White Revolution in India: १९७० च्या सुमारास कार्यान्वित केलेल्या ‘ऑपरेशन फ्लड’ने धवलक्रांती (White Revolution) आणली आणि भारतातील दुग्धोत्पादन क्षेत्राचा म्हणजेच डेअरी सेक्टरचा कायापालट झाला. गुरुवारी केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी “धवलक्रांती 2.0”ची घोषणा केली. त्यानिमित्ताने जाणून घेऊया की भारतातील दुग्धोत्पादन क्षेत्राचे सध्याचे चित्र काय आहे आणि केंद्र सरकारच्या धवलक्रांती 2.0 या नवीन उपक्रमाचे लक्ष्य काय आहे?
धवलक्रांती 2.0
धवलक्रांती 2.0ची कल्पना सहकारी सोसायट्यांना केंद्रस्थानी ठेवणारी असून पाच दशकांपूर्वीच्या ऑपरेशन फ्लडचाही भक्कम पायाही सहकारी सोसायट्या हाच होता. २०२३-२४ मध्ये दूध सहकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून ६६० लाख किलो प्रतिदिन इतक्या दुधाची खरेदी झाली. सरकारनं २०२८-२९ पर्यंत प्रतिदिन १००७ लाख किलो इतक्या खरेदीचे लक्ष्य ठेवले आहे. दुध सोसायट्यांचा पसारा वाढवावा आणि त्या सर्वदूर पोचाव्यात असे धोरण सरकारने त्यासाठी आखले आहे.
सहकार खात्याच्या सांगण्यानुसार, “धवलक्रांती 2.0च्या माध्यमातून येत्या ५ वर्षांत दुध खरेदी ५० टक्क्यांनी वाढेल. ज्या दुध उत्पादकांना सध्या बाजारात विक्रीची सोय उपलब्ध नाहीये अशांना तशी सोय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच संघटित क्षेत्रातील दुध सहकारी सोसायट्यांचा हिस्सा वाढवण्यात येणार आहे.” यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळेल आणि महिलांचेही सबलीकरण होईल असे मंत्रालयाने नमूद केले आहे.
विस्ताराला वाव
२०२१ मध्ये स्थापन झाल्यापासून सहकार मंत्रालयाने सहकारी सोसायट्यांचे व त्यातही दुध सहकारी सोसायट्यांचे जाळे वाढवण्यावर लक्ष केंद्रीत केले. दुग्ध व्यवसायाची नियंत्रक संस्था असलेल्या नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड किंवा राष्ट्रीय दुग्धविकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यानुसार भारतातील एकूण जिल्ह्यांपैकी ७० टक्के जिल्ह्यांमध्ये दुध सहकारी संस्था आहेत. त्यांची संख्या सुमारे १.७० लाख आहे. या संस्था २ लाख गावांपर्यंत (भारतातील एकूण गावांच्या ३० टक्के) पोचल्या असून २२ टक्के एवढे घरगुती उत्पादकांचे प्रमाण आहे. या संस्था देशातील एकूण दुध उत्पादनाच्या १० टक्के दुध खरेदी करतात. बाजारात विकता येईल यासाठी त्यांच्याकडे अधिकचे उत्पादन सुमारे १६ टक्के आहे.
गुजरात, केरळ, सिक्कीम व केंद्रशासित असलेले पुद्दुचेरीमधील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त गावांमध्ये दुध सहकारी संस्था पोचल्या आहेत. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व मध्य प्रदेश, जम्मू व काश्मीरचा विचार केला तर हे प्रमाण अवघे १०-२० टक्के आहे. आणि पश्चिम बंगाल, आसाम, ओदिशा, झारखंड, छत्तीसगड, हिमातल प्रदेश आणि ईशान्य भारतातील लहान राज्यांचा विचार केला तर दुध सहकारी संस्थांचे जाळे १० टक्क्यांपेक्षा कमी गावांमध्ये पोचले आहे.
जाळ्याचा विस्तार व निधीची उपलब्धता
राष्ट्रीय दुग्धविकास महामंडळाने येत्या पाच वर्षांमध्ये ५६,००० नवीन बहुउद्देशीय दुध सहकारी सोसायट्या स्थापन करण्यासाठी कृती आराखडा आखला आहे. तसेच ग्रामीण भागात अस्तित्वात असलेल्या ४६,००० दुध सोसायट्यांना अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा देऊन सक्षम करण्याचे धोरण आखले आहे. नवीन सोसायट्यांपैकी बहुतांश संस्था उत्तर प्रदेश, ओदिशा, राजस्थान व आंध्र प्रदेशमध्ये स्थापन करण्यात येणार आहेत.
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये राष्ट्रीय दुग्धविकास महामंडळाने ३.८० कोटी रुपये गुंतवणुकीचा प्राथमिक प्रकल्प राबवला ज्यामध्ये जिंद (हरयाणा), इंदूर (मध्य प्रदेश) व चिकमंगळूर (कर्नाटक) मधील अशा ग्रामपंचायतींचा समावेश होता ज्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या संस्थाच अस्तित्वात नाहीत. या पायलट प्रोजेक्टचा भाग असलेल्या ७९ दुध सहकारी संस्थांनी २५०० शेतकऱ्यांकडून प्रतिदिन १५ हजार लिटर दूध खरेदी केले. धवलक्रांती 2.0 साठी मोठ्या प्रमाणावर निधी “नॅशनल प्रोग्राम फॉर डेअरी डेव्हलपमेंट 2.0” या नव्या योजनेतून उपलब्ध होणार आहे.
धवलक्रांतीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी “नॅशनल प्रोग्राम फॉर डेअरी डेव्हलपमेंट 2.0” ही योजना महत्त्वाची असून तिच्याबाबत सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. वित्त समितीच्या मंजुरीसाठी मसुदा तयार करून पाठवण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या योजनेंतर्गत ग्रामपातळीवर दुध खरेदीसाठी, प्रक्रिया करण्यासाठी, प्रशिक्षणासाठी व उत्पादन-खरेदी क्षमता वाढवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे. सुमारे एक हजार बहुउद्देशीय कृषि पतसंस्थांना प्रति संस्था ४० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
दुग्धव्यवसायाची भारतातील स्थिती
भारत हा जगातील अग्रणी दुध उत्पादक देश आहे. २०२२-२३ मध्ये भारतातील दुध उत्पादन २३०.५८ दशलक्ष टन इतके होते. १९५१-५२ भारताचे दुध उत्पादन १७ दशलक्ष टन इतके होते.
एक्झॉटिक / क्रॉसब्रिड जनावरांचा विचार केला तर प्रति जनावर ८.५५ किलो प्रति दिन इतके सरासरी उत्पादन आहे व देशी किंवा सामान्य गुरांचा विचार केला तर सरासरी उत्पादन ३.४४ किलो आहे. त्यातही एक्झॉटिक / क्रॉसब्रिड जनावराचे पंजाबमधील सरासरी उत्पादन १३.४९ किलो आहे जे पश्चिम बंगालमध्ये ६.३० किलो आहे.
दुधाच्या राष्ट्रीय दरडोई उपलब्धतेचा विचार केला तर ते प्रतिदिन ४५९ ग्राम्स आहे जे ३२३ ग्राम्स या जागतिक सरासरीपेक्षा जास्त आहे. अर्थात, हे प्रमाण महाराष्ट्रात ३२९ ग्राम्स तर पंजाबमध्ये १,२८३ ग्राम्स इतके बदलते.
बेसिक अॅनिमल हजबंडरी स्टॅटिस्टिक्स २०२३ नुसार देशातील पाच सर्वात जास्त दुध उत्पादक राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश (१५.७२ टक्के), राजस्थान (१४.४४ टक्के), मध्य प्रदेश ८.७३ टक्के, गुजरात (७.४९ टक्के) व आंध्र प्रदेश (६.७० टक्के) यांचा समावेश आहे. देशातील एकूण दुध उत्पादनातील ५३.०८ टक्के दुध उत्पादन ही पाच राज्ये करतात.
जवळपास ३१.९४ टक्के दुध उत्पादन देशी म्हशींच्या माध्यमातून होते. त्या खालोखाल २९.८१ टक्के उत्पादन क्रॉसब्रिड गुरांच्या माध्यमातून होते. नॉन डिस्क्रिप्ट किंवा खास वेगळी अशी ओळख नसलेल्या म्हशींच्या माध्यमातून १२.८७ टक्के दुधाचे उत्पादन होते, देशी गुरांच्या माध्यमातून १०.७३ टक्के आणि नॉन डिस्क्रिप्ट गुरांच्या माध्यमातून ९.५१ टक्के दुध उत्पादन होते. बकरीच्या दुधाचा वाटा ३.३० टक्के आहे तर एक्झॉटिक गायींच्या दुधाचा वाटा १.८६ टक्के आहे.
२०१८-१९ मध्ये भारताचे एकूण दुध उत्पादन १८७.७५ दशलक्ष टन होते जे वाढून २०२२-२३ मध्ये २३०.५८ दशलक्ष टन झाले आहे. या कालावधीत दुध उत्पादनाच्या वाढीचा वार्षिक दर ६.४७ टक्क्यांवरून ३.८३ टक्के इतका घसरला आहे.
दुध व दुधावर आधारित उत्पादने (तुप, लोणी, लस्सी आदी) यांचा कृषि, पशुधन, वनाधारित उत्पादने व मत्स्योद्योग या क्षेत्रातील एकूण उत्पादनाच्या किमतीमध्ये तब्बल ४० टक्के (११.१६ लाख कोटी रुपये) इतका हिस्सा आहे.
दुग्धोत्पादन क्षेत्र ८.५ कोटींपेक्षा जास्त लोकांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या रोजगार पुरवते आणि ज्यामध्ये महिला बहुसंख्य आहेत. एकूण उत्पादनातील ६३ टक्के दुध बाजारात विकायला येते, तर उर्वरीत उत्पादन उत्पादक स्वत:च्या वापरासाठी ठेवतात. दोन तृतीयांश उत्पादन असंघटित क्षेत्रात होते. तर संघटित क्षेत्रामध्ये सिंहाचा वाटा सहकारी संस्थांचा आहे.
