जगातील वाढती गरिबी आणि विषमतेबाबत जागतिक बँकेनं नुकताच एक अहवाल जारी केला आहे. या अहवालातून गरिबीबाबतची चिंता वाढवणारी माहिती समोर आली आहे. २०२० या एका वर्षात जगभरातील ७ कोटी लोक गरिबीच्या गर्तेत ढकलली गेल्याचं निरीक्षण जागतिक बँकेनं नोंदवलं आहे. गरिबीसोबत जगभरात विषमताही वाढल्याचंही अहवालात म्हटलं आहे.
जागतिक बँकेनं “पॉव्हर्टी अॅंड शेअर्ड प्रोस्पेरीटी २०२२: करेक्टींग कोर्स” अशा शीर्षकाअंतर्गत हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार, जागतिक गरिबी वाढण्यामध्ये कोविड साथीचा प्रमुख वाटा असल्याचं म्हटलं आहे. मागील काही दशकांमध्ये जागतिक गरिबी निर्मूलनासाठी जे काही प्रयत्न केले, त्या सर्व प्रयत्नांना कोविड साथीने मोठा धक्का दिला आहे. त्यामुळे आर्थिक विकासाचा दर लक्षात घेता, २०३० पर्यंत जगातील अति गरिबी संपवण्याचे उद्दिष्ट गाठण्याची शक्यता नाही, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.
अहवालात नेमकं काय आढळलं?
जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, २०१५ पर्यंत जगातील अति गरिबीचा दर अर्ध्या टक्क्याहून अधिक कमी झाला होता. पण त्यानंतर अर्थव्यवस्थेच्या गतीसोबत गरिबी कमी होण्याचा दरही मंदावला. पण २०१९ साली उद्भवलेला करोना विषाणूचा संसर्ग आणि त्यानंतर युक्रेन-रशिया या दोन देशांतील युद्ध या दोन कारणांमुळे गरिबीच्या दरावर दूरगामी परिणाम झाला.
२०३० पर्यंत अति गरिबी संपवण्याचं जागतिक उद्दिष्ट गाठणं अशक्य
२०२० या एका वर्षात अति दारिद्र्य रेषेखालील लोकांची संख्या ७ कोटीहून अधिकने वाढली आहे. १९९० साली जागतिक गरिबीबाबतचं सर्वेक्षण करायला सुरुवात झाल्यानंतर एका वर्षात झालेली ही सर्वात मोठी वाढ आहे. २०२० च्या अखेरीस जगभरातील अंदाजे ७ कोटी १९ लाख लोक दररोज २.१५ डॉलरपेक्षा कमी पैशात आपला उदरनिर्वाह चालवत होते.
हेही वाचा- विश्लेषण : दिवाळी बोनस आणि भेटवस्तूंवर कर आकारला जातो का? काय आहेत प्राप्तिकर विभागाचे नियम?
जगभरात विषमताही वाढली…
२०२० या वर्षात जगभरात मोठ्या प्रमाणात विषमता वाढल्याचं निरीक्षणही जागतिक बँकेनं नोंदवलं आहे. अति गरीब लोकांना साथीच्या रोगाचा सर्वाधिक आर्थिक फटका बसला आहे. जगभरातील अति गरीब ४० टक्के लोकांच्या उत्पन्नाचं सरासरी ४ टक्के नुकसान झालं. या तुलनेत २० टक्के श्रीमंत लोकांना आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागला. परिणामी, मागील एक दशकाच्या तुलनेत पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जागतिक विषमता वाढली. २०२० साली जागतिक सरासरी उत्पन्न ४ टक्क्यांनी घसरलं. १९९० मध्ये सरासरी उत्पन्नाचे मोजमाप सुरू झाल्यापासून ही पहिलीच घट आहे.
हेही वाचा- विश्लेषण : आर्थिक मंदी म्हणजे काय? कोणताही देश आर्थिक मंदी कधी जाहीर करतो? कोणते घटक ठरतात कारणीभूत
भारतातील गरिबीबाबत स्थिती काय आहे?
२०१७ सालच्या एका अंदाजानुसार, भारतात दारिद्र्य रेषेखालील गरीबी १०.४ टक्के इतकी असल्याचं सूचवलं होतं. मात्र, सिन्हा रॉय आणि व्हॅन डेर वेईड यांनी २०२२ साली जारी केलेल्या ताज्या अंदाजानुसार, २०१७ मध्येच दारिद्र्य रेषेवरील गरिबीचा दर १३.६ टक्के इतका होता, असं अहवालात नमूद केलं आहे. हा अहवाल तयार करण्यासाठी सिन्हा रॉय आणि व्हॅन डेर वेईड यांनी ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (CMIE) च्या जुन्या तपशीलाचा वापर केला आहे. कारण २०११ पासून गरिबीबाबतचे कोणतेही अधिकृत अंदाज उपलब्ध नाहीत.
