विश्लेषण : जर्मनीमध्ये सत्तांतराची चाहूल… अतिउजवा पक्ष सत्तेत सहभागी झाल्यास परिणाम काय?

मध्यावधी निवडणूक होण्याचे कारण काय?

एकीकडे अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय होत असतानाच जर्मनीमधील चान्सेलर ओलाफ शोल्झ यांचे सरकार कोसळले. त्यांच्या सोशल डेमोक्रॅट्स या पक्षाची आघाडी फुटल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला व राष्ट्राध्यक्ष वॉल्टर स्टेईनमियर यांनी मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा केली. सरकार पडण्याचे मुख्य कारण शोल्झ यांनी घटलेली लोकप्रियता मानले जात आहे. युक्रेन युद्धामुळे घटलेला तेलपुरवठा, त्यामुळे वाढलेली महागाई यामुळे जनता नाराज आहे. औद्योगिक उत्पादन प्रचंड घटले असून युरोपातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था मंदीच्या काठावर उभी आहे. रशियावर घातलेल्या निर्बंधांमुळे नैसर्गिक वायू आणि इंधनाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. सत्ताधारी पक्षाची स्थलांतरितांविषयी धोरणे अधिक कमकुवत असल्याची लोकभावना आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आघाडीतील ग्रीन पार्टी आणि फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी यांनी शोल्झ यांचा पाठिंबा काढून घेतला. परिणामी यंदाच्या वर्षअखेर होणे अपेक्षित असलेली निवडणूक २३ फेब्रुवारीला होणार आहे.

प्रमुख राजकीय पक्ष कोणते?

जर्मनीमध्ये दोन मध्यममार्गी पक्ष सर्वांत मोठे आहेत. शोल्झ यांचा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) हा डावीकडे झुकलेला पक्ष सध्या सत्तेत आहेत. काहीसे पुराणमतवादी, मात्र मध्यममार्गी विचारसरणीची ख्रिश्चन डेमोक्रेटिक पार्टी (सीडीयू) आणि तिचा बवेरियामधील मित्रपक्ष ख्रिश्चन सोशल युनियन (सीएसयू) हे प्रमुख विरोधी पक्ष आहेत. अलिकडच्या काळात या तीनही पक्षांना स्पष्ट बहुमत मिळविण्यात सातत्याने अपयश येत असल्यामुळे जर्मनीत छोट्या पक्षांची भूमिका निर्णायक ठरत आहे. अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी (एएफडी) हा अतिउजव्या विचारसरणीचा पक्ष, पर्यावरणवादी धोरणांसाठी ओळखली जाणारी ग्रीन पार्टी, मुक्त व्यापाराचे समर्थन करणारी फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टी (एफडीपी), डावीकडे झुकलेला साहरा वागेन्खेक्ट अलायन्स आणि अतिडावा लिंकडे या लहान पक्षांकडे सत्तेच्या चाव्या असतील.

निवडणूक प्रक्रिया कशी असते?

जर्मनीमध्ये ‘मिश्र सदस्य प्रमाणित प्रतिनिधित्व’ (मिक्स्ड-मेंबर प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन) या प्रणालीने निवडणुका घेतल्या जातात. यामध्ये मतदारांना एकाच वेळी दोन मते द्यायची असतात. प्रथम मत (एरस्टिमे) हे प्रत्यक्ष तुमच्या मतदारसंघातील उमेदवाराला द्यायचे असते. यातून २९९ प्रतिनिधी ‘बुंडेस्टाग’ या कायदेमंडळाच्या कनिष्ठ सभागृहासाठी निवडल जातात. द्वितीय मत (झ्वाईनस्टिमे) हे तुमच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला द्यायचे असते. ज्या पक्षांना किमान पाच टक्के मते मिळतील, त्यांनाच बुंडेस्टागमध्ये जाता येते. सर्व पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीनुसार जागा दिल्या जातात. हे दोन्ही मिळून बुंडेस्टागमध्ये साधारणत: ६०० ते ७०० सदस्य असतात. (द्वितीय मतांमुळे हा आकडा वरखाली होऊ शकतो. कारण पाच टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळालेले पक्ष बाद होतात) यात निम्म्यापेक्षा जास्त जागा मिळालेला पक्ष सत्ता स्थापन करू शकतो. मात्र क्लिष्ट निवडणूक प्रक्रियेमुळे गेल्या काही दशकांपासून जर्मनीमध्ये कायम आघाड्यांचेच सरकार राहिले आहे. यावेळीही परिस्थिती वेगळी नाही…

सत्तास्थापनेची कुणाला अधिक संधी?

सध्याच्या जनमत चाचण्यांचा कौल पाहता सीडीयू-सीएसयू या मध्यममार्गी उजव्या मित्रपक्षांना सर्वाधिक पसंती मिळताना दिसत आहे. साधारणत: २८ ते ३० टक्के जागा या पक्षांना मिळतील, असा अंदाज सर्वच सर्वेक्षण संस्थांनी वर्तविला आहे. मात्र यात आश्चर्यकारक काही नाही. शोल्झ यांच्या पक्षाची घटलेली लोकप्रियता पाहता विरोधी पक्ष सत्तेत येण्याचीच शक्यता अधिक.. मात्र खरा धक्का आहे तो अंदाजानुसार दुसऱ्या क्रमांकावर येऊ घातलेल्या एएफडीचा… या पक्षाला २० ते २२ टक्के जागा मिळतील असा अंदाज वर्तविण्यात येत असून एसपीडी १४ ते १८ टक्के जागांसह तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला जाईल. अर्थात कुणालाच ५१ टक्के जागा मिळण्याची शक्यता नसल्यामुळे पुन्हा एकदा छोट्या पक्षांची भूमिका निर्णायक राहील. सीडीयू-सीएसयूचे नेते आणि माजी चान्सेलर एंजेला मर्केल यांचे कडवे टीकाकार फ्रिड्रिक मर्झ हे भावी चान्सेलर असू शकतील. हे उजव्या विचारसरणीचे पक्ष असले तरी एएफडीला सत्तेबाहेर ठेवायचे असेल, तर अन्य पक्षांना अनेक धोरणांवर तडजोड करावी लागू शकेल. मात्र उजवे आणि अतिउजवे यांनी एकत्र यायचे ठरविले, तर आजवर राजकीय अस्पृश्य मानला गेलेला एएफडी थेट सत्तेत जाईल.

संभाव्य निकालांचे परिणाम काय?

चाचण्यांचा हा कौल पाहता मर्झ यांच्या नेतृत्वाखाली सीडीयू-सीएसयू यांचे सरकार ग्रीन्स आणि/किंवा फ्री डेमोक्रॅट्सच्या बरोबरीने स्थापन होऊ शकेल. असे झाल्यास युक्रेनला मदत कायम राहील, मात्र स्थलांतरितांबाबत धोरणे अधिक कडक केली जाऊ शकतील. युरोपीय महासंघातही जर्मनीचा प्रभाव यामुळे टिकून राहू शकेल. मात्र आठवडाभरात शोल्झ यांनी काही चमत्कार घडविला आणि जनमत चाचण्यांचे अंदाज चुकले तर पुन्हा एकदा एसपीडी, ग्रीन्स आणि फ्री डेमोक्रॅट्स यांचे विद्यमान आघाडीचे सरकार येईल आणि जर्मनी आपल्या सध्याच्या धोरणांवर कायम राहू शकेल. मर्झ यांनी एएफडीचा पाठिंबा घेण्याचे ठरविले, तर मात्र थेट उजव्या विचारसरणीचे सरकार येईल आणि युक्रेनला पाठिंब्यापासून अनेक गोष्टींचा फेरविचार केला जाऊ शकेल. मात्र एएफडीला कुणीच जवळ केले नाही आणि त्यांच्याशिवाय सत्ता स्थापन करणे शक्य नसेल, तर एकदा त्रिशंकू बुंडेस्टाग अस्तित्वात येऊन पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल.

– amol.paranjpe@expressindia.com