विश्लेषण: एका मिठाईवाल्याच्या विजयाने ब्रिटिश सरकार हादरले; १९२० सालची निवडणूक का ठरली महत्त्वाची?

भारताच्या इतिहासात १९२० साली एक महत्त्वाची घटना घडली, या घटनेने ब्रिटिशांच्या भुवया उंचावल्या. दिल्लीतील एक सामान्य व्यक्ती अब्दुल माजिद ब्रिटिश सरकारच्या नजरेत आला. मूलतः ब्रिटिशांनी दखल घ्यावी, असे ते व्यक्तिमत्त्व नव्हते. एक सामान्य मिठाईवाला अशी त्याची ओळख. परंतु त्यावर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या निवडणुकीने हे चित्र बदलले. या सामान्य मिठाईवाल्याने नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरला. त्याच्या विरोधात दोन वकील आणि बांगडी विक्रेता होते. किंबहुना ब्रिटिश सरकारकडून माजिद आणि बांगडी विक्रेत्याच्या उमेदवारीची थट्टा उडविण्यात आली होती.

अधिक वाचा: विश्लेषण: काश्मीरमधील १६०० वर्षे जुने मार्तंड सूर्यमंदिर उद्ध्वस्त करणारा ‘तो’ परकीय आक्रमक कोण?

परंतु निकालाने चित्र बदलले…

निवडणुकीच्या दिवशी माजिदने २८८ मते मिळवत आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकले. त्याच्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या वकिलाला २६ मते मिळाली. ब्रिटिश नोंदीत या निवडणुकीतील चुरशीचे वर्णन आढळते. या विजयामुळे माजिद देशातील सर्वोच्च कायदा तयार करणाऱ्या संस्थेसाठी निवडलेल्या भारतीयांच्या निवडक गटात सामील झाला. १९२० च्या निवडणुका भारतातील थेट निवडणुकांचा प्रारंभ बिंदू ठरल्या. तोपर्यंत काही सुशिक्षित भारतीयांना विधिमंडळासाठी निवडून त्यांचा उपयोग जनतेच्या गरजा समजून घेण्यासाठी करायचा हे वसाहतवादी धोरण होते. परंतु, विधिमंडळांमध्ये भारतीय प्रतिनिधित्व अधिक असणे गरजेचे ठरले, तसा सामान्य जनतेचा कौल होता. त्यामुळेच वसाहतवादी प्रशासनाने १९०९ साली मर्यादित निवडणुकांद्वारे भारतीय सदस्य वाढवून प्रतिसाद दिला.

१९०९ च्या निवडणूक प्रक्रियेतील उणिवा

भारतीय घटनात्मक सुधारणा, १९१८ (मोंटेगू- चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स) अहवालाने १९०९ च्या निवडणूक प्रक्रियेतील उणिवा अधोरेखित केल्या होत्या. अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे सामान्य मतदार हा या निवडणुकीच्या प्रक्रियेत क्वचितच हजर होता. उपस्थित वर्ग हा विशेषाधिकार असलेला होता. त्यातही मुस्लिम वर्गाची संख्या मर्यादित होती.

मोंटेगू- चेम्सफोर्ड अहवाल

मोंटेगू- चेम्सफोर्ड अहवालात दोन सभागृहांसह राष्ट्रीय कायदेमंडळ स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. कायदा तयार करणाऱ्या या संस्थेतील एका सभागृहात थेट लोकांकडून निवडून आलेले सदस्य असतील, अशी शिफारस होती. तर निवडून आलेल्या सदस्यांसह राज्य पातळीवर विधिमंडळे स्थापन करण्याची सूचनाही याच अहवालात करण्यात आली होती. ब्रिटीश संसदेने या शिफारशी स्वीकारल्या आणि भारत सरकार कायदा, १९१९ मंजूर केला. वास्तविक पूर्णस्तरीय निवडणूक कायद्याची आवश्यकता नव्हती. परंतु या मोंटेगू- चेम्सफोर्ड अहवालात दिलेल्या शिफारशी अंमलात आल्याने कायदेकर्त्यांना लोकांनी निवडून द्यावे ही गरज होती. त्यामुळेच आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर निवडणुका घेण्याची गरज सरकारला प्रथमच भासली.

१९१९ चा कायदा आणि त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांनी निवडणूक प्रक्रियेला आधार प्रदान केला. मतदान कोण करू शकेल, वयोमर्यादा काय असेल किंवा निवडणूक कोण लढवू शकेल अशा एक ना अनेक गोष्टींसाठी नियमावली देण्यात आली. या नियमावलीनुसार पात्र मतदार आणि उमेदवार ब्रिटीश प्रजा असणे आवश्यक होते. मतदानासाठीचे वय २१ होते, तर निवडणूक लढवण्यासाठी ते २५ होते. राज्यातील विधानसभेने लैंगिक अपात्रता काढून टाकल्याशिवाय महिला मतदान करू शकत नाहीत किंवा निवडणूक लढवू शकत नाहीत (जे त्यांनी केले). कायद्याने मोहम्मद आणि गैर-मोहम्मद (दोन्हींसाठी ग्रामीण आणि शहरी), शीख, युरोपियन, जमीनधारक आणि चेंबर्स ऑफ कॉमर्स यांसारख्या वेगवेगळ्या मतदारसंघांसाठी देखील तरतूद करण्यात आली होती. निवडणुकीत सहभागी होण्यासाठी मतदार आणि उमेदवारांना अधिवास, उत्पन्न आणि मालमत्ता धारण करण्याच्या निकषांची पूर्तता करावी लागणार होती. या पात्रता नियमावलींनी प्रशासकीय कामाचा भार कमी झाला आणि परिणामी किमान मताधिकार आकारला गेला. याचीच परिणती म्हणून राष्ट्रीय विधानसभेच्या निवडणुकीत माजिदने दिल्ली मतदारसंघातून निवडणूक लढवली तेथे एकूण ३,३०० मतदार होते.

पहिल्या थेट निवडणुका

मोंटेगू- चेम्सफोर्ड सुधारणा कार्यान्वित झाल्यानंतर ब्रिटिश सरकारने १९२० च्या अखेरीस पहिल्या थेट निवडणुकांचे नियोजन केले. त्याच वर्षी ऑगस्टमध्ये महात्मा गांधींनी असहकार चळवळ सुरू केली. निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी न होणे हा त्या आंदोलनाचा एक भाग होता. संभाव्य उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यापासून परावृत्त करण्यात आले. ज्या काही तुरळक ठिकाणी निवडणुकीत यश मिळाले, ते यश सरकारची थट्टा उडवणारे ठरले. लाहोरमध्ये निवडणूक प्रक्रियेला हिंसक वळण लागले. एका ब्रिटिश अधिकाऱ्याच्या नोंदीप्रमाणे, ‘असहकार चळवळीमुळे लाहोरमधील सामान्य नागरिक भारतातील ब्रिटिश सरकारचा तिरस्कार करू लागले’.

अधिक वाचा: रिझर्व्ह बँकेची ध्येयधोरणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, नेमका संबंध काय?

१९१९ च्या कायद्याने आणि त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांमुळे विधानसभेत अधिक भारतीयांचा समावेश झाला, परंतु मतदानाचा अधिकार फारच कमी भारतीयांना होता. असे असले तरी यामुळे स्वतंत्र भारताच्या संसदेची पायाभरणी झाली. १९२० साली वसाहतवादी सरकारने निवडणुकीदरम्यान धमक्या, लाचखोरी आणि प्रलोभन दाखवणे हा गुन्हा ठरवला. त्यामुळेच आपल्या आजच्या संसदेने निवडणुका निष्पक्ष ठेवण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी मजबूत करण्याचे काम केले आहे. परंतु त्याही पेक्षा सर्वात महत्त्वाची पायरी म्हणजे १८ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या प्रत्येकाने मतदानासाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे, हे याच निवडणुकीमुळे घडले. आता, आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये अंदाजे एक अब्ज भारतीय मतदार यादीत असतील.

१९२० च्या निवडणुकांचे उत्प्रेरक एडविन मोंटेगू यांनी एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदविले आहे. या निरीक्षणानुसार “मतदारांना प्राथमिक ज्ञान देणे आवश्यक आहे. निवडणुकीच्या दरम्यान भारताच्या भवितव्याबद्दल स्वारस्य असलेल्या व्यक्तीने जातीय किंवा धार्मिक पूर्वग्रहांना कोणताही थारा देऊ नये. निवडणुकीच्या गोंधळात भारतीय संस्कृतीची सौजन्यशीलता नाहीशी होऊ नये अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. त्यांचे हे शब्द आजही तितकेच महत्त्वाचे आहेत जितके ते शंभर वर्षांपूर्वी होते. आता आपल्या १८ व्या सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जाताना हा निवडणुकांचा इतिहास जाणून घेणे, तेवढेच रंजक ठरावे!