेसचा सामना भाजपशी असल्याचे चित्र आहे. राज्यात प्रमुख विरोधी पक्षाची जागा भाजप घेण्याच्या प्रयत्नात दिसते. रेड्डी सरकारच्या निर्णयाचा काँग्रेस देशभर प्रचार करेल. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी क्रांतिकारी निर्णय अशा शब्दात रेवंथ रेड्डी सरकारचे कौतुक केले. 

भाजपला शह?

गेल्या काही निवडणुकांत इतर मागासवर्गीयांची मोठ्या प्रमाणात मते भाजपच्या बाजूने वळाली. त्यामुळे तेलंगण सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल असे पक्षाला वाटते. त्यासाठी काँग्रेस संघटना कितपत सक्षम आहे, हा मुद्दा आहे. पक्षाने आता संघटनात्मक बदलांना सुरुवात केली आहे. बिहारमध्ये दलित समाजातील राजेश कुमार यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. दोन वेळा आमदार असलेले राजेश कुमार हे जनाधार असलेले नेते आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सात महिने आधी या नेमणुकीद्वारे काँग्रेसने वेगळा संदेश दिलाय. यापूर्वी भूमिहार समाजातील अखिलेश प्रसाद सिंह यांच्याकडे राज्याची धुरा होती. एकूणच काँग्रेसने ओबीसींवर भर देत भाजपला शह देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.