कॅनडातील महाविद्यालयांमध्ये तीन-चार वर्षांपूर्वी ज्या ‘ऑफर लेटर’च्या आधारे ‘स्टडी व्हिसा’वर प्रवेश मिळाला होता, ती पत्रे बनावट असल्याचे आढळल्यामुळे आता ७०० हून अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांना कॅनडातून हद्दपार करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. एजंट ब्रिजेश मिश्रा याने या विद्यार्थ्यांसाठी बनावट पत्रे तयार केली आणि ते कॅनडात पोहोचल्यानंतर इतर महाविद्यालयांमध्ये त्यांचे प्रवेश निश्चित करून दिले होते. या विद्यार्थ्यांनी नंतर त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आणि तिथेच नोकऱ्यादेखील मिळवल्या. यानंतर विद्यार्थ्यांनी कॅनडाचे स्थायी नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर हा घोटाळा उघडकीस आला. कॅनडियन सीमा सुरक्षा यंत्रणेने या बनावट पत्रांची माहिती दिली. बनावट पत्र देण्याचे हे रॅकेट कसे चालायचे? विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयामध्ये प्रवेश निश्चित झाला होता, तरीही त्यांना बनावट पत्रे का देण्यात आली? याबाबत घेतलेला हा आढावा.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कन्सलटंट किंवा एजंट नेमके काय करतात?
कॅनडामधील विद्यार्थ्याना बनवाट पत्र देणारा एजंट ब्रिजेश मिश्रा सध्या फरार आहे. जालंधरमधील एज्युकेशन मायग्रेशन सर्विसेस या संस्थेचा तो प्रमुख होता. विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपये उकळून एजंट विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे जमा करतात आणि परदेशी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवण्याची प्रक्रिया सूरू करतात. बारावीनंतर अनेक विद्यार्थी स्टडी व्हिसासाठी एखाद्या एजंट किंवा कन्सलटंट कंपनीकडे जातात. यावेळी तेथील एजंटला विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कागदपत्रे, आयईएलटीएस पात्रता प्रमाणपत्र आणि आर्थिक विषयक कागदपत्रे पुरविली जातात. या कागदपत्रांच्या आधारावर एजंट किंवा कन्सलटंटकडून सदर विद्यार्थ्याची फाईल बनविली जाते. यामध्ये विद्यार्थ्याला कोणत्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमात किंवा महाविद्यालयात प्रवेश घ्यायचा आहे, याचाही प्राधान्यक्रम विचारात घेतला जातो. एजंट किंवा कन्सलटंट कंपनी विद्यार्थ्याला अभ्यासक्रम आणि महाविद्यालय निवडीसाठी मार्गदर्शन करते किंवा आपल्याकडील माहिती पुरविते.
हे वाचा >> विद्यापीठ विश्व : कॅनडातील शिक्षणकेंद्र ब्रिटिश कोलंबिया विद्यापीठ
अनेक विद्यार्थी सरकारमान्य महाविद्यालय निवडीला प्राधान्य देतात. तर काही विद्यार्थी अव्वल दर्जाचे खासगी महाविद्यालय निवडतात.
यानंतर एजंट संबंधित महाविद्यालयाकडे विद्यार्थ्यांच्यावतीने अर्ज करतो. महाविद्यालयांकडून ऑफर लेटर प्राप्त झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना एजंटच्या माध्यमातून शैक्षणिक शूल्क भरावे लागते. एजंट हे शूल्क महाविद्यालयाकडे जमा करतो आणि त्यानंतर महाविद्यालयाकडून विद्यार्थ्यांना स्वीकृती पत्र (Letter of Acceptance) आणि शैक्षणिक शूल्क भरल्याची पावती मिळते. यासोबतच विद्यार्थ्यांना गुंतवणूक प्रमाणपत्राची हमी (Guaranteed Investment Certificate) द्यावी लागते. यामध्ये विद्यार्थ्याचा एक वर्षाचा राहण्याचा खर्च समाविष्ट असतो.
या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन व्हिसासाठी अर्ज करावा लागतो. व्हिसा मिळण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना दूतावासाकडे बायोमेट्रिक तपासणीसाठी हजर राहावे लागते.
हे ही वाचा >> परदेशातील शिक्षण आणि नियम
ऑफर लेटर बनावट असल्याचा संशय विद्यार्थ्यांना का नाही आला?
या क्षेत्रात व्यवसाय करणाऱ्या एका एजंटने द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना माहिती दिली की, विद्यार्थ्यांना मदत पुरविणारे एजंट किंवा कन्सलटंट यांची राज्य सरकारकडे नोंदणी केलेली असते. त्यामुळे विद्यार्थी सहसा एजंटवर विश्वास ठेवतात. त्यामुळे एजंटकडून मिळालेल्या ऑफर लेटरची वैधता तपासली जात नाही. त्यासोबतच विद्यार्थी कॅनडामध्ये पोहोचल्यानंतर त्यांना महाविद्यालय बदलण्याची मुभा देण्यात आलेली असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना हवे असलेल्या महाविद्यालयात त्यांचा प्रवेश निश्चित होऊ शकला नाही, असे सांगून एजंट इतर महाविद्यालय त्यांच्यासाठी कसे चांगले आहे, हे पटवून देतो.
व्हिसा देण्यात दूतावासाची भूमिका काय असते?
जाणकारांच्या माहितीनुसार, कॅनडाच्या दूतावासातील अधिकारी व्हिसा देण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक तपासतात, यामध्ये महाविद्यालयाने दिलेले ऑफर लेटरदेखील तपासले जाते.
आणखी वाचा >> मराठीचा मेळ कॅनडाच्या संस्कृतीत
इतर महाविद्यालयात प्रवेश निश्चित होत असताना बनावट ऑफर लेटर का दिले?
या क्षेत्रातील जाणकार याची दोन कारणे सांगतात. जवळपास एक दशकाहून अधिक काळ कॅनडामध्ये विद्यार्थी पाठविणाऱ्या एका शैक्षणिक कन्सलटंट कंपनीने सांगितले, “प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांचे ऑफर लेटर शक्यतो कसून तपासले जात नाही, हे एजंट मिश्राला चांगले माहीत होते. मात्र एकाच महाविद्यालयाच्या नावावर एवढ्या मोठ्या संख्येने ऑफर लेटर मिळाल्याचा संशय दूतावासाला कसा आला नाही? हे आश्चर्यकारक आहे. व्हिसा देण्याआधी दूतावासाकडून कसून तपासणी केली जात असते.”
दुसरे कारण असे की, एखाद्या प्रतिष्ठित महाविद्यालयाचे ऑफर लेटर जोडल्यामुळे इतर खासगी महाविद्यालयाच्या तुलनेत व्हिसा मिळण्याची शक्यता अधिक असते. कॅनडामध्ये पोहोचल्यानंतर विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय बदलण्यासाठी इमिग्रेशन रेफ्युजिस आणि सिटिजनशिप कॅनडा (IRCC) यांच्याशी संपर्क साधावा लागतो. त्यांना ऑफर लेटर मिळालेल्या शिक्षण संस्थेची माहिती, आयडी नंबर आणि नव्या महाविद्यालयाचे नाव कळवावे लागते. फसवणूक झालेल्या विद्यार्थ्यांनी ही प्रक्रिया पार पाडली होती.
कन्सलटंट किंवा एजंट नेमके काय करतात?
कॅनडामधील विद्यार्थ्याना बनवाट पत्र देणारा एजंट ब्रिजेश मिश्रा सध्या फरार आहे. जालंधरमधील एज्युकेशन मायग्रेशन सर्विसेस या संस्थेचा तो प्रमुख होता. विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपये उकळून एजंट विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे जमा करतात आणि परदेशी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवण्याची प्रक्रिया सूरू करतात. बारावीनंतर अनेक विद्यार्थी स्टडी व्हिसासाठी एखाद्या एजंट किंवा कन्सलटंट कंपनीकडे जातात. यावेळी तेथील एजंटला विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कागदपत्रे, आयईएलटीएस पात्रता प्रमाणपत्र आणि आर्थिक विषयक कागदपत्रे पुरविली जातात. या कागदपत्रांच्या आधारावर एजंट किंवा कन्सलटंटकडून सदर विद्यार्थ्याची फाईल बनविली जाते. यामध्ये विद्यार्थ्याला कोणत्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमात किंवा महाविद्यालयात प्रवेश घ्यायचा आहे, याचाही प्राधान्यक्रम विचारात घेतला जातो. एजंट किंवा कन्सलटंट कंपनी विद्यार्थ्याला अभ्यासक्रम आणि महाविद्यालय निवडीसाठी मार्गदर्शन करते किंवा आपल्याकडील माहिती पुरविते.
हे वाचा >> विद्यापीठ विश्व : कॅनडातील शिक्षणकेंद्र ब्रिटिश कोलंबिया विद्यापीठ
अनेक विद्यार्थी सरकारमान्य महाविद्यालय निवडीला प्राधान्य देतात. तर काही विद्यार्थी अव्वल दर्जाचे खासगी महाविद्यालय निवडतात.
यानंतर एजंट संबंधित महाविद्यालयाकडे विद्यार्थ्यांच्यावतीने अर्ज करतो. महाविद्यालयांकडून ऑफर लेटर प्राप्त झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना एजंटच्या माध्यमातून शैक्षणिक शूल्क भरावे लागते. एजंट हे शूल्क महाविद्यालयाकडे जमा करतो आणि त्यानंतर महाविद्यालयाकडून विद्यार्थ्यांना स्वीकृती पत्र (Letter of Acceptance) आणि शैक्षणिक शूल्क भरल्याची पावती मिळते. यासोबतच विद्यार्थ्यांना गुंतवणूक प्रमाणपत्राची हमी (Guaranteed Investment Certificate) द्यावी लागते. यामध्ये विद्यार्थ्याचा एक वर्षाचा राहण्याचा खर्च समाविष्ट असतो.
या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन व्हिसासाठी अर्ज करावा लागतो. व्हिसा मिळण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना दूतावासाकडे बायोमेट्रिक तपासणीसाठी हजर राहावे लागते.
हे ही वाचा >> परदेशातील शिक्षण आणि नियम
ऑफर लेटर बनावट असल्याचा संशय विद्यार्थ्यांना का नाही आला?
या क्षेत्रात व्यवसाय करणाऱ्या एका एजंटने द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना माहिती दिली की, विद्यार्थ्यांना मदत पुरविणारे एजंट किंवा कन्सलटंट यांची राज्य सरकारकडे नोंदणी केलेली असते. त्यामुळे विद्यार्थी सहसा एजंटवर विश्वास ठेवतात. त्यामुळे एजंटकडून मिळालेल्या ऑफर लेटरची वैधता तपासली जात नाही. त्यासोबतच विद्यार्थी कॅनडामध्ये पोहोचल्यानंतर त्यांना महाविद्यालय बदलण्याची मुभा देण्यात आलेली असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना हवे असलेल्या महाविद्यालयात त्यांचा प्रवेश निश्चित होऊ शकला नाही, असे सांगून एजंट इतर महाविद्यालय त्यांच्यासाठी कसे चांगले आहे, हे पटवून देतो.
व्हिसा देण्यात दूतावासाची भूमिका काय असते?
जाणकारांच्या माहितीनुसार, कॅनडाच्या दूतावासातील अधिकारी व्हिसा देण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक तपासतात, यामध्ये महाविद्यालयाने दिलेले ऑफर लेटरदेखील तपासले जाते.
आणखी वाचा >> मराठीचा मेळ कॅनडाच्या संस्कृतीत
इतर महाविद्यालयात प्रवेश निश्चित होत असताना बनावट ऑफर लेटर का दिले?
या क्षेत्रातील जाणकार याची दोन कारणे सांगतात. जवळपास एक दशकाहून अधिक काळ कॅनडामध्ये विद्यार्थी पाठविणाऱ्या एका शैक्षणिक कन्सलटंट कंपनीने सांगितले, “प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांचे ऑफर लेटर शक्यतो कसून तपासले जात नाही, हे एजंट मिश्राला चांगले माहीत होते. मात्र एकाच महाविद्यालयाच्या नावावर एवढ्या मोठ्या संख्येने ऑफर लेटर मिळाल्याचा संशय दूतावासाला कसा आला नाही? हे आश्चर्यकारक आहे. व्हिसा देण्याआधी दूतावासाकडून कसून तपासणी केली जात असते.”
दुसरे कारण असे की, एखाद्या प्रतिष्ठित महाविद्यालयाचे ऑफर लेटर जोडल्यामुळे इतर खासगी महाविद्यालयाच्या तुलनेत व्हिसा मिळण्याची शक्यता अधिक असते. कॅनडामध्ये पोहोचल्यानंतर विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय बदलण्यासाठी इमिग्रेशन रेफ्युजिस आणि सिटिजनशिप कॅनडा (IRCC) यांच्याशी संपर्क साधावा लागतो. त्यांना ऑफर लेटर मिळालेल्या शिक्षण संस्थेची माहिती, आयडी नंबर आणि नव्या महाविद्यालयाचे नाव कळवावे लागते. फसवणूक झालेल्या विद्यार्थ्यांनी ही प्रक्रिया पार पाडली होती.
