-गौरव मुठे
देशात लवकरच ५ जी सेवा सुरू करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल सरकारने टाकले आहे. पुढील महिन्यात ५ जी ध्वनिलहरींच्या (स्पेक्ट्रम) लिलावासाठी संभाव्य बोलीदारांकडून अर्ज मागविले जातील. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २० वर्षांच्या वैधतेच्या कालावधीसाठी ७२,०९७.८५ मेगाहर्ट्झ ध्वनिलहरींच्या लिलावासाठी दूरसंचार विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. तथापि आधीच अस्तित्वाची लढाई सुरू असलेल्या दूरसंचार कंपन्यांसाठी हा लिलाव सुसंधी ठरण्यापेक्षा, नवीन व्यावसायिक आव्हानच उभे करण्याचीच चिन्हे आहेत.
५ जी तंत्रज्ञान म्हणजे काय?
मोबाईल नेटवर्कचे पाचव्या पिढीतील तंत्रज्ञान म्हणजेच ५ जी हे आजवर मोबाईल फोन इंटरनेटच्या माध्यमातून शक्य असलेल्या गोष्टींना अतिशय वेगवान आणि गुणात्मक स्वरूप स्वाभाविकच बहाल करणार. ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’च्या क्षेत्रात ५ जी क्रांतिकारक ठरणार आहे. या माध्यमातून आता विद्युत उपकरणे, स्मार्ट टीव्ही अशा वस्तू यांना एकमेकांशी इंटरनेटच्या सहाय्याने जोडण्यास ५ जी तंत्रज्ञान उपयोगाचे ठरणार आहे. बिनतारी यंत्रणेच्या माध्यमातून संवाद साधण्यासाठी आपल्याद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या तरंगांची वारंवारता म्हणजेच फ्रिक्वेन्सी हा या तंत्रज्ञानाचा एक भाग असून ५ जी तंत्रज्ञानात अशा तरंगांची वारंवारता उच्च असते. आता भारतात लवकरच ५ जी सेवेला सुरुवात होणार आहे. तर दुसरीकडे अमेरिका, चीनसारखे प्रगत देश ६ जी सेवा सुरू करण्याची तयारी करीत आहेत.
सर्वसामान्यांना ५ जीचा काय उपयोग होणार?
केंद्र सरकारचा सर्वसामान्य नागरिकांना डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून जोडण्याचा मुख्य उद्देश आहे. जेणेकरून केंद्र सरकारच्या अभिनव योजना थेट नागरिकांपर्यंत विनाविलंब पोहोचवता येतील. ब्रॉडबँड सेवा हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. यामुळे ५ जी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जलद बँकिंग सेवा, ऑनलाईन शिक्षण, ई-शिधावाटप प्रक्रिया, तंत्रज्ञानावर आधारित आरोग्य सेवा सर्व स्तरातील नागरिकांना देता येतील. ५ जी हे अतिवेगवान, नवयुगातील तंत्रज्ञान असल्याने इंटरनेटचा वेग अधिक वाढणार आहे. इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, स्वयंचलित वाहने, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटी, अशा भविष्यातील नवकल्पनांना वास्तविक स्वरूप देण्यात या नवीन सेवेची महत्त्वाची भूमिका असेल.
कोणत्या ध्वनिलहरींचा लिलाव?
भारतातील ५ जी सेवांचे जाळे हे ७०० मेगाहर्ट्झ, ८०० मेगाहर्ट्झ, ९०० मेगाहर्ट्झ, १,८०० मेगाहर्ट्झ, २,१०० मेगाहर्ट्झ, २,३०० मेगाहर्ट्झ, २,५०० मेगाहर्ट्झ आणि ३३००-३६७० मेगाहर्ट्झ या फ्रिक्वेन्सीवर काम करणार आहे. या तरंगपट्ट्यातील वीस वर्षांच्या वैधतेच्या कालावधीसह एकूण ७२,०९७.८५ मेगाहर्ट्झ म्हणजेच ७२ गिगाहर्ट्झ ध्वनिलहरींचा लिलाव २६ जुलैपासून केला जाणार आहे. दूरसंचार सेवा कंपन्यांकडून मध्य आणि उच्च फ्रिक्वेन्सींचा वापर ५ जी तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा आणण्यासाठी केला जाईल. जे सध्याच्या ४ जी सेवांद्वारे शक्य आहे, त्यापेक्षा सुमारे दहापट अधिक गती आणि क्षमता प्रदान करण्यास सक्षम असतील.
लिलाव कधी आणि कसा पार पडणार?
लिलाव प्रक्रियेस २६ जुलै २०२२ पासून सुरुवात होणार असून केंद्रीय दूरसंचार आणि दळणवळणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘भारतीय दूरसंचार क्षेत्रातील ही नवीन पर्वाची सुरुवात’ असे सांगत लिलावाची घोषणा केली. ई-लिलावात एकाच वेळी अनेक फेऱ्या पार पडणार असून बोलीदारांना लिलावापूर्वी अग्रिम रक्कम जमा करावी लागेल. ज्याच्या आधारावर प्रत्येक बोलीदाराला पात्रता गुणांचे वाटप केले जाईल. लिलावादरम्यान, कंपनी या पात्रता गुणांचा वापर करून आपली बोली लावू शकेल.
ध्वनिलहरींची किंमत किती असेल?
राखीव किमतीनुसार, संपूर्ण ध्वनिलहरींची किंमत सुमारे पाच लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंचार नियामक ‘ट्राय’ने केलेल्या आधारभूत किमतीतील ३९ टक्के कपातीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी ऑगस्ट २०१८मध्ये झालेल्या लिलावाच्या वेळी निर्धारित आधारभूत किमतींत ३९ टक्के कपात करण्यात आली आहे. दूरसंचार उद्योगाकडून ९० टक्के कपातीची मागणी केली गेली होती. ती पूर्ण न होणे ही दूरसंचार कंपन्यांसाठी ही निराशादायी बाब असून, तिचा लिलाव प्रक्रियेवर परिणाम कसा होईल, हे पाहावे लागेल. पतमानांकन संस्था ‘इक्रा’च्या अंदाजानुसार, लिलावाच्या बोलीसाठी दूरसंचार कंपन्यांकडून १ लाख ते १.१० लाख कोटी रुपये खर्च केले जाऊ शकतील. गेल्या वर्षी, केंद्र सरकारने आर्थिक संकटात सापडलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना महसुली थकबाकी भरण्यास चार वर्षांच्या स्थगितीसह स्वयंचलित मार्गाने १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिल्याने दूरसंचार क्षेत्राला संजीवनी मिळाली आहे.
किमती कशा निश्चित झाल्या?
‘ट्राय’कडून ५ जी संबंधित विविध फ्रिक्वेन्सीच्या ध्वनिलहरींबाबत तपशीलवार शिफारशी सादर केल्या गेल्या होत्या. तिने ७०० मेगाहर्ट्झ ध्वनिलहरींच्या किमतीत ४० टक्के आणि संपूर्ण भारतातील वापरासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ३३०० मेगाहर्ट्झ ते ३६७० मेगाहर्ट्झ ध्वनिलहरींच्या किमतीमध्ये ३६ टक्के कपात करण्याची शिफारस केली होती. याचाच अर्थ २० वर्षांच्या वाटपासाठी प्रति मेगाहर्ट्झची आधारभूत किंमत ४९२ कोटी रुपयांवरून सुमारे ३१७ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तसेच ७०० मेगाहर्ट्झ ध्वनिलहरींसाठी, ट्रायने शिफारस केलेली किंमत ३,२९७ कोटी रुपये आहे, जी २०१८ मध्ये नियामकाने शिफारस केलेल्या किमतींपेक्षा जवळपास ३९ टक्के कमी आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ‘ट्राय’ने किमतीत प्रस्तावित केलेली कपात सकारात्मक असली तरी, ती दूरसंचार उद्योग क्षेत्राची अपेक्षापूर्ती करणारी नाही. मार्च २०२१ मध्ये झालेल्या ध्वनिलहरी लिलावाच्या शेवटच्या फेरीत ८५५.५ मेगाहर्ट्झ ध्वनिलहरींसाठी ७७,८०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बोली आल्या होत्या. मात्र एकूण ध्वनिलहरींपैकी जवळपास ६३ टक्के ध्वनिलहरी विकल्या गेल्या नव्हत्या. ७०० मेगाहर्ट्झ आणि २,५०० मेगाहर्ट्झ ध्वनिलहरींसाठी कोणतीही बोली प्राप्त झाली नव्हती. यामुळेच दूरसंचार कंपन्यांनी परवडणाऱ्या किमतीसाठी आधीपासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली होती.
दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा काय?
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी दूरसंचार क्षेत्रात एकूण नऊ प्रकारच्या संरचनात्मक सुधारणांतून दूरसंचार क्षेत्राच्या सशक्तीकरणावर लक्ष केंद्रित केले होते. वार्षिक परवाना शुल्क आणि ध्वनिलहरी (स्पेक्ट्रम) वापर शुल्कापोटी १९९९ पासूनची समायोजित एकूण महसुली उत्पन्नाशी (एजीआर) संलग्न थकबाकी हा दूरसंचार कंपन्यांसाठी मोठा आर्थिक ताण ठरला होता. यंदा सरकारने ध्वनिलहरी वापर शुल्क वसूल करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. कर्जजर्जर आणि रोखतेच्या अभावाचा सामना करणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांना केंद्र सरकारने ध्वनिलहरींच्या संपादनाचा निधी २० समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये चुकता करण्यास मुभा दिली आहे. प्रत्येक वर्षांच्या सुरुवातीला दूरसंचार कंपन्यांना तो आगाऊ भरावा लागेल. तसेच १० वर्षांनंतर ध्वनिलहरी परवान्याच्या समर्पणाचा पर्यायदेखील बोलीदारांना दिला जाणार असून शिल्लक हप्त्यांबाबत दूरसंचार कंपनीवर भविष्यात कोणतीही जबाबदारी नसेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे दूरसंचार कंपन्यांना द्यावी लागणारी बँक हमी आणि आर्थिक हमींची आवश्यकतेची अट काढून टाकण्यात आली आहे. तसेच यशस्वी बोलीकर्त्यांना आगाऊ पैसे भरण्याची अनिवार्य आवश्यकता प्रथमच काढून टाकण्यात आली आहे.
खासगी कंपन्यांचाही शिरकाव?
मशीन-टू-मशीन कम्युनिकेशन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इत्यादी सारख्या उपयोजनांची चाचणी आणि निर्मिती करण्यासाठी तंत्रज्ञानाधारित कंपन्यांना थेट ध्वनिलहरी मिळवण्याचा मार्गही सरकारने मोकळा केला आहे. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस अर्थात टीसीएस सारख्या कंपन्यांनी इंटरनेट ऑफ थिंग्ज किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून नवीन तंत्रज्ञान आणि सेवा विकसित करण्यासाठी सार्वजनिक नसलेले कॅप्टिव्ह ५ जी नेटवर्क तयार करण्यात याआधी स्वारस्य व्यक्त केले आहे. म्हणजेच काही कंपन्यांना स्वतःसाठी विशेष ध्वनिलहरींचा वापर करता येईल. या ध्वनिलहरी सर्वसामान्यांना उपलब्ध होणार नाहीत. मात्र अशी मुभा देणे म्हणजे प्रस्थापित दूरसंचार कंपन्यांच्या व्यवसायावरच गंडांतर ठरेल. त्यांच्यासाठी सर्वाधिक लाभाचा असलेला एंटरप्राइझ अर्थात उद्यम सेवा व्यवसाय त्यांच्यापासून हिरावून घेणारी अनिश्चितता यातून निर्माण केली गेली आहे.
