नवी दिल्लीतील अनेक प्रमुख पंचतारांकित हॉटेल्सना केंद्र सरकारला करोडो रुपये द्यावे लागत आहे. सरकारने आता भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जमिनींचे वार्षिक भाडे हजारो किंवा लाखो रुपयांवरून कोटींपर्यंत वाढवले आहे. द इम्पिरियल आणि द क्लेरिजेस या दोन नामांकित हॉटेल्सनी या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या हॉटेल्सना भाडेतत्त्वावर ही जमीन कधी दिली गेली? वार्षिक जमिनीचे भाडे कसे आकारण्यात येते? आणि या हॉटेल्सनी सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान का दिले? याविषयी जाणून घेऊ.
जमीन कधी व कोणाला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली?
१९११ मध्ये ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचमने घोषित केले की, ब्रिटिश भारताची राजधानी कोलकात्याहून नवी दिल्लीला हलवली जाईल. परिणामी, सरकारने नवीन राजधानीसाठी कौन्सिल हाऊस (स्वातंत्र्यानंतर झालेले संसद)सारख्या नवीन इमारती बांधण्यासाठी जमिनीचे नियोजन आणि संपादन करण्यास सुरुवात केली. त्यामध्ये हॉटेल्सच्या बांधकामासाठीही जागा निश्चित करण्यात आल्या. हे भूखंड शाश्वत भाडेपट्टीवर देण्यात आले होते. भाडेपट्टी ३० वर्षांनी सुधारित होणाऱ्या वार्षिक जमिनीच्या भाड्याच्या देयकावर देण्यात आल्या. पट्टेधारकांमध्ये सरकारी बांधकाम प्रकल्पांवर काम करणारे व्यापारी आणि कंत्राटदार होते. पट्टेदार त्यांची जागा त्यांच्या वारसदारांना शाश्वत भाडेपट्टीवर देऊ शकत होते. परंतु, हा भूखंड केवळ हॉटेलसाठी वापरणे आणि बांधकामाचा खर्च भाडेकरूंनी उचलणे आवश्यक होते.
हेही वाचा : वाघांची संख्या अन् आव्हानांमध्येही वाढ; काय आहे देशातील एकूण परिस्थिती?
‘द इम्पिरियल’विषयी बोलायचे झाल्यास जनपथ लेनवरील ७.९३८ एकरचा भूखंड एसबीएस रणजित सिंग यांना ८ एप्रिल १९३२ पासून कायमस्वरूपी भाडेतत्त्वावर देण्यात आला होता. त्यांचा भाडेपट्ट्यात एनए कर्झन रोड नवी दिल्लीचे कंत्राटदार, आरबीएस नारायण सिंग यांचा मुलगा, शीख असा उल्लेख आहे. या जमिनीचे भाडे १,७८६ रुपये प्रतिवर्ष होते. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रोडवरील (पूर्वी औरंगजेब रोड म्हणून ओळखला जाणारा) २.९४ एकरचा भूखंड ‘द क्लेरिजेस’साठी १२ नोव्हेंबर १९३६ रोजी लाला जुगल किशोर यांना १७ नोव्हेंबर १९३१ पासून कायमस्वरूपी भाडेतत्त्वावर देण्यात आला. या भूखंडाचे वार्षिक भाडे ४७० रुपये निश्चित करण्यात आले होते, जे १ जानेवारी १९६१ नंतर सुधारित केले जाणार होते. १९७२ मध्ये ही मालमत्ता सध्याच्या मालकांनी म्हणजेच क्लेरिजेस हॉटेल प्रायव्हेट लिमिटेडने खरेदी केली होती.
जमिनीचे भाडे कसे ठरवले गेले?
भाडेपट्ट्यानुसार जमिनीचे भाडे जमिनीच्या भाडे मूल्याच्या आधारे घेतले गेले. भूखंडाचे मूल्य बांधण्यात येणार्‍या इमारतींच्या किमतीशिवाय आकारले गेले. इम्पिरियलसाठी १९७२ ते २००२ या कालावधीतील भूखंडाचे भाडे वाढवून प्रतिवर्षी १०,७१६ रुपये करण्यात आले. पुढील ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी म्हणजेच २००२ ते २०३२ पर्यंत इतके भाडे आकारले जाणे अपेक्षित होते. मात्र, हॉटेलने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार मार्चमध्ये केंद्राने भूखंडाचे भाडे ८.१३ कोटी रुपये केले. ‘द क्लेरिजेस’साठी भूखंडाचे भाडे २.१३ लाख रुपये प्रतिवर्षवरून २०१६ मध्ये ८.५३ लाख रुपये करण्यात आले, जे २०४६ पर्यंत कायम राहणार होते. मात्र, केंद्राने हे भाडे वाढवून ३.८५ कोटी रुपये केले.
सध्याचा वाद काय आहे?
केवळ वार्षिक भाडे वाढविण्यावरूनच नव्हे, तर नवीन भाडे लागू करण्यात येणार्‍या वेळेवरूनदेखील नवा वाद निर्माण झाला आहे. याचा अर्थ असा की, ‘द इम्पिरियल’साठी वाढविण्यात आलेले भाडे २०२४ पासून लागू होणार नसून, २००२ पासून लागू होईल. अर्थात, सरकारने हॉटेलला २००२ पासून आतापर्यंत १७७.२९ कोटी रुपयांची देय रक्कम भरण्यास सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे ‘द क्लेरिजेस’ला २००६ पासून आतापर्यंत ६९.३७ कोटी रुपयांची थकबाकी भरायची आहे.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या जमीन आणि विकास कार्यालयाने मार्चमध्ये या हॉटेल्सना सुधारित भूभाड्यांची नोटीस जारी केली होती. या नोटिशीमध्ये असे सांगण्यात आले होते की, मागील वाढ हा केवळ एक तात्पुरता उपाय होता. कारण- भाडेपट्टीवर स्वाक्षरी झाल्यानंतर पहिल्या पुनरावृत्तीसाठी भाडे मूल्याच्या एक-तृतियांश सूत्र लागू होणे आवश्यक होते. जमीन आणि विकास कार्यालयाने असे नमूद केले की, सक्षम प्राधिकरणाने असा निर्णय घेतला आहे की, जमिनीचे भाडे जमीन मूल्याच्या पाच टक्के दराने मोजले जाईल. भाडेपट्ट्यानुसार भाडेकरूंनी भूखंडाचे दर, कर, शुल्क व मूल्यमापन वर्तमान आणि भविष्यकाळात भरण्याचे मान्य केले होते, असे मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.
इम्पिरियल हॉटेलचे मालक मूळ भाडेकरूचे वंशज आहेत. त्यांनी त्यांच्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला की, जमीन आणि विकास कार्यालयाने जारी केलेली नोटीस अतिशय घाईत जारी करण्यात आली होती. ते म्हणाले की, जमीन आणि विकास कार्यालयाने कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस जारी केली नाही किंवा १७७ कोटी रुपयांची रक्कम परत भाडे म्हणून कशी आकारली गेली, हे स्पष्ट केलेले नाही. हॉटेलला दिलेली नोटीस बेकायदा असल्याचा युक्तिवाद ‘क्लेरिजेस’ने केला आहे. या दोन्ही प्रकरणांची दिल्ली उच्च न्यायालयात मे महिन्यात सुनावणी झाली. भाड्यात सुधारणा करण्यापूर्वी हॉटेल्सची सुनावणी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने जमीन आणि विकास कार्यालयाला दिले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या विषयावर एक सुनावणी पार पडली आहे.
