– संतोष प्रधान
खाणींचे वाटप करताना स्वत:च्या कंपनीच्या पदरात खाण भाडेतत्त्वावर घेतल्याबद्दल झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याच्या तक्रारीवरून निवडणूक आयोगाने आपला अहवाल राज्यपालांकडे पाठविला आहे. सोरेन यांनी पदाचा दुरुपयोग करून सरकारी खाण स्वत:च्या कंपनीला घेतल्याचे सिद्ध झाले असल्यास ते अपात्र ठरू शकतात. सार्वजनिक पदावर काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी पदाचा दुरुपयोग करून स्वत:चा लाभ करू नये यासाठीच लाभाच्या पदाची तरतूद घटनेत करण्यात आली होती. लाभाच्या पदाचा फायदा घेतल्याबद्दल देशात अनेकांना खासदारकी वा आमदारकी गमवावी लागली. अगदी काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची खासदारकी धोक्यात आली होती, पण त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा देऊन पोटनिवडणूक लढविली होती.
लाभाच्या पदाची व्याख्या काय आहे?
लोकप्रतिनिधी म्हणून पद भूषविताना या पदाचा दुरुपयोग करू नये हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. म्हणजेच मंत्री, खासदारकी-आमदारकी भूषविताना पदाचा लाभ घेत स्वत:चा फायदा करून घेऊ नये. यामुळेच खासदार वा आमदारांनी एखादे सरकारी पद भूषविताना त्यातून फायदा घेऊ नये, अशी तरतूद आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी मुख्यमंत्री व खनीकर्म हे खाते भूषविताना सरकारी खाणींच्या वाटपात स्वत:च्या कंपनीला खाणीचे वाटप केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. भाजपने ही तक्रार केली होती. काही वेळा खासदार वा आमदारकी भूषविताना ज्यातून आर्थिक लाभ होतो अशा पदांवर नियुक्ती झाली तरी लाभाच्या पदावरून अपात्र ठरू शकतात. लाभाचे पद याबद्दल स्पष्टता अशी काहीच नाही व त्याची व्याख्याही नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी लाभाच्या पदावरून लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविले आहे. पद भूषविताना त्याच संस्थेतून लाभ उठविल्यास ते लाभाचे पद ठरते, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालपत्रात दिला होता. घटनेच्या १०२ आणि १९१ कलमांमध्ये लाभाच्या पदावरून अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
लाभाच्या पदावरून अपात्र ठरविण्याची कारवाई कोण करते?
लाभाच्या पदावरून एखादी तक्रार आल्यास ती निवडणूक आयोगाकडे पाठविली जाते. नैसर्गिक न्यायानुसार निवडणूक आयोगाने निवाडा करावा, अशी अपेक्षा असते. पण दिल्ली विधानसभेतील आम आदमी पक्षाच्या २० आमदारांना लाभाच्या पदावरून अपात्र ठरविताना निवडणूक आयोगाने नैसर्गिक न्यायानुसार या आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही या मुद्द्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा निकाल रद्दबातल ठरविला होता. मुख्यमंत्री सोरेन यांच्या विरोधात तक्रार प्राप्त झाल्यावर निवडणूक आयोगाने त्यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली होती.
लाभाच्या पदावरून अपात्र ठरविण्यात आल्याची उदारहणे आहेत का ?
केंद्रात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) सरकार सत्तेत असताना सोनिया गांधी या राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदी होत्या. हे पद लाभाचे पद असल्याची तक्रार झाली होती. सोनियांवर अपात्रतेची टांगती तलवार होती. तेव्हा २००६मध्ये त्यांनी रायबरेली मतदारसंघातील खासदारकीचा राजीनामा दिला होता. पुढे पोटनिवडणुकीत त्या पुन्हा निवडून आल्या होत्या. मधल्या काळात राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाचे अध्यक्षपद लाभाच्या पदाच्या कक्षेतून वगळण्याची कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. २००६मध्ये समाजवादी पक्षाच्या खासदार जया बच्चन यांना लाभाच्या पदाच्या तक्रारीवरून अपात्र ठरविण्यात आले होते. तेव्हा जया बच्चन या उत्तर प्रदेश चित्रपट मंडळाच्या अध्यक्ष होत्या. दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या २० आमदारांची संसदीय सचिव, कॅबिनेट दर्जा अशी नियुक्ती करण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाने या सर्वांना अपात्र ठरविले होते. उत्तर प्रदेश विधानसभेतील दोन आमदारांना लाभाच्या पदावरून अपात्र ठरविण्यात आले होते. राजस्थान विधानसभेने विधिमंडळ सचिव हे पदच लाभाच्या पदाच्या कक्षेतून वगळले होते. पश्चिम बंगाल, कर्नाटकसह अन्य काही राज्यांमध्ये संसदीय सचिव या पदावर नियुक्ती झालेल्यांना अपात्र ठरवावे, अशा तक्रारी झाल्या होत्या. १९५३ मध्ये तत्कालीन विंध्याप्रदेश विधानसभेतील १२ आमदारांना जिल्हा सल्लागार मंडळाचे सदस्यपद भूषविताना दैनंदिन ५ रुपये भत्ता घेतल्याच्या तक्रारीवरून अपात्र ठरविले गेले होते.
खाणींचे वाटप करताना स्वत:च्या कंपनीच्या पदरात खाण भाडेतत्त्वावर घेतल्याबद्दल झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याच्या तक्रारीवरून निवडणूक आयोगाने आपला अहवाल राज्यपालांकडे पाठविला आहे. सोरेन यांनी पदाचा दुरुपयोग करून सरकारी खाण स्वत:च्या कंपनीला घेतल्याचे सिद्ध झाले असल्यास ते अपात्र ठरू शकतात. सार्वजनिक पदावर काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी पदाचा दुरुपयोग करून स्वत:चा लाभ करू नये यासाठीच लाभाच्या पदाची तरतूद घटनेत करण्यात आली होती. लाभाच्या पदाचा फायदा घेतल्याबद्दल देशात अनेकांना खासदारकी वा आमदारकी गमवावी लागली. अगदी काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची खासदारकी धोक्यात आली होती, पण त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा देऊन पोटनिवडणूक लढविली होती.
लाभाच्या पदाची व्याख्या काय आहे?
लोकप्रतिनिधी म्हणून पद भूषविताना या पदाचा दुरुपयोग करू नये हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. म्हणजेच मंत्री, खासदारकी-आमदारकी भूषविताना पदाचा लाभ घेत स्वत:चा फायदा करून घेऊ नये. यामुळेच खासदार वा आमदारांनी एखादे सरकारी पद भूषविताना त्यातून फायदा घेऊ नये, अशी तरतूद आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी मुख्यमंत्री व खनीकर्म हे खाते भूषविताना सरकारी खाणींच्या वाटपात स्वत:च्या कंपनीला खाणीचे वाटप केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. भाजपने ही तक्रार केली होती. काही वेळा खासदार वा आमदारकी भूषविताना ज्यातून आर्थिक लाभ होतो अशा पदांवर नियुक्ती झाली तरी लाभाच्या पदावरून अपात्र ठरू शकतात. लाभाचे पद याबद्दल स्पष्टता अशी काहीच नाही व त्याची व्याख्याही नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी लाभाच्या पदावरून लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविले आहे. पद भूषविताना त्याच संस्थेतून लाभ उठविल्यास ते लाभाचे पद ठरते, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालपत्रात दिला होता. घटनेच्या १०२ आणि १९१ कलमांमध्ये लाभाच्या पदावरून अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
लाभाच्या पदावरून अपात्र ठरविण्याची कारवाई कोण करते?
लाभाच्या पदावरून एखादी तक्रार आल्यास ती निवडणूक आयोगाकडे पाठविली जाते. नैसर्गिक न्यायानुसार निवडणूक आयोगाने निवाडा करावा, अशी अपेक्षा असते. पण दिल्ली विधानसभेतील आम आदमी पक्षाच्या २० आमदारांना लाभाच्या पदावरून अपात्र ठरविताना निवडणूक आयोगाने नैसर्गिक न्यायानुसार या आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही या मुद्द्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा निकाल रद्दबातल ठरविला होता. मुख्यमंत्री सोरेन यांच्या विरोधात तक्रार प्राप्त झाल्यावर निवडणूक आयोगाने त्यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली होती.
लाभाच्या पदावरून अपात्र ठरविण्यात आल्याची उदारहणे आहेत का ?
केंद्रात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) सरकार सत्तेत असताना सोनिया गांधी या राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदी होत्या. हे पद लाभाचे पद असल्याची तक्रार झाली होती. सोनियांवर अपात्रतेची टांगती तलवार होती. तेव्हा २००६मध्ये त्यांनी रायबरेली मतदारसंघातील खासदारकीचा राजीनामा दिला होता. पुढे पोटनिवडणुकीत त्या पुन्हा निवडून आल्या होत्या. मधल्या काळात राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाचे अध्यक्षपद लाभाच्या पदाच्या कक्षेतून वगळण्याची कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. २००६मध्ये समाजवादी पक्षाच्या खासदार जया बच्चन यांना लाभाच्या पदाच्या तक्रारीवरून अपात्र ठरविण्यात आले होते. तेव्हा जया बच्चन या उत्तर प्रदेश चित्रपट मंडळाच्या अध्यक्ष होत्या. दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या २० आमदारांची संसदीय सचिव, कॅबिनेट दर्जा अशी नियुक्ती करण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाने या सर्वांना अपात्र ठरविले होते. उत्तर प्रदेश विधानसभेतील दोन आमदारांना लाभाच्या पदावरून अपात्र ठरविण्यात आले होते. राजस्थान विधानसभेने विधिमंडळ सचिव हे पदच लाभाच्या पदाच्या कक्षेतून वगळले होते. पश्चिम बंगाल, कर्नाटकसह अन्य काही राज्यांमध्ये संसदीय सचिव या पदावर नियुक्ती झालेल्यांना अपात्र ठरवावे, अशा तक्रारी झाल्या होत्या. १९५३ मध्ये तत्कालीन विंध्याप्रदेश विधानसभेतील १२ आमदारांना जिल्हा सल्लागार मंडळाचे सदस्यपद भूषविताना दैनंदिन ५ रुपये भत्ता घेतल्याच्या तक्रारीवरून अपात्र ठरविले गेले होते.
