भारतातील बेरोजगारांमध्ये तब्बल ८३ टक्के हे तरुण आहेत, असे धक्कादायक वास्तव मांडणारा अहवाल मंगळवारी दिल्लीत प्रसिद्ध झाला. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या (आयएलओ) या अहवालात आणखीही धक्कादायक तपशील सापडतो. त्याविषयी…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘आयएलओ’चे बेरोजगारीबाबत म्हणणे काय?
तीन दिवसांपूर्वी (मंगळवारी) नवी दिल्लीत भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांच्या हस्ते ‘इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट २०२४’ असे शीर्षक असलेला अहवाल प्रसिद्ध झाला. संयुक्त राष्ट्राच्या ‘आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना (आयएलओ)’ आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्युमन डेव्हलपमेंट (आयएचडी) यांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या या अहवालाने भारतातील बेरोजगारांमध्ये तरुणांचे प्रमाण सुमारे ८३ टक्के असल्याचे ठळकपणे अधोरेखित केले. अहवालानुसार, २००० ते २०१९ दरम्यान तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण निरंतर वाढतच आले आहे. त्यानंतर करोना साथीच्या वर्षांमध्ये त्यात घट झाल्याचे दिसले. तथापि, टाळेबंदीमुळे अर्थचक्रच थांबल्याने सुशिक्षित तरुणांनी या काळात बेरोजगारीची उच्च पातळी गाठली, असे अहवाल सांगतो. म्हणजे शहरात छोटे-मोठे रोजगार करणारा अल्पवेतनी मजूर आपापल्या गावी परतला. तेथे शेतात अथवा रोजगार हमीच्या कामात गुंतला. तर शहरातील अनेकांना आहे तो रोजगार, स्वयंरोजगार गमवावा लागला. असे त्या काळात दिसलेल्या भीषण चित्राचे सांख्यिकी रूपच हा अहवाल दाखवतो. किमान माध्यमिक शिक्षण झालेले ३५.२ टक्के सुशिक्षित तरुण २००० सालात नोकरीविना होते, त्यांचे एकूण बेरोजगारीत प्रमाण २०२२ मध्ये जवळपास दुप्पट होऊन ६५.७ टक्क्यांवर गेले.
हेही वाचा – दिल्लीतील मद्य धोरण प्रकरणात ईडीच्या रडारवर गोव्यातील आप नेते; कोण आहेत अमित पालेकर?
९० टक्के असंघटित कामगार?
देशात सध्या जेमतेम ५० कोटींना काही ना काही मोबदला मिळवून देणारे काम आहे. त्यातही ९० टक्क्यांना वेतन, सेवाशर्ती, सामाजिक सुरक्षांच्या कोणत्याही हमी नसलेल्या असंघटित, कंत्राटी क्षेत्रात काम करावे लागते. यातील बहुतेकांना दिवसाला १७८ रुपये अथवा काहीशी अधिक इतक्या रोजीवर गुजराण करावी लागते. राष्ट्रीय किमान वेतनाची ही मर्यादा २०१७ पासून त्याच पातळीवर थिजली आहे. गंभीर बाब म्हणजे कायदा असूनही देशातील अनेक राज्यांतील श्रमणाऱ्यांना मासिक ५,३४० रुपये अथवा दिवसाला १७८ रुपयांच्या किमान वेतनाचीही हमी नाही. यापैकी तरुणांमध्ये म्हणजे १५ ते २९ वयोगटातील रोजगारक्षमांमध्ये २००० सालापासून बेरोजगारीचे प्रमाण निरंतर वाढतच आले आहे. चिंतेची बाब ही की, २०२२ सालात १० वी, १२ वी पास तसेच पदवीधरांना नोकऱ्या नसण्याचे प्रमाण हे लिहिता-वाचताही न येणाऱ्यांच्या तुलनेत अनुक्रमे सहा पट आणि नऊ पटींनी जास्त आढळून आले. याचा अर्थ रोजगारात या काळात जी काही वाढ झाली, त्या कामाची गुणवत्ता ही चिंतेची बाब आहे. विशेषत: पात्र सुशिक्षित तरुण उमेदवारांची उमेद मारून टाकणाऱ्या नोकऱ्याच वाढल्या.
तरुणांमध्ये कौशल्य, पात्रतेचा अभाव?
देशातील मागास, गरीब राज्यांमध्ये माध्यमिक शिक्षणानंतर गळतीचे प्रमाण आजही खूप जास्त आहे. उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या वाढती असूनही, शालेय आणि माध्यमिक स्तरांवरील शिक्षणांतील गुणवत्तेचा अभावही अहवालानुसार मोठी चिंतेची बाब आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारायचा, तर किमान पायाभूत सुविधा म्हणजे चार भिंतीसह, छप्पर असणारी शाळा, खडू-फळ्याचाही अभाव; काही ठिकाणी शिक्षकच नसणे, तर अन्यत्र अप्रशिक्षित शिक्षकांचा भरणा असे हे दुष्टचक्र आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि छत्तीसगड यांसारख्या राज्यातील हे शिक्षण–प्रशिक्षणाचे चित्र आहे. हीच अशी राज्ये आहेत जी रोजगारनिर्मितीच्या परिमाणांतही मागासलेलीच आहेत. म्हणजेच या राज्यांनी अलिकडच्या वर्षात औद्योगिक विकास, बरोबरीने नोकरी मिळवण्यासाठी कौशल्य विकासाच्या दिशेने प्रयत्नांचा गाजावाजा बराच केला, प्रत्यक्षात रोजगाराच्या परिस्थितीत बदलाचे परिणाम मात्र नगण्यच दिसून आले.
हेही वाचा – ड्रग्ज प्रकरणात माजी IPS अधिकारी संजीव भट्ट दोषी; काय आहे प्रकरण?
‘गिग इकॉनॉमी’चे योगदान काय?
कृत्रिम प्रज्ञेसारख्या (एआय) वेगवान तंत्रज्ञानात्मक प्रगतीचे वेगवेगळ्या क्षेत्रात अनुसरण हे नोकऱ्यांच्या बाजारपेठेसाठी सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम करणारे ठरले आहे. तंत्रज्ञान कुशलच नव्हे, तर जेमतेम कौशल्य असणाऱ्या आणि अकुशल कामगारांसाठी चांगले उत्पन्न मिळवून देणारा रोजगार मोठ्या प्रमाणात निर्माण करण्याची क्षमता एआय तंत्रज्ञानात निश्चितच आहे. तात्पुरत्या करारांवर बेतलेल्या, पण कसलेही संरक्षण नसलेल्या ‘गिग’ नोकऱ्याही मोठ्या संख्येने वाढल्या आहेत. परंतु हे पुन्हा पुढारलेल्या राज्यांमध्येच शक्य आहे. त्यांच्यात आणि सर्वांगाने मागासलेल्या वंचित राज्यांतील दरी यातून रुंदावत जाण्याचा धोका आहे. हा प्रादेशिक असमतोल समाजकारण, राजकारण, अर्थकारणासाठीही धोकादायकच!
‘आयएलओ’ने केलेल्या शिफारसी काय?
दर साल नव्याने तयार होणाऱ्या ७० ते ८० लाख नोकरी इच्छुक तरुणांच्या हातांना साजेसे काम देणे हे पुढील दशकभरासाठी सर्वात मोठे आव्हान असेल. हे केवळ रोजगार-प्रवण उत्पादन क्षेत्राच्या जोमदार वाढीने शक्य होईल, असे आयएलओचा अहवाल सांगतो. वेगाने शेतीबाहेर फेकल्या जात असलेल्या तरुणांमध्ये नोकरीक्षम कौशल्य विकसित करणारी सक्षम यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. आधुनिक प्रकारची उत्पादने व सेवांमध्ये कार्यरत, सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी मदतकारक आणि प्रोत्साहन धोरण हे विकेंद्रित स्वरूपात राबवावे लागेल. ग्रामीण रोजगार क्षमतेचे पुनर्भरण करायचे तर, निळ्या (सागरी संसाधनावर आधारित) आणि हरित (पर्यावरण-स्नेही) अर्थव्यवस्थेला चालना आणि त्या दिशेने पायाभूत सुविधांचा आणि बाजारपेठांच्या विकासासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
sachin.rohekar@expressindia.com
‘आयएलओ’चे बेरोजगारीबाबत म्हणणे काय?
तीन दिवसांपूर्वी (मंगळवारी) नवी दिल्लीत भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांच्या हस्ते ‘इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट २०२४’ असे शीर्षक असलेला अहवाल प्रसिद्ध झाला. संयुक्त राष्ट्राच्या ‘आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना (आयएलओ)’ आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्युमन डेव्हलपमेंट (आयएचडी) यांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या या अहवालाने भारतातील बेरोजगारांमध्ये तरुणांचे प्रमाण सुमारे ८३ टक्के असल्याचे ठळकपणे अधोरेखित केले. अहवालानुसार, २००० ते २०१९ दरम्यान तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण निरंतर वाढतच आले आहे. त्यानंतर करोना साथीच्या वर्षांमध्ये त्यात घट झाल्याचे दिसले. तथापि, टाळेबंदीमुळे अर्थचक्रच थांबल्याने सुशिक्षित तरुणांनी या काळात बेरोजगारीची उच्च पातळी गाठली, असे अहवाल सांगतो. म्हणजे शहरात छोटे-मोठे रोजगार करणारा अल्पवेतनी मजूर आपापल्या गावी परतला. तेथे शेतात अथवा रोजगार हमीच्या कामात गुंतला. तर शहरातील अनेकांना आहे तो रोजगार, स्वयंरोजगार गमवावा लागला. असे त्या काळात दिसलेल्या भीषण चित्राचे सांख्यिकी रूपच हा अहवाल दाखवतो. किमान माध्यमिक शिक्षण झालेले ३५.२ टक्के सुशिक्षित तरुण २००० सालात नोकरीविना होते, त्यांचे एकूण बेरोजगारीत प्रमाण २०२२ मध्ये जवळपास दुप्पट होऊन ६५.७ टक्क्यांवर गेले.
हेही वाचा – दिल्लीतील मद्य धोरण प्रकरणात ईडीच्या रडारवर गोव्यातील आप नेते; कोण आहेत अमित पालेकर?
९० टक्के असंघटित कामगार?
देशात सध्या जेमतेम ५० कोटींना काही ना काही मोबदला मिळवून देणारे काम आहे. त्यातही ९० टक्क्यांना वेतन, सेवाशर्ती, सामाजिक सुरक्षांच्या कोणत्याही हमी नसलेल्या असंघटित, कंत्राटी क्षेत्रात काम करावे लागते. यातील बहुतेकांना दिवसाला १७८ रुपये अथवा काहीशी अधिक इतक्या रोजीवर गुजराण करावी लागते. राष्ट्रीय किमान वेतनाची ही मर्यादा २०१७ पासून त्याच पातळीवर थिजली आहे. गंभीर बाब म्हणजे कायदा असूनही देशातील अनेक राज्यांतील श्रमणाऱ्यांना मासिक ५,३४० रुपये अथवा दिवसाला १७८ रुपयांच्या किमान वेतनाचीही हमी नाही. यापैकी तरुणांमध्ये म्हणजे १५ ते २९ वयोगटातील रोजगारक्षमांमध्ये २००० सालापासून बेरोजगारीचे प्रमाण निरंतर वाढतच आले आहे. चिंतेची बाब ही की, २०२२ सालात १० वी, १२ वी पास तसेच पदवीधरांना नोकऱ्या नसण्याचे प्रमाण हे लिहिता-वाचताही न येणाऱ्यांच्या तुलनेत अनुक्रमे सहा पट आणि नऊ पटींनी जास्त आढळून आले. याचा अर्थ रोजगारात या काळात जी काही वाढ झाली, त्या कामाची गुणवत्ता ही चिंतेची बाब आहे. विशेषत: पात्र सुशिक्षित तरुण उमेदवारांची उमेद मारून टाकणाऱ्या नोकऱ्याच वाढल्या.
तरुणांमध्ये कौशल्य, पात्रतेचा अभाव?
देशातील मागास, गरीब राज्यांमध्ये माध्यमिक शिक्षणानंतर गळतीचे प्रमाण आजही खूप जास्त आहे. उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या वाढती असूनही, शालेय आणि माध्यमिक स्तरांवरील शिक्षणांतील गुणवत्तेचा अभावही अहवालानुसार मोठी चिंतेची बाब आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारायचा, तर किमान पायाभूत सुविधा म्हणजे चार भिंतीसह, छप्पर असणारी शाळा, खडू-फळ्याचाही अभाव; काही ठिकाणी शिक्षकच नसणे, तर अन्यत्र अप्रशिक्षित शिक्षकांचा भरणा असे हे दुष्टचक्र आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि छत्तीसगड यांसारख्या राज्यातील हे शिक्षण–प्रशिक्षणाचे चित्र आहे. हीच अशी राज्ये आहेत जी रोजगारनिर्मितीच्या परिमाणांतही मागासलेलीच आहेत. म्हणजेच या राज्यांनी अलिकडच्या वर्षात औद्योगिक विकास, बरोबरीने नोकरी मिळवण्यासाठी कौशल्य विकासाच्या दिशेने प्रयत्नांचा गाजावाजा बराच केला, प्रत्यक्षात रोजगाराच्या परिस्थितीत बदलाचे परिणाम मात्र नगण्यच दिसून आले.
हेही वाचा – ड्रग्ज प्रकरणात माजी IPS अधिकारी संजीव भट्ट दोषी; काय आहे प्रकरण?
‘गिग इकॉनॉमी’चे योगदान काय?
कृत्रिम प्रज्ञेसारख्या (एआय) वेगवान तंत्रज्ञानात्मक प्रगतीचे वेगवेगळ्या क्षेत्रात अनुसरण हे नोकऱ्यांच्या बाजारपेठेसाठी सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम करणारे ठरले आहे. तंत्रज्ञान कुशलच नव्हे, तर जेमतेम कौशल्य असणाऱ्या आणि अकुशल कामगारांसाठी चांगले उत्पन्न मिळवून देणारा रोजगार मोठ्या प्रमाणात निर्माण करण्याची क्षमता एआय तंत्रज्ञानात निश्चितच आहे. तात्पुरत्या करारांवर बेतलेल्या, पण कसलेही संरक्षण नसलेल्या ‘गिग’ नोकऱ्याही मोठ्या संख्येने वाढल्या आहेत. परंतु हे पुन्हा पुढारलेल्या राज्यांमध्येच शक्य आहे. त्यांच्यात आणि सर्वांगाने मागासलेल्या वंचित राज्यांतील दरी यातून रुंदावत जाण्याचा धोका आहे. हा प्रादेशिक असमतोल समाजकारण, राजकारण, अर्थकारणासाठीही धोकादायकच!
‘आयएलओ’ने केलेल्या शिफारसी काय?
दर साल नव्याने तयार होणाऱ्या ७० ते ८० लाख नोकरी इच्छुक तरुणांच्या हातांना साजेसे काम देणे हे पुढील दशकभरासाठी सर्वात मोठे आव्हान असेल. हे केवळ रोजगार-प्रवण उत्पादन क्षेत्राच्या जोमदार वाढीने शक्य होईल, असे आयएलओचा अहवाल सांगतो. वेगाने शेतीबाहेर फेकल्या जात असलेल्या तरुणांमध्ये नोकरीक्षम कौशल्य विकसित करणारी सक्षम यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. आधुनिक प्रकारची उत्पादने व सेवांमध्ये कार्यरत, सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी मदतकारक आणि प्रोत्साहन धोरण हे विकेंद्रित स्वरूपात राबवावे लागेल. ग्रामीण रोजगार क्षमतेचे पुनर्भरण करायचे तर, निळ्या (सागरी संसाधनावर आधारित) आणि हरित (पर्यावरण-स्नेही) अर्थव्यवस्थेला चालना आणि त्या दिशेने पायाभूत सुविधांचा आणि बाजारपेठांच्या विकासासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
sachin.rohekar@expressindia.com
